वाढत्या क्रयशक्तीचे ग्रामीण वास्तव! (अग्रलेख)

 Sep 03, 2012, EDIT
‘क्रिसिल’ या नामवंत पतमापन संस्थेने अलीकडेच केलेल्या एका पाहणीत ग्रामीण भागातील लोकांची खरेदी शहरातील लोकांपेक्षा वाढल्याचे आढळले आहे. आपल्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे 70 टक्के जनता ग्रामीण भागात राहते. मात्र शहरी भागातील 30 टक्के जनता, ज्यात प्रामुख्याने श्रीमंत, नवश्रीमंत, मध्यमवर्गीय येतात, त्यांची क्रयशक्ती आजवर ग्रामीण भागापेक्षा जास्त होती. याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे शहरी भागातील लोकसंख्या कमी असली तरीही त्यांचे उत्पन्नाचे आकडे मोठे आहेत. त्यामुळे देशातल्या बाजारपेठेवर त्यांचे प्रभुत्व झाले आहे. आपल्याकडील मध्यमवर्गीयांच्या सुमारे 35 कोटी लोकसंख्येची भुरळ अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना त्यामुळेच पडणे स्वाभाविक होते. हा मध्यमवर्गीय म्हणजे संपूर्ण अमेरिका किंवा पूर्ण युरोपातील सर्व लोकसंख्येएवढ्या मोठ्या आकारमानाचा आहे. परंतु आता या ताज्या अहवालानुसार, या मध्यमवर्गीयांच्या बाजारपेठेवर ग्रामीण भागातील जनतेने बाजी मारली आहे. खरे तर पिण्याच्या पाण्यापेक्षा पेप्सी, कोक ग्रामीण भागात उपलब्ध होऊ लागले व अपेक्षेपेक्षा त्याची विक्री अधिक होत होती, तेव्हाच ग्रामीण भागातील वाढत्या क्रयशक्तीचा अंदाज येऊ लागला होता. ‘क्रिसिल’चा ताजा अहवाल त्यावर शिक्कामोर्तब करणारा ठरला आहे. दोन दशकांपूर्वी आर्थिक उदारीकरणाचे युग सुरू झाल्यापासून या धोरणाचा सर्वाधिक फायदा श्रीमंत, नवश्रीमंत व मध्यमवर्गीयांनी उचलला. परंतु आता ही स्थिती बदलत असल्याचे ‘क्रिसिल’च्या अहवालात दिसते. गेल्या आर्थिक वर्षात ग्रामीण भागातील एकूण खरेदी  12.9 लाख कोटी रुपयांची झाली, तर शहरी भागातील खरेदी 10.44 लाख कोटी रुपये होती. अशा प्रकारे ग्रामीण भागातील खरेदी शहरी भागापेक्षा जास्त होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. ग्रामीण भागातून खरेदी वाढण्याची अनेक कारणे आहेत. वाढत्या क्रयशक्तीचे ‘नरेगा’ हे एक कारण ‘क्रिसिल’ने नोंदवले. यूपीएच्या विरोधकांना ही धूळफेक वाटू शकते. वास्तवातही ‘नरेगा’ ही ‘फुलप्रूफ’ योजना नाही हे अनेकवार सिद्ध झाले आहे. ‘नरेगा’च्या निमित्ताने घडून येणार्‍या भ्रष्टाचाराच्या अनेक कहाण्या यापूर्वी प्रसृत झाल्या आहेत. ‘नरेगा’तील भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवणार्‍या ‘व्हिसल ब्लोअर’च्या हत्या झाल्याच्याही घटना नोंदल्या गेल्या आहेत. प्रत्यक्षात ‘नरेगा’च्या माध्यमातून ग्रामीण भारतातील आमदनीत वाढ न होताच क्रयशक्ती वाढल्याचा निष्कर्ष दिशाभूल करणारा भासू शकतो, परंतु स्थलांतराच्या मार्गाने गावखेड्यांत पोहोचलेल्या पैशांनी (रेमिटान्सेस) ग्रामीण भारताच्या जीवनशैलीत बदल घडवून आणल्याचे दाखले मिळत आहेत. शहरात बांधकाम उद्योग जोरात असल्याने ग्रामीण भागातून मोठ्या प्रमाणावर मजूर या कामांवर येतात. त्यांना शहरात चांगला पैसाही मिळतो आणि शिल्लक राहिलेला पैसा ते गावाकडे पाठवतात. यामुळे ग्रामीण भागातील पैशाचा ओघ वाढला आहे. पूर्वी कोकणातील घरे शहरातून जाणा-या मनीऑर्डरवर चालत होती, तर दुबईत गेलेला केरळी कष्टकरी आपले पैसे गावी पाठवी आणि त्यामुळे या राज्याची अर्थव्यवस्थाच पार बदलून गेली. आताही  कष्ट करण्यासाठी शहरात आलेल्या ग्रामीण भागातील लोकांचा पैसा ग्रामीण भागाकडे जात असल्याने तेथील पैशाचा ओघ वाढत आहे. परिणामी लोकांची क्रयशक्तीही वाढत आहे. शहरी भागाकडून ग्रामीण भारताकडे होणारा हा पैशांचा प्रवाह ‘श्रीमंती’ मिळवून देणारा नक्कीच नाही. एका अहवालानुसार मनीऑर्डरच्या रूपाने दरवर्षी जवळपास 300 कोटी रुपये उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये जातात, याचा अर्थ या पैशाचा विनियोगही तेथेच होतो. हाच संदर्भ ‘क्रिसिल’च्या अहवालाचे वस्तुनिष्ठ वाचन करताना ध्यानात घेणे गरजेचे आहे. एका पाहणीनुसार, एक स्थलांतरित जेव्हा दर महिन्याला काही हजार रुपये गावी पाठवतो, तेव्हा त्यातला सर्वाधिक वाटा अन्न, औषधोपचार यावर खर्च होतो. परंतु अलीकडच्या काळात टीव्ही, केबल, फ्रिजपासून मोटारसायकलपर्यंत वस्तूही गावात दिसू लागल्या आहेत, हे वास्तव कसे नाकारून चालेल? त्यामुळेच गेल्या दोन वर्षांत ग्रामीण भागातील विविध वस्तंूची मागणी 19 टक्क्यांनी वाढली तर शहरी भागातील मागणी त्यापेक्षा दोन टक्के कमी म्हणजे 17 टक्क्यांनी वाढली. ही ग्रामीण भारताची प्रकृती सुधारल्याची खूण नक्कीच नाही. म्हणजे, एखाद्या समाजाची क्रयशक्ती वाढली याचा अर्थ तो सुस्थितीत आला असे समजायचे का? तर तसेही गृहीत धरणे योग्य नाही. क्रयशक्ती वाढलेल्या ग्रामीण भारतात स्थैर्य, सुबत्ता नसेल तर ती अवस्था फसवीदेखील असू शकते, असाही एक संदेश ‘क्रिसिल’च्या अहवालातून मिळालेला आहे. या अहवालामागे काही हितसंबंधी असण्याची शक्यता नाकारली जाऊ शकत नाही. बहुराष्ट्रीय कंपन्या यातून आपली बाजारपेठ काबीज करण्यासाठी अधिक वेगाने सक्रिय होतीलही. म्हणूनच ‘क्रिसिल’च्या अहवालाने कुणाला हर्षवायू होण्याचे कारण नाही, तसेच ‘हे सगळे थोतांड आहे’ असे आकांडतांडव कुणी करण्याचे कारण नाही. सरकारमध्ये स्थैर्य असेल तर त्याचे सकारात्मक परिणाम रोजच्या जगण्यावर होतातच, पण अस्थैर्य असले म्हणून समाज आपली अंगभूत क्षमता कधीही हरवून बसत नसतो, हेही ग्रामीण भारताच्या वास्तवाचा एक तुकडा बघणार्‍यांनी विसरू नये. या वाढत चाललेल्या क्रयशक्तीमुळे भविष्यात ग्रामीण भागात मॉल संस्कृती रुजूही शकते. याचा अर्थ ग्रामीण भाग श्रीमंत झाला असा नव्हे तर क्रयशक्ती वेगाने विस्तारली असाच असेल!