सत्तेच्या सारीपाटावर काय होणार?
रविवार दि. 27 ऑक्टोबर 2019 च्या अंकासाठी चिंतन -
-----------------------------------------------
फोटो- शरद पवार, देवेंद्र फडणवीस, उध्दव ठाकरे, बाळासाहेब थोरात, सोनिया गांधी, राहूल गांधी, नरेंद्र मोदी, अमित शहा
--------------------------------------------
सत्तेच्या सारीपाटावर काय होणार?
-----------------------------------
युतीला जनतेने कौल दिला असला तरीही सत्तेच्या सारीपाटावर काही नवीन समीकरणे जुळू शकतात, अगदीच लगेचच नसली तरी भविष्यात काही नवीन सुत्रे जुळून राज्यात काही नवीन राजकारण शिजू शकते. अजून त्याविषयी शरद पवारांनी सुतोवाच केले नसले तरी तयंचे यासंदर्भातील मौनही बरेच काही बोलून जाते. गेल्या विधानसभेच्या तुलनेत यावेळी भाजपाच्या जागा कमी झाल्या आहेत. भाजपाने महायुतीच्या 220 हून जास्त जागा येतील अशी घोषणा केली होती. मात्र प्रत्यक्षात महायुतीच्या जागा 163 च्या आसपास आल्या. त्यामध्ये भाजपा आणि मित्रपक्षांच्या 107 जागा आल्या तर शिवसेनेच्या 56 जागा आल्या. त्यामुळे आता शिवसेनेची भूमिका महत्त्वाची ठरणार यात काहीही शंका नाही. अशा स्थितीत भाजपा-शिवसेनेपुढे कोणते पर्याय असू शकतात? भाजपाला खरे तर स्वभळावर सत्ता श्तापन करण्याची स्वप्ने पडत होती. परंतु त्यांचे ते स्वप्न आता हवेतच विरले आहे. त्यासाठीच त्यांनी कॉँगरेस-राष्ट्रवादीच्या बर्‍याच नेत्यांची पक्षात मोठ्या प्रमाणात आयात केली होती. परंतु त्यातून त्यांची गणिते काही जमली नाहीत. कारण मुळात लोकांनाच ही आयात काही रुचलेली नाही. कारण आयत्यावेळी सत्तेसाठी युतीत प्रवेश केलेल्या 30 नेत्यांपैकी 19 नेत्यांना जनतेने घरचा रस्ता दाखविला आहे. आता भाजपाला शिवसेनेवर अवलंबून राहाणे हे ओघाने आले. गेल्या पाच वर्षात शिवसेनेला सत्तेत वाटा देत असताना हात आखडता घेतला होता. शिवसेनेनेही सत्तेचा मलिदा मिळतोय हे पाहत मूकपणाने बरेचदा अपमान गिळला. फक्त राजीनामे खिशात आहेत, अशा पोकळ धमक्या देण्याचेच काम केले. या धमक्यांचीही बरीच चेष्टा झाली, मात्र शिवसेना चूप्प होती. त्यानंतर जागा वाटपातही शिवसेनेने पडती भूमिका घेतली. कदाचित आदित्य ठाकरे यांना उपमुख्यमंत्री करण्याचे स्वप्न उराशी ठेऊन जागा कमी घेण्याचे धोरण स्वीकारले असावे. आता मात्र सत्तेच्या गणितात शिवसेना कणकर भूमिका घेते किंवा नाही ते पहावे लागेल. सध्यातरी महायुतीचे सरकार येणार हे चित्र स्पष्ट आहे. भाजपा आणि मित्रपक्षांना शिवसेना साथ देईल आणि महायुतीचे सरकार राज्यावर येईल. आमचे 50-50 असे ठरलेय असे उद्धव ठाकरेंनी स्पष्ट केले आहे. असे झाल्यास देवेंद्र फडणवीस यांना शिवसेना पाठिंबा देईल आणि त्याबदल्यात महत्त्वाची खाती आपल्याकडे घेऊन सत्तेत सहभागी होईल अशी एक शक्यता आहे. असे झाले तर शिवसेना गृहखाते, अर्थखाते कदाचित उपमुख्यमंत्रीपद आपल्याकडे मागून घेऊ शकते आणि वाटाघाटी करु शकते. शिवसेने शेवटपर्यंत किती याबाबतीत कणखर भूमिका घेतेत्यावर त्यांना मंत्रिमदे मिळू शकतात. त्याशिवाय दुसरा एक पर्याय उपलब्ध आहे व तो म्हणजे, शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने एकत्र येण्याचा. 145 जागांसाठी एकत्र येणे आणि भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवणे. हा शिवसेनेपुढचा पर्याय असू शकतो. असे झाल्यास शिवसेनेचा मुख्यमंत्री सत्तेवर येईल. आदित्य ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवायचेच असेल तर शिवसेना या पर्यायाचा विचार नक्कीच करु शकते. शिवसेना 56+ राष्ट्रवादी 54+ काँग्रेस 45 असा एक पर्याय समोर येऊ शकतो. पण यासाठी भाजपाशी पंगा घेण्याचे धाडस शिवसेना आणि उद्धव ठाकरे घेणार का? काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांनी शिवसेनेला दारे खुली ठेवली आहेत. भाजपाला दूर ठेवण्यासाठी या दोन पक्षांनी शिवसेनेला पाठिंबा दिला तर आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होऊ शकतात. अर्थात सत्तेचा हा पर्याय कदाचित लगेगच न खुलता एखाद वर्षानेही खुला होऊ शकतो. त्यात कदाचित कॉँग्रेस सत्तेत सहभागी न होता, बाहेरुन पाठिंबा देऊ शकते. मात्र राष्ट्रवादी सत्तेत सहभागी होऊ शकते. आणकी एक पर्याय आहे व तो म्हणजे, सत्तास्थापनेसाठीच्या वाटाघाटींमध्ये शिवसेनेने खूपच मागण्या केल्या तर अपक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची साथ घेऊन भाजपाची सत्ता येऊ शकते. असा स्थितीत राष्ट्रवादी बाहेरुन पाठिंबा देऊ शकते. मात्र कॉँग्रेसला हा पर्याय परवडणारा नाही. त्यामुळे ते तटस्थ राहातील किंवा विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत राहू शकतात. राष्ट्रवादीने 2014 मध्ये निवडणूक निकालाच्या दिवशीच भाजपाला पाठिंबा जाहीर केला होता. त्यामुळेे राष्ट्रवादीसाठी हा पर्याय देखील खुला राहू शकतो.
राज्यातील विधानसभेचे निकाल पाहता भाजपा-शिवसेना युतीच्या बाजूने पुन्हा एकदा कौल दिला असला तरीही भाजपाच्या उन्मादाला चाप लावून जनतेने त्यांना धडा देखील शिकविला आहे. आपल्याला कोणच विरोधक नको आहे, अशी भाजपाची मानसिकता होती. त्यातूनच त्यांनी राष्ट्रवादी-कॉँग्रेस मधील अनेक आमदार धाकपदटशहा करीत आपल्याकडे खेचून घेतले होते. या मेगा भरतीमुळे राष्ट्रवादी-कॉँग्रेस एवढी दुबळी होईल की त्यांची संख्या अर्ध शतकाएवढी देखील नसेल असे वातावरण भाजपाने तयार केले होते. परंतु अखेर या मेगा भरतीचा त्यांचा फारसा काही उपयोग झालेला नाही. मात्र ही मेगाभरती आता आगामी काळात भाजपाला डोकेदुखी ठरणारी आहे. सत्ता येते किंवा जाते, उमेदवारांचा व पक्षांच्या जय-पराजय हा लोकशाही प्रक्रियेतील एक भाग असतो. हे सर्व हसतखेळत स्वीकारायचे असते. जनतेची सेवा करणे महत्वाचे असते. ज्यावेळी सत्तेत असताना तुम्हाला सत्तेचा माज येतो त्यावेळी जनता तुम्हाला घरचा रस्ता दाखविते, हे भाजपाच्या कमी झालेल्या आमदारांच्या संख्येवरुन स्पष्ट दिसते. यावेळी शरद पवारांनी विरोधकांचा हा बालेकिल्ला एकांडी लढवला. एकेकाळी बालेकिल्ला असलेल्या या महाराष्ट्र राज्यात कॉँग्रेस हतबल झालेली पहायला मिळाली. गेल्या सहा वर्षात होत असलेल्या पराभवातून अजूनही कॉँग्रेस काही उभारी घ्यायला तयार नाही. युध्दात लढाईला उतरायच्या आधीच कॉँग्रेसच्या राज्यातील व केंद्रीय नेत्यांनी हाय खाल्ली होती. कॉँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाने राज्यातील निवडणुकीकडे जवळपास दुर्लक्षच केले होते. राहूल गांधींनी घेतलेल्या तीन सभांचाच काय तो अपवाद. मात्र सोनिया गांधी, प्रियांका गांधी यांनी प्रचाराकडे पाठ फिरवली होती. विरोधकांची तडाखेबंद बाजू मांडणारा नेता कॉँग्रेसकडे नव्हता. एक सणसणीत नेतृत्व कॉँग्रेसकडे नव्हते. प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात असोत, अशोक चव्हाण किंवा पृथ्वीराज चव्हाण हे सर्व नेते तडाखेबंद भाषणे करुन सत्ताधार्‍यंना नामोहरण करु शकणार्‍यातील नाहीत. उलट भाजपाने त्यांच्या विरोधात तगडे उमेदवार उभे करुन त्यांना आपल्या मतदारसंघात खिळवून ठेवले. असे असले तरीही कॉँग्रेसने अपेक्षेपेक्षा उत्तम कामगिरी केली. शरद पवारांच्या झंझावती भाषणांचा त्यांना प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरित्या फायदा झाला. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, अजूनही विरोधकांकडून जनतेला मोठ्या अपेक्षा आहेत. एकीकडे सत्ताधार्‍यांना जनतेने चाप लावला असताना विरोधकांना बळ देण्याचा प्रयत्न केला आहे. याचा अर्थ जनता मोठी हुशार आहे. त्यांना सत्ताधार्‍यांच्या हाती अनिर्बंध सत्ता द्यायची नाही. तर दुसरीकडे प्रबळ विरोधी पक्षही पाहिजे आहे. सातार्‍यात लोकसभा पोटनिवडणुकीत उदयसिंग राजे भोसले यांचा झालेला पराभव हा जनतेच्या मनातील आवाज म्हटला पाहिजे. राजेंनी जनतेला गृहीत धरुन जेमतेम पाच महिन्यात पक्ष बदलला आणि आपण निवडून येणारच असे गृहीत धरले. शरद पवारांनी हेच नेमके हेरले व त्यांच्या विरोधात श्रीनिवास पाटीलांच्या रुपाने तगडा उमेदवार उभा केला. जनतेने राजेंची साथ सोडून अखेर श्रीनिवास पाटीलांच्या बाजूने कौल दिला. राजेंच्या प्रचारासाठी पंतप्रधान मोदी ही आले होते, परंतु त्याचा फारसा काही प्रभाव पडला नाही. त्याउलट पवारांनी भर पावसात केलेले भाषण जनतेच्या मनाला भावले. जनतेने सत्ताधार्‍यांना पुन्हा कौल दिला असला तरीही जनता सत्ताधार्‍यांवर नाराज आहे, परंतु विरोधकांनी आता सत्ताधार्‍यांना जनतेच्या प्रश्‍नावर धारेवर धरण्याची चोख कामगिरी केली पाहिजे, असाच या निकालाच अर्थ आहे. या निकालाशी सुसंगतच सत्तेचा सारीपाट मांडला जावा. केवळ सत्तेसाठी जुलवून घेणार्‍या पक्षांना जनता माफ करणार नाही. कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीने सध्या तरी विरोधात बसून आक्रमक राहवे. पुढील वेळी त्यांच्याकडे सत्ता चालत येईल...
-------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
फोटो- शरद पवार, देवेंद्र फडणवीस, उध्दव ठाकरे, बाळासाहेब थोरात, सोनिया गांधी, राहूल गांधी, नरेंद्र मोदी, अमित शहा
सत्तेच्या सारीपाटावर काय होणार?
युतीला जनतेने कौल दिला असला तरीही सत्तेच्या सारीपाटावर काही नवीन समीकरणे जुळू शकतात, अगदीच लगेचच नसली तरी भविष्यात काही नवीन सुत्रे जुळून राज्यात काही नवीन राजकारण शिजू शकते. अजून त्याविषयी शरद पवारांनी सुतोवाच केले नसले तरी तयंचे यासंदर्भातील मौनही बरेच काही बोलून जाते. गेल्या विधानसभेच्या तुलनेत यावेळी भाजपाच्या जागा कमी झाल्या आहेत. भाजपाने महायुतीच्या 220 हून जास्त जागा येतील अशी घोषणा केली होती. मात्र प्रत्यक्षात महायुतीच्या जागा 163 च्या आसपास आल्या. त्यामध्ये भाजपा आणि मित्रपक्षांच्या 107 जागा आल्या तर शिवसेनेच्या 56 जागा आल्या. त्यामुळे आता शिवसेनेची भूमिका महत्त्वाची ठरणार यात काहीही शंका नाही. अशा स्थितीत भाजपा-शिवसेनेपुढे कोणते पर्याय असू शकतात? भाजपाला खरे तर स्वभळावर सत्ता श्तापन करण्याची स्वप्ने पडत होती. परंतु त्यांचे ते स्वप्न आता हवेतच विरले आहे. त्यासाठीच त्यांनी कॉँगरेस-राष्ट्रवादीच्या बर्‍याच नेत्यांची पक्षात मोठ्या प्रमाणात आयात केली होती. परंतु त्यातून त्यांची गणिते काही जमली नाहीत. कारण मुळात लोकांनाच ही आयात काही रुचलेली नाही. कारण आयत्यावेळी सत्तेसाठी युतीत प्रवेश केलेल्या 30 नेत्यांपैकी 19 नेत्यांना जनतेने घरचा रस्ता दाखविला आहे. आता भाजपाला शिवसेनेवर अवलंबून राहाणे हे ओघाने आले. गेल्या पाच वर्षात शिवसेनेला सत्तेत वाटा देत असताना हात आखडता घेतला होता. शिवसेनेनेही सत्तेचा मलिदा मिळतोय हे पाहत मूकपणाने बरेचदा अपमान गिळला. फक्त राजीनामे खिशात आहेत, अशा पोकळ धमक्या देण्याचेच काम केले. या धमक्यांचीही बरीच चेष्टा झाली, मात्र शिवसेना चूप्प होती. त्यानंतर जागा वाटपातही शिवसेनेने पडती भूमिका घेतली. कदाचित आदित्य ठाकरे यांना उपमुख्यमंत्री करण्याचे स्वप्न उराशी ठेऊन जागा कमी घेण्याचे धोरण स्वीकारले असावे. आता मात्र सत्तेच्या गणितात शिवसेना कणकर भूमिका घेते किंवा नाही ते पहावे लागेल. सध्यातरी महायुतीचे सरकार येणार हे चित्र स्पष्ट आहे. भाजपा आणि मित्रपक्षांना शिवसेना साथ देईल आणि महायुतीचे सरकार राज्यावर येईल. आमचे 50-50 असे ठरलेय असे उद्धव ठाकरेंनी स्पष्ट केले आहे. असे झाल्यास देवेंद्र फडणवीस यांना शिवसेना पाठिंबा देईल आणि त्याबदल्यात महत्त्वाची खाती आपल्याकडे घेऊन सत्तेत सहभागी होईल अशी एक शक्यता आहे. असे झाले तर शिवसेना गृहखाते, अर्थखाते कदाचित उपमुख्यमंत्रीपद आपल्याकडे मागून घेऊ शकते आणि वाटाघाटी करु शकते. शिवसेने शेवटपर्यंत किती याबाबतीत कणखर भूमिका घेतेत्यावर त्यांना मंत्रिमदे मिळू शकतात. त्याशिवाय दुसरा एक पर्याय उपलब्ध आहे व तो म्हणजे, शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने एकत्र येण्याचा. 145 जागांसाठी एकत्र येणे आणि भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवणे. हा शिवसेनेपुढचा पर्याय असू शकतो. असे झाल्यास शिवसेनेचा मुख्यमंत्री सत्तेवर येईल. आदित्य ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवायचेच असेल तर शिवसेना या पर्यायाचा विचार नक्कीच करु शकते. शिवसेना 56+ राष्ट्रवादी 54+ काँग्रेस 45 असा एक पर्याय समोर येऊ शकतो. पण यासाठी भाजपाशी पंगा घेण्याचे धाडस शिवसेना आणि उद्धव ठाकरे घेणार का? काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांनी शिवसेनेला दारे खुली ठेवली आहेत. भाजपाला दूर ठेवण्यासाठी या दोन पक्षांनी शिवसेनेला पाठिंबा दिला तर आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होऊ शकतात. अर्थात सत्तेचा हा पर्याय कदाचित लगेगच न खुलता एखाद वर्षानेही खुला होऊ शकतो. त्यात कदाचित कॉँग्रेस सत्तेत सहभागी न होता, बाहेरुन पाठिंबा देऊ शकते. मात्र राष्ट्रवादी सत्तेत सहभागी होऊ शकते. आणकी एक पर्याय आहे व तो म्हणजे, सत्तास्थापनेसाठीच्या वाटाघाटींमध्ये शिवसेनेने खूपच मागण्या केल्या तर अपक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची साथ घेऊन भाजपाची सत्ता येऊ शकते. असा स्थितीत राष्ट्रवादी बाहेरुन पाठिंबा देऊ शकते. मात्र कॉँग्रेसला हा पर्याय परवडणारा नाही. त्यामुळे ते तटस्थ राहातील किंवा विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत राहू शकतात. राष्ट्रवादीने 2014 मध्ये निवडणूक निकालाच्या दिवशीच भाजपाला पाठिंबा जाहीर केला होता. त्यामुळेे राष्ट्रवादीसाठी हा पर्याय देखील खुला राहू शकतो.
राज्यातील विधानसभेचे निकाल पाहता भाजपा-शिवसेना युतीच्या बाजूने पुन्हा एकदा कौल दिला असला तरीही भाजपाच्या उन्मादाला चाप लावून जनतेने त्यांना धडा देखील शिकविला आहे. आपल्याला कोणच विरोधक नको आहे, अशी भाजपाची मानसिकता होती. त्यातूनच त्यांनी राष्ट्रवादी-कॉँग्रेस मधील अनेक आमदार धाकपदटशहा करीत आपल्याकडे खेचून घेतले होते. या मेगा भरतीमुळे राष्ट्रवादी-कॉँग्रेस एवढी दुबळी होईल की त्यांची संख्या अर्ध शतकाएवढी देखील नसेल असे वातावरण भाजपाने तयार केले होते. परंतु अखेर या मेगा भरतीचा त्यांचा फारसा काही उपयोग झालेला नाही. मात्र ही मेगाभरती आता आगामी काळात भाजपाला डोकेदुखी ठरणारी आहे. सत्ता येते किंवा जाते, उमेदवारांचा व पक्षांच्या जय-पराजय हा लोकशाही प्रक्रियेतील एक भाग असतो. हे सर्व हसतखेळत स्वीकारायचे असते. जनतेची सेवा करणे महत्वाचे असते. ज्यावेळी सत्तेत असताना तुम्हाला सत्तेचा माज येतो त्यावेळी जनता तुम्हाला घरचा रस्ता दाखविते, हे भाजपाच्या कमी झालेल्या आमदारांच्या संख्येवरुन स्पष्ट दिसते. यावेळी शरद पवारांनी विरोधकांचा हा बालेकिल्ला एकांडी लढवला. एकेकाळी बालेकिल्ला असलेल्या या महाराष्ट्र राज्यात कॉँग्रेस हतबल झालेली पहायला मिळाली. गेल्या सहा वर्षात होत असलेल्या पराभवातून अजूनही कॉँग्रेस काही उभारी घ्यायला तयार नाही. युध्दात लढाईला उतरायच्या आधीच कॉँग्रेसच्या राज्यातील व केंद्रीय नेत्यांनी हाय खाल्ली होती. कॉँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाने राज्यातील निवडणुकीकडे जवळपास दुर्लक्षच केले होते. राहूल गांधींनी घेतलेल्या तीन सभांचाच काय तो अपवाद. मात्र सोनिया गांधी, प्रियांका गांधी यांनी प्रचाराकडे पाठ फिरवली होती. विरोधकांची तडाखेबंद बाजू मांडणारा नेता कॉँग्रेसकडे नव्हता. एक सणसणीत नेतृत्व कॉँग्रेसकडे नव्हते. प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात असोत, अशोक चव्हाण किंवा पृथ्वीराज चव्हाण हे सर्व नेते तडाखेबंद भाषणे करुन सत्ताधार्‍यंना नामोहरण करु शकणार्‍यातील नाहीत. उलट भाजपाने त्यांच्या विरोधात तगडे उमेदवार उभे करुन त्यांना आपल्या मतदारसंघात खिळवून ठेवले. असे असले तरीही कॉँग्रेसने अपेक्षेपेक्षा उत्तम कामगिरी केली. शरद पवारांच्या झंझावती भाषणांचा त्यांना प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरित्या फायदा झाला. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, अजूनही विरोधकांकडून जनतेला मोठ्या अपेक्षा आहेत. एकीकडे सत्ताधार्‍यांना जनतेने चाप लावला असताना विरोधकांना बळ देण्याचा प्रयत्न केला आहे. याचा अर्थ जनता मोठी हुशार आहे. त्यांना सत्ताधार्‍यांच्या हाती अनिर्बंध सत्ता द्यायची नाही. तर दुसरीकडे प्रबळ विरोधी पक्षही पाहिजे आहे. सातार्‍यात लोकसभा पोटनिवडणुकीत उदयसिंग राजे भोसले यांचा झालेला पराभव हा जनतेच्या मनातील आवाज म्हटला पाहिजे. राजेंनी जनतेला गृहीत धरुन जेमतेम पाच महिन्यात पक्ष बदलला आणि आपण निवडून येणारच असे गृहीत धरले. शरद पवारांनी हेच नेमके हेरले व त्यांच्या विरोधात श्रीनिवास पाटीलांच्या रुपाने तगडा उमेदवार उभा केला. जनतेने राजेंची साथ सोडून अखेर श्रीनिवास पाटीलांच्या बाजूने कौल दिला. राजेंच्या प्रचारासाठी पंतप्रधान मोदी ही आले होते, परंतु त्याचा फारसा काही प्रभाव पडला नाही. त्याउलट पवारांनी भर पावसात केलेले भाषण जनतेच्या मनाला भावले. जनतेने सत्ताधार्‍यांना पुन्हा कौल दिला असला तरीही जनता सत्ताधार्‍यांवर नाराज आहे, परंतु विरोधकांनी आता सत्ताधार्‍यांना जनतेच्या प्रश्‍नावर धारेवर धरण्याची चोख कामगिरी केली पाहिजे, असाच या निकालाच अर्थ आहे. या निकालाशी सुसंगतच सत्तेचा सारीपाट मांडला जावा. केवळ सत्तेसाठी जुलवून घेणार्‍या पक्षांना जनता माफ करणार नाही. कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीने सध्या तरी विरोधात बसून आक्रमक राहवे. पुढील वेळी त्यांच्याकडे सत्ता चालत येईल...
-------------------------------------------------------
0 Response to "सत्तेच्या सारीपाटावर काय होणार?"
टिप्पणी पोस्ट करा