अमर्त्य सेन यांची खंत
संपादकीय पान मंगळवार दि. १८ ऑगस्ट २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
अमर्त्य सेन यांची खंत
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार केवळ हिंदुत्वाचा प्रचार करण्यासाठी आपला सर्व वेळ खर्च करीत असावे असेच दिसते. कारण प्रत्येक क्षेत्रात भगवेकरण व्हावे अशीच या सरकारची इच्छा दिसते. सर्वधर्मसमभाव या घटनेने दिलेल्या हक्काला सुरुंग लावण्याचे काम मोदी यांचे सरकार करीत आहेत. यासंबंधी नोबेल पुरस्कार विजेते डॉ. अमर्त्य सेन यांनी व्यक्त केलेली खंत लक्षात घेतली पाहिजे. देशाच्या जडणघडणीत महत्त्वाचा वाटा उचलणार्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये मोदी सरकारच्या काळात विशेषत: राजकीय हेतूने ढवळाढवळ मोठया प्रमाणात वाढली आहे, अशी टीका डॉ. अमर्त्य सेन यांनी केली आहे. डॉ. अमर्त्य सेन यांनी लिहिलेल्या द कंट्री ऑफ फर्स्ट बॉईज या पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यात ते बोलत होते. या पुस्तकात भारताचा इतिहास व भविष्य आदींचा वेध घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. डॉ. सेन यांच्या सांगण्यानुसार, सध्याच्या मोदी सरकारच्या काळात शैक्षणिक क्षेत्रात सरकारी हस्तक्षेप वाढला आहे. तसेच संस्थांच्या प्रमुखपदी राष्ट्रीय महत्त्वापेक्षा हिंदुत्ववादी शक्तींना उपयुक्त ठरू शकतील, अशांची नियुक्ती केली जात आहे. यासाठी त्यांनी भारतीय इतिहास संशोधन परिषदेचे उदाहरण दिले. या संस्थेच्या अध्यक्षपदी नुकतीच येल्लाप्रगडा सुदर्शन राव यांची निवड झाली. या राव यांनी इतिहास संशोधनात कोणते कार्य केले आहे, हे कोणालाही माहिती नाही. मात्र ते हिंदुत्ववादी विचारांचे असल्याचे सर्वश्रुत आहे. भारतीय सांस्कृतिक परिषदेच्या प्रमुखपदी (आयसीसीआर) नुकतीच लोकेश चंद्र यांची नियुक्ती झाली. या चंद्र महाशयांनी मोदींना देवपण बहाल केले होतेे. देशातील शैक्षणिक संस्थांवर स्वत:चा हिंदुत्ववादी दृष्टिकोन लादण्याचा मोठा प्रयत्न मोदी सरकारकडून होत आहे. तसेच या शैक्षणिक संस्थांतील बौद्धिक स्वतंत्र्यावर घाला घातला जात आहे. नालंदा विद्यापीठ हे त्याचे मोठे उदाहरण आहे. सरकार व नालंदा विद्यापीठाच्या संचालक मंडळात वाद निर्माण होऊ लागल्याने डॉ. सेन यांनी या पीठाचे कुलगुरूपद सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. सरकारच्या अनावश्यक हस्तक्षेपाचे नोबेल पुरस्कारासारखे नामवंत तज्ज्ञही बळी ठरु लागले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य संस्थाचालकांना तर सरकारच्या हो ला हो न केल्यास त्यांचा सहजरित्या बळी जाऊ शकतो. भारतासारखा सर्वधर्मसमभाव मानणारा देश चालवण्याची पात्रता मोदी यांच्याकडे नाही, असे स्पष्ट मत यापूर्वी डॉ. सेन यांनी मांडले होते. तसेच नालंदा आणि सरकारमध्ये शैक्षणिक संस्थेला स्वातंत्र्य देण्यावरून संघर्ष होता. मोदी सरकारने आता नालंदा विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी सिंगापूरचे माजी परराष्ट्रमंत्री जॉर्ज येओ यांची नियुक्ती केली. मात्र आता तरी मोदी सरकारने येओ यांना स्वतंत्रपणे काम करू द्यावे. नालंदा विद्यापीठाला त्यांच्या अनुभवाचा फायदा मिळायला हवा. अन्यथा नालंदा विद्यापीठाची परिस्थिती भारतीय सांस्कृतिक परिषद आणि भारतीय इतिहास संशोधन परिषदेसारखी होईल, असा टोलाही सेन यांनी हाणला आहे. अमर्त्य सेन यांच्यासारखा विद्धान माणसाने आपला विचार न सोडता या विद्यपीठाचे कुलगुरुपद सोडणे पसंत केले. यावरुन सरकारचा शैक्षणिक संस्थांमधील हस्तक्षेप किती टोकाचा झाला आहे ते स्पष्ट दिसते. जनतेने नरेंद्र मोदींना मते ही विकासाच्या नावावर दिली होती. हिंदुत्वाच्या मुद्दावर नाहीत हे त्यांनी लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. आपल्या देशात सर्वधर्मसमभावाचा अधिकार हा घटनेने दिला आहे. त्याला कुणालाही जर आव्हान द्यायचे असेल तर पहिल्यांदा घटना बदलावी आणि मत हिंदुत्वाचा अजेंडा राबवावा. परंतु मोदींचा हिंदुत्वाचा अजेंडा हा छुपा आहे, उघडउघड नाही. त्यांना मागच्या दरवाजाने हिंदुत्ववाद फोफावायचा आहे. परंतु एकेकाळी संघाचे प्रचारक असलेल्या मोदींचा आता हिंदुत्वाचा मुखवटा टराटरा फाडला गेला आहे. मोदींच्या प्रत्येक कृतीतून हे दिसते आहे. त्यांनी आपले हिंदुत्वाचे धोरण राबविण्यासाठी शिक्षण व्यवस्थेकडे यातूनच मोर्चा वळविला आहे. त्यांच्या देशातील व विदेशात गेल्यावर तेथील कृतीतूनही हिंदुत्ववाद दिसतो. सध्या मोदी हे युनायटेड अरब अमिरातच्या दौर्यावर आहेत. तेथे त्यांनी हिंदूंसाठी मंदीर उभारण्याची परवानगी तेथील सरकारकडून मिळविली. एका मुस्लिम देशात हिंदु मंदीर उभारल्याचा अभिमान आता हिंदुत्ववादी बाळगतील. परंतु पंतप्रधानाने कोणत्याही एका धर्माचे धार्मिक स्थळ उभारण्याची केलेली मागणी ही या देशाच्या इतिहासातील पहिलीच वेळ ठरावी. पंतप्रधान हा कोणत्याही धर्माच्या प्रसारासाठी विदेशात जात नाही तर तो एका सर्वधर्मसमभाव असलेल्या देशाचे प्रतिनिधीत्व करीत असतो याचा बहुदा मोदी यांना विसर पडला असावा. विदेशात गेल्यावर पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून दोन देशातील संबंधाबाबत विचार पंतप्रधांनांनी केला पाहिजे, असा संकेत आहे, हा संकेत देखील मोदी यांनी पाळला नाही. मोदींसारख्या हिंदुत्ववाद्याने देशाची घटनाच गुंडाळून ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. अमर्त्य सेन यांना हेच म्हणावयाचे आहे व त्यासाठीच त्यांनी खंत व्यक्त केली आहे.
-------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
अमर्त्य सेन यांची खंत
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार केवळ हिंदुत्वाचा प्रचार करण्यासाठी आपला सर्व वेळ खर्च करीत असावे असेच दिसते. कारण प्रत्येक क्षेत्रात भगवेकरण व्हावे अशीच या सरकारची इच्छा दिसते. सर्वधर्मसमभाव या घटनेने दिलेल्या हक्काला सुरुंग लावण्याचे काम मोदी यांचे सरकार करीत आहेत. यासंबंधी नोबेल पुरस्कार विजेते डॉ. अमर्त्य सेन यांनी व्यक्त केलेली खंत लक्षात घेतली पाहिजे. देशाच्या जडणघडणीत महत्त्वाचा वाटा उचलणार्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये मोदी सरकारच्या काळात विशेषत: राजकीय हेतूने ढवळाढवळ मोठया प्रमाणात वाढली आहे, अशी टीका डॉ. अमर्त्य सेन यांनी केली आहे. डॉ. अमर्त्य सेन यांनी लिहिलेल्या द कंट्री ऑफ फर्स्ट बॉईज या पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यात ते बोलत होते. या पुस्तकात भारताचा इतिहास व भविष्य आदींचा वेध घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. डॉ. सेन यांच्या सांगण्यानुसार, सध्याच्या मोदी सरकारच्या काळात शैक्षणिक क्षेत्रात सरकारी हस्तक्षेप वाढला आहे. तसेच संस्थांच्या प्रमुखपदी राष्ट्रीय महत्त्वापेक्षा हिंदुत्ववादी शक्तींना उपयुक्त ठरू शकतील, अशांची नियुक्ती केली जात आहे. यासाठी त्यांनी भारतीय इतिहास संशोधन परिषदेचे उदाहरण दिले. या संस्थेच्या अध्यक्षपदी नुकतीच येल्लाप्रगडा सुदर्शन राव यांची निवड झाली. या राव यांनी इतिहास संशोधनात कोणते कार्य केले आहे, हे कोणालाही माहिती नाही. मात्र ते हिंदुत्ववादी विचारांचे असल्याचे सर्वश्रुत आहे. भारतीय सांस्कृतिक परिषदेच्या प्रमुखपदी (आयसीसीआर) नुकतीच लोकेश चंद्र यांची नियुक्ती झाली. या चंद्र महाशयांनी मोदींना देवपण बहाल केले होतेे. देशातील शैक्षणिक संस्थांवर स्वत:चा हिंदुत्ववादी दृष्टिकोन लादण्याचा मोठा प्रयत्न मोदी सरकारकडून होत आहे. तसेच या शैक्षणिक संस्थांतील बौद्धिक स्वतंत्र्यावर घाला घातला जात आहे. नालंदा विद्यापीठ हे त्याचे मोठे उदाहरण आहे. सरकार व नालंदा विद्यापीठाच्या संचालक मंडळात वाद निर्माण होऊ लागल्याने डॉ. सेन यांनी या पीठाचे कुलगुरूपद सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. सरकारच्या अनावश्यक हस्तक्षेपाचे नोबेल पुरस्कारासारखे नामवंत तज्ज्ञही बळी ठरु लागले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य संस्थाचालकांना तर सरकारच्या हो ला हो न केल्यास त्यांचा सहजरित्या बळी जाऊ शकतो. भारतासारखा सर्वधर्मसमभाव मानणारा देश चालवण्याची पात्रता मोदी यांच्याकडे नाही, असे स्पष्ट मत यापूर्वी डॉ. सेन यांनी मांडले होते. तसेच नालंदा आणि सरकारमध्ये शैक्षणिक संस्थेला स्वातंत्र्य देण्यावरून संघर्ष होता. मोदी सरकारने आता नालंदा विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी सिंगापूरचे माजी परराष्ट्रमंत्री जॉर्ज येओ यांची नियुक्ती केली. मात्र आता तरी मोदी सरकारने येओ यांना स्वतंत्रपणे काम करू द्यावे. नालंदा विद्यापीठाला त्यांच्या अनुभवाचा फायदा मिळायला हवा. अन्यथा नालंदा विद्यापीठाची परिस्थिती भारतीय सांस्कृतिक परिषद आणि भारतीय इतिहास संशोधन परिषदेसारखी होईल, असा टोलाही सेन यांनी हाणला आहे. अमर्त्य सेन यांच्यासारखा विद्धान माणसाने आपला विचार न सोडता या विद्यपीठाचे कुलगुरुपद सोडणे पसंत केले. यावरुन सरकारचा शैक्षणिक संस्थांमधील हस्तक्षेप किती टोकाचा झाला आहे ते स्पष्ट दिसते. जनतेने नरेंद्र मोदींना मते ही विकासाच्या नावावर दिली होती. हिंदुत्वाच्या मुद्दावर नाहीत हे त्यांनी लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. आपल्या देशात सर्वधर्मसमभावाचा अधिकार हा घटनेने दिला आहे. त्याला कुणालाही जर आव्हान द्यायचे असेल तर पहिल्यांदा घटना बदलावी आणि मत हिंदुत्वाचा अजेंडा राबवावा. परंतु मोदींचा हिंदुत्वाचा अजेंडा हा छुपा आहे, उघडउघड नाही. त्यांना मागच्या दरवाजाने हिंदुत्ववाद फोफावायचा आहे. परंतु एकेकाळी संघाचे प्रचारक असलेल्या मोदींचा आता हिंदुत्वाचा मुखवटा टराटरा फाडला गेला आहे. मोदींच्या प्रत्येक कृतीतून हे दिसते आहे. त्यांनी आपले हिंदुत्वाचे धोरण राबविण्यासाठी शिक्षण व्यवस्थेकडे यातूनच मोर्चा वळविला आहे. त्यांच्या देशातील व विदेशात गेल्यावर तेथील कृतीतूनही हिंदुत्ववाद दिसतो. सध्या मोदी हे युनायटेड अरब अमिरातच्या दौर्यावर आहेत. तेथे त्यांनी हिंदूंसाठी मंदीर उभारण्याची परवानगी तेथील सरकारकडून मिळविली. एका मुस्लिम देशात हिंदु मंदीर उभारल्याचा अभिमान आता हिंदुत्ववादी बाळगतील. परंतु पंतप्रधानाने कोणत्याही एका धर्माचे धार्मिक स्थळ उभारण्याची केलेली मागणी ही या देशाच्या इतिहासातील पहिलीच वेळ ठरावी. पंतप्रधान हा कोणत्याही धर्माच्या प्रसारासाठी विदेशात जात नाही तर तो एका सर्वधर्मसमभाव असलेल्या देशाचे प्रतिनिधीत्व करीत असतो याचा बहुदा मोदी यांना विसर पडला असावा. विदेशात गेल्यावर पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून दोन देशातील संबंधाबाबत विचार पंतप्रधांनांनी केला पाहिजे, असा संकेत आहे, हा संकेत देखील मोदी यांनी पाळला नाही. मोदींसारख्या हिंदुत्ववाद्याने देशाची घटनाच गुंडाळून ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. अमर्त्य सेन यांना हेच म्हणावयाचे आहे व त्यासाठीच त्यांनी खंत व्यक्त केली आहे.
-------------------------------------------------------------------
0 Response to "अमर्त्य सेन यांची खंत"
टिप्पणी पोस्ट करा