कोरोनामागचे राजकारण

18 मार्चसाठी अग्रलेख

कोरोनामागचे राजकारण कोरोनाची दुसरी लाट आता राज्यात सुरु झाली असून दररोज राज्यात १६ हजाराहून लोक जास्त कोरोनाग्रस्त होत आहेत. मुंबई, पुणे,नागपूर ही राज्यातील महत्वाची शहरे पुन्हा एकदा कोरोनाच्या जाळ्यात अडकू लागली आहेत. मुंबईतून कोरोना हद्दपार होत असल्याची चिन्हे डिसेंबर अखरेपर्यंत दिसत होती. त्यामुळे राज्य सरकारने अनेक क्षेत्रे खुली केली परंतु आता पुन्हा एकदा लोकांच्या संचारावर बंदी येणार असे दिसू लागले आहे. जनता लॉकडाऊनला कंटाळली होती. अनेक जण घरी बसल्यामुळे त्यांचा पगार तरी कापला गेला किंवा काही जणांची नोकरीच गेली होती. आता पुन्हा नव्याने सुरुवात त्यांना करावी लागली आहे. त्यातच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर अनेक मर्यादा असल्याने लोकांना मुंबईत नोकरीच्या ठिकाणी जाणे फार कठीण होत आहे. आता पुन्हा एकदा कोरोनाने डोके वर काढल्याने चिंतेची बाब ठरु लागली आहे. त्यातच केंद्राने राज्याचे प्रशासन ढिले पडले असल्याचा आरोप करीत राज्य सरकारच्या कार्यक्षमतेवर ठप्पा ठेवला आहे. अर्थात अशाच प्रकारची स्थिती गुजरातेतही आहेच, परंतु तेथील राज्य सरकारवर असा ठपका ठेवला जात नाही. राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार किती अकार्यक्षम आहे हे या निमित्ताने दाखविण्याचे राजकारण भाजपा केंद्र सरकारच्या माध्यमातून खेळत आहे. अर्थात कोणत्याही शेमड्या पोरालाही हे राजकारण समजेल. परंतु कोरोनाच्या छायेखाली हे घाणेरडे राजकारण खेळले जात आहे. केंद्र सरकारची राज्यातील महाआघाडी सरकारवरची नाराजी ही काही लपून राहिलेली नाही. काही करुन त्यांना हे सरकार पाडावयाचेच आहे. परंतु ते शक्य होत नाही. त्यामुळे अशा प्रकारे कोरोनाच्या निमित्ताने राजकारण करीत हे सरकार पाडता येते का ते पाहिले जात आहे. नाहीतरी भाजपाच्या अनेक नेत्यांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करा अशी मागणी यापूर्वी अनेकदा केलीच आहे. राज्यपाल कोश्यारी तर या कामासाठी भाजपा नेत्यांच्या हातात हात घालून काम करण्यास नेहमीच सरसावले आहेत. परंतु त्यांचे कमनशिब त्यांना हे सरकार बरखास्त करण्याची एखादी संधी मिळत नाही. त्यादृष्टीने अलिकडेच त्यांच्यावर घटनात्मक जबाबदारी न पाळणारा असा राज्यपाल आजवर पाहिला नाही, अशी शरद पवारांनी केलीली टीकाही रास्तच होती. राज्यातील सरकार सहजरित्या पाडणे केंद्राला शक्य होत नाही, याची सर्वानांच जाणीव आहे. त्यामुळेच भाजपा व त्यांचे हस्तक असलेले राज्यपाल कोश्यारी पडद्याआडून अनेकदा अशा हालचाली करीत असतात. केंद्र सरकारने कोरोनासंबंधी ठेवलेला ठपका आपण एकवेळ बाजूला ठेऊ परंतु आता राज्य सरकारने कोरोनाला आटोक्यात आणण्यासाठी कंबर कसली पाहिजे. यापूर्वी गेले वर्षभर राज्य सरकारने अनेक संकटाचा सामना करीत कोरोनाशी चांगली लढत दिली होती. परंतु गेल्या वर्षभरातील ताणतणावामुळे पोलीस व एकूणच प्रशासन दमले आहे. आता गेली दोन महिने त्यांनी चांगल्यापैकी विश्रांती घेतली आहे. अशा स्थितीत आता पुन्हा जोमाने कामाला लागले पाहिजे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे लोकांमध्येही ढिलाई आली आहे. लोक शिस्त पाळावयास तयार नाहीत असेच दिसते. त्यांना आता शिस्तीत ठेवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. त्यासाठी विविध सभा, समारंभ यांना पुन्हा शंभर टक्के चाप लावावा लागेल. सुरु झालेली थिएटर्स, नाट्यगृहे, मॉल, रेस्टॉरंट यांना पुन्हा एकदा बंद करावे लागणार आहे. रेस्टॉरंटमधून फक्त डिलिव्हरी नेण्याची सोय करावी लागणार आहे. यातील काही निर्बंध सरकारने लादले आहेत. परंतु त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. वाहतुकीची साधने पूर्णपणे बंद करता येणार नाहीत, परंतु त्यातील प्रवाशांच्या संख्येवर मर्यादा घालावी लागेल. माझे कुटुंब माझी जबाबदारी अंतर्गत राज्य सरकारने जशी घरोघरी जाऊन तपासणी मोहिम हाती घेतली होती, तशी मोहीम पुन्हा एकदा राबवावी लागणार आहे. हे सर्व हाती घेताना दुसरीकडे राज्यात लसीकरणाची मोहीम वेगाने राबवावी लागेल. त्याचबरोबर महत्वाच्या शहरात सर्वात प्रथम शंभर टक्के लसीकरण करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. त्यामुळे जेथून कोरोना पसरतो तेथेच त्याला रोखण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी पुढच्या तीन महिन्यात राज्याला दोन कोटी २० लाख डोसांची आवश्यकता आहे. म्हणजेच दर आठवड्याला २० लाख डोसची गरज आहे. परंतु केंद्र सरकार याबाबत राज्यावर दुजाभाव करीत असल्याचा आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांचा आरोप आहे. सध्या आलेल्या लाटेत कोरोनाची लक्षणे दिसत नाहीत. त्यामुळे झपाट्याने संसंर्ग वाढत आहे. अर्थात ही सर्वात चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या चाचण्या वाढविल्या तरच रुग्ण आढळतात. सर्वात समाधानाची बाब म्हणजे, यावेळच्या लाटेत रुग्ण झपाट्याने बरे होत आहेत. म्हणजेच ही लाट तशी सौम्यच असल्याचे सकृतदर्शनी सध्या दिसते. तसेच मृत्यूंचे प्रमाणही खूपच कमी आहे, ही सर्वात समाधानाची बाब म्हटली पाहिजे. त्यामुळे आता गेल्या वेळच्या लाटेच्या तुलनेत राज्य सरकारचे काम सोपे झाले असले तरीही नवीन आव्हाने उभी ठाकलेली आहेतच. त्यामुळे आता या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी राज्य सरकारने कंबर कसण्याची गरज आहे. कारण त्याचे निमित्त करुन राज्यातील सरकारला धोका पोहोचवला जाऊ शकतो, हे विसरता येणार नाही. राज्य सरकारला आता कोरोनाशी लढताना दुसरीकडे कोरोनाचे निमित्त करुन सरकार पाडण्याचे कारस्थान करणाऱ्यांशीही लढावे लागणार आहे.