समस्या मस्य दुष्काळाची

रविवार दि. 01 मार्च 2020 च्या अंकासाठी चिंतन - 
----------------------------------------------
समस्या मस्य दुष्काळाची
-----------------------------------------
राज्यातील मत्स्य दुष्काळाचे निकष ठरवण्यासाठी एक समिती गठीत केली जाईल, असे आश्‍वासन राज्याचे मत्स्यविकासमंत्री अस्लम शेख यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत दिल्याने यासंबंधी एक पाऊल पुढे पडले आहे. डिझेलच्या परताव्यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 137 कोटी 85 लाख रूपयांचा निधी मागण्यात आला आहे. हा निधी उपलब्ध झाला तर डिझेल परताव्याचा 90 टक्के बॅकलॉग भरून निघेल, असे मंत्रीमहोदय म्हणाले आहेत. राज्यात अनेक ठिकाणी मासे मिळत नसल्याने काही मच्छिमारांवर उपासमारीची वेळ आली. त्यामुळे मत्स्य दुष्काळ जाहीर करणार का, असा सवाल विधानपरिषदेत उपस्थित करण्यात आला होता.  आता या समितीने ठराविक काळाच्या आता निकष जाहीर केल्यास त्याचा खूप उपयोग होईल. संपूर्ण कोकण किनारपट्टीवर म्हणजे अलिबागपासून ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या टोकापर्यंत सर्वच ठिकाणी सध्या मच्छिमारी संकटात आली आहे. त्यामुळे यावर अवलंबून असणारी लाखो कुटुंब सध्या आर्थिक अडचणीत आली आहेत. या भागात जशी समुद्रात मोठ्या प्रमाणावर मासेमारी केली जाते तसेच तलावातील मस्यशेती देखील अनेकांचे उदरनिर्वाह चालतो. अलिबाग परिसरातील मत्यशेती सध्या प्रदूषण व पावसाची अनियमतता यामुळे धोक्यात आली आहे. सरकार मच्छीमारांसाठी विविध योजना आखते परंतु त्याचे लाभ सर्वांनाच मिळत नाहीत, तसेच अनेक फायदे मोठे व्यवसायिक घेऊन बसतात व सर्वसामान्य छोटा मच्छिमार या सर्व शासकीय लाभांपासून वंटित राहतो. यासाठी नवीन सरकारने आता विशेष लक्ष देण्याची गरज असून किनारपट्टीवरील या व्यवसाय कसा फुलेल हे पाहिले पाहिजे. राज्यात दरवर्षी 5.5 लक्ष मेट्रीक टन एवढे माशांचे उत्पादन होते. त्यातून 1500 कोटी रूपयांपेक्षा अधिक रक्कम परकीय चलनाच्या स्वरूपात मिळत असते. राज्यात 103 ट्रक मत्स्य वाहतुकीसाठी वापरले जात आहेत. 14 शितगृह आणि 4 गोदामे यात माशांची साठवणूक होत असते. राज्यभरात 12 हजार 932 यांत्रिक नौका आहेत तर 8586 बिगर यांत्रिक नौका आहेत. विविध कल्याणकारी योजनांसाठी मच्छिमारांकरीता राज्य सरकारने जवळपास 2000 घरकुले उभारून दिली आहेत. या व्यवसायाच्या सबलीकरणासाठी राज्यभरात 42 मत्स्य बीज उत्पादन केंद्रे सुरु झाली आहेत. 1966 साली मासेमारी नौकांच्या यांत्रिकीकरणास सुरुवात झाली आणि या व्यवसायाचे रुप पालटत गेले. 1981 मध्ये कोकण कृषी विद्यापीठाच्या अंतर्गत रत्नागिरी येथे मत्स्य महाविद्यालय सुरु झाले. त्यातून या उद्योगासाठी प्रशिक्षित वर्ग मिळू लागला. मच्छिमारांना आज विविध समस्यांनी ग्रासले आहे. यातील सर्वात महत्वाचा प्रश्‍न म्हणजे एल.ई.डी. व्दारे केली जाणारी मासेमारी. त्यामुळे लहान मच्छिमार पूर्ण संपेल की काय असा धोका निर्माण झाला आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात या एल.ई.डी. मासेमारीला आता पूर्णपणे बंदी घातली असून त्याची अंमलबजावणीही कडकपणाने करण्यास सुरुवात केली आहे. मच्छिमारांच्या डिझेलच्या अनुदानाचा प्रश्‍न असो की त्यांच्यावर मानवनिर्मित आलेली संकटे दूर करण्यासाठी आता सरकारने तातडीने पावले उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आपल्या समुद्राच्या हद्दीत अनेकदा चीनच्या बोटी आक्रमण करतात व अत्याधुनिक बोटींव्दारे मच्छिमारी करुन मोठ्या प्रमाणावर मासे पळवून नेतात त्याविरुध्द आता दंड थोपटण्याची वेळ आली आहे. मच्छिमारी ही जशी देशातील करोडो लोकांच्या जिभेचे चोचले पुरविते तसेच देशाला अमूल्य असणारे परकीय चलनही मिळवून देते. अर्थात यात जसे लहान मच्छिमार आहेत तसेच मोठ्या कंपन्यांही कार्यरत आहेत. देशाच्या विकासाला हातभार लावणारे हे सर्व घटक जपले गेले पाहिजेत हे लक्षात घेऊन मच्छिमार धोरण आखले गेले पाहिजे. स्वच्छ आणि पोषक अन्नाचा पुरवठा, परकीय चलनात वृध्दी तसेच सहकारी चळवळीला बळकटी मिळावी या उद्देशाने राज्य सरकार मत्स्य व्यवसायाला पाठींबा देत आहे. यातून रोजगार निर्मिती करणे तसेच मच्छिमारांचा आर्थिक स्तर कसा उंचावेल हेही महत्त्वाचे उद्देश ठरवून देण्यात आले आहेत. आधुनिक तंत्राचा मच्छिमारीमध्ये समावेश व्हावा म्हणून सरकार निधी पुरवत आहे. मत्स्य व्यवसायाबद्दल जागृती करून पर्यावरण रक्षण आणि जैवविविधतेचे रक्षण याविषयी सरकारने अनेक ठिकाणी पुढाकार घेतले आहेत. आज मत्स्य व्यवसायाला आर्थिक मदतीची गरज जशी आहे त्याहीपेक्षा जास्त गरज ही मच्छिमारी क्षेत्राच्या नियमनाची आहे. पर्यावरण शास्त्र व जैवविविधतेच्या विविध निकषांप्रमाणे मच्छिमारीचे कायदे तयार झाले आहेत. या कायद्यांचे परिपालन करण्याऐवजी कायदा वाकवून, प्रसंगी मोडून आपला अधिकाधिक तात्कालीक लाभ व्हावा याकरीता अनेक मच्छिमार पुढे होताना दिसत आहेत. यावर नियंत्रण आणणारी व्यवस्था कार्यान्वित करणे गरजेचे आहे. प्रत्येक जिल्हा स्तरावर कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याचे यापूर्वीच तत्वतः ठरले आहे. परंतु तशी अंमलबजावणी आतापर्यंत झालेली नाही. मत्स्य बीज काळ पूर्णपणे राबविल्यास त्या हंगामात चांगली मासेमारी करता येईल. त्यामुळे मासेमारी पूर्णपणे चार महिने बंद ठेवली गेली पाहिजे. सध्या मत्य उत्पादन कमी होण्यामागे जी अनेक महत्वाची कारणे आहेत त्यातील एक कारण म्हणजे, चार महिने पूर्ण होण्याच्या अगोदरच सुरु करण्यात येणारी मासेमारी. त्याचबरोबर प्रदूषणामुळे मासांच्या प्रजननांवर परिणाम होत आहे. अवैध मच्छिमारी रोखण्याचे काम तटरक्षक दलाला देण्यात आलेले आहे. तटरक्षक दलाकडे आधुनिक नौका, रडार, टेहळणी विमाने अशी अनेक प्रकारची साधनसामुग्री असते परंतु राज्य सरकारांच्या मत्स्य व्यवसाय विभागाकडे इतकी आधुनिक साधन सामुग्री नसते. परंतु अशा प्रकारच्या मच्छिमारीला रोखण्यासाठी बडे उद्योजक विरोध करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बडे उद्योजकांपासून ते सर्वसाधारण मच्छिमार या सर्वांसाठी सर्वकष धोरण आखून त्याची अंमलबजावणी कडकरित्या झाली पाहिजे. मत्स्य व्यवसाय हा जसा अनेकांच्या रोजगाराला हातभार लावू शकतो तसेच परकीय चलन मिळवून देऊन देशाच्या तिजोरीत भर घालू शकतो. त्यामुळे याकडे सरकारने विशेष लक्ष पुरविण्याची गरज आहे. मस्य दुष्काळाचे निकष जसे ठरवून देण्याची जशी जरुरी आहे तसे मस्य दुष्काळ पडणार नाहीत यासाठी योग्य ते खबरदारीचे उपाय आखण्याची आवश्यकता आहे.
-----------------------------------------------------