शैक्षणिक वास्तव

संपादकीय पान सोमवार दि. ११ जुलै २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
शैक्षणिक वास्तव
आपल्याकडे शिक्षण हक्काचा कायदा जरुर झाला परंतु हा कायदा तसे पाहता कायद्यावरच आहे. कारण युनिसेफच्या एका अहवालानुसार, पूर्व प्राथमिकला प्रवेश घेणार्‍या ७.४ कोटी मुलांपैकी २ कोटी मुले ही पूर्व प्राथमिकच्या शाळेपर्यंत जाऊ शकत नाहीत. अर्थातच ज्यांच्या पालकांची आर्थिकदृष्टया चांगली नाही अशाच मुलांना शाळेत जाणे शक्य होत नाही. यातील सर्वाधिक मुले दलित, आदिवासी, मुस्लीम आणि आर्थिक दुर्बल घटकांतील आहेत. आपल्याकडील हे भयाण शैक्षणिक वास्तव आता आपल्यापुढे आले आहे. हा आकडेवारी पाहता आपल्या राज्यकर्त्यांना खरे तर याची लाज वाटली पाहिजे. आपण जागतिक महासत्ता होण्याची स्वप्ने पाहाण्याचे सोडून दिले पाहिजे. जोपर्यंत आपण प्राथमिक पातळीपर्यंत शंभर टक्के मुलांना शाळेत पाठवू शकत नाही तोपर्यंत आपण महासत्ता बनण्याची स्वप्ने बघणे म्हणजे या तरुण पिढीची थट्टा करण्यासारखे आहे. सरकार कोटयवधी रुपये शिक्षकांच्या वेतनावर आणि इतर अनुदानावर खर्च करत असते. मात्र या पैशाचा विनियोग योग्यरित्या होतो किंवा नाही याचा विचार करण्याची गरज आहे. पटसंख्या कमी झाली म्हणून काही शाळा बंद करणे अथवा त्या स्वयं-अर्थसहाय्यित समजणे हे शिक्षण हक्क कायद्याच्या विरोधात आहे.सध्या शाळाबाह्य आणि शैक्षणिक गुणवत्तेचे गंभीर प्रश्न देशासमोर उभे ठाकले असून त्यासाठी वेळीच उपाययोजना केली नाही तर जगातील अविकसित देशांमध्ये आपले एक नाव जोडले जाण्याची भीती आहे. देशातील प्रत्येक मुलांना हक्काचे आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करून देणे ही सर्वस्वी सरकारीचीच जबाबदारी आहे आणि तो हक्क बालकांना देशाच्या संसदेने बहाल केला आहे. मात्र आपल्याकडे अनेक प्रकारचे कायदे असूनही त्याची अंमलबजावणी नीट होत नाही. आज राज्याला सर्वात प्रथम पूर्व प्राथमिकच्या शैक्षणिक धोरणाची नितांत गरज आहे. कारण तोच शिक्षणाचा मूळ पाया आहे. या क्षेत्रात सरकारने प्राधान्यतेने काम करण्याची गरज आहे. सध्याचे शिक्षणमंत्री याकडे लक्ष देतील काय?
----------------------------------------------------------------------