सत्तासंघर्ष

बुधवार दि. 30 ऑक्टोबर 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
----------------------------------------------
सत्तासंघर्ष

दिवाळी आता आटोपल्याने राज्यातील सत्तासंघर्ष शिगेला पोहोचणार आहे. भाजपाने कितीही मोठ्या गप्पा निवडणुकीपूर्वी केल्या असल्या तरी त्यांना जनतेने एकहाती सत्ता काही दिलेली नाही. पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी हिरवा कंदील दिला असला तरी 105 जागांवर थांबवून मस्ती जिरवली आहे. त्यामुळे त्यांना सत्ता संपादनासाठी शिवसेनेचे पाय धरावेच लागणार आहेत. सध्या शिवसेनेने भाजपाची पडकी बाजू लक्षात घेऊन त्यांना चांगलेच धारेवर धरले आहे. यापूर्वी भाजपा त्यांना झुकवत होती ते सर्व हिशेब चुकते करण्याची वेळ आता शिवसेनेसाठी आली आहे. माञ शिवसेना अध्यक्ष याबाबतीत किती कणखर भूमिका घेतात की पुन्हा कच खातात त्यावर भाजपाचे भवितव्य अवलंबून राहिल. गेल्या पाच वर्षात तर शिवसेनेने केवळ सत्ता टिकविण्यासाठी केवळ लाचारी केली. अनेक जुन्या शिवसैनिकांना हे पटत नव्हते. राजीनामे खिशात ठेऊन ते सादर करण्याच्या वेळोवेळी दिलेल्या धमकीची सर्वांनीच खिल्ली उडवली. शिवसेनेने केलेली ही लाचारी अनेकांना रुचली नव्हती. भाजपाने देखील अशा कचखाऊ नेतृत्वाला जेवढे वाकवता येईल तेवढे गेल्या पाच वर्षात वाकवले. निवडणुकीत जागा वाटपाच्या वेळी देखील शिवसेनेची फसगत केली. काही ठिकाणी भाजपाने शिवसेनेच्या उमेदवारांचा पाडाव करण्यासासाठी बंडखोर उभे केले. त्यांची पक्षातून केवळ देखावा म्हणून हकालपट्टी केली. माञ पक्षातील लोकांना हे बंडखोर उमेदवार विजयी होण्यासाठी बळ दिले. आता माञ निकालानंतर सर्व फासे पालटले आहेत. आता सत्ता स्थापनेसाठी शिवसेनेचे पाय धरल्याशिवाय काहीच होऊ शकत नाही. मुख्यमंञ्यांनी आमचे ठरलय असे सांगून वेळ मारुन नेली असली तरीही सत्तासंघर्ष आता तीव्र होणार आहे. शिवसेनेच्या नवनिर्वाचीत आमदारांच्या बैठकीत मुख्यमंञी शिवसेनेचाच असा घोष केला असला तरी ते काही सध्या तरी शक्य नाही. निवडणुकीपूर्वी भाजपाने 50-50 चे मान्य केलेले सुञ स्वीकारावे व अडीज वर्ष मुख्यमंञीपद शिवसेनेला द्यावे आणि हे सर्व लिहून द्यावे असा शिवसेनेचा आग्रह आहे. खरे तर 50-50 हे सुञ कितीही ठरले असले तरी जागा वाटपात शिवसेनेची पूर्णपणे फसगत करण्यात आली होती. शिवसेनेनेही मुकाट्याने ते स्वीकारले होते. आता माञ शिवसेनेकडे विरोधकांच्या म्हणजे राष्ट्वादी व काँग्रेस यांच्या पाठिब्याचा पर्याय उपलब्ध असल्याने त्यांचे पारडे जड आहे. आता अपक्ष आमदारांना आपल्याकडो खेचण्यासाठी भाजपा व शिवसेनेने जाळे टाकले आहे. शिवसेनेला चार आमदारांनी पाठिंबा दिल्याने त्यांचे संख्याबळ आता 60 वर गेले आहे. तर भाजपाकडे अपक्षांपैकी वीस आमदार असल्याचा दावा केला जातो. त्यापैकी सात आमदार संघाचे असल्यामुळे ते भाजपाकडेच जातील. अन्य आमदार भाजपा जोडतोड करुन आपल्याकडे खेचून घेईल. भाजपा बहुदा पहिला मुख्यमंञ्यांचा शपथविधी आटपून घेऊन बहुमत सिध्द करण्यासाठी वेळ मागून घेईल. त्यामुळे शिवसेनेवर मनोवैग्यानिक दबाव वाढेल. तसेच जास्तीत जास्त अपक्ष आमदार त्यांना खेचणे सोपे जाईल. भाजपा अगदीच नाईलाज झाला तर शिवसेनेला शेवटची अडीज वर्षे मुख्यमंञीपद देईल. परंतु कितीही अपक्ष आमदार घेतले तरी स्वबळावर भाजपाचे सरकार येऊ शकत नाही. त्यासाठी त्यांना शिवसेनेची मदत घ्यावीच लागेल. खरे तर युतीला हे सत्तास्थान निसटते मिळाले आहे. राष्टवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सत्ताधार्‍यांच्या विरोधात रान उठविल्यामुळे राष्टवादी व काँग्रेस या दोन्ही पक्षांना फायदा झाला. त्यातच प्रकाश आंबेडकर यांची वंचित आघाडी व एम.आय.एम. यांनी मते खाल्याने युतीला सत्तेजवळ जाणे सोपे झाले आहे. वंचित आघाडीमुळे लोकसभेला 12 जागांवर आघाडीचे नुकसान होऊन युतीचे उमेदवार विजयी झाले होतो. तर आता विधानसभेला वंचितमुळे 32 जागांवर तर एम.आय.एम.मुळे नऊ जागांवर आघाडीला फटका बसला आहे. जर आघाडीमध्ये वंचित व एम.आय.एम. सहभागी असती तर आघाडीचे संख्याबळ 140 वर गेले असते व सत्तेच्या जवळ ते पोहोचल्यात जमा होते. परंतु तसे होणार नव्हते. म्हणूनच वंचितला भाजपाची टीम बी म्हणतात. शिवसेना जर ठाम राहिली व फडणवीस सरकार बहुमत सिध्द करु शकले नाही तर राज्यात काही नवी समीकरणे आकार घेतील. शिवसेनेच्या बरोबरीने राष्टवादी सत्तेत बसेल व त्यांना काँग्रेसचा पाठिंबा असेल. अर्थात हा पर्याय शेवटचा ठरु शकतो. शिवसेनेचे नेतृत्व हे धाडस करेल का? हा मोठा सवाल आहे. सत्ताचक्र हे कोणत्या दिशेने फिरेल हे आत्ता काहीच सांगता येत नाही. परंतु ते कदाचित उजव्या बाजूनेही फिरे किंवा डाव्या. त्याची दिशा नेमकी का. असेल हे आता लवकरच उलगडायला सुरु होईल. शिवसेना-राष्टवादी-काँग्रेस हे काहीसे विचिञ कॉम्बिनेशन वाटेलही. परंतु भाजपाला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी ते शक्य देखील होऊ शकते. युध्दात आणि सत्तेत काहीही होऊ शकते ही नवी म्हण त्यातून जन्माला येऊ शकते. असो. पुढील काळातील सत्तासंघर्ष रोमहर्षक असेल. त्यानंतर सत्तेत येणार्‍या सरकारपुढे अनेक आव्हाने वाढून ठेवली आहेत हे विसरता येणार नाही.
-------------------------+-+----------------