प्रसाद केरकर

संपादकीय पान गुरुवार दि. ०४ डिसेंबर २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
स्वागतार्ह निर्णय

कोकण किनारपट्टीचा विकास करण्यासाठी आणि राज्यातील उद्योग जगताला आयात-निर्यातीसाठी उत्तम दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्याचा एक भाग म्हणून जयगड बंदर कोकण रेल्वेला जोडण्याच्या प्रकल्पाचा सामंजस्य करार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. या घटनेचे कोकणातील जनता स्वागतच करील. सह्याद्री राज्य अतिथीगृहावर राज्य सरकारच्या वतीने महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, कोकण रेल्वे महामंडळ आणि जे. एस. डब्लुयू. जयगड पोर्ट लि. यांच्या दरम्यान जयगड बंदर कोकण रेल्वेला जोडण्याच्या प्रकल्पांविषयी सामंजस्य करार मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला. सरकारकडे कोकणातील बंदरे विकसीत करण्यासाठी पुरेसा निधी नाही. त्यामुळे खाजगीकरणातून बंदरांचा विकास करण्याचे राज्य शासनाचे धोरण आहे. त्यानुसार रत्नागिरी जिल्ह्यातील धामणखोल-जयगड येथे बहुउद्देशीय बारमाही बंदर जे. एस. डब्ल्यू. जयगड पोर्ट लि. या खाजगी विकासकामार्फत विकसित केले जात आहे. याचा पहिला टप्पा पूर्वीच कार्यान्वित झाला असून प्रतिवर्षी सुमारे साडेसहा दशलक्ष टन माल या बंदरातून हाताळला जातो. मात्र, या बंदराचा विकास अपेक्षित असून दरवर्षी ५० दशलक्ष टन इतकी माल हाताळणी क्षमता निर्माण करण्यात येत आहे. यासाठी हे बंदर रेल्वेशी जोडणे अत्यावश्यक आहे. कोकण रेल्वे महामंडळाने जयगड बंदर ते डिगणी (संगमेश्वर) हा ३८ कि.मी.चा जोड रेल्वेमार्ग तयार करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. केंद्र सरकार व रेल्वे मंत्रालयाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. ३४ किलोमीटर लांबीचा जयगड ते डिगणी या प्रस्तावित एकेरी मार्गाचा खर्च ७७५ कोटी रूपये आहे. हा प्रकल्प कोकण रेल्वे, मेरीटाईम बोर्ड आणि जयगड पोर्ट लिमीटेड यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येणार आहे. सुमारे ३० महिन्यात हा प्रकल्प पूर्ण होऊन जयगड बंदर कोकण रेल्वेद्वारे संपूर्ण देशाशी जोडले जाईल. राज्यातील प्रमुख बंदरांना राष्ट्रीय महामार्ग आणि रेल्वेशी जोडण्याचा आम्ही प्रयत्न केला जाणार आहे. बंदरातील मालाची चढउतार आणि आयात-निर्यातीत वाढ करावयाची असेल तर ही बंदरे अशा पद्धतीने जोडणे आवश्यक आहे. हा प्रकल्प संयुक्त भागीदारीतून उभा राहणार असून खासगी भागीदार म्हणून जयगड पोर्ट लिमिटेडची निवड करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाकरीता ३:१ या प्रमाणात समभागाची १९४ कोटी रूपयांची रक्कम उभी करण्यात येणार आहे. यापैकी कोकण रेल्वे २६ टक्के, मेरीटाईम बोर्ड ११ टक्के आणि जयगड पोर्ट ६३ टक्के अशा पद्धतीने समभागांची उभारणी करण्यात येईल. अशा प्रकारे खासगीकरणातून उभारला जाणारा पायाभूत क्षेत्रातला हा राज्यातील पहिलाच प्रकल्प ठरावा. महाराष्ट्राला सुमारे ७५० कि.मी. लांबीचा समुद्रकिनारा लाभला आहे. त्याचा एकतर पर्यटनासाठी मोठ्या प्रमाणात वापर केला जाऊ शकतो तसेच देशाच्या आयात-निर्यातीसाठीही येथे बंदरे उभारुन व्यापाराचे एक मोठे केंद्र विकसीत केले जाऊ शकते. यातील अलिबागला जाण्यासाठी मुंबई ते मांढवा ही जेटी विकसीत झाल्यापासून या भागातील किनारपट्टीचे चित्रच पार बदलून गेले. अलिबाग व तिच्या परिसरातील भागात दरवर्षी सुमारे ४५ लाख पर्यटक भेट देतात. त्यामुळे येथील अर्थव्यवस्थेला गती मिळाली आणि रोजगाराची नवी साधने उपलब्ध झाली. अलिबाग हे मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असल्याने व येथे समुद्रीमार्ग खुला झाल्याने येथील हे चित्र पालटले. मात्र आज कोकणातील अनेक बंदरे विकसीत होण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. राज्य सरकारकडे ही बंदरे विकसीत करण्यासाठी पुरेसा निधी नाही हे वास्तव आहे. त्यामुळे याकामी खासगी उद्योजकांची मदत घेणे हा उत्तम पर्याय ठरणार आहे. मात्र त्याबाबत राज्यातील नव्या सरकारने ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. यातील जयगड बंदर कोकण रेल्वेला जोडण्यासाठी झालेल्या कराराकडे पाहता येईल. कोकणातील अलिबागपासून पुढे असलेल्या मुरुड, श्रीवर्धन, रत्नागिरी, देवगड, मालवण, वेंगुर्ला, रेडी ही बंदरे विकसीत करण्याची आवश्यकता आहे. कोकणातील ही बंदरे एकीकडे विकसीत केली जात असताना त्याला समांतर जाणार्‍या कोकण रेल्वेला ती जोडल्यास संपूर्ण देशाशी ही बंदरे आपोआप जोडली जातील. यातून मोठ्या प्रमाणात उलाढाल होऊ शकते. ज्याप्रमाणे जयगड बंदर ते डिगणी (संगमेश्‍वर) हे जोडले जाणार आहे तसेच वैभववाडी ते कोल्हापूर हे देखील रेल्वे मार्गाने जोडण्याची आवश्यकता आहे. यामुळे कोकण ते पश्‍चिम महाराष्ट्र हे रेल्वेने जोडले जाईल. त्यामुळे कोकणातून बंदरावर उतरविलेला माल हा घाट माथ्यावर व देशाच्या कोणत्याही भागात पोहोचविणे सुलभ होईल. आपल्या देशातील निर्यातीच्या ९५ टक्के वाहतूक ही समुद्रमार्गाने होते. तर एकूण निर्यातीच्या ४५ टक्के माल हा मुंबई बंदर व जे.एन.पी.टी. या ठिकाणाहून होतो. त्यामुळे या दोन बंदरांवर ताण पडणे स्वाभाविक आहे. परिणामी येथून मालाची ने-आण करण्यास विलंब होतो. हा विलंब टाळण्यासाठी अन्य बंदरे व बहुउद्देशीय जेट्टी विकसीत करणे गरजेचे ठरणार आहे. यानुसार महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाने लहान व मध्य्म आकाराची ४८ बंदरे विकसीत करण्याचे ठरविले व त्यादृष्टीने अभ्यास केला. त्यातील ३५ बंदरे, जेट्टी या नद्या व खाड्यांवर आहेत. ही बंदरे जर विकसीत झाली तर राज्यातून मोठ्या प्रमाणात व्यापाराची सुत्रे हलतील. ब्रिटीशांपासून मुंबई शहराचा विकास झाला तो प्रामुख्याने बंदरामुळे. मुंबईच्या औद्योगिकीकरणाचा पायाही बंदर जवळ असल्यामुळेच रचला गेला. त्यामुळे ज्या शहराला जोडून बंदर असते ते शहर हे झपाट्याने विकास करते, तेथील रोजगाराच्या संधी वाढतात हे जागतिक सत्य आहे. आपल्यादेखील जर कोकण किनारपट्टीचा फायदा करुन घ्यायचा असेल तर येथील लहान, मोठी बंदरे विकसीत झाली पाहिजेत. त्यादृष्टीने सध्याच्या सरकारच्या धोरणाचे स्वागत व्हावे.
-----------------------------------------------------