वैचारिक लकवा (अग्रलेख )
केंद्रातील डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार निर्णय घेत नाही, अशी सतत आरोळी ठोकायची आणि सरकारने आर्थिक सुधारणांचा एखादा महत्त्वाचा निर्णय घेतला की त्याविरोधात दंड थोपटायचे, ही आपल्याकडील विरोधी पक्षांची आता एक स्टाइल झाली आहे. सरकारच्या कोणत्याही निर्णयाला विरोधच करायचा; मग तो निर्णय अपरिहार्य वा देशहिताचा असला तरी आपल्याला त्याचे काहीही देणेघेणे नाही, अशी ठाम समजूत उजव्या भाजपपासून ते डाव्या पक्षांनी करून घेतली आहे. त्यांच्या जोडीला ममता, जयललिता, मुलायमसिंह यादव हे त्रिकूट सामील झाले आहे.
सरकारने डिझेलच्या किमतीत प्रतिलिटर पाच रुपये वाढ करत असताना प्रत्येक कुटुंबाला सवलतीतील स्वयंपाकाचा गॅसचे दरवर्षी केवळ सहाच सिलिंडर देण्याचा निर्णय अखेर उशिरा का होईना घेतला. या निर्णयामुळे सरकारच्या तिजोरीतील अमूल्य असे सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांचे विदेशी चलन वाचणार आहे. सरकारच्या या वास्तववादी निर्णयाचे स्वागत होईल, अशी अपेक्षा विरोधी पक्षांकडून ठेवणे चुकीचेच होते. कारण याच पक्षांनी गेले महिनाभर कोळसा उगाळून भ्रष्टाचाराचे भस्म काय आहे हे दाखवण्याचा हास्यास्पद प्रकार केला आहे.
संसदेचे कामकाज रोखून भाजपने संसदीय लोकशाहीचा अपमानही केला आहे. अशा या विरोधकांना देशाची अर्थव्यवस्था खड्डय़ात गेली तरी त्याचे काही देणेघेणे नाही. ऊर्जा ही कोणत्याही अर्थव्यवस्थेचा कणा समजली जाते आणि आपण आपल्याला लागणार्‍या इंधनापैकी 80 टक्के इंधन आयात करतो. काळे सोने म्हणून ओळखल्या गेलेल्या या खनिज तेलाच्या किमती भारत सरकार ठरवत नाही. जागतिक बाजारात जी किंमत आहे ती मोजून आपल्याला इंधन खरेदी करावे लागते. त्यामुळे या किमतीच्या बाबतीत आपले हात पूर्णत: बांधले गेलेले आहेत. गेल्या तीन वर्षांत खनिज तेलाच्या किमती जवळपास दुपटीने वाढल्या. त्यामुळे आपल्यावरील आयातीचा बोजा वाढत गेला. परिणामी अर्थसंकल्पीय तूट वाढत गेली. हा बोजा वाढत असल्याने त्याबद्दलही टीका करण्यास हेच विरोधक पुढे असतात. खनिज तेलाचा हा आर्थिक बोजा सरकार किती काळ पेलणार यालाही र्मयादा आहेत. त्यामुळे सरकारने या बोज्यापैकी अंशत: वाटा नागरिकांनी उचलावा या हेतूने ही दरवाढ अनिवार्य म्हणून केली. यातील डिझेलची दरवाढ ही गेले वर्षभर करण्यात आलेली नव्हती.
सरकारने पेट्रोलच्या किमतीत वाढ करून डिझेलची दरवाढ रोखून धरली होती. कारण डिझेलच्या किमती वाढल्या की सर्वच अर्थकारण महागाईच्या दिशेने झुकते. किंबहुना हे लक्षात घेऊन सरकारने डिझेल दरवाढ न केल्याने अगदी आलिशान मोटारीही डिझेलवर चालणार्‍या येऊ लागल्या. वीस-पंचवीस लाख रुपयांच्या किंवा त्याहून महागड्या गाड्या घेणार्‍यांना सरकारने सवलतीत डिझेल का द्यावे? सरकारकडून सवलतीत मिळणारे डिझेल या गाड्यांत भरून हे नवर्शीमंत कुटुंबीय पिझ्झा खायला आणि मल्टिप्लेक्स चित्रपट पाहण्यासाठी मात्र हजारो रुपये खर्च करतात. स्वयंपाकाच्या गॅसच्या बाबतीतही असेच आहे. शहरात राहणार्‍या मध्यमवर्गीयाच्या हातात आता चांगला पैसा खुळखुळू लागला आहे. अशा या मध्यमवर्गीयाला स्वयंपाकाचा गॅस महागला की महागाईचा भडका झाला, असे वाटते आणि तो टीव्हीच्या कॅमेर्‍यासमोर उभा राहून टाहो फोडून सरकारविरोधी गरळ ओकून धन्य पावतो. विरोधी पक्षही गॅसची प्रेतयात्रा काढून वा बैलगाडीतून प्रवास करण्याचे आंदोलन करून या भडक्यात अशा प्रकारे तेल ओतून आपल्या भावी सत्तेची गुढी उभारण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत असतात.
आपल्याकडे सरकार गरिबांसाठी म्हणून जी सबसिडी देते ती हाच मध्यमवर्ग, नवर्शीमंत विविध रूपाने स्वत: गिळंकृत करत असतो. गरजवंत आणि खरा गरीब मात्र बेवारशीच राहतो, असा आजवरचा अनुभव आहे. यासाठी ‘आधार’च्या माध्यमातून थेट सबसिडी देण्याचा विचार सरकार करत आहे. काही जिल्ह्यांत ‘आधार’च्या माध्यमातून खत सबसिडी रोखीच्या स्वरूपात देण्याचा प्रयोग सुरू झाला आहे. मात्र आपल्या देशाची लोकसंख्या व आकारमान लक्षात घेता हे झपाट्याने होणारे काम नाही. परंतु तोपर्यंत आपल्याकडे सर्वच पातळ्यांवर प्रबोधन करण्याची गरज आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे एखादी वस्तू महाग होते त्या महागाईची जबाबदारी जो झेलू शकतो त्याने ती दरवाढ स्वीकारली पाहिजे. ज्या कमकुवत आर्थिक गटातील कुटुंबांना हा बोजा पेलणे शक्य नसते त्यांची जबाबदारी सरकारने स्वीकारणे हे सरकारचे काम आहे, हे जगन्मान्य असलेले सूत्र आपल्याकडे सर्वात पहिल्यांदा विरोधी पक्षांनी आणि त्यानंतर नागरिकांनी स्वीकारणे गरजेचे आहे.
सध्या जागतिक पातळीवर मंदीचे वारे वाहत असूनही खनिज तेलाच्या किमती गेल्या तीन वर्षांत वाढल्या आहेत. यामागचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे आशिया खंडातल्या झपाट्याने वाढत असलेल्या चीन व भारत या दोन अर्थव्यवस्थांची खनिज तेलाची भूक सतत वाढत चालली आहे. अमेरिकेत व युरोपातील मंदीमुळे तेथील खनिज तेलाची मागणी कमी झाली असली तरीही आशिया खंडातील मागणी वाढल्याने हे काळे सोने स्वस्त होण्याची काही चिन्हे दिसत नाहीत. प्रति बॅरल 115 डॉलरवर पोहोचलेले हे काळे सोने नजीकच्या काळात शंभर डॉलरच्या खाली येण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे महागाई कमी होण्याचीही चिन्हे नाहीत. अगदी सध्या सत्तेला आसुसलेल्या भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएची सत्ता 2014 मध्ये आली तरीही त्यांच्याकडे खनिज तेल बाजारभावापेक्षा स्वस्तात खरेदी करण्याची कोणतीही जादूची कांडी नाही, हे वास्तव लक्षात घ्यावे. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या धोरण लकव्यावर टीका करणार्‍यांनी विरोधकांचा वैचारिक लकवाही लक्षात घ्यावा आणि जागतिक पातळीवरील वास्तव स्वीकारावे.
0 Response to "वैचारिक लकवा (अग्रलेख )"
टिप्पणी पोस्ट करा