गांभीर्यच नाही!
बुधवार दि. 19 सप्टेंबर 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
गांभीर्यच नाही!
राज्यात पीककर्ज वाटपाची केवळ औपचारिकताच पार पाडली जात असल्याचे ताशेरे ओढत 18 टक्के इतक्या अपुर्‍या सिंचन सुविधेवरून पंधराव्या वित्त आयोगाने राज्य शासनावर गंभीर आक्षेप नोंदविले आहेत. आयोगाच्या समितीने महाराष्ट्राच्या विकासाबद्दल गंभीर निष्कर्ष काढत चिंताजनक महसुली तुटीवरही बोट ठेवले. 2009 ते 13 च्या तुलनेत 19.44 टक्के असलेले कर महसुली उत्पन्न 2014-17 मध्ये 8.16 टक्क्यांपर्यंत घटल्याने महसुली उत्पन्नात 9 टक्क्यांची मोठी तूट निर्माण झाल्याचे समितीने म्हटले आहे. आयोगाने गेल्या महिन्यात पुण्यात अर्थतज्ज्ञांसोबतच्या बैठकीत राज्यातील विविध विषयांचे पैलू समजून घेतले होते. त्यानंतर तयार केलेल्या या टीपणांतील आक्षेप हापता सरकार शेती या विषयाकडे गांभीर्याने पाहतच नाही असे खेदाने म्हणावे लागत आहे. 2009 ते 13 या वर्षांच्या तुलनेत 2014-17 या काळात राज्याला कर महसुली उत्पन्नात वाढ साधता आलेली नाही. उलट, 2009 ते 13 मध्ये 19.44 टक्के असलेले कर महसुली उत्पन्न 2014-17 मध्ये 8.16 टक्क्यांपर्यंत घसरलेे आहे. ही बाब राज्याच्या आर्थिक बाबींचा विचार करता फारच गंभीर म्हटली पाहिजे. महसुली उत्पन्नातील आलेल्या घटीमुळे काढलेले कर्जही महसुली खर्चासाठी वापरले जात आहे. महसुली उत्पन्नातील मोठा भाग कर्मचार्‍यांचे वेतन आणि व्याज भागवण्यावरच खर्च होत आहे. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने महसुली तूट चिंताजनक आहे. शेती आणि संलग्न क्षेत्राच्या अनुषंगाने समितीचे निष्कर्ष फारच गंभीर आहेत. राज्यात शेतकर्‍यांना कर्जवाटपाची फक्त औपचारिकता पार पाडली जाते, असा आक्षेप समितीने नोंदविला आहे. राज्यातील अपूर्‍या सिंचन सुविधेकडेही समितीने लक्ष वेधले आहे. देशाचे सरासरी सिंचन क्षेत्र 35 टक्के असताना राज्यात केवळ 18 टक्के शेती क्षेत्रालाच सिंचनाची सुविधा आहे. देशाचा विचार करता राज्यात 35 टक्के इतके सिंचन प्रकल्प आहेत, तरीही राज्यातील सिंचन मर्यादा चिंतेची बाब आहे. देशाच्या सरासरीचा विचार करता महाराष्ट्रात खूप कमी निधी सिंचनासाठी खर्च केला जातो. सिंचन प्रकल्पांच्या वाढत्या किमती आणि भूसंपादनाचा मुद्दाही समितीने आग्रहाने मांडला आहे. राज्याच्या 34 जिल्ह्यांपैकी मराठवाडा आणि विदर्भातील 16 जिल्ह्यांतील दरडोई उत्पन्न राज्य आणि राष्ट्रीय सरासरीच्या खाली आली आहे. त्याचबरोबर सरकारने राज्याच्या विविध जिल्ह्यांत आर्थिक, सामाजिक असमानता असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाची समिती आता राज्याच्या दौर्‍यावर आहे. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक उत्पन्न असलेले एक अग्रेसर राज्य म्हणून ओळखले जाते. औद्योगिक उत्पादनातही राज्य देशात सर्वात पुढे असून राज्यात सर्वांत जास्त शहरीकरण झालेले आहे. देशांतर्गत ढोबळ उत्पन्नात राज्याचा वाटा 15 टक्के इतका आहे. राज्याच्या उत्पन्नात सर्वाधिक 57 टक्के इतका वाटा सेवा क्षेत्राचा असून, पाठोपाठ 33 टक्के हिस्सा उद्योग क्षेत्राचा आहे. कृषी आणि संलग्न क्षेत्राचा वाटा 9 टक्के इतका आहे. अशा स्थितीत राज्याची जी घसरण सुरु आहे ती सर्वात धोकादायक ठरावी अशीच आहे. कारण राज्याचे देशातील हे आघाडीचे स्थान एकदा का डळमळीत झाले की, ते पुन्हा कमावणे कठीण होणार आहे. यंदा शेतकर्‍यांना कर्जवाटपावरुन विरोधकांनीही बराच गोंधळ घातला होता. कारण प्रत्यक्षात कर्जवाटक होतच नाही असा त्यांचा दावा होता. आता या अहवालावरुन हा दावा खरा असल्याचे सिध्द झाले आहे. देशात 35 टक्के सिंचन, राज्यात केवळ 18 टक्के क्षेत्र ओलिताखाली आहे, ही देखील बाब गंभीर ठरावी. राज्यात देशातील 35 टक्के सिंचन प्रकल्प असताना सिंचन मर्यादा चिंताजनक ठरावी अशीच आहे. यंदा पाऊस अजून तरी समाधानकारक असला तरी शंभर टक्के समाधानकारक नाही. सप्टेंबर महिन्यात सुरवातीपासून राज्यात पावसाने मोठी दडी मारल्याचे चित्र आहे. पंधरादिवसांहून अधिक काळ पावसाच्या उघडिपीने खरिपावर संकट ओढवले आहे. पाण्याअभावी जमिनीला भेगा पडल्या असून, उन्हाच्या चटक्याने पिकेही सुकू लागली आहेत. ऐन दाणे भरण्याच्या कालावधीतच पावसाने ओढ दिल्याने उत्पादनात मोठी घट होण्याची भीती आहे. आता पावसाचे अवघे काही दिवस शिल्लक असून, मोठ्या पावसासाठी आकाशाकडे डोळे लागले आहेत. सप्टेंबर महिन्यात मॉन्सूनचे प्रवाह मंदावल्याने राज्यात सर्वत्र पाऊस थांबला, यातच राज्याच्या तापमानात मोठी वाढ झाली. त्यामुळे सर्वच बाजूने पिकांना फटका बसत आहे. कोकण, नागपूर विभागातील काही जिल्ह्यांमध्ये पावसाने दिलासा दिला असला तरी राजायचा विचार करता नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती जिल्ह्यांत परिस्थिती खूपच चिंताजनक आहे, पुणे विभागातही अडचणी वाढल्या आहेत. या चार विभागातील पंधरा जिल्ह्यांमध्ये अत्यल्प पाऊस पडला आहे. सप्टेंबर महिन्यातील पावसाचा विचार करता राज्यातील एकूण 353 तालुक्यांपैकी 325 तालुक्यांत 50 टक्क्यांहून कमी, तर 254 तालुक्यांत 25 टक्क्यांपेक्षा कमी पावसाची नोंद झाली आहे. यातही तब्बल 45 तालुक्यांमध्ये पावसाचा थेंबही पडलेला नाही. पावसाने आता शेवटच्या टप्प्यात तरी आपली मागची घसरलेली सरासरी भरुन काढण्याची आवश्यकता आहे. एकीकडे पाऊसही पुरेसा पडत नाही तर राज्यकर्त्यांना गांभीर्यच नाही अशा स्थितीत आपला शेतकरी अडकला आहे.
----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
गांभीर्यच नाही!
राज्यात पीककर्ज वाटपाची केवळ औपचारिकताच पार पाडली जात असल्याचे ताशेरे ओढत 18 टक्के इतक्या अपुर्‍या सिंचन सुविधेवरून पंधराव्या वित्त आयोगाने राज्य शासनावर गंभीर आक्षेप नोंदविले आहेत. आयोगाच्या समितीने महाराष्ट्राच्या विकासाबद्दल गंभीर निष्कर्ष काढत चिंताजनक महसुली तुटीवरही बोट ठेवले. 2009 ते 13 च्या तुलनेत 19.44 टक्के असलेले कर महसुली उत्पन्न 2014-17 मध्ये 8.16 टक्क्यांपर्यंत घटल्याने महसुली उत्पन्नात 9 टक्क्यांची मोठी तूट निर्माण झाल्याचे समितीने म्हटले आहे. आयोगाने गेल्या महिन्यात पुण्यात अर्थतज्ज्ञांसोबतच्या बैठकीत राज्यातील विविध विषयांचे पैलू समजून घेतले होते. त्यानंतर तयार केलेल्या या टीपणांतील आक्षेप हापता सरकार शेती या विषयाकडे गांभीर्याने पाहतच नाही असे खेदाने म्हणावे लागत आहे. 2009 ते 13 या वर्षांच्या तुलनेत 2014-17 या काळात राज्याला कर महसुली उत्पन्नात वाढ साधता आलेली नाही. उलट, 2009 ते 13 मध्ये 19.44 टक्के असलेले कर महसुली उत्पन्न 2014-17 मध्ये 8.16 टक्क्यांपर्यंत घसरलेे आहे. ही बाब राज्याच्या आर्थिक बाबींचा विचार करता फारच गंभीर म्हटली पाहिजे. महसुली उत्पन्नातील आलेल्या घटीमुळे काढलेले कर्जही महसुली खर्चासाठी वापरले जात आहे. महसुली उत्पन्नातील मोठा भाग कर्मचार्‍यांचे वेतन आणि व्याज भागवण्यावरच खर्च होत आहे. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने महसुली तूट चिंताजनक आहे. शेती आणि संलग्न क्षेत्राच्या अनुषंगाने समितीचे निष्कर्ष फारच गंभीर आहेत. राज्यात शेतकर्‍यांना कर्जवाटपाची फक्त औपचारिकता पार पाडली जाते, असा आक्षेप समितीने नोंदविला आहे. राज्यातील अपूर्‍या सिंचन सुविधेकडेही समितीने लक्ष वेधले आहे. देशाचे सरासरी सिंचन क्षेत्र 35 टक्के असताना राज्यात केवळ 18 टक्के शेती क्षेत्रालाच सिंचनाची सुविधा आहे. देशाचा विचार करता राज्यात 35 टक्के इतके सिंचन प्रकल्प आहेत, तरीही राज्यातील सिंचन मर्यादा चिंतेची बाब आहे. देशाच्या सरासरीचा विचार करता महाराष्ट्रात खूप कमी निधी सिंचनासाठी खर्च केला जातो. सिंचन प्रकल्पांच्या वाढत्या किमती आणि भूसंपादनाचा मुद्दाही समितीने आग्रहाने मांडला आहे. राज्याच्या 34 जिल्ह्यांपैकी मराठवाडा आणि विदर्भातील 16 जिल्ह्यांतील दरडोई उत्पन्न राज्य आणि राष्ट्रीय सरासरीच्या खाली आली आहे. त्याचबरोबर सरकारने राज्याच्या विविध जिल्ह्यांत आर्थिक, सामाजिक असमानता असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाची समिती आता राज्याच्या दौर्‍यावर आहे. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक उत्पन्न असलेले एक अग्रेसर राज्य म्हणून ओळखले जाते. औद्योगिक उत्पादनातही राज्य देशात सर्वात पुढे असून राज्यात सर्वांत जास्त शहरीकरण झालेले आहे. देशांतर्गत ढोबळ उत्पन्नात राज्याचा वाटा 15 टक्के इतका आहे. राज्याच्या उत्पन्नात सर्वाधिक 57 टक्के इतका वाटा सेवा क्षेत्राचा असून, पाठोपाठ 33 टक्के हिस्सा उद्योग क्षेत्राचा आहे. कृषी आणि संलग्न क्षेत्राचा वाटा 9 टक्के इतका आहे. अशा स्थितीत राज्याची जी घसरण सुरु आहे ती सर्वात धोकादायक ठरावी अशीच आहे. कारण राज्याचे देशातील हे आघाडीचे स्थान एकदा का डळमळीत झाले की, ते पुन्हा कमावणे कठीण होणार आहे. यंदा शेतकर्‍यांना कर्जवाटपावरुन विरोधकांनीही बराच गोंधळ घातला होता. कारण प्रत्यक्षात कर्जवाटक होतच नाही असा त्यांचा दावा होता. आता या अहवालावरुन हा दावा खरा असल्याचे सिध्द झाले आहे. देशात 35 टक्के सिंचन, राज्यात केवळ 18 टक्के क्षेत्र ओलिताखाली आहे, ही देखील बाब गंभीर ठरावी. राज्यात देशातील 35 टक्के सिंचन प्रकल्प असताना सिंचन मर्यादा चिंताजनक ठरावी अशीच आहे. यंदा पाऊस अजून तरी समाधानकारक असला तरी शंभर टक्के समाधानकारक नाही. सप्टेंबर महिन्यात सुरवातीपासून राज्यात पावसाने मोठी दडी मारल्याचे चित्र आहे. पंधरादिवसांहून अधिक काळ पावसाच्या उघडिपीने खरिपावर संकट ओढवले आहे. पाण्याअभावी जमिनीला भेगा पडल्या असून, उन्हाच्या चटक्याने पिकेही सुकू लागली आहेत. ऐन दाणे भरण्याच्या कालावधीतच पावसाने ओढ दिल्याने उत्पादनात मोठी घट होण्याची भीती आहे. आता पावसाचे अवघे काही दिवस शिल्लक असून, मोठ्या पावसासाठी आकाशाकडे डोळे लागले आहेत. सप्टेंबर महिन्यात मॉन्सूनचे प्रवाह मंदावल्याने राज्यात सर्वत्र पाऊस थांबला, यातच राज्याच्या तापमानात मोठी वाढ झाली. त्यामुळे सर्वच बाजूने पिकांना फटका बसत आहे. कोकण, नागपूर विभागातील काही जिल्ह्यांमध्ये पावसाने दिलासा दिला असला तरी राजायचा विचार करता नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती जिल्ह्यांत परिस्थिती खूपच चिंताजनक आहे, पुणे विभागातही अडचणी वाढल्या आहेत. या चार विभागातील पंधरा जिल्ह्यांमध्ये अत्यल्प पाऊस पडला आहे. सप्टेंबर महिन्यातील पावसाचा विचार करता राज्यातील एकूण 353 तालुक्यांपैकी 325 तालुक्यांत 50 टक्क्यांहून कमी, तर 254 तालुक्यांत 25 टक्क्यांपेक्षा कमी पावसाची नोंद झाली आहे. यातही तब्बल 45 तालुक्यांमध्ये पावसाचा थेंबही पडलेला नाही. पावसाने आता शेवटच्या टप्प्यात तरी आपली मागची घसरलेली सरासरी भरुन काढण्याची आवश्यकता आहे. एकीकडे पाऊसही पुरेसा पडत नाही तर राज्यकर्त्यांना गांभीर्यच नाही अशा स्थितीत आपला शेतकरी अडकला आहे.
----------------------------------------------------------
0 Response to "गांभीर्यच नाही!"
टिप्पणी पोस्ट करा