पंतप्रधानांचा दे धक्‍का... (अग्रलेख)

दिव्‍य मराठी | Sep 16, 2012, EDIT
डिझेलच्या किमतीत वाढ करून सरकारी तिजोरीवरील भार हलका केल्यावर पाठोपाठ कॉँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी यूपीए आघाडीने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यासाठी विदेशी गुंतवणुकीची आणखी काही क्षेत्रे खुली केली. यानंतर दुस-याच दिवशी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी केलेल्या नियोजन आयोगापुढील भाषणात, आता या निर्णयाबाबत माघार घेतली जाणार नाही, एक वेळ सत्तेतून बाहेर गेलो तरी चालेल, पण लढून बाहेर पडू, अशी भूमिका जाहीर करून आपल्या लढाईची दिशा जाहीर केली आहे. डॉ. मनमोहनसिंग यांचे हे भाषण पाहून आठवण झाली ती तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या दोन भाषणांची. यातील पहिले भाषण होते 1969 च्या बँक राष्ट्रीयीकरणाच्या वेळचे. त्या वेळी अर्थमंत्री असलेल्या मोरारजी देसाईंना पदच्युत करून त्यांनी हा राष्ट्रीयीकरणाचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला होता. तर दुसरे भाषण होते 1975 मध्ये देशात आणीबाणी जाहीर करतानाचे. त्या वेळी दुष्काळ, रेल्वे संप आणि खनिज तेलाच्या किमतीने गाठलेला उच्चांक यातून उद्भवलेल्या आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी इंदिरा गांधींना आणीबाणी जाहीर करावी लागली होती. आजची परिस्थिती याहून काही वेगळी नाही. अमेरिका व संपूर्ण युरोप मंदीच्या लाटेवर असताना आपल्या अर्थव्यवस्थेलाही या मंदीचे फटकारे खावे लागत आहेत. यातून आपण बाहेर पडण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे. ही गुंतवणूक आपण स्वबळावर करू शकत नाही. यासाठी आपल्याला विदेशी गुंतवणूकदारांना आमंत्रित करावे लागणार आहे. डॉ. मनमोहनसिंग यांनी 1991 मध्ये अर्थमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यावर आर्थिक उदारीकरणाचा प्रयोग राबवून तो यशस्वी करून दाखवला. त्यांनी घेतलेल्या या धोरणाचा भाग म्हणूनच आपण विकास दराची गती नऊ टक्क्यांवर नेऊ शकलो. आता पुन्हा एकदा आपली अर्थव्यवस्था मंदावलेली असताना आर्थिक उदारीकरणाचा दुसरा टप्पा आक्रमकपणे राबवण्याची आवश्यकता होती. गेली दोन वर्षे पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग रिटेलमधील वा हवाई उद्योगातील थेट विदेशी गुंतवणूक राबवण्यासाठी धडपडत होते. सत्ताधारी आघाडीतील ममता, द्रमुक यांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी त्यांनी कंबर कसली होती. त्याचबरोबर सत्तेत असताना उदारीकरणाचे धोरण आक्रमकतेने राबवणा-या व विरोधात असताना त्याच धोरणाला विरोध करणा-या भाजप आणि त्यांच्या कंपूतील पक्षांनाही थेट विदेशी गुंतवणुकीचे महत्त्व पटवून देण्याचा प्रयत्न मनमोहनसिंग यांनी केला होता. परंतु विरोधासाठी विरोध हेच त्यांचे सूत्र ठरलेले असल्याने डॉ. सिंग हे त्यांच्यापुढे हतबल झाले होते. आपण जनहिताचा, देशहिताचा निर्णय घेऊन त्याला सर्व विरोधी पक्षांचा पाठिंबा मिळवावा हे त्यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञ असलेल्या व राजकारणात राहूनही राजकारण न करणा-या सज्जन गृहस्थाला वाटत होते. परंतु त्यांच्या या स्वभावाचा चुकीचा अर्थ लावत गल्लीपासून अमेरिकेपर्यंतच्या पत्रपंडितांपासून राजकारण्यांनी ‘अंडरअचीव्हर’, ‘धोरण लकवा’ झालेले सरकार अशी टीका केली होती. आता मात्र विदेशी गुंतवणूकदारांना आमंत्रित करून डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आर्थिक उदारीकरणाचे आपले धोरण पुढे रेटत या सगळ्यांना सणसणीत चपराक दिली आहे. रिटेल, विमान वाहतूक, प्रसारण क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीचे स्वागत करण्याचा घेतलेला हा निर्णय देशाच्या राजकारणातील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. ममता, बसपा, समाजवादी, द्रमुक यांनी विरोध केल्याने सरकारचे काय होणार, याचे प्रश्नचिन्ह उभे राहू शकते. कदाचित यातून काही नवीन राजकीय समीकरणे तयार होऊ शकतात. सर्व विरोधकांनी एकत्र येऊन 20 सप्टेंबर रोजी देशव्यापी बंदची हाकही दिली आहे. पुढील सार्वत्रिक निवडणुकांना जेमतेम दीड वर्ष शिल्लक राहिले असताना आता द्यायचा तो शेवटचा धक्का, असे गृहीत धरूनच पंतप्रधान व सत्ताधारी काँग्रेस पक्ष रणांगणात उतरले आहेत. कारण आता आपल्याकडे विदेशी गुंतवणूक आली नाही तर अर्थकारण गाळात रुततच जाणार आहे. आपण मोठ्या गौरवाने आपला देश तरुण आहे असे म्हणतो. परंतु या तरुणांच्या हाताला काम दिले नाही तर देश स्फोटाच्या उंबरठ्यावर पोहोचू शकतो. त्यामुळे या तरुणांना रोजगार द्यायचा असेल तर विदेशी गुंतवणूक आवश्यक ठरणार आहे. रिटेल उद्योगातील थेट विदेशी गुंतवणुकीमुळे देशात येत्या तीन वर्षांत सुमारे 13 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक होण्याची शक्यता आहे. प्रत्येक अडीचशे चौरस फुटामागे एकाला रोजगार मिळणार आहे. त्याचबरोबर सरकारने ही गुंतवणूक बड्या शहरात नाही तर दहा लाखांची लोकसंख्या असलेल्या म्हणजे मध्यम आकारातील शहरातच करण्याचे बंधन घातले आहे. याचा फायदा दुहेरी आहे. एक तर मध्यम आकाराच्या शहरात सध्या रोजगार निर्मितीची मोठी गरज आहे. आणि इकडे रोजगार निर्मिती झाली की येथून शहरात होणारे स्थलांतर थांबू शकेल. त्यामुळे शहरांवरचाही ताण कमी होईल. एकीकडे जसा तरुणांना रोजगार मिळणार आहे तसाच शेतक-यांनाही याचा फायदा होईल. कारण शेतक-यांना त्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळेल. ‘सप्लाय चेन मॅनेजनेंट’मध्ये या कंपन्यांना गुंतवणूक करण्याची सक्ती केल्याने अन्नाची नासाडी टाळता येईल. विदेशी गुंतवणुकीसाठी दरवाजे खुले करत असताना सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातल्या चार कंपन्यांचे प्रत्येकी दहा टक्के भांडवल विकून सुमारे 14 हजार कोटी उभारण्याचे लक्ष्य केले आहे. हे   साध्य झाल्यास सरकारी तिजोरीतील तूट भरून काढण्यास मदत होईल. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या घोषणांचे शेअर बाजाराने शुक्रवारीच जोरदार स्वागत तेजीने केले आहे. त्यामुळे बाजारातील तेजीची मरगळ झटकली जाण्याची चिन्हे दिसत आहेत. याचा फायदा सरकारला सरकारी कंपन्यांचे भांडवल विकताना होईल आणि चांगली किंमत मिळेल. एकूण काय, डॉ. मनमोहनसिंग यांनी धक्का देऊन अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा बार दिवाळीअगोदर दोन महिने उडवून दिला आहे.