संपादकीय पान शनिवार दि. २ ऑगस्ट २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------------
जाणीवपूर्वक कर्जे थकविणार्‍यांवर कारवाई हवी
-------------------------------------
बँकांचे कर्ज जाणीवपूर्वक थकविणार्‍या (विलफुल डिफॉल्टर्स) बडया भांडवलदारांना, त्यांच्या कोणत्याही प्रकल्पासाठी भविष्यात पैसे उभारण्याचे सर्वच रस्ते बंद व्हायला हवेत, अशी मोर्चेबांधणी रिझर्व्ह बँकेने केली असून, अशा उद्योगांना भांडवली बाजारातूनही निधी उभारण्याला प्रतिबंध केला जावा, अशा कठोर पावलांची सेबी या बाजाराच्या नियंत्रकाकडेही मागणी केली आहे. हे जर प्रत्यक्षात उतरल्यास भविष्यात अशा प्रकारे जनतेचा पैसा खाणार्‍या या व्हाईट कॉलर दरोडेखोरांना चांगलाच चाप बसू शकतो. रिझव्र्ह बँकेकडे उपलब्ध माहितीनुसार, एकूण कर्ज थकितापैकी ५०,००० कोटींच्या घरातील एनपीए हा मोजक्या बडया धेंडांच्या कृष्णकृत्यांमुळे फुगला आहे, असा आरोप बँक कर्मचार्‍यांची संघटना मबीआयएफआयफचे महासचिव प्रदीप बिस्वास यांनी केला. १० कोटींपेक्षा अधिक रकमेचे कर्ज घेणार्‍यांच्या मुसक्या आवळल्या तर स्थितीवर नियंत्रण मिळविता येऊ शकेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सेबी कायद्याच्या अंतर्गत या मंडळींना रोख्यांची विक्री करून व अन्य मार्गाने भांडवली बाजारातून निधी उभारता येतो. मात्र निर्ढावलेले कर्ज थकबाकीदारांना अर्थात विलफुल डिफॉल्टर्सना भांडवली बाजारातही पायबंद घातला जाईल, यासाठी त्यांच्या संदर्भात उपलब्ध माहितीचा तपशील सेबी लाही विनाविलंब व अद्ययावत स्वरूपात उपलब्ध होईल, यासाठी आवश्यक त्या यंत्रणेची रिझर्व्ह बँक चाचपणी करीत आहे. सध्या अशी माहिती सेबीसह सिबिलसारख्या ऋण संदर्भ संस्थांकडे दर तिमाहीला रिझर्व्ह बँकेकडून पाठविली जाते. सेबीच्या संचालक मंडळाअंतर्गत या संबंधाने अद्याप चर्चा झालेली नसली तरी संबंधित सर्व मंडळींचे अभिप्राय आणि विद्यमान नियम-कानूंच्या सर्व पैलूंचा अभ्यास करून या संबंधाने निर्णय घेतला जाईल, असे सेबीच्या वरिष्ठ सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. कोणत्याही बँक अथवा वित्तसंस्थेने एखाद्या कर्जदाराला विलफुल डिफॉल्टर म्हणून घोषित केल्यास, सिबिल व तत्सम ऋण संदर्भ संस्थांनी असे कर्जदाराचे व त्याच्या संबंधाने सर्व तपशील बँकिंग वर्तुळात ताबडतोबीने पसरवायला हवा, अशी अपेक्षाही रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केली आहे. अशा निर्ढावलेल्या मंडळींना आणखी सार्वजनिक पैशांची लुबाडणूक करण्यापासून रोखण्याबरोबरच, एकूण गुंतवणूकदार समूहाच्या हितरक्षणासाठी सर्व नियंत्रक संस्थांमध्ये माहितीचे विनाविलंब आदान-प्रदानाचा आग्रह रिझर्व्ह बँकेने धरला आहे. सध्याच्या घडीला बँकिंग क्षेत्रात कर्जथकिताचे (एनपीए) प्रमाण दोन लाख कोटी रुपयांच्या घरात पोहचले आहे. रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारनेही त्याबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. बँकांनी कर्ज मूल्यांकनाची अंतर्गत यंत्रणा सशक्त बनवावी तीनच दिवसांपूर्वी डेक्कन क्रॉनिकल्स या सुमारे ४,००० कोटींची कर्ज थकविणार्‍या समूहाला कर्ज देताना रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा भंग झाल्याचा निष्कर्ष काढून आयसीआयसीआय, ऍक्सिस बँकेसह १२ बँकांवर दीड कोटी रुपयांचा दंड आकारणारी कारवाई करण्यात आली आहे. कर्ज थकविले जाण्याची जोखीम किमान राहील यासाठी बँकांनी आपली अंतर्गत ऋण मूल्यांकनाची यंत्रणा सशक्त करावी, असा निर्देश रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर आर. गांधी यांनी मे महिन्यात केला आहे. देशात व जगातील अन्य देशात अर्थव्यवस्थेची सद्य:स्थिती पाहता, बँकिंग प्रणालीतील वितरित कर्जाच्या १०.१३ टक्के इतके पुनर्रचित कर्जासह एकूण थकलेल्या कर्जाचे प्रमाण असणे हे निश्चितच शोचनीय आहे. आपल्याकडे ज्या उद्योगपतींनी बँकांची कर्जे थकवली आहेत त्यांना नव्याने कर्जे देणे धोकायदायक आहे. एखादा उद्योग आर्थिक संकटामुळे धोक्यात आल्यास कर्जे फेडण्याची शक्यता मावळते. मात्र अशा वेळी कर्जाची कालमर्यादा वाढवून देता येऊ शकते. परंतु उद्योग बंद पडल्यावर जाणूनबुजून कर्जे थकवून सरकारला गंडा घालणार्‍यांना सरकारने आता गोंजारुन चालणार नाही. आजवर अनेक भांडवलदारांनी बँकांना व वित्तसंस्थांना हाताशी घेऊन अशा प्रकारची कर्जे थकविण्याचे धंदे केले आहेत. आता मात्र रिझर्व्ह बँकेने हे थांबविण्यासाठी जी पावले उचलली आहेत त्यामुळे अशा बाबींना आळा घातला जाऊ शकतो.
-------------------------------------------------
-------------------------------------------
जाणीवपूर्वक कर्जे थकविणार्‍यांवर कारवाई हवी
बँकांचे कर्ज जाणीवपूर्वक थकविणार्‍या (विलफुल डिफॉल्टर्स) बडया भांडवलदारांना, त्यांच्या कोणत्याही प्रकल्पासाठी भविष्यात पैसे उभारण्याचे सर्वच रस्ते बंद व्हायला हवेत, अशी मोर्चेबांधणी रिझर्व्ह बँकेने केली असून, अशा उद्योगांना भांडवली बाजारातूनही निधी उभारण्याला प्रतिबंध केला जावा, अशा कठोर पावलांची सेबी या बाजाराच्या नियंत्रकाकडेही मागणी केली आहे. हे जर प्रत्यक्षात उतरल्यास भविष्यात अशा प्रकारे जनतेचा पैसा खाणार्‍या या व्हाईट कॉलर दरोडेखोरांना चांगलाच चाप बसू शकतो. रिझव्र्ह बँकेकडे उपलब्ध माहितीनुसार, एकूण कर्ज थकितापैकी ५०,००० कोटींच्या घरातील एनपीए हा मोजक्या बडया धेंडांच्या कृष्णकृत्यांमुळे फुगला आहे, असा आरोप बँक कर्मचार्‍यांची संघटना मबीआयएफआयफचे महासचिव प्रदीप बिस्वास यांनी केला. १० कोटींपेक्षा अधिक रकमेचे कर्ज घेणार्‍यांच्या मुसक्या आवळल्या तर स्थितीवर नियंत्रण मिळविता येऊ शकेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सेबी कायद्याच्या अंतर्गत या मंडळींना रोख्यांची विक्री करून व अन्य मार्गाने भांडवली बाजारातून निधी उभारता येतो. मात्र निर्ढावलेले कर्ज थकबाकीदारांना अर्थात विलफुल डिफॉल्टर्सना भांडवली बाजारातही पायबंद घातला जाईल, यासाठी त्यांच्या संदर्भात उपलब्ध माहितीचा तपशील सेबी लाही विनाविलंब व अद्ययावत स्वरूपात उपलब्ध होईल, यासाठी आवश्यक त्या यंत्रणेची रिझर्व्ह बँक चाचपणी करीत आहे. सध्या अशी माहिती सेबीसह सिबिलसारख्या ऋण संदर्भ संस्थांकडे दर तिमाहीला रिझर्व्ह बँकेकडून पाठविली जाते. सेबीच्या संचालक मंडळाअंतर्गत या संबंधाने अद्याप चर्चा झालेली नसली तरी संबंधित सर्व मंडळींचे अभिप्राय आणि विद्यमान नियम-कानूंच्या सर्व पैलूंचा अभ्यास करून या संबंधाने निर्णय घेतला जाईल, असे सेबीच्या वरिष्ठ सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. कोणत्याही बँक अथवा वित्तसंस्थेने एखाद्या कर्जदाराला विलफुल डिफॉल्टर म्हणून घोषित केल्यास, सिबिल व तत्सम ऋण संदर्भ संस्थांनी असे कर्जदाराचे व त्याच्या संबंधाने सर्व तपशील बँकिंग वर्तुळात ताबडतोबीने पसरवायला हवा, अशी अपेक्षाही रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केली आहे. अशा निर्ढावलेल्या मंडळींना आणखी सार्वजनिक पैशांची लुबाडणूक करण्यापासून रोखण्याबरोबरच, एकूण गुंतवणूकदार समूहाच्या हितरक्षणासाठी सर्व नियंत्रक संस्थांमध्ये माहितीचे विनाविलंब आदान-प्रदानाचा आग्रह रिझर्व्ह बँकेने धरला आहे. सध्याच्या घडीला बँकिंग क्षेत्रात कर्जथकिताचे (एनपीए) प्रमाण दोन लाख कोटी रुपयांच्या घरात पोहचले आहे. रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारनेही त्याबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. बँकांनी कर्ज मूल्यांकनाची अंतर्गत यंत्रणा सशक्त बनवावी तीनच दिवसांपूर्वी डेक्कन क्रॉनिकल्स या सुमारे ४,००० कोटींची कर्ज थकविणार्‍या समूहाला कर्ज देताना रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा भंग झाल्याचा निष्कर्ष काढून आयसीआयसीआय, ऍक्सिस बँकेसह १२ बँकांवर दीड कोटी रुपयांचा दंड आकारणारी कारवाई करण्यात आली आहे. कर्ज थकविले जाण्याची जोखीम किमान राहील यासाठी बँकांनी आपली अंतर्गत ऋण मूल्यांकनाची यंत्रणा सशक्त करावी, असा निर्देश रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर आर. गांधी यांनी मे महिन्यात केला आहे. देशात व जगातील अन्य देशात अर्थव्यवस्थेची सद्य:स्थिती पाहता, बँकिंग प्रणालीतील वितरित कर्जाच्या १०.१३ टक्के इतके पुनर्रचित कर्जासह एकूण थकलेल्या कर्जाचे प्रमाण असणे हे निश्चितच शोचनीय आहे. आपल्याकडे ज्या उद्योगपतींनी बँकांची कर्जे थकवली आहेत त्यांना नव्याने कर्जे देणे धोकायदायक आहे. एखादा उद्योग आर्थिक संकटामुळे धोक्यात आल्यास कर्जे फेडण्याची शक्यता मावळते. मात्र अशा वेळी कर्जाची कालमर्यादा वाढवून देता येऊ शकते. परंतु उद्योग बंद पडल्यावर जाणूनबुजून कर्जे थकवून सरकारला गंडा घालणार्‍यांना सरकारने आता गोंजारुन चालणार नाही. आजवर अनेक भांडवलदारांनी बँकांना व वित्तसंस्थांना हाताशी घेऊन अशा प्रकारची कर्जे थकविण्याचे धंदे केले आहेत. आता मात्र रिझर्व्ह बँकेने हे थांबविण्यासाठी जी पावले उचलली आहेत त्यामुळे अशा बाबींना आळा घातला जाऊ शकतो.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा