सुडबुध्दीचे राजकारण
गुरुवार दि. 22 ऑगस्ट 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
----------------------------------------------
सुडबुध्दीचे राजकारण
लोकसभा निवडणुका पार पडल्यावर आता राजकीय सुडबुध्दीने कारवाई करण्यास प्रारंभ झाला आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे, मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना सक्तवसुली संचलनालयाची आलेली नोटीस. मुंबईतील दादर येथील कोहिनूर या इमारतीतील व्यवहार संशयास्पद आढळल्याने ही चौकशी ई.डी.ने उकरुन काढली आहे. खरे तर या इमारतीतील आपली भांडवली गुंतवणूक राज यांनी 2008 साली काढून घेतली होती. त्यामुळे आता तब्बल दहा वर्षानंतर राज यांचा राजकीय छळ करण्यासाठीच हे प्रकरण उकरुन काढण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ते एवढे बिच्चारे साधे आहेत की, त्यांना या नोटीशीचा पत्ताच नाहीत. ई.डी.ही संस्था अशा प्रकारची चौकशी करीत असते, त्यात काही गैर आढळल्यास ते कारवाई करतात अन्यथा ते सोडून देतात असे साळसूद उत्तर त्यांनी दिले. या प्रकरणाची मुख्यमंत्र्यांना माहिती नसावी हे कुणाला पटणारे नाही. गेल्या काही वर्षात राजकीय नेत्यांना धमकाविण्यासाठी ई.डी.चा सर्रास वापर केला जात आहे, याची कल्पना आपल्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना नसावी याचे आश्‍चर्य वाटते. सर्वसामान्य जनतेलाही या चौकशीच्या कारवाईमागचे कारण समजू शकते, मात्र आपल्या बिचार्‍या मुख्यमंत्र्याना समजू नये हे सर्व समजण्यापलिकडचे आहे. यापूर्वी सोनिया गांधी यांचे जावई रॉबर्ट वड्रा पासून ते लालूप्रसाद यादव आणि पी.चिदम्बरम अशा सर्वानाच ई.डी.ने चौकशीचा ससेमिरा लावला आहे. आता त्यात राज यांची भर पडली आहे. याचा अर्थ स्पष्टच आहे. जे कोणी विरोधी पक्षातील नेते आहेत त्यांच्या उदयोग-व्यवसायाची चौकशी करायची, यातून त्यांची छळणून करायची. एकाही सत्ताधारी नेता ई.डी.च्या रडावर नाही. याचा अर्थ हे सर्व नेते सचोटीने व्यवहार करतात व विरोधी पक्षाचेचे नेते गैरव्यवहार करतात असा समज ई.डी.चा झाला आहे. खरे तर यात ई.डी.ला सत्ताधारी वापरुन घेत आहेत. यापूर्वीही कॉँग्रेसच्या सरकारने हे अस्त्र उगारले होते. परंतु ते मर्यादीत स्वरुपात असायचे. आता मात्र भाजपाच्या हितासाठी ई.डी.चा वापर सर्रास सुरु आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी लोकसभा निवडणुकीपासून सातत्याने सरकारच्या चुकीच्या धोरणाविरोधात आवाज उठवला आहे. लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी नऊ सभा घेेऊन मोदी सरकारचा पर्दाफाश केला होता. त्यानंतर केंद्रात पुन्हा भाजपाचे सरकार आल्यावर विरोधी पक्षांना एकत्रीत करून ईव्हीएम विरोधात जनआंदोलन छेडले आहे. मोदी, शाह यांच्या हुकुमशाही विरोधात ठामपणे उभे राहिल्यामुळेच राज ठाकरे यांना ईडीने नोटीस पाठविण्यात आहे. राज ठाकरे यांना ईडीने पाठवलेली नोटीस ही मोदी, शाह यांनी सुडबुद्धीने केलेली कारवाई आहे. मोदी-शाह ही जोडी लोकशाहीला हरताळ फासून हुकुमशाही पद्धतीने देश चालवत आहेत. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांना विरोध करणार्‍या प्रत्येकाच्या मागे ईडी, इन्कम टॅक्स, सीबीआय यांच्या चौकशा लावल्या जात आहेत. देशभरातील विरोधी पक्षाचे जे नेते सरकारच्या चुकीच्या धोरणांविरोधात आवाज उठवतात त्यांना अशा प्रकारच्या नोटीसा देऊन त्रास दिला जात आहे. मोदी-शाह जोडी संविधानिक संस्थांचा गैरवापर करून विरोधकांना संपवण्याचा प्रयत्न अशा प्रकारे करत आहे. हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. सरकार विरोधात बोलणार्‍यांना ईडीच्या नोटीसा पाठवायच्या, देशद्रोही ठरवायचे हाच मोदी-शाह यांचा कारभार आहे. इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीला विरोध करणारे हे सध्याचे राज्यकर्ते, आणीबाणी परवडली असे म्हणण्याच्या पुढे जाऊन राज्यकारभार करीत आहेत. सध्याचा सत्ताधार्‍यांचा कारभार हा राजकीय विद्देशापोटी सुरु आहे. कॉँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींचे जावई रॉबर्ट वाड्रा हे मोदी सत्तेवर आल्याबरोबर तुरुंगात जाणार असे भाजपच्या समर्थकांना वाटत होते. परंतु त्यानंतर आता साडे पाच वर्ष झाली तरी वड्रा भारतभर फिरत आहेत, त्याना अशाच नोटीसा बजावून हैराण केले जात आहे. त्यांना जेलमध्ये टाकण्याचे धारिष्ट्य हे सरकार दाखवित नाही. चिदंबरम तर तुरुंगात गेल्यात जमा आहेत अशी हवा सहा महिन्यांपूर्वी निर्माण करण्यात आली होती. परंतु इडीच्या ऑफिसमध्ये फेर्‍या मारणे हा त्यांच्या रुटीनचा आता भाग झाला आहे. आता नोटीस बजावलेल्या राज ठाकरे यांची चौकशी शुद्ध भावनेने करण्यात येत आहे असे जर सरकारला खरोखर चित्र निर्माण करायचे असते तर त्यांनी महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका होऊन जाईपर्यंत थांबायला काहीच हरकत नव्हती. परन्तु ज्या राज्य सरकारमधील तब्बल सोळा मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत, त्यांच्या बाबतीत जिथे काहीही कारवाई होत नाही तिथे फडणवीस सरकार विरोधकांवर मात्र चौकशीचे फेरे लावत आहे. भाजपचे प्रवक्ते म्हणतात की कर नाही त्याला डर कशाला? या म्हणीचा वापर म्हणून हे बोलायला ठीक आहे. परंतु निष्कारण चौकशीच्या फेर्‍यात गुंतवून घ्यायची कोणालाही हाऊस नसते हे सर्वसामान्यांनी समजून घ्यायला हवे.गुजरातमधील सोहराबुद्दीन शेख प्रकरणात न्यायालयात या ना त्या कारणाने हजर राहण्याचे अमित शहा यांनी टाळले होतेच. एकंदरीत लाव रे तो व्हिडीओ हे भाजप विसरलेला नाही हेच खरे!
-------------------------------------------------------------
----------------------------------------------
सुडबुध्दीचे राजकारण
लोकसभा निवडणुका पार पडल्यावर आता राजकीय सुडबुध्दीने कारवाई करण्यास प्रारंभ झाला आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे, मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना सक्तवसुली संचलनालयाची आलेली नोटीस. मुंबईतील दादर येथील कोहिनूर या इमारतीतील व्यवहार संशयास्पद आढळल्याने ही चौकशी ई.डी.ने उकरुन काढली आहे. खरे तर या इमारतीतील आपली भांडवली गुंतवणूक राज यांनी 2008 साली काढून घेतली होती. त्यामुळे आता तब्बल दहा वर्षानंतर राज यांचा राजकीय छळ करण्यासाठीच हे प्रकरण उकरुन काढण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ते एवढे बिच्चारे साधे आहेत की, त्यांना या नोटीशीचा पत्ताच नाहीत. ई.डी.ही संस्था अशा प्रकारची चौकशी करीत असते, त्यात काही गैर आढळल्यास ते कारवाई करतात अन्यथा ते सोडून देतात असे साळसूद उत्तर त्यांनी दिले. या प्रकरणाची मुख्यमंत्र्यांना माहिती नसावी हे कुणाला पटणारे नाही. गेल्या काही वर्षात राजकीय नेत्यांना धमकाविण्यासाठी ई.डी.चा सर्रास वापर केला जात आहे, याची कल्पना आपल्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना नसावी याचे आश्‍चर्य वाटते. सर्वसामान्य जनतेलाही या चौकशीच्या कारवाईमागचे कारण समजू शकते, मात्र आपल्या बिचार्‍या मुख्यमंत्र्याना समजू नये हे सर्व समजण्यापलिकडचे आहे. यापूर्वी सोनिया गांधी यांचे जावई रॉबर्ट वड्रा पासून ते लालूप्रसाद यादव आणि पी.चिदम्बरम अशा सर्वानाच ई.डी.ने चौकशीचा ससेमिरा लावला आहे. आता त्यात राज यांची भर पडली आहे. याचा अर्थ स्पष्टच आहे. जे कोणी विरोधी पक्षातील नेते आहेत त्यांच्या उदयोग-व्यवसायाची चौकशी करायची, यातून त्यांची छळणून करायची. एकाही सत्ताधारी नेता ई.डी.च्या रडावर नाही. याचा अर्थ हे सर्व नेते सचोटीने व्यवहार करतात व विरोधी पक्षाचेचे नेते गैरव्यवहार करतात असा समज ई.डी.चा झाला आहे. खरे तर यात ई.डी.ला सत्ताधारी वापरुन घेत आहेत. यापूर्वीही कॉँग्रेसच्या सरकारने हे अस्त्र उगारले होते. परंतु ते मर्यादीत स्वरुपात असायचे. आता मात्र भाजपाच्या हितासाठी ई.डी.चा वापर सर्रास सुरु आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी लोकसभा निवडणुकीपासून सातत्याने सरकारच्या चुकीच्या धोरणाविरोधात आवाज उठवला आहे. लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी नऊ सभा घेेऊन मोदी सरकारचा पर्दाफाश केला होता. त्यानंतर केंद्रात पुन्हा भाजपाचे सरकार आल्यावर विरोधी पक्षांना एकत्रीत करून ईव्हीएम विरोधात जनआंदोलन छेडले आहे. मोदी, शाह यांच्या हुकुमशाही विरोधात ठामपणे उभे राहिल्यामुळेच राज ठाकरे यांना ईडीने नोटीस पाठविण्यात आहे. राज ठाकरे यांना ईडीने पाठवलेली नोटीस ही मोदी, शाह यांनी सुडबुद्धीने केलेली कारवाई आहे. मोदी-शाह ही जोडी लोकशाहीला हरताळ फासून हुकुमशाही पद्धतीने देश चालवत आहेत. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांना विरोध करणार्‍या प्रत्येकाच्या मागे ईडी, इन्कम टॅक्स, सीबीआय यांच्या चौकशा लावल्या जात आहेत. देशभरातील विरोधी पक्षाचे जे नेते सरकारच्या चुकीच्या धोरणांविरोधात आवाज उठवतात त्यांना अशा प्रकारच्या नोटीसा देऊन त्रास दिला जात आहे. मोदी-शाह जोडी संविधानिक संस्थांचा गैरवापर करून विरोधकांना संपवण्याचा प्रयत्न अशा प्रकारे करत आहे. हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. सरकार विरोधात बोलणार्‍यांना ईडीच्या नोटीसा पाठवायच्या, देशद्रोही ठरवायचे हाच मोदी-शाह यांचा कारभार आहे. इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीला विरोध करणारे हे सध्याचे राज्यकर्ते, आणीबाणी परवडली असे म्हणण्याच्या पुढे जाऊन राज्यकारभार करीत आहेत. सध्याचा सत्ताधार्‍यांचा कारभार हा राजकीय विद्देशापोटी सुरु आहे. कॉँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींचे जावई रॉबर्ट वाड्रा हे मोदी सत्तेवर आल्याबरोबर तुरुंगात जाणार असे भाजपच्या समर्थकांना वाटत होते. परंतु त्यानंतर आता साडे पाच वर्ष झाली तरी वड्रा भारतभर फिरत आहेत, त्याना अशाच नोटीसा बजावून हैराण केले जात आहे. त्यांना जेलमध्ये टाकण्याचे धारिष्ट्य हे सरकार दाखवित नाही. चिदंबरम तर तुरुंगात गेल्यात जमा आहेत अशी हवा सहा महिन्यांपूर्वी निर्माण करण्यात आली होती. परंतु इडीच्या ऑफिसमध्ये फेर्‍या मारणे हा त्यांच्या रुटीनचा आता भाग झाला आहे. आता नोटीस बजावलेल्या राज ठाकरे यांची चौकशी शुद्ध भावनेने करण्यात येत आहे असे जर सरकारला खरोखर चित्र निर्माण करायचे असते तर त्यांनी महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका होऊन जाईपर्यंत थांबायला काहीच हरकत नव्हती. परन्तु ज्या राज्य सरकारमधील तब्बल सोळा मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत, त्यांच्या बाबतीत जिथे काहीही कारवाई होत नाही तिथे फडणवीस सरकार विरोधकांवर मात्र चौकशीचे फेरे लावत आहे. भाजपचे प्रवक्ते म्हणतात की कर नाही त्याला डर कशाला? या म्हणीचा वापर म्हणून हे बोलायला ठीक आहे. परंतु निष्कारण चौकशीच्या फेर्‍यात गुंतवून घ्यायची कोणालाही हाऊस नसते हे सर्वसामान्यांनी समजून घ्यायला हवे.गुजरातमधील सोहराबुद्दीन शेख प्रकरणात न्यायालयात या ना त्या कारणाने हजर राहण्याचे अमित शहा यांनी टाळले होतेच. एकंदरीत लाव रे तो व्हिडीओ हे भाजप विसरलेला नाही हेच खरे!
-------------------------------------------------------------
0 Response to "सुडबुध्दीचे राजकारण"
टिप्पणी पोस्ट करा