
विकलांग कॉँग्रेस
बुधवार दि. 26 जून 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
----------------------------------------------
विकलांग कॉँग्रेस
पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वात भाजप व रालोआच्या लोकसभा निवडणुकीतील दुस़र्या सलग विक्रमी विजयाला एक महिना पूर्ण झाला आहे. केंद्रातील नव्या सरकारच्या स्थापनेला तीन आठवडे होऊन गेले आहेत. भाजपाचे नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारकडे संख्यात्मकदृष्टया पाहता ते अत्यंत सुरक्षित आहेत. सरकारने आपली वाटचालही मोठ्या जोमाने सुरु केली आहे. मात्र एकीकडे सरकारची ही वाटचाल सुरु असताना लोकशाहीत विरोधी पक्षही तितकाच, सक्षम व मजबूत असणे आवश्यक ठरते. मात्र अशी स्थिती देशात नाही. देशात कॉँग्रेस पराभवाच्या छायेतून काही अजूनही बाहेर पडलेला नाही. अगदी पराभव सोडून द्या, निदान नेतृत्व तरी जोरदार असणे आवश्यक आहे. राहूल गांधी यांनी पराभवाची जबाबदारी स्वीकारुन आपल्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यांच्या जागी कॉँग्रेसने कोणीच उत्तराधिकारी नेमलेला नाही. राहूल गांधी हे राजीनाम्यावर अजूनही ठाम आहेत. कदाचित पहिल्या टप्प्यात असे वाटले होते की, काही काळाने म्हणजे कॉँग्रेस वर्किंग समितीने त्यांचा राजीनामा फेटाळून लावल्यावर ते पुन्हा अध्यक्षपदाची सुत्रे स्वीकारतील. परंतु तसे झालेले नाही. सध्या त्यांचा राजीनामा स्विकारला नसल्याने तांत्रिकदृष्ट्या पक्षाचे अध्यक्ष आहेत हे खरे असले तरी पक्षाचे कोणतेच कामकाज पाहत नसल्याने पक्ष हा पूर्णपणे नेतृत्वहीन झाल्यासारखा आहे. यातून मार्ग काढण्यचा प्रयत्नही फारसा कोणी करताना दिसत नाही, हे एक आणखी एक दुर्दैव. कॉँग्रेसला निवडणुकीत अपेक्षापूर्ती झाली नाही. खासदारांची संख्या नाममात्र वाढली असली तरी मतदारांची संख्या घटली आहे. अनेक राज्यात पक्ष शून्यावर आला आहे. अशी पक्षाची दयनीय अवस्था यापूर्वी कधीच झाली नव्हती. एकूण विकलांग अवस्थेत कॉँग्रेस आली आहे. अर्थात ही परिस्थिती यायला काही फक्त एकटेच राहूल गांधी जबाबदार आहेत असे नव्हे. खरे तर त्यांनी नरेंद्र मोदींसारख्या एका मोठ्या नेत्याच्या विरोधात एकतर्फी जोरदार लढत दिली होती. अनेकवेळा कॉँग्रेसचे कार्यकर्ते हतबलपणे भाजपाशी छुपी हातमिळवणी करीत असतानाही त्यांनी पक्षाला नवी उभारी देत मध्यप्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ या राज्यात विजयश्री खेचून आणली होती. त्यानंतर कॉँग्रेसला एक नवसंजिवनी मिळते अशी ठाम समजूत झाली होती. त्यादृष्टीने पक्षाने वाटचालही सुरु केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात जनमत संघटीत करण्यात व त्यांच्या विरोधात उभा ठाकणारा एकमेव राष्ट्रीय नेता अशीही राहूल गांधी यांनी आपली प्रतिमा मोठ्या कष्टाने उभी केली. परंतु पुलवामा हत्यााकंड व त्यानंतर सरकारने केलेला प्रतिहल्ला यातून सर्व चित्र पालटण्यात मोदी सरकार यशस्वी ठरले व त्याचा भावनिक पाठिंबा मोदींनी मिळविण्यात यश मिळविले. राहूल ागंधी व कॉँग्रेसच्या पराभवाची बिजे इथेच रोवली गेली. सहा दशके सत्तेत राहिलेला हा पक्ष पुन्हा एकदा पराभवाच्या छायेत लोटला गेला. त्याहून सर्वात मोठा धोका म्हणजे ज्यांनी मोदींच्या विरोधात अस्त्र उगारले त्याच राहूल गांधींनी आपली तलवार एकदम म्यान केल्यासारखी केली. आज त्यांनी आपला राजीनामा मागे घेतला तरी त्यांच्यावर टीका होणार आहे व अध्यक्षपदी रुजू झाले तरी टीकेचा भडिमार असणारच आहे. कॉँग्रेस हा एक राजकीय पक्ष नाही. तो एक जनसागर आहे असे बोलले जायचे. या जनसागराला अचानकपणे ओहटी लागली व त्यात सर्वच जण आपले अवसान गळून बसले. हरयाणा व महाराष्ट्र या दोन महत्वाच्या राज्यातील विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्या असताना केंद्रीय नेतृत्वच पक्षाला नसणे ही अवस्ता फारच वाईट म्हणावी लागेल. 2014 साली निवडणुका जिंकल्यावर मोदी-शहांनी कॉँग्रेसमुक्त भारत करण्याची घोषणा केली होती. परंतु ही घोषणा आता भाजपा नव्हे तर कॉँग्रेस पक्षच खरी करतो की काय अशी अवस्था सध्या आहे. सध्याचे हे चित्र कॉँग्रेसला संपवायच्या दृष्टीने पावले टाकायची असतील तर सर्वात पहिले म्हणजे अध्यक्षांची निवड जाहीर करणे गरजेचे आहे. अगदी राहूल गांधींची देखील पुर्ननिवड झाली तरी चालेल परंतु नेतृत्व जाहीर झाले पाहिजे. राहूल गांधींना पक्षाध्यक्षपदी राहून जबाबदारी स्वतःच्या खांद्यावर घ्यायची असेल तर तसे तरी स्पष्ट करून गोंधळाचे मळभ दूर करणे आवश्यक आहे. तसे अद्याप न झाल्याने राहुल गांधी हे राजकारणासंबंधी गंभीर आहेत की नाहीत, याच क्षेत्रात काम करत राहण्यात त्यांना स्वारस्य आहे की नाही असे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. त्याबाबत प्रसारमाध्यमे आणि समाजमाध्यमांमध्ये चर्चाही रंगू लागल्या आहेत. अशी अस्थिर स्थिती या पक्षासाठी आणि एकंदरीतच लोकशाहीसाठी योग्य नाही. त्रिशंकू अवस्थेतील पक्ष आपली विश्वासार्हता टिकवून धरू शकत नाही किंवा तो नव्याने मिळवूही शकत नाही. त्याचा पक्षाच्या अन्य नेतृत्वावर व कार्यकर्त्यांवर मोठा परिणाम होतो. कॉँग्रेसला जर गांधी घराण्यापासून काही काळ पक्षाला दूर ठेऊन तशी वाटचाल करावयाची असेल तरी चालेल परंतु त्यासंबंधी त्वरीत निर्णय घेणे आवश्यक आहे. कॉँग्रेस पक्षाला नवीन उभारी देऊ शकेल असे नेतृत्व सध्या तरी नाही. कदाचित प्रियांका गांधींचे नाणे गेल्या लोकसभेला चालले नाही, भविष्यात चालू शकते. त्यादृष्टीने विचार करुन अध्यक्षपदाची सुत्रे त्यांच्याकडे देता येऊ शकतात. कॉँग्रेसमधील विकलांगकता त्या दूर करु शकतील का ते पहाता येईल.
-----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------
विकलांग कॉँग्रेस
पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वात भाजप व रालोआच्या लोकसभा निवडणुकीतील दुस़र्या सलग विक्रमी विजयाला एक महिना पूर्ण झाला आहे. केंद्रातील नव्या सरकारच्या स्थापनेला तीन आठवडे होऊन गेले आहेत. भाजपाचे नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारकडे संख्यात्मकदृष्टया पाहता ते अत्यंत सुरक्षित आहेत. सरकारने आपली वाटचालही मोठ्या जोमाने सुरु केली आहे. मात्र एकीकडे सरकारची ही वाटचाल सुरु असताना लोकशाहीत विरोधी पक्षही तितकाच, सक्षम व मजबूत असणे आवश्यक ठरते. मात्र अशी स्थिती देशात नाही. देशात कॉँग्रेस पराभवाच्या छायेतून काही अजूनही बाहेर पडलेला नाही. अगदी पराभव सोडून द्या, निदान नेतृत्व तरी जोरदार असणे आवश्यक आहे. राहूल गांधी यांनी पराभवाची जबाबदारी स्वीकारुन आपल्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यांच्या जागी कॉँग्रेसने कोणीच उत्तराधिकारी नेमलेला नाही. राहूल गांधी हे राजीनाम्यावर अजूनही ठाम आहेत. कदाचित पहिल्या टप्प्यात असे वाटले होते की, काही काळाने म्हणजे कॉँग्रेस वर्किंग समितीने त्यांचा राजीनामा फेटाळून लावल्यावर ते पुन्हा अध्यक्षपदाची सुत्रे स्वीकारतील. परंतु तसे झालेले नाही. सध्या त्यांचा राजीनामा स्विकारला नसल्याने तांत्रिकदृष्ट्या पक्षाचे अध्यक्ष आहेत हे खरे असले तरी पक्षाचे कोणतेच कामकाज पाहत नसल्याने पक्ष हा पूर्णपणे नेतृत्वहीन झाल्यासारखा आहे. यातून मार्ग काढण्यचा प्रयत्नही फारसा कोणी करताना दिसत नाही, हे एक आणखी एक दुर्दैव. कॉँग्रेसला निवडणुकीत अपेक्षापूर्ती झाली नाही. खासदारांची संख्या नाममात्र वाढली असली तरी मतदारांची संख्या घटली आहे. अनेक राज्यात पक्ष शून्यावर आला आहे. अशी पक्षाची दयनीय अवस्था यापूर्वी कधीच झाली नव्हती. एकूण विकलांग अवस्थेत कॉँग्रेस आली आहे. अर्थात ही परिस्थिती यायला काही फक्त एकटेच राहूल गांधी जबाबदार आहेत असे नव्हे. खरे तर त्यांनी नरेंद्र मोदींसारख्या एका मोठ्या नेत्याच्या विरोधात एकतर्फी जोरदार लढत दिली होती. अनेकवेळा कॉँग्रेसचे कार्यकर्ते हतबलपणे भाजपाशी छुपी हातमिळवणी करीत असतानाही त्यांनी पक्षाला नवी उभारी देत मध्यप्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ या राज्यात विजयश्री खेचून आणली होती. त्यानंतर कॉँग्रेसला एक नवसंजिवनी मिळते अशी ठाम समजूत झाली होती. त्यादृष्टीने पक्षाने वाटचालही सुरु केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात जनमत संघटीत करण्यात व त्यांच्या विरोधात उभा ठाकणारा एकमेव राष्ट्रीय नेता अशीही राहूल गांधी यांनी आपली प्रतिमा मोठ्या कष्टाने उभी केली. परंतु पुलवामा हत्यााकंड व त्यानंतर सरकारने केलेला प्रतिहल्ला यातून सर्व चित्र पालटण्यात मोदी सरकार यशस्वी ठरले व त्याचा भावनिक पाठिंबा मोदींनी मिळविण्यात यश मिळविले. राहूल ागंधी व कॉँग्रेसच्या पराभवाची बिजे इथेच रोवली गेली. सहा दशके सत्तेत राहिलेला हा पक्ष पुन्हा एकदा पराभवाच्या छायेत लोटला गेला. त्याहून सर्वात मोठा धोका म्हणजे ज्यांनी मोदींच्या विरोधात अस्त्र उगारले त्याच राहूल गांधींनी आपली तलवार एकदम म्यान केल्यासारखी केली. आज त्यांनी आपला राजीनामा मागे घेतला तरी त्यांच्यावर टीका होणार आहे व अध्यक्षपदी रुजू झाले तरी टीकेचा भडिमार असणारच आहे. कॉँग्रेस हा एक राजकीय पक्ष नाही. तो एक जनसागर आहे असे बोलले जायचे. या जनसागराला अचानकपणे ओहटी लागली व त्यात सर्वच जण आपले अवसान गळून बसले. हरयाणा व महाराष्ट्र या दोन महत्वाच्या राज्यातील विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्या असताना केंद्रीय नेतृत्वच पक्षाला नसणे ही अवस्ता फारच वाईट म्हणावी लागेल. 2014 साली निवडणुका जिंकल्यावर मोदी-शहांनी कॉँग्रेसमुक्त भारत करण्याची घोषणा केली होती. परंतु ही घोषणा आता भाजपा नव्हे तर कॉँग्रेस पक्षच खरी करतो की काय अशी अवस्था सध्या आहे. सध्याचे हे चित्र कॉँग्रेसला संपवायच्या दृष्टीने पावले टाकायची असतील तर सर्वात पहिले म्हणजे अध्यक्षांची निवड जाहीर करणे गरजेचे आहे. अगदी राहूल गांधींची देखील पुर्ननिवड झाली तरी चालेल परंतु नेतृत्व जाहीर झाले पाहिजे. राहूल गांधींना पक्षाध्यक्षपदी राहून जबाबदारी स्वतःच्या खांद्यावर घ्यायची असेल तर तसे तरी स्पष्ट करून गोंधळाचे मळभ दूर करणे आवश्यक आहे. तसे अद्याप न झाल्याने राहुल गांधी हे राजकारणासंबंधी गंभीर आहेत की नाहीत, याच क्षेत्रात काम करत राहण्यात त्यांना स्वारस्य आहे की नाही असे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. त्याबाबत प्रसारमाध्यमे आणि समाजमाध्यमांमध्ये चर्चाही रंगू लागल्या आहेत. अशी अस्थिर स्थिती या पक्षासाठी आणि एकंदरीतच लोकशाहीसाठी योग्य नाही. त्रिशंकू अवस्थेतील पक्ष आपली विश्वासार्हता टिकवून धरू शकत नाही किंवा तो नव्याने मिळवूही शकत नाही. त्याचा पक्षाच्या अन्य नेतृत्वावर व कार्यकर्त्यांवर मोठा परिणाम होतो. कॉँग्रेसला जर गांधी घराण्यापासून काही काळ पक्षाला दूर ठेऊन तशी वाटचाल करावयाची असेल तरी चालेल परंतु त्यासंबंधी त्वरीत निर्णय घेणे आवश्यक आहे. कॉँग्रेस पक्षाला नवीन उभारी देऊ शकेल असे नेतृत्व सध्या तरी नाही. कदाचित प्रियांका गांधींचे नाणे गेल्या लोकसभेला चालले नाही, भविष्यात चालू शकते. त्यादृष्टीने विचार करुन अध्यक्षपदाची सुत्रे त्यांच्याकडे देता येऊ शकतात. कॉँग्रेसमधील विकलांगकता त्या दूर करु शकतील का ते पहाता येईल.
-----------------------------------------------------------------
0 Response to "विकलांग कॉँग्रेस"
टिप्पणी पोस्ट करा