होय केलाय देशद्रोह!

मंगळवार दि. 02 मार्च 2020 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
----------------------------------------------
होय केलाय देशद्रोह!
विद्यार्थी नेता व डाव्या चळवळीतील युवा नेतृत्व असलेल्या कन्हैया कुमार याच्यावर अखेर देशद्रोहाचा खटला चालविण्यास अरविंद केजरीवाल यांच्या दिल्ली सरकारने परवानगी दिली आहे. केजरीवाल यांनी ही परवानगी दिल्याबद्दल अनेकांना आश्‍चर्य् वाटले आहे. परंतु यात खरे तर नवल असे काहीच नाही. वरकरणी केरजीवाल व मोदी यांनी नुकत्याच झालेल्या दिल्ली निवडणुकीत एकमेकांच्या विरोधात जीवतोड प्रचार केला असला तरी त्यांची नाळ ही एकच आहे. ही नाऴ आहे अण्णांच्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीतून पाठिंबा दिली गेलेली भ्रष्टाचार विरोधी चळवळीची. ही भ्रष्टाचार विरोधी चळवळ किती बेडगी होती हे आपण गेल्या आठ वर्षात पाहिलेच आहे. अण्णांच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीत झालेल्या त्या आंदोलनात अण्णांच्या सोबत केजरीवाल व किरण बेदी अग्रभागी होते व त्यांनी देशाचे झेंडे फडकवत कॉँग्रेस सरकारच्या विरोधात तोफा डागल्या होत्या. अण्णांच्या या आंदोलनातून भ्रष्टाचार काही संपला नाही, मात्र केजरीवाल मुख्यमंत्री झाले, किरण बेदी लेफ्टंन्ट गव्हर्नर झाल्या. त्याच आंदोलनाचा भाग म्हणून मोदी यांचा पंतप्रधान होण्याचा मार्ग सुकर झाला. केजरीवालांनी आपला पक्ष चांगल्यारितीने चालविला व विकासाचा एक चांगला मार्ग जनतेपुढे ठेवल्यामुळे ते पुन्हा सत्तेत आले. किरण बेदी हे नाणे मागच्या दिल्लीतील निवडणुकीत भाजपाने चालवून पाहिले, पण ते फ्लॉप गेल्यावर त्यांची गव्हर्नरपदी वर्णी लावली. आज केजरीवाल व मोदी हे एकमेकांसमोर निवडणुकीत समोरासमोर उभे ठाकले असले तरी वैचारिकदृष्ट्या विचार करता ते एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. म्हणूनच मोदी सरकारने देशद्रोही म्हणून आरोप केलेल्या कन्हैयाकुमारवर खटला चालविण्यास केजरीवाल यांनी परवानगी दिली आहे. कन्हैयाकुमार वर मोदी-शहांचा एवढा खुन्नस का आहे, याच्या मुळाशी गेले पाहिजे. गेली कित्येक वर्षे जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठातील विद्यार्थी युनियनवर आपले वर्चस्व स्थापन व्हावे यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना सतत झटत आहेत. परंतु त्यात त्यांना काही यश मिळत नाही. त्यामुळे येथील ज्या डाव्या तरुणांच्या हाती येथील विद्यार्थ्यांची चळवळ केंद्रीत झालेली आहे ती भाजपाला मोडायची आहे. यासाठी त्यांच्या विरोधात नेहमीच कुभांड रचले गेले आहे. कन्हैया कुमारवर देशद्रोहाचा खटला भरण्याच्या घटनेला खरे तर चार वर्षाहून जास्त काळ लोटला आहे, परंतु पोलिस त्यासंबंधीचे ठोस पुरावे काही न्यायालयात देऊ शकलेले नाही. यापूर्वी न्यायलयाने यासंबंधी पोलिसांवर ताशेरे देखील ओढले आहेत. परंतु सध्याच्या सोशल मिडियात व प्रसार माध्यमात यासंबंधी कधी वस्तुस्थिती मांडलीच जात नाही. नेहमीच एकदिशेने जे.एन.यु.च्या विद्यार्थ्यांच्या विरोधात प्रचार केला जातो. व्हॉटस्अ‍ॅप विद्यापीठातून सध्या अशा प्रकारे विषारी प्रचार केला जातो की, आपल्याला तेच वास्तव आहे असे वाटू लागते. कन्हैया हा युवा विद्यार्थी नेता आहे, तो डाव्या विचारांचा आहे म्हणून तो राष्ट्रोद्रोही ठरु शकत नाही. ज्या प्रकारे संघाचा हिंदुत्ववादी विचार आहे तसाच डाव्यांचाही आपला विचार आहे. या दोन विचारात संघर्ष आहे, ही विचारपध्दती परस्पर भिन्न आहे, परंतु प्रत्येक नागरिकाला यातील विचारपध्दती स्वीकारण्याचा घटनेने अधिकार दिला आहे. यातून कोणी राष्ट्रद्रोही ठरु शकत नाही, हे देखील तेवढेच खरे आहे. विचांराची ही लढाई विचारानेच लढली गेली पाहिजे. त्यात जर हिंसा, मारामारी, खून्नर आली तर ती लढाई न्याय होत नाही. दिल्ली पोलिसांनी खटला भरण्यास परवानगी दिली त्यावर कन्हैया कुमारने फार बोलकी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्याने म्हटले आहे, सरकारविरोधी बोलणे हा जर माझा देशद्रोह असेल तर तो मी केलाय. सरकारविरोधात टीका करणे म्हणजे देशद्रोह नव्हे. चर्चा-विमर्श आणि वादविवाद हा लोकशाहीचा आत्माच आहे. विरोधात बोलले, म्हणजे कोणालाही उचलून गजाआड टाकले जाऊ शकत नाही. जोपर्यंत देशाची एकात्मता व अखंडतेला धक्का पोचवण्यासारखे किंवा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण करणारे वा सरकारविरोधात हिंसाचारास प्रवृत्त करणारे काही विधान आपण करत नाही, तोपर्यंत देशद्रोहाच्या कलमाला घाबरण्याचे काही कारण नाही, असे स्पष्ट मत मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त ज्येष्ठ न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी यांनी नुकतेच व्यक्त केले आहे. देशद्रोहाची नेमकी व्याख्या धर्माधिकारी यांनी सांगितली आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. परंतु, हा मूलभूत हक्क अनिर्बंध आहे, असे नाही. त्याला काही मर्यादाही आहेत. देशाची सार्वभौमता, एकात्मता व अखंडता, देशाची सुरक्षितता, कायदा-सुव्यवस्था या धक्का पोचवणारे काही असेल किंवा सरकारी व्यवस्थेविरोधात चिथावणी देणारे काही असेल, तर या मूलभूत हक्काला आपल्या राज्यघटनेनेच मर्यादा घातलेल्या आहेत. अशावेळी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत हक्क हा अबाधित हक्क होऊ शकत नाही. आपल्या विधानाने किंवा विचारांनी मर्यादा ओलांडल्या जात नसतील, तर व्यक्त होताना घाबरण्याचे कोणतेही कारण नाही. 1995 साली पंजाबात खलिस्तानची चळवळ जोरात असताना झालेल्या प्रकरणी भारत विरोधी घोषण़ा दिल्याबद्दल जो खटला झाला होता, त्याच्या निकालानुसार, कोणत्याही बाजूने अथवा विरोधात घोषणा देणे म्हणजे देशद्रोह नव्हे. त्यामुळे भाजपाच्या सरकारला वाटत असेल की, कन्हैयाने देशद्रोह केला आहे, परंतु तो न्यायलयाच्या दरबारी त्यांना सिध्द करुन दाखवावा लागेल.
----------------------------------------------------