अंशत: सुरुवात

20 एप्रिल २०२० अग्रलेख

अंशत: सुरुवात महानगरे व रेड झोन असलेले कोरोनाग्रस्त जिल्हे वगळता बहुतांश सर्व ठिकाणी आजपासून कारभार करण्यात शिथीलता आणली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मागच्या भाषणात त्याविषयी उल्लेख केला होता. मात्र सध्या जे रेड विभाग आहेत व जेथे कोरोनाचा प्रादुर्भाव जास्त आहे अशा ठिकाणी सध्या तरी पूर्वीप्रमाणे निर्बँध राहाणार आहेत. जनजीवन पूर्वपदावर येण्यासाठी सरकारने सुरु केलेल्या या धोरणाचे स्वागत झाले पाहिजे. मात्र त्यात अनेक धोकेही आहेत ते टाळून चालणार नाहीत. अगदी जीवनावश्यक वस्तू वगळता काही किरकोळ बाबींमध्ये आता ढील देण्यात आली आहे. मात्र मॉल्स, शाळा, महाविद्यालये, गर्दीची ठिकाणे, सभा, समारंभ यांना परवानगी देण्यात येणार नाही. सरकारने 24 मार्चपासून 21 दिवसांचे लॉकडाऊन जाहीर केले, त्यापूर्वी 22 मार्च रोजी 14 तासांचा कडकडीच बंद पाळला गेला. लोकांना 21 दिवस झाल्यावर आपण आता पुन्हा कामावर जाऊ अशी आशा होती. परंतु आपल्याकडे कोरोनाचे रुग्ण घसरण्यास आता कुठे सुरुवात झाली आहे. म्हणजे लॉकडाऊनचे परिणाम आपल्याला सकारात्मक दिसू लागले आहेत. अशा काळात शंभर टक्के कोरोनामुक्त होण्यासाठी लॉकडाऊनचा कालावधी अजून दोन आठवड्यांनी वाढविण्याची गरज होती. खरे तर त्यानेही कोरोना नियंत्रणात येईलच असे नाही. त्यामुळे हे लॉकडाऊन अजून वाढविले जाण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. चीनला हुवान शहरास 100 टक्के कोरोनामुक्त करण्यासाठी तब्बल 80 दिवस लागले होते, हे उदाहरण आपल्याला लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे पूर्णपणे कोरोनामुक्त देश होण्यास अजून बराच काळ लागणार आहे हे नक्की. आपल्याला कोरोनाची लढाई ही प्रदीर्घ काळ लढवावी लागणार आहे हे लक्षात घेऊन आपली तशी मानसिकता तयार केली पाहिजे. मात्र आपल्यासारख्या विकसनशील देशाला अशा प्रकारे शंभर टक्के बंद करुन पफार काळ परवडणार नाही. आपली अर्थव्यवस्था गेल्या पाच वर्षात घसरणीला लागली असताना कोरोनाचे हे नवे संकट आल्याने आपल्याला पुढील काळ फार कठीण जाणार आहे. त्यामुळे शंभर टक्के बंद पाळत असाताना ज्या भागात कोरोनाचे संकट नाही किंवा जेथे सौम्य प्रामाणात आहे अशा ठिकाणी अर्थव्यवहार हळूहळू सुरु करण्याची गरज होती. ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ व रिझर्व्ह बँकेचे माजी गर्व्हनर रघुराम राजन यांनी नुकत्याच आपल्या एका लेखातही अशा प्रकारे टप्प्याटप्प्याने कामकाज सुरु करण्याची शिफारस सरकारला केली होती. सरकारने त्यांची ही सूचना ऐकलेली दिसते. मात्र अशा प्रकारे सुरुवात करीत असताना कोरोना फैलावणार नाही याची दक्षात घेण्याची गरज आहे. त्यासाठी प्रत्येक ठिकाणी सॅनिटायझरची सुविधा तसेच हात धुण्याची सोय करावी लागणार आहे. तसेच एखाद्या कंपनीतील कामगार, कर्मचारी ज्या भागातून येतात तेथील स्थिती कशी आहे, हे देखील पहावे लागेल. जर एखादा कर्मचारी रेड विभागातून येत असेल तर त्याला कामावर घेता कामा नये. त्याचबरोबर अनेक कंपन्यांतील कामगार हे आपल्या घरी मोठ्या मेहनतीनंतर पोहोचले आहेत. तर काही इकडेच आहेत. मात्र त्यातील गावाकडे गेलेले कामगार पुन्हा लगेच काही परतू शकणार नाहीत. त्यामुळे काही मर्यादीत कामगारांना घेऊनच कंपन्या सुरु कराव्या लागतील. त्यात अनेक अडचणी व्यवस्थापनाला येणार आहेत. कंपनीच्या परिसरात उपलब्ध असलेले कामगार घेऊन कंपनी सुरु करता येईलच असे नव्हे. अशा प्रकारे कंपन्या, उद्योगधंदे तातडीने सुरु करताना अनेक अडचणी येणार आहेत. मात्र या सर्व अडचणींवर मात करीत ते सुरु करावे लागणार आहेत. कारण शंभर टक्के कोरोनामुक्त झाल्यावरच कंपन्या सुरु करु, असे करणे आपल्या अर्थव्यवस्थेला परवडणारेही नाही. शाळा. महाविद्यालये सरकारने बंद ठेवली आहेत हे चांगले असले तरीही पुढील शैक्षणिक वर्षात जी तयारी करावी लागते त्यासाठी संस्था चालक, प्रिन्सिपॉल यांना शाळेत येण्यास परवानगी दिली पाहिजे. कारण त्याचे नियोजन हे याच काळात होत असते. शाळांना त्यांच्या नियोजनाची तयारी करण्यासाठी परवानगी न दिल्यास शाळा सुरु झाल्यावर शाळांचे व्यवस्थापन कोलमडून जाईल. सरकारने लहान उद्योग, शेती उद्योग, ऑनलाईन शिक्षण यांना परवानगी दिली आहे. ही बाब स्वागतार्ह आहे, मात्र रेड विभागात नसलेल्या व सरकारच्या यादीत नसलेल्या ज्या संस्थांना कामकाज सुरुवात करावयाची इच्छा आहे त्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीने रितसर कारभार सुरु करण्यास मंजुरी दिली पाहिजे. त्यासाठी त्या संस्थांनी जिल्हाधिकारऱ्यांना आपल्या कामकाजाविषयी, कामगार, कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेविषयी नियोजन करुन परवानगी दिली गेली पाहिजे. आज आपल्या राज्यातील सात जिल्ह्यात कोरोनाचा संसर्ग नाही. अशा ठिकाणीचे कामकाज आता सुरुळीत व्हायला पाहिजे. निदान तेथील कामकाज पूर्वपदावर आल्यास थांबलेले जनजीवन सुरु होईल व राज्याच्या तिजोरीला हातभार लागेल. कोरोनामुळे आपण किमान तीन वर्षे मागे जाणार आहोत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विचार करता आपला विकास दर 90च्या परिस्थितीत आला आहे. म्हणजे आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था तीन दशके मागे फेकली गेली आहे. यातून सावरताना केंद्राची मोठी कसोटी लागणार आहे. रुपयाचे अवमूल्यन झपाट्याने होत आहे. बेकारीनेही 35 वर्षाचा उचांक कोरोनाच्या अगोदरच गाठला होता. आता तर रोजगाराचा मोठा प्रश्न निर्माण होईल. कोरोनाचा धोका आपल्याला गृहीत धरुनच आपल्याला भविष्यातील वाटचाल सुरु करावयाची आहे. त्यासाठी आजपासून श्रीगणेशा सुरु झाला आहे, त्याचे स्वागत व्हावे.