विलिनीकरणाचे स्वागत

गुरुवार दि. 20 सप्टेंबर 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
विलिनीकरणाचे स्वागत
सार्वजनिक क्षेत्रातील देना बँक, विजया बँक या दोन तुलनेने लहान असलेल्या बँकांचे मोठी असलेल्या बँक ऑफ बडोदामध्ये विलीनीकरण करण्यात येणार आहे. सरकारच्या या धोरणाचे स्वागतच झाले पाहिजे. ही विलीनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर निर्माण होणारी ही बँक देशातील तिसरी मोठी असेल. सध्या देशातील बँकिंग उद्योग प्रामुख्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांपुढे अनुत्पादीत मालमत्तांचा प्रश्‍न भेडसावित असताना सरकाने हे उचललेले हे पाऊल म्हणजे तातडीने काही तरी करण्याची अनावश्यक धडपडच म्हटली पाहिजे. सध्या सरकारी बँकांतील अनुत्पादीत मालमत्तांचा प्रश्‍न एैरणीवर आला असून या विलीनीकरणाने हा प्रश्‍न सुटणार नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. असे असले तरीही आपल्याकडे असलेल्या 17 राष्ट्रीयीकृत बँकांचे विलीनीकरण करुन त्यांचा किमान पाच बँका कराव्यात हा प्रस्ताव 90 सालापासून सरकारच्या दरबारी आहे. मात्र वेळोवेळी कामगार संघटनांनी केलेला विरोध तसेच या विलीनीकरणामुळे होणारे फायदे-तोटे यासंबंधी विचार करण्यात सरकारने बराच वेळ काढला. कॉग्रेसच्या काळात याविषयी निर्णय झाला होता मात्र कामगार संघटनांनी याला कडाडून विरोध केल्याने व कॉग्रेसचे सरकार हे स्वबळावरील नसल्याने ते या विषयी ठाम निर्णय घेऊ शकले नाहीत. आता भाजपाच्या सरकारने हा निर्णय घेतला, सर्वात महत्वाचे म्हणजे कामगार संघटनांचा विरोध डावलून हा निर्णय घेतला. 1 एप्रिल 2019 पासून भारतात तिसरा बेसल करार अंमलात येणार आहे. स्वित्झलँडमधील बेसल या गावी 1988 साली जागतिक बँकिंगसंदर्भात पहिली परिषद भरली होती. त्यावेळी झालेले याबाबतचे करार बेसल करार या नावाने ओळखले जातात. बँकिंगबाबतचा अलीकडचा करार 2008 नंतरच्या अमेरिकी बँकिंग संकटानंतर केला गेला. त्याची अंमलबजावणी वास्तविक 2013 पासून होणे अपेक्षित होते. परंतु विभिन्न वित्तीय स्थितींमुळे ती 2018 पर्यंत पुढे ढकलली गेली. अजूनही काही देशांच्या विनंतीवरून त्याची अंमलबजावणी पुन्हा लांबणीवर टाकली गेली. आता त्याची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2019 पासून निश्‍चितपणे केली जाणार असून या करारानुसार बँकांना आपल्या भागभांडवलात लक्षणीय वाढ करावी लागणार आहे. कारण बेसल-3 नुसार जागतिक पातळीवर व्यवसाय करू इच्छिणार्‍या बँकांनी सुदृढ आणि सक्षम असणे आवश्यक आहे. बँकांना जर सुदृढ रहायचे असेल तर त्यांचे भांडवल चांगले वाढलेले असावे तसेच त्यांची अनुत्पादीत मालमत्ताही मर्यादीत असणे आवश्यक आहे. देशातील राष्ट्रीयकृत बँकांसाठी जर या अटींची पूर्तता करावयाची असेल तर त्यासाठी विलीनीकरणे करणे हाच एक उपाय आहे. यापूर्वी गेल्याच वर्षी देशातील सर्वात मोठी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या सर्व उपबँका विलीन करण्यात आल्या होत्या. त्याचबरोबर बँक स्टेट बँकेने भारतीय महिला बँकेलाही ताब्यात घेतली आहे. स्टेट बँकेच्या समूहातील पाच सहयोगी बँकांचे मुख्य स्टेट बँकेत विलीनीकरणाचा प्रयत्न कर्मचार्‍यांच्या विरोधामुळे वेळोवेळी बारगळला होता. मात्र दोन वर्षांपूर्वीच केवळ महिलांसाठी अस्तित्वात आलेल्या भारतीय महिला बँकेचा प्रस्ताव सादर करत स्टेट बँकेने अनपेक्षित पाऊल उचलले आहे. कर्मचार्‍यांचा विरोध डावलून स्टेट बँकेच्या सहयोगी बँकांचे विलीनीकरण करण्यातच आले. स्टेट बँक ऑफ बिकानेर ऍन्ड जयपूर, स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बँक ऑफ म्हैसूर, स्टेट बँक ऑफ पटियाळा व स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर या पाच सहयोगी बँका स्टेट बँकेच्या होत्या. स्टेट बँक ऑफ सौराष्ट्र (2008) व स्टेट बँक ऑफ इंदूर (2010) या सहयोगी बँकांचे यापूर्वीच मुख्य बँकेत विलीनीकरण झाले आहे. यानंतर स्टेट बँकेने स्टेट बँक ऑफ बिकानेर ऍन्ड जयपूर या बँकेला ताब्यात घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. मात्र कर्मचार्‍यांच्या विरोधामुळे तो प्रस्ताव मागे पडला होता. शेवटी स्टेट बांकंच्या या सर्व उपबँकां विलीन करुन आता एक महाकाय स्टेट बँक अस्तित्वात आली आहे. अनेक कारणांचा परिपाक म्हणून आपल्याकडील बँकांच्या अनुत्पादीत मालमत्ता झपाट्याने वाढल्या आहेत. याचाच अर्थ बँकांची आर्थिक परिस्थीती बिघडली आहे. याला सरकारची धोरणे जशी कारणीभूत आहेत तसेच या बँकांचे व्यवस्थापनही जबाबदार आहे. आज जगात जी आर्थिक परिस्थीती निर्माण झाली आहे त्यावर जर मात करायचे असले तर बँका सक्षम असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी बँकांचे आकारमान मोठे आसण्याची आवश्यकता असते. बँक जेवढी मोठी तेवढे ती नफ्या-तोट्याचे गणित अधिक योग्यरित्या मांडू शकते. बँकांना जर जास्त थकीत मालमत्तांचा सामना करायचा असेल तर ती बँक आकारमानाने मोठी असले तर ती अधिक समर्थपणाने करु शकते. त्याउलट छोट्या बँकांना या स्पर्धेच्या काळात टिकाव धरणे कठीण पडते. त्यामुळे विलीनीकरण ही महत्वाची बाब आहे. कारण या विलीनीकरणामुळे बँका मोठ्या होतील. आज जगातील आघाडीच्या शंभर बँकांमध्ये आपली एकही बँक नाही, त्याउलट चीनच्या बँका आहेत. कर्मचार्‍यार्ंंनी देखील आपले स्वत:चे हीत न पाहता बँकांचेही भविष्य पाहणे आवश्यक आहे. त्यासाठी त्यांनी बँकांच्या विलीनीकरणास विरोध न करणे हे सर्वांच्याच हिताचे आहे. त्याचबरोबर सरकारने या बँकांच्या कारभारात हस्तक्षेप करमे आता सोडले पाहिजे. बँका या व्यावसायिक तत्वावर चालविल्या गेल्या पाहिजेत. त्यात सरकारचा हस्तक्षेप टाळला गेल्यास या बँका अधिक कार्यक्षमतेने चालतील.
----------------------------------------------------------------