अखेर उद्रेक झालाच

28 जानेवारी अग्रलेख

अखेर उद्रेक झालाच दिल्लीला गेले दोन महिने वेढा घालून असलेल्या पंजाब, हरयाणातील शेतकऱ्यांचा अनपेक्षीत असा उद्रेक प्रजासत्ताक दिनी झालाच. सरकारच्या कृषी कायद्याच्या विरोधात दिल्ली सीमेवर ठाण मांडून बसलेल्या या शेतकऱ्यांनी प्रसासत्ताक दिनी ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्याचे ठरविले होते. सरकारने अर्थातच त्यांना ही परवानगी नाकारली होती. शेवटी आंदोलन करण्याच्या आपल्या या हक्कासाठी या शेतकऱ्यांना न्यायालयातून परवानगी घ्यावी लागली. यात लाखो ट्रॅक्टर घेऊन शेतकरी सहभागी होतील असे सांगण्यात आले होते, परंतु लाखोंची संख्या सोडून देऊ निदान लाखाच्या घरात ही संख्या होती असे म्हणता येईल. एवढ्या मोठया प्रमाणावर आंदोलनकर्ते शेतकरी जमा झाल्यावर त्यांचे ट्रॅक्टर भरकटत गेले. दिल्लीतील त्यांना दिलेला मार्ग सोडून हे ट्रॅक्टर लाल किल्यावर पोहोचले. अर्थात तेथे जाण्यास परवानगी नसतानाही प्रशासनाने त्यात ढीलाई केली व हे शेतकरी लाल किल्यावर पोहोचले. तेथे जाऊन त्यातील काही जणांनी तिरंग्याच्या शेजारी खलिस्तानचा झेंडा फडकाविला. ही घटना आपल्या सर्वांसाठीच दुख:त म्हटली पाहिजे. प्रजासत्ताक दिनीच ही घटना घडावी हे आणखीनच क्लेशजनक आहे. असे घडल्याचे सर्वत्र जाहीर झाल्यावर तातडीने शेतकरी संघटनांनी याचा निषेध करुन याचा आपल्याशी संबंध नसल्याचे जाहीर केले. सोशल मिडिया व विविध चॅनेल्समधून आंदोलनाविषयी या निमित्ताने गरळ ओकण्यास सुरुवात झाली. परंतु यात काही तरी निश्चितच काळेबेरे आहे. कारण काही सोशल मिडियावर हे कृत्य करणाऱ्या सिदू हा तरुण भाजपाचा पंजाबातील सक्रिय सदस्य असल्याचे म्हटले आहे. याची पंतप्रधांसोबतची छायाचित्रे प्रकाशित झाली आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची नेमकी चौकशी होण्य़ाची गरज आहे. शेतकरी आंदोलनाला बदनाम करण्याचा हा डाव तर नसावा अशी शंका येऊ लागली आहे. कारण पोलिसांच्या एवढा बंदोबस्त असूनही हे कृत्य झाले व त्याला साधी अटकही झालेली नाही. सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करण्याचेही जाहीर केलेले नाही. सोशल मिडीयात या सर्व बातम्या व्हायरल होत असताना सरकारचे व भाजपाने मौन का बाळगले आहे ते समजायला मार्ग नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी होणे गरजेचे आहे. सर्वात महत्वाचे शेतकऱ्यांचा उद्रेक झाला आहे हे नाकारता येत नाही. कारण गेले दोन महिने आपल्या न्याय मागण्यासाठी लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या या शेतकऱ्यांवर सरकारने भर थंडीत पावसाचे फवारे मारले आहेत, कधी लाठीमार केला आहे तर त्यांना अडविण्यासाठी महामार्ग खणले आहेत. अशा या आंदोलनकर्त्यांना कधी खलिस्तानवादी, तर कधी चीनी तर कधी माओवादी संबोधून त्यांच्या आंदोलनाचे चुकीचे मापन केले आहे. तर दुसरीकडे त्यांच्याशी चर्चेचा घोळ घालत वेळ काढला आहे. या शेतकऱ्यांमध्ये फूट पाडण्याचाही प्रयत्न करण्यात आला. परंतु शेतकऱ्यांच्या संघटनांची एकजूट कायम असल्याने त्यात सरकराला यश आले नाही. त्यामुळे सरकार ज्याप्रकारे त्यांच्याशी वागून या आंदोलनातील हवा काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे ते पाहता, खलिस्तानचा झेडा फडकावून आंदोलनातील हवा काढण्याचा डाव खेळला जाऊ शकतो. त्यामुळे याबाबत वास्तव जनतेला समजणे आवश्यकच आहे. सरकार आपल्याशी ज्या प्रकारे वागत आहे, आपले काहीच एकत नाही हे पाहून शेतकऱ्यांचा उद्रेक होण्याची शक्यता नाकारता येत नव्हती. अर्थातच याची जबाबदारी पूर्णपणे सरकारवरच येते. सुरुवातीपासूनच सरकारने कृषी कायद्यासंदर्भात संशयास्पद भूमिका घेतली आहे. एक तर कृषी हा विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारीत आहे. तरी देखील कोणत्याही राज्याला विश्वासात न घेता सरकारने ही विधेयके आणली. यासंबंधी एक अर्ज न्यायालयात पडून आहे. राज्याला विश्वासात घेणे सोडाच खासदारांना व कृषी मंत्र्यांनाही विश्वासात घेतले गेले नाही. त्यामुळे अकाली दलाच्या मंत्री असलेल्या हरमिंदर कौर यांनी आपला राजीनामा दिला. एवढेच नव्हे तर अकाली दलाने आपली तीन दशकाची असलेली भाजपाची मैत्री तोडली. राज्यसभेत बहुमत नसताना तेथे कृत्रीम बहुमत तयार करुन घाईघाईने तिनही कृषी विधेयके चर्चेविना संमंत करण्यात आली. सरकारला एवढी काय घाई झाली होती तेच समजत नाही. कृषीसारख्या एका महत्वाच्या विधेयका संदर्भात त्या विषयातील तज्ज्ञांना तरी विश्वासात घेणे गरजेचे होते. त्यानंतर पंधरा दिवसापूर्वी न्यायालयाला मध्यस्थाची भूमिका करावयास लावून हे आंदोलन गुंडाळण्याचा सरकारचा इरादा होता. परंतु सरकारचा हे गेम शेतकऱ्यांच्या लक्षात आला व त्यांनी पहिल्या टप्प्यातच हा प्रस्ताव फेटाळला. न्यायालयाने तर स्वतंत्ररित्या काम न करता सरकारच्या वतीने काम करीत आहोत हे आपल्या कृतीतून सिध्द केले. कारण ज्यावेळी न्यायलयाने नियुक्त केलेल्या समितीतील सर्वच सदस्य विधयकाला पाठिंबा देणारे निघाले त्यावेळी न्यायालय व सरकार यांची युती होती हे सिध्द झाले. सरकारच्या या कृत्यामुळे शेतकऱ्यांचा सरकारवरील विश्वास उडाला आहे. त्याची परिणती उद्रेक होण्यात झाली. त्यामुळे याची जबाबदारी सरकारचीच आहे, हे विसरता कामा नये. अशा प्रकारे सरकार शेतकऱ्याला नाखूष ठेऊन फार काळ सत्ता गाजवू शकत नाही. अर्थात हे काळच सांगेल. सरकारला याचे दिर्घकालीन परिणाम भोगावे लागणार आहेत हे लक्षात ठेवावे. प्रामुख्याने शीख समुदाय हा लढवय्या आहे, त्याने स्वातंत्र्यलढ्यात तसेच आणीबाणीच्या विरोधातही मोठे योगदान दिले आहे. हा इतिहास सरकार जर विसरत असेल तर त्याचे परिणाम भोगावे लागतील.