आर्थिक संकटाची नांदी

शुक्रवार दि. 21 सप्टेंबर 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
आर्थिक संकटाची नांदी

जागतिक पातळीवरील एका मानवंत सल्लगार कंपनीने जगात पुन्हा एकदा मंदीची लाट येणार असून 2020 साली याची सुरुवात होईल असे भाकित वर्तविले आहे. यात आपल्यासारख्या विकसनशील देशांना किमान 15 टक्क्यांचा फटका बसेल असे बोलले जाते. सध्याची जगातील बहुतांशी देशातील आर्थिक स्थिती फारच नाजूक आहे. अमेरिकेतील मंदीला ब्रेक लागल्याचे वरकरणी दिसत असले तरीही अजूनही जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेत मंदीचे अंडरकरंटस् आहेत. आपल्याकडे तर नोटाबंदीमुळे व त्यानंतर लगेचच आलेल्या जी.एस.टी.मुळे अर्थव्यवस्थेचे पार कंबरडेच मोडून गेले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीमुळे देशाचे सर्व रुप पालटेल असे चित्र निर्माण केले होते. परंतु तो केवळ आशावादच होता. मात्र याचवेळी देशातील काही अर्थतज्ज्ञांनी ही नोटाबंदी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला घातक ठरणार असल्याचे भाकीत केले होते. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी सकल राष्ट्रीय उत्पन्न दोन टक्के कमी होऊन अर्थव्यवस्था अस्थिर होईल, असा स्पष्ट इशाराही दिला होता. परंतु दुसरीकडे मोदी समर्थक अर्थतज्ज्ञ नोटाबंदी कशी चांगली आहे, भविष्यात कशी फायदेशीर आहे याचे स्पष्टीकरण देण्यात गुंतले होते. अर्थातच पंतप्रधान मोदींचा हा निर्णय देशाला मंदीच्या लाटेत ढकलणारा व नुकसानकारक आणि अर्थव्यवहाराशी विसंगत असल्याचे आता सिद्ध झाले आहे. नोटाबंदीमुळे 15 लाख 41 हजार कोटींपैकी तब्बल 99.30 टक्के नोटा बँकांमध्ये जमा झाल्या असून केवळ दहा हजार कोटींच्याच नोटा रद्द झाल्याची कबुली शेवटी रिझर्व्ह बँकेने आपल्या वार्षिक अहवालात दिली आहे. या निर्णयामुळे सर्वसामान्य जनतेलाच वेठीस धरले गेले, लाखोंच्या नोकर्‍या गेल्या, बँकांच्या रांगेत उभे राहून देशभरात शंभरहून अधिक लोकांचे मृत्यू झाले, लघुउद्योग मोडीत निघाले, कामगार देशोधडीला लागले. परंतु मोदींनी माफी मागून आपली चूक काही कबूल केली नाही. त्याचबरोबर देशातील बँकिंग व्यवस्थाही वाढत्या अनुत्पादक मालमत्तेमुळे अडचणीत आली आहे. देशातील सरकारी बँकांच्या थकीत कर्जाचा आकडा 10 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडून पुढे झेपावला आहे. या संकटातून मार्ग कसा आढावयाचा याचे उत्तर आज तरी सरकारकडे नाही. रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी या बुडीत कर्जाविषयी अत्यंत कठोर आणि उपयुक्त निर्णय घेतले होते. बँकांच्या या बुडीत कर्जामध्ये बडे उद्योग जास्त आहेत. येथेच मोदी सरकारची अडचण झाली आणि मोदी सरकार आणि डॉ. रघुराम राजन यांच्या संघर्षाला सुरुवात झाली. विद्यमान गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित पटेल यांच्या डोक्यावरून पाणी जाऊ लागले आणि अनुत्पादक मालमत्तेच्या अडचणी वाढू लागल्या. शेवटी त्यांना हा कणखर निर्णय घ्यावाच लागला. देशातील 21 पैकी 11 बँकांच्या उलाढालींवर रिझर्व्ह बँकेने आता कडक निर्बंध घालण्यास सुरुवात केली आहे. ही 3 लाख 80 हजार कोटी रुपयांची थकीत कर्ज 70 विविध मोठया उद्योगांची आहेत. या 70 पैकी 34 कंपन्या वीजनिर्मिती क्षेत्राशी संबंधित आहेत आणि या कंपन्या जवळपास तोटयात गेल्यात जमा आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमाप्रमाणे संबंधित बँकांनी कर्ज वसुलीचा ठोस कार्यक्रम सादर केला नाही, तर ही 3 लाख 80 हजार कोटींची कर्जे ज्या कंपन्यांच्या नावावर आहेत. त्यामुळे 70 मोठया कंपन्या लिलावात निघू शकतात. अर्थव्यवस्थेच्या मंदावलेल्या वेगामुळे औद्योगिक प्रगती खुंटून वीज कंपन्या मोडकळीस आल्या. वीजनिर्मिती क्षेत्रापाठोपाठ अभियांत्रिकी आणि बांधकाम क्षेत्राचीही अशीच केविलवाणी अवस्था झाली आहे. मोदी सरकारच्या नोटाबंदीपाठोपाठ आलेल्या वस्तू आणि सेवा करामुळे मध्यम आणि लघू उद्योगांची अक्षरश: वाताहत झाली आहे. अर्थप्रगती मोजण्याच्या पद्धतीत मोदी सरकारने बदल केल्याने अर्थव्यवस्था वाढल्याचे दिसते, परंतु हा सरकारने केलेला एए फुगवटाच आहे. प्रत्यक्षात अर्थवाढ तशी वाढली नाही हे भयंकर वास्तव आहे. सरकार अशा प्रकारे जनतेच्या तोंडावर खोटे आकडे फेकून दिशाभूल करीत आहे. आज डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची मोठी घसरण होत आहे. भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नासाठी हे मोठे आव्हान ठरणार आहे. एकीकडे खनिज तेलाचे दर वाढत आहेत, तर दुसरीकडे आपला रुपया मात्र घसरत आहे, त्यामुळे अर्थातच देशाची तूट वाढणार आहेे. पेट्रोल डिझेलच्या किंमती दररोज नवा उच्चांक गाठत आहेत. असा वेळी जनता महागाईने त्रस्त झाली आहे. यामुळे महागाई पेट घेणार आहे. वस्तू आणि सेवाकर अजूनही मोदी सरकारला स्थिर करता येत नाही हे देखील अर्थव्यवस्थेपुढील एक आव्हान ठरणार आहे. रोजगार निर्मितीचे आव्हान अर्थ व्यवस्थेसमोर उभेच आहे. मोदी सरकारने सत्ते येण्यापूर्वी दरवर्षी दोन कोटी तरुमांना रोजगार देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. अर्थात आता नवीन रोजगार सोडा परंतु जुने असलेले रोजगोर टिकवणे कठीण झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताची कामगिरी आश्‍वासक नाही. अमेरिकेने व्यापार युद्ध सुरू केले आहे. या घटना आपल्या अर्थव्यवस्थेला अडथळा निर्माण करणार्‍या आहेत. हे सर्व पाहता देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वाटचाल अस्थिरतेकडे होत आहे, परंतु हे वेळीच ओळखून सरकारने उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. मात्र सरकार अशी पावले उचलताना काही दिसत नाही.
-----------------------------------------------------------