मॅगी आणि सरकार

संपादकीय पान सोमवार दि. १७ ऑगस्ट २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
मॅगी आणि सरकार
मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारने बंदी घातलेल्या मॅगीवरील बंदी न्यायालयाने अवैध ठरवली आहे. मॅगी तयार करणार्‍या नेस्ले कंपनीला आपली बाजू मांडण्यास पुरेशी संधी दिली गेली नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच सरकारमान्य प्रयोगशाळेतच मॅगीची तपासणी व्हावी असा आग्रह न्यायालयाने धरला आहे. अर्थात मॅगी खाण्यास सुरक्षित आहे, यासंबंधी काही म्हटलेले नाही. न्यायालयाच्या आदेशाने पुढील सहा आठवड्यांत मॅगीची पुन्हा तपासणी होईल आणि त्यानंतर मॅगी खाण्यायोग्य आहे की नाही याचा निर्णय न्यायालय देईल. ही तपासणी होईपर्यंत मॅगीचे उत्पादन होणार नाही. अर्थात मॅगीचे उत्पादन काही सुरु होणार नसेल तरी मॅगीच्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यास कंपनीला एक प्रकारे संधी मिळाली आहे. आपल्या देशात प्रामुख्याने शहरी भागात जिकडे महिला नोकरदार आहेत त्यांच्यासाठी मॅगी हा एक जेवण करण्यास सुलभ प्रकार होता. मॅगीच्या उत्पादकांनी याची प्रभावीपणे जाहिरातबाजी करुन ग्राहकांना प्रामुख्याने लहान मुलांना आकर्षित केले होते. परंतु यात प्रमाणापेक्षा जास्त शिसे आढळल्याने महिला वर्ग एकदम सावध झाला व मॅगीकडे त्यांनी घबराटीपोटी पाठ फिरविली. खरे तर मॅगीचे उत्पादन हे नेस्ले या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमार्फत केले जाते. बहुराष्ट्रीय कंपन्या या आपल्या मालाचा दर्ज्या राखण्यास नेहमीच प्राधान्य देत आले आहेत. नेस्ले ही जगात आपले उत्पादन विकते आणि त्यांनी आपल्या मालाचा दर्ज्या नेहमीच टिकविण्यात आपले नाव राखले आहे. असे असताना त्यांच्या भारतातील उत्पादनातच शिसे का जास्त प्रमाणात सापडावे हे उत्तर न सापडणारे कोडे आहेे. यापूर्वीही दोन-चार वर्षापूर्वी कॅडबरीच्या उत्पादनाबाबत झाले होते. त्यावेळी कॅडबरीत किडे सापडल्याच्या बातम्या होत्या. मात्र शेवटी काही महिन्यांनंतर या कंपनीवरील बालंट दूर झाले. आता बहुदा नेस्ले या कंपनीची पाळी असावी असे दिसते. मॅगीमध्ये जास्त प्रमाणात शिसे आढळल्यावर चॅनेल्सनी हा प्रश्‍न लावून धरला. चर्चा घडविल्या. यात मात्र कंपनीची प्रतिमा ही लोकांच्या जीवाशी खेळणारी कंपनी आशी झाली. यातील बहुतांशी चर्चा या एकाच अंगाने झडल्या. या कंपनीने शिशाचे प्रमाण वाढविण्यामागचे कारण मात्र यात कुणीही देऊ शकला नाही. अशा प्रकारे शिसे वाढविल्यामुळे या कंपनीला आपला नफा वाढविता येणार होता का, असा प्रश्‍न सर्वसामान्यांना पडेल. परंतु या प्रश्‍नाचेही उत्तर कोणाकडे नव्हते. त्यावेळी या कंपनीच्या बाजूने बोलणार्‍यांना राष्ट्रद्रोही ठरविले गेले. त्यातच सध्याचे सरकार हे राष्ट्रप्रेमाने ओथंबलेेले असल्यामुळे त्यांनी नेस्लेवर ६४० कोटी रुपयांचा दावाही ठोकला. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी आपल्याकडे गुंतवणऊक करावी यासाठी जगात झोळी घेऊन फिरत असतात तर दुसरीकडे त्यांचे सरकार एका बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या विरोधात दंड ठोठावते अशी परिस्थिती आहे. यात कोणत्याच बहुराष्ट्रीय कंपनीची बाजू घेण्याचा प्रश्‍न येत नाही. मात्र जागतिक पातळीवरील असलेल्या प्रयोगशाळेतून जर मॅगीची तपासणी केली असती तर त्यात दोघांचेच्याही शंकेचेे निरसन झाल असते. असे न करता सरकारने घाईघाई करण्याची काय गरज होती, हा प्रश्‍न आहे. मॅगी खाण्यास जर धोकादायक आहे असे सिद्द झाले तर ६४० कोटी कशाला त्याहून जबर दंडवसुली करून नेस्लेला धडा शिकवावा, याबाबत कुणाचेही दुमत असणार नाही. परंतु अभ्यास पुरेसा न करता कारवाई केल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारताची प्रतिमा खराब झाली. भारतीय उत्पादनांच्या दर्जाच्या सातत्याबद्दल आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत शंका असते. त्यामुळेच आपला आंबा असो किंवा कोणतेही उत्पादन त्याची खरेदी करताना विकसीत देश नेहमी नकार घंटा देत असतात. अगदी आयुर्वेदीक उत्पादनातही शिसे जास्त आढळत असल्याने त्यांच्यावर आयात करण्याची अनेक देशांनी बंदी घातली आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सर्वोत्तम प्रयोगशाळेत मॅगीची तपासणी केल्यानंतर सरकारने बंदी घातली असती व अब्जावधी रुपयांचा दावा ठोकला असता तर आंतरराष्ट्रीय समुदायानेही भारताची पाठराखण केली असती. कमी प्रतिची उत्पादने विकणे हा प्रगत देशांत गुन्हा मानला जातो. त्यातुलनेत गरीब व तिसर्‍या देशात जागरुकता नसते. मात्र भारतात याबाबत जागरुकता जास्त आहे. सरकारी पातळीवर नसली तरी जनतेत तरी आहे. मॅगी जर खाण्यास योग्य आहे असा निकाल दिला तर सरकारला कंपनीवर लावलेला दंड रद्द करावा लागणार हे स्पष्टच आहे. परंतु यात सरकारची नाचक्की होणार आहे, ते देखील तेवढेच खरे. मोदी सरकारला याची चिंता आहेच कुठे?
---------------------------------------------------------