चीनी बागुलबुवा

21 अग्रलेख चीनी बागुलबुवा

कोरोनाचा उगम चीनमध्ये झाला व आता तेथेच कोरोना सर्वात प्रथम नियंत्रणात आला आहे. आता जगात कोरोनाचा उपद्रव वाढत चालला असून कोरोनामुक्त झाल्याने चीनने आपले आक्रमक व्यापार, उदीम धोरण जागतिक पातळीवर रेटण्यास सुरु केले आहे. त्याचा केवळ भारत सरकारनेच नव्हे तर जगाने धसका घेतला आहे. आता अनेक चीनी कंपन्या जागतिक पातळीवर अनेक कंपन्या खरेदी करण्यासाठी उत्सुक असून त्यांनी काही ठिकाणी कोरोनामुळे आर्थिक डबघाईला आलेल्या कंपन्या कवडीमोल किमतीत खरेदी करण्यास प्रारंभ केला आहे. चीनी ड्रगनच्या या चालीला वेसण घालण्यासाठी अनेक देश उभे ठाकले आहेत. याची सर्वात प्रथम सुरुवात केली ती युरोपातील देशांनी. जर्मनी, इटली, स्पेन या देशांनी सध्या थेट विदेशी गुंतवणूकीवर अनेक मर्यादा आणल्या. प्रामुख्याने चीनी कंपन्या आपल्या देशातील कंपन्या खरेदी करतील या भीतीने ही बंधने लादण्यात आली. सध्याच्या काळात चीन हा जागतिक पातळीवर अनेक कंपन्या खरेदी करण्यास उत्सुक आहे हे वास्तव आहे. परंतु त्यांना बंदी घालणे हे जागतिक भांडवलशाही व मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारणाऱ्या या देशांना हे धोरण काही शोभणारे नाही. अशा प्रकारे ते संबंधीत देशातील भांडवलदारांना अवास्तव पाठिशी घालीत आहेत, असे म्हणता येईल. अर्थातच त्यांची ही कारवाई मुक्त भांडवलशाहीच्या धोरणाच्या विरोधातील म्हटली पाहिजे. भारतानेही यासाठी लगेचच पावले उचलली आहेत. आपल्या देशांच्या सीमा ज्या देशांना जोडून आहेत अशा देशातून विदेशी थेट गुंतवणूक आल्यास त्याला थेट परवानगी न देता त्यांना सरकारची मंजुरी घ्यावी लागेल, अशी नवी सुधारणा केंद्रातील मोदी सरकारने केली आहे. याचा अर्थ आपल्या देशांच्या सीमा जोडून असलेल्या देशातून येणारी गुंतवणूक असल्यास सरकार त्याची छाननी करुनच निर्णय घेईल. आवश्यकता वाटल्यास त्या गुंतवणुकीस नकारही देईल. सध्या अशा प्रकारचा नियम पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्थान यांना लागू होता. मात्र चीनशी आपले युध्द होऊनही त्यांची गुंतवणूक सर्रास येत होती. 2014 सालापासून म्हणजे केंद्रात मोदी सरकार आल्यापासून चीनची भारतातील गुंतवणूक झपाट्याने वाढली आहे. अर्थातच त्या गुंतवणुकीला आता काही प्रमाणात नव्या आदेशामुळे चाप लागेल. देशाच्या संरक्षण व सुरक्षीततेच्या मुद्यावरुन विदेशी गुंतवणुकीस कुणी विरोध केल्यास आपण समजू शकतो. परंतु देशातील भांडवलदारांना संरक्षण देण्यासाठी विदेशी गुंतवणूक रोखणे काही पटणारे नाही. अनेकदा काही उद्योजकांना आपल्या व्यवसायातून बाहेर पडायचे असेल तर त्यांना एक चांगला पर्याय याव्दारे मिळू शकतो. सध्या आपल्याला विदेशी गुंतवणुकीची अत्यंत गरज आहे. प्रामुख्याने कोरोनाचे युध्द संपल्यावर देशात मोठ्या रोजगार संधी निर्माण करण्यासाठी आपल्याला विदेशी भांडवलाची गरज भासणारच आहे. कारण एवढी मोठी गुंतवणूक करण्याची क्षमता आपल्याकडील भांडवलदारांमध्ये नाही. त्यामुळे आपण विदेशी गुंतवणुकदारांचे दार ठोठावित असतो. विदेशी भांडवल मग कुठल्याही देशातून येणारे असो आपल्याला त्याचे स्वागत करावे लागेल. आपल्या शेजारच्या पाकिस्तान, बांगला देश यांच्यासारख्या कफल्लक झालेल्या देशातून आपल्याकडे गुंतवणूक येण्याची काही सुताराम शक्यता नाही. मात्र चीन मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करु शकतो. अशा स्थीतीत आपल्याला चीनी येन नको, अमेरिकन डॉलर किंवा युरोपीयन युरो चालेल असे म्हणणे चुकीचे ठरणार आहे. मुळातच आपल्याकडे अमेरिकन, युरोपातील देशांची आपल्याकडील गुंतवणूक मंदावली आहे. कारण तेथे त्यांच्याच अर्थव्यवस्थांचे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अशा स्थितीत चीन जर आपल्याकडे गुंतवणूक करणार असेल व त्याला आपण अटकाव करणार असू तर आपणच आपल्या पायावर धोडा मारण्याचा प्रकार ठरेल. सरकारी आकडेवारीनुसार, 2014 साली असलेली 1.6 अब्ज डॉलरची चीनची गुंतवणूक आश्चर्यकारकरित्या वाढली आहे. पुढील तीनच वर्षात चीनची एकूण गुंतवणूक पाच पटीने वाढून तब्बल 8 अब्ज डॉलरवर गेली. आजवर चीनची भारतातील गुंतवणूक ही 26 अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे. गेल्या काही वर्षात चीनची भारतातील गुंतवणूक सातत्याने वाढतच गेली आहे. खरे तर मोदी सरकारच्या काळात भारत-चीन मैत्रीचा ग्राफ हा सतत वर-खाली होत होता. अनेकदा सीमेवरील तणावामुळे किंवा अन्य कारणामुळेही संबंध तणावापर्यंत पोहोचले होते. असे असतानाही चीनची गुंतवणूक वाढत गेली. चीनने गुंतवणुकीसंदर्भात दाखविलेल्या या विश्वासाबद्दल आश्चर्यच वाटावे. चीनने आजवर भारतात पायाभूत क्षेत्र, टेलिकॉम, औषध निर्मीती, टेलिकॉम, आय.टी, सॉफ्टवेअर, वित्तीय क्षेत्र यात गुंतवणूक केली आहे. औषध निर्मीतीत शांघायमधील फोसून या कंपनीने थेट मोठी गुंतवणूक केली आहे. या कंपनीने हैदराबादस्थित ग्लँड फार्मा या कंपनीचा 74 टक्के भांडवली वाटा खरेदी करण्यासाठी 1.09 अब्ज डॉलर खर्च केले आहेत. चीनी कंपनीची भारतातील ही एकाच कंपनीतील सर्वात मोठी गुंतवणूक ठरली आहे. नुकतीच चीनच्या आघाडीच्या बँक ऑफ चायनाने आपल्याकडील आघाडीची गृहवित्त कंपनी एच.डी.एफ.सी.मधील आपली गुंतवणूक वाढवून एक टक्क्यांवर नेली आहे. अर्थात ही थेट विदेशी गुंतवणूक नाही तर शेअर बाजाराच्या माध्यमातून केलेली गुंतवणूक आहे. मात्र आता या नवीन नियमामुळे चीनी गुंतवणूकीला खीळ बसणार आहे. याचा परिणाम आपल्यालाच भोगावा लागेल, यात काही शंका नाही. त्यामुळे भारताने चीनी बागुलबुवा उभा करु नये. आपल्या देशात येणाऱ्या येनचे स्वागत करावे, कारण त्यातून रोजगार निर्मीती होणार आहे.