
संपादकीय पान शुक्रवार दि. १ ऑगस्ट २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
अस्वस्थ धनगर समाज
--------------------------------------
धनगर समाजाच्या वतीने बारामतीत झालेल्या उपोषणानंतर आता ठिकठिकाणी धनगर समाजाचे मोर्चे निघणार आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण लागू करा ही मागणी मूळ धरत होती. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून धनगर समाज आक्रमक झाला असला तरी हा असंतोष गेल्या बर्याच वर्षांपासून ठसठसत आहे. सरकारने मराठा व मुस्लिमांना आरक्षम नुकतेच जाहीर केल्याने धनगर समाज संतप्त होणे स्वाभाविक आहे. आपल्याकडे गावगाड्यात मराठा, धनगर, माळी या मोठ्या जातींचा पगडा आहे. या तिन्ही जाती पूर्वी एकच होत्या. मात्र व्यवसायामुळे विभागल्या गेल्या. मराठा (शेती), माळी (भाजीपाला पिकवणं), धनगर (मेंढ्या, बकर्या पाळणं) अशा व्यावसायिक विभागणीमुळे या जातीतला रोटी-बेटी व्यवहार बंद झाला. आजही गावगाड्यात त्यांची सामाजिक प्रतिष्ठा सारखी आहे. गेल्या काही आपल्या समाजात मोठे बदल झाले. मराठा समाज राजकीय सत्तेत स्थिरावला. माळी समाज व्यापार, राजकारण आणि इतर क्षेत्रांत शहरात प्रगती करतो आहे. या तुलनेत धनगर समाजाची फरपट बरीच झाली आहे. शेती, मेंढ्या, बकर्यांंच्या व्यवसायात विशेष फायदा नाही आणि दुसरीकडे सत्तेतही वाटा नाही. १९९०-९५ नंतर पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड्यात भारतीय जनता पक्षाने गोपीनाथ मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली माळी, धनगर, वंजारी (माधव) हे समीकरण मांडत धनगर समाजाला सत्तेत वाटा मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला होता. या वेळी लोकसभा निवडणुकीत धनगर समाज महायुतीच्या बरोबर दिसला. जवळपास १ कोटीच्या घरात लोकसंख्या असणारा हा समाज शंभर विधानसभांच्या मतदारसंघात उमेदवार पाडू किंवा निवडून आणू शकतो. हे महत्त्व ओळखून कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीने नेहमी या समाजाला चुचकारले. बरोबर घेण्याचा प्रयत्न केला. गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत आरक्षण देऊ या मागणीचा समावेश केला होता. अनुसूचित जमातीचं आरक्षण द्या या धनगर समाजाच्या मागणीला पाठिंबा मोठा असला तरी हे आरक्षण देण्यात कायदेशीर अडचणी आहेत. राज्यघटनेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाची तरतूद केलीय. परंतु धनगर आणि धनगड अशा शब्दोच्चाराचा गैरफायदा घेत समाजाला विकासापासून वंचित ठेवण्यात येतंय, हे धनगर समाजाचे नेते सांगत आहेत. मंडल आयोगाने धनगड आणि धनगर एकच आहेत असं म्हटलंय. १९५५ मध्ये काका कालेलकर आयोगाने अहवालात धनगर समाजाचा राज्यनिहाय अनुसूचित जमातींच्या यादीत उल्लेख केला आहे. मात्र राज्य सरकारने या समाजाला भटकी जमात (क) हे आरक्षण दिलं. ते ३.५ टक्के आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत कमी आहे. त्याचा केंद्र पातळीवरच्या नोकर्यांत फायदा नाही. आता संविधानात तरतूद असल्याने आम्हाला थेट अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र मिळावे, अशी अटीतटीची भूमिका बारामतीतल्या आंदोलनात घेण्यात आली आहे. इतर राज्यात धनगड अनुसूचित जमातीत आहे. मग धनगरांना महाराष्ट्रात हे आरक्षण का नाही, हा त्यांचा सवाल आहे. मराठा समाजात यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, शरद पवार हे नेते तयार झाले. माळी समाजात म. फुले ते छगन भुजबळ या नेतृत्वाने समाजाला पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. वंजारी समाजात भगवानबाबा हे आध्यात्मिक, सामाजिक संत झाले. गोपीनाथ मुंडे यांनी त्या समाजाला सत्तेत हिस्सेदारी मिळवून दिली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दलित समाजाला दिशा दिली. धनगर समाजात अहिल्याबाई होळकर, मल्हारराव होळकर यांच्यानंतर संपूर्ण समाजाला बरोबर घेऊन दिशा देऊ शकेल अशा नेतृत्वाचा दुष्काळ राहिलेला आहे. सांगोल्याचे आमदार गणपतराव देशमुख हे सन्माननीय अपवाद आहेत. पण त्यांनी गरिबांच्या बाजूचं राजकारण केलं. शिवाजीराव शेंडगे, अण्णा डांगे यांनी काही काळ सत्तेत पदं भूषवली. पण त्यांची कारकीर्द अल्पकाळ ठरली. आता अनिल गोटे, महादेव जानकर, प्रकाश शेंडगे हे समाजात काम करताहेत. पण त्यांची राजकीय ताकद, संघटन अल्प आहे. त्यामुळे प्रभाव कमी आहे. समाजाला खेचून दिशा देणारं, राजकीय भक्कम ताकद उभी करू शकणारं नेतृत्व आज या समाजात नाही हे वास्तव आहे. पंढरीचा विठ्ठल हे धनगर समाजाचं दैवत आहे. पंढरपूर हा केंद्रबिंदू पकडला तर त्याच्या अवतीभवती धनगर समाजाची मोठी लोकसंख्या आहे. पंढरपूरच्या शेजारच्या सर्व जिल्ह्यांत (सोलापूर, अहमदनगर, सातारा, पुणे, सांगली, बीड, लातूर, उस्मानाबाद) धनगर समाजाची ताकद आहे. धनगरांचा राग बारामतीत व्यक्त झाला; कारण बारामती हे प्रस्थापित सत्तेच्या केंद्राचं प्रतीक आहे तसेच बारामती परिसरात धनगर व मराठा समाज एकमेकांना भाऊबंद मानतो. बारामती तालुक्यात पंदेरे या गावात ही प्रथा लग्नसमारंभात आजही पाळतात. धनगर समाजानं शरद पवारांवर मोठ्या भावासारखं प्रेम केलं. त्यांना सतत साथ दिली. घरातला मानलं. तोच मोठा भाऊ मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देतो. मग आपल्याला का देत नाही हा राग आहे. आरक्षण मिळेल वा तो प्रश्न भिजत पडेल. पण आरक्षण हा काही गरिबी निर्मूलनाचा, विकासाचा मार्ग आहे. स्वातंत्र्यनंतर आरक्षणातून झालेला त्या समाजाचा विकास आपण पाहिला आहे. आर्थिकदृष्ट्या व सामाजिकदृष्टया मागास विभागांना वर काढण्यासाठी आपल्याला त्यांना आरक्षण हे दिलेच पाहिजे. त्याला विरोध करणे चुकीचे ठरेल. मात्र याचा विचार राजकारणाच्या दृष्टीकोनातून वा मतांच्या विभागणीतून न करता एक सामाजिक दृष्टीकोनातून झाला पाहिजे. तसेच आरक्षणाचा फायदा घेतल्यावर आपला जीवनस्तर उंचावल्यावर आरक्षणाच्या या कुबड्या त्यांनी स्वत:हून फेकून दिल्या पाहिजेत. मात्र सध्याचा धनगर समाजाचा रोष आपण समजून घेतला पाहिजे.
---------------------------------------------------
-------------------------------------------
अस्वस्थ धनगर समाज
--------------------------------------
धनगर समाजाच्या वतीने बारामतीत झालेल्या उपोषणानंतर आता ठिकठिकाणी धनगर समाजाचे मोर्चे निघणार आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण लागू करा ही मागणी मूळ धरत होती. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून धनगर समाज आक्रमक झाला असला तरी हा असंतोष गेल्या बर्याच वर्षांपासून ठसठसत आहे. सरकारने मराठा व मुस्लिमांना आरक्षम नुकतेच जाहीर केल्याने धनगर समाज संतप्त होणे स्वाभाविक आहे. आपल्याकडे गावगाड्यात मराठा, धनगर, माळी या मोठ्या जातींचा पगडा आहे. या तिन्ही जाती पूर्वी एकच होत्या. मात्र व्यवसायामुळे विभागल्या गेल्या. मराठा (शेती), माळी (भाजीपाला पिकवणं), धनगर (मेंढ्या, बकर्या पाळणं) अशा व्यावसायिक विभागणीमुळे या जातीतला रोटी-बेटी व्यवहार बंद झाला. आजही गावगाड्यात त्यांची सामाजिक प्रतिष्ठा सारखी आहे. गेल्या काही आपल्या समाजात मोठे बदल झाले. मराठा समाज राजकीय सत्तेत स्थिरावला. माळी समाज व्यापार, राजकारण आणि इतर क्षेत्रांत शहरात प्रगती करतो आहे. या तुलनेत धनगर समाजाची फरपट बरीच झाली आहे. शेती, मेंढ्या, बकर्यांंच्या व्यवसायात विशेष फायदा नाही आणि दुसरीकडे सत्तेतही वाटा नाही. १९९०-९५ नंतर पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड्यात भारतीय जनता पक्षाने गोपीनाथ मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली माळी, धनगर, वंजारी (माधव) हे समीकरण मांडत धनगर समाजाला सत्तेत वाटा मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला होता. या वेळी लोकसभा निवडणुकीत धनगर समाज महायुतीच्या बरोबर दिसला. जवळपास १ कोटीच्या घरात लोकसंख्या असणारा हा समाज शंभर विधानसभांच्या मतदारसंघात उमेदवार पाडू किंवा निवडून आणू शकतो. हे महत्त्व ओळखून कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीने नेहमी या समाजाला चुचकारले. बरोबर घेण्याचा प्रयत्न केला. गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत आरक्षण देऊ या मागणीचा समावेश केला होता. अनुसूचित जमातीचं आरक्षण द्या या धनगर समाजाच्या मागणीला पाठिंबा मोठा असला तरी हे आरक्षण देण्यात कायदेशीर अडचणी आहेत. राज्यघटनेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाची तरतूद केलीय. परंतु धनगर आणि धनगड अशा शब्दोच्चाराचा गैरफायदा घेत समाजाला विकासापासून वंचित ठेवण्यात येतंय, हे धनगर समाजाचे नेते सांगत आहेत. मंडल आयोगाने धनगड आणि धनगर एकच आहेत असं म्हटलंय. १९५५ मध्ये काका कालेलकर आयोगाने अहवालात धनगर समाजाचा राज्यनिहाय अनुसूचित जमातींच्या यादीत उल्लेख केला आहे. मात्र राज्य सरकारने या समाजाला भटकी जमात (क) हे आरक्षण दिलं. ते ३.५ टक्के आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत कमी आहे. त्याचा केंद्र पातळीवरच्या नोकर्यांत फायदा नाही. आता संविधानात तरतूद असल्याने आम्हाला थेट अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र मिळावे, अशी अटीतटीची भूमिका बारामतीतल्या आंदोलनात घेण्यात आली आहे. इतर राज्यात धनगड अनुसूचित जमातीत आहे. मग धनगरांना महाराष्ट्रात हे आरक्षण का नाही, हा त्यांचा सवाल आहे. मराठा समाजात यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, शरद पवार हे नेते तयार झाले. माळी समाजात म. फुले ते छगन भुजबळ या नेतृत्वाने समाजाला पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. वंजारी समाजात भगवानबाबा हे आध्यात्मिक, सामाजिक संत झाले. गोपीनाथ मुंडे यांनी त्या समाजाला सत्तेत हिस्सेदारी मिळवून दिली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दलित समाजाला दिशा दिली. धनगर समाजात अहिल्याबाई होळकर, मल्हारराव होळकर यांच्यानंतर संपूर्ण समाजाला बरोबर घेऊन दिशा देऊ शकेल अशा नेतृत्वाचा दुष्काळ राहिलेला आहे. सांगोल्याचे आमदार गणपतराव देशमुख हे सन्माननीय अपवाद आहेत. पण त्यांनी गरिबांच्या बाजूचं राजकारण केलं. शिवाजीराव शेंडगे, अण्णा डांगे यांनी काही काळ सत्तेत पदं भूषवली. पण त्यांची कारकीर्द अल्पकाळ ठरली. आता अनिल गोटे, महादेव जानकर, प्रकाश शेंडगे हे समाजात काम करताहेत. पण त्यांची राजकीय ताकद, संघटन अल्प आहे. त्यामुळे प्रभाव कमी आहे. समाजाला खेचून दिशा देणारं, राजकीय भक्कम ताकद उभी करू शकणारं नेतृत्व आज या समाजात नाही हे वास्तव आहे. पंढरीचा विठ्ठल हे धनगर समाजाचं दैवत आहे. पंढरपूर हा केंद्रबिंदू पकडला तर त्याच्या अवतीभवती धनगर समाजाची मोठी लोकसंख्या आहे. पंढरपूरच्या शेजारच्या सर्व जिल्ह्यांत (सोलापूर, अहमदनगर, सातारा, पुणे, सांगली, बीड, लातूर, उस्मानाबाद) धनगर समाजाची ताकद आहे. धनगरांचा राग बारामतीत व्यक्त झाला; कारण बारामती हे प्रस्थापित सत्तेच्या केंद्राचं प्रतीक आहे तसेच बारामती परिसरात धनगर व मराठा समाज एकमेकांना भाऊबंद मानतो. बारामती तालुक्यात पंदेरे या गावात ही प्रथा लग्नसमारंभात आजही पाळतात. धनगर समाजानं शरद पवारांवर मोठ्या भावासारखं प्रेम केलं. त्यांना सतत साथ दिली. घरातला मानलं. तोच मोठा भाऊ मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देतो. मग आपल्याला का देत नाही हा राग आहे. आरक्षण मिळेल वा तो प्रश्न भिजत पडेल. पण आरक्षण हा काही गरिबी निर्मूलनाचा, विकासाचा मार्ग आहे. स्वातंत्र्यनंतर आरक्षणातून झालेला त्या समाजाचा विकास आपण पाहिला आहे. आर्थिकदृष्ट्या व सामाजिकदृष्टया मागास विभागांना वर काढण्यासाठी आपल्याला त्यांना आरक्षण हे दिलेच पाहिजे. त्याला विरोध करणे चुकीचे ठरेल. मात्र याचा विचार राजकारणाच्या दृष्टीकोनातून वा मतांच्या विभागणीतून न करता एक सामाजिक दृष्टीकोनातून झाला पाहिजे. तसेच आरक्षणाचा फायदा घेतल्यावर आपला जीवनस्तर उंचावल्यावर आरक्षणाच्या या कुबड्या त्यांनी स्वत:हून फेकून दिल्या पाहिजेत. मात्र सध्याचा धनगर समाजाचा रोष आपण समजून घेतला पाहिजे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा