‘रिटेल’ विरोधात ‘होलसेल’ तमाशा ! (अग्रलेख)

 Sep 26, 2012, EDIT
रिटेल क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीस परवानगी देण्याच्या प्रश्नावरून सध्याच्या यूपीए सरकारने देशच बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडे गहाण टाकल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. मात्र भाजपमध्येही आता या प्रश्नावर एकवाक्यता नाही. एनडीएतील तत्कालीन मंत्री व ज्येष्ठ पत्रकार अरुण शौरी यांनी डिझेल वाढीचे तसेच रिटेलमधील विदेशी गुंतवणुकीचे स्वागत केले. त्यापाठोपाठ उत्तराखंडचे लष्करी शिस्तीचे भाजपचे माजी मुख्यमंत्री बी. सी. खंडुरी यांनीही पक्षाची शिस्त मोडून सरकारच्या या घोषणेचे मुक्तकंठाने स्वागत केल्याने भाजपची कधी नव्हे एवढी गोची झाली आहे. शेवटी हे भाजपचे अधिकृत धोरण नाही आणि हे दोघे नेते काही पक्षाचे प्रवक्ते नाहीत, असा केविलवाणा खुलासा भाजपला करावा लागला आहे. संघाच्या शिस्तीत वाढलेल्या या नेत्यांचा सूर खरे तर शाखेतल्या एकसुरी प्रार्थनेसारखा उमटायला हवा होता, परंतु या रिटेलविरोधातल्या सुरात सरकारधार्जिणा सूर मिसळल्याने संघाची शिस्त ‘होलसेल’मध्ये बिघडली आहे. या सर्व घटनांतून भाजपच्या नेत्यांचे ‘बौद्धिक’ दिवाळे निघाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
भाजपने रिटेलविरोधात कितीही कीर्तन केले असले तरी प्रत्यक्षात मात्र पक्षात तमाशा सुरू झाला आहे. सरकारच्या या धोरणाला विरोध करून आपण 2014 ची निवडणूक जिंकू शकतो, अशी स्वप्ने त्यांना आत्ताच पडू लागल्याने हा सगळा घोळ सुरू झाला आहे. बरे, भाजपच्या स्वप्नांना ममतादीदींनी पंखबळ दिले आहे. परंतु दीदींप्रमाणे ही स्वप्नेदेखील बेभरवशाची ठरण्याची शक्यता जास्त. सत्तेचे हे स्वप्न खरे ठरावे म्हणून सध्या भाजप नेते ‘रिटेल झोपेचे’ सोंग घेऊन आहेत. परंतु त्यांना या झोपेतून जागे करण्याची आवश्यकता आहे. कारण आपण आता काय बोलतो आहोत आणि सत्तेवर असताना आपण कोणत्या धोरणाचा पुकारा केला होता, याचाही विसर त्यांना पडला आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सत्तेत असताना मंत्र्यांच्या गटाने 14 मे 2002 रोजी झालेल्या बैठकीत रिटेलमध्ये 100 टक्के गुंतवणूक करण्याची शिफारस केली होती. त्याचबरोबर रिटेल उद्योगात विदेशी गुंतवणुकीस परवानगी दिल्याने रोजगार निर्मिती मोठ्या प्रमाणात कशी होईल याची आकडेवारीच सादर केली होती. यावरून भाजपचा भोंदूपणा उघड झाला आहे. सत्तेत असताना एक धोरण आणि सत्तेतून बाहेर फेकल्यावर दुसरे धोरण, असा दुटप्पीपणा भाजपने सुरू केला आहे. सध्याच्या कठीण आर्थिक स्थितीतून मार्ग काढायचा असेल तर विदेशी गुंतवणुकीचे स्वागत करण्याशिवाय अन्य कोणताही मार्ग नाही, असे काँग्रेस कार्यकारिणीने ठामपणे मान्य करून सरकारच्या धोरणावर शिक्कामोर्तब केले आहे. गेली दोन वर्षे मरगळ आलेल्या काँग्रेसला पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधींनी आजारपणातून बरे झाल्यावर पुन्हा एकदा उभारी देण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो.
कॉँग्रेसने ‘आता नाही तर कधीच नाही’ असे ठामपणे ठरवून गेल्या पंधरवड्यात काही निर्णय घेतले. रिटेलमध्ये विदेशी गुंतवणूक आल्याने सध्याचा किरकोळ व्यापारी रस्त्यावर येईल असे भाजपला वाटते आहे. मात्र ही भीती अनाठायी आहे. यापूर्वी देशातील भांडवलदारांनी रिटेल उद्योगात प्रवेश केला आणि मोठ्या शहरांत आपले मॉल्स उभारले, त्या वेळीही अशीच भीती वाटली होती. परंतु ही भीती काही खरी ठरली नाही. मॉलच्या परिसरातील किरकोळ व्यापारी जरूर कमी झाले आहेत, परंतु त्यामुळे हा व्यापारी संपला असे अजिबात नाही. व्यापारी हा संधीच्या शोधात असतो. तो आपली रोजीरोटी चालू राहावी यासाठी सतत धडपडत असतो. एक व्यापार जमला नाही तर तो दुसरा व्यापार शोधतो, त्यात बस्तान बसवतो आणि आपले पोट भरतो. भाजप व्यापा-यांच्या बाजूने गळा काढत असताना किरकोळ दुकानदारांनी आपल्या अस्तित्वासाठी व्यूहरचना करण्यास सुरुवात केली असून सध्या असलेल्या मोठ्या मॉल्सच्या फ्रँचायझी घेण्यास सुरुवात केली आहे. यातून त्यांना जास्त नफा मिळत असल्याचे आढळले आहे. बैलगाड्या जाऊन मोटारी आल्यावर बैलगाड्या चालवणा-यांनी आपल्यासाठी रोजगाराच्या अन्य पर्यायांचा विचार केलाच होता. आतादेखील काहींचे तसेच होणार आहे. आर्थिक सुधारणा ही काळाची गरज आहे आणि यातून आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था गतिमान होणार आहे. सरकारने आता हाती घेतलेल्या राज्य वीज मंडळाच्या सुधारणाही गरजेच्या ठरल्या आहेत. सध्या ही मंडळे कर्जाच्या गर्तेत सापडली आहेत आणि त्यात बँकांचे कोट्यवधी रुपये अडकले आहेत. आता त्यांना यातून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारने, राज्य सरकार व ही मंडळे यांच्यासाठी पुनर्रचना योजना आखली आहे. ज्या राज्य सरकारांना यात सामील व्हायचे असेल त्यांनी डिसेंबरपर्यंत होकार कळवायचा आहे.
सध्या वीजचोरी आणि योग्य वितरण हा वीज मंडळांपुढील एक मोठा प्रश्न आहे. महाराष्ट्राने यातून मार्ग काढण्यासाठी औरंगाबाद, जळगाव, नागपूर व भिवंडी या शहरांत खासगी कंपन्यांना वीज वितरणाच्या फ्रँचायझी देऊन यावर उपाय काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र यात त्यांना पूर्ण यश आलेले नाही. याचे सकारात्मक परिणाम दिसायला किमान तीन ते पाच वर्षे लागतील. आता अशाच धर्तीवरील सुधारणा राबवण्यास केंद्राने देशपातळीवर सुरुवात केली आहे. आर्थिक सुधारणांचे एक महत्त्वाचे पाऊल टाकण्यात आले आहे.