लढा संपलेला नाही...
बुधवार दि. 14 मार्च 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
लढा संपलेला नाही...
एका आशेने, एका त्वेषाने तब्बल दोनशे किलोमीटर पायपीट करत हजारो शेतकर्‍यांनी काढलेला लाँग मार्च यशस्वी झाला असला तरी सरकारवर या मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी दबाव ठेवावा लागणार आहे, त्यामुळे लढा अजून संपलेला नाही. शेतकर्‍यांनी चालत मुंबापुरीत सात दिवसांनी प्रवेश केला त्यावेळी अनेकांच्या पायाला फोड आले, पाय रक्ताळले, पण निर्धार कायम होता. संपूर्ण कर्जमाफी आणि स्वामीनाथन समितीच्या अहवालानुसार उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफा यासह अनेक मागण्या होत्या. यातील 70 टक्के मागण्या या सरकारने यापूर्वी मान्य केलेल्या होत्या. परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती. त्यासाठी प्रशासनावर रट्टे काढण्याची कुवत या शासनात नाही. त्यामुळे हा लॉग मार्च करावा लागला. नाशिकवरुन निघालेला हा मोर्चा सरकारने अन्य मोच्याप्रमाणे घेतला. फारसे त्यात त्यांना गांभीर्य वाटले नाही. परंतु ठाण्याला हा मोर्चा पोहोचला त्यावेळी त्यात सहभागी झालेल्यांची संख्या व त्याच्यातील त्वेश, आवेश पाहताच सरकारची गाळण उडाली. हा मोर्चा सरकारवर चालून येत आहे असा त्याचा रोख होता. लाल वादळ काय असते, हे भाजपाच्या सरकारने पहिल्यांदा यातून अनुभवले. आता सरकारने 90 टक्के मागण्या मान्य केल्या आहेत. यातील जवळपास 70 टक्के मागण्यांसाठी सरकारला कोणतीही पैशाची तरतुद करण्याची आवश्यकता नाही. ज्या मागण्या मान्य झाल्या त्यातही काहींच्या अंमलबजावणीसाठी सहा महिन्यांची मुदत घेत लाल वादळाने एक विश्रांती घेतली. नाशिक ते मुंबई लाँग मार्च काढणार्‍या शेतकर्‍यांच्या 80 टक्के मागण्या मान्य झाल्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले, तर शंभर टक्के मागण्या मान्य झाल्याचा दावा चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केला. आझाद मैदानावर मोर्चा पोहोचल्यानंतर विधिमंडळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर अखिल भारतीय किसान सभेच्या नेत्यांनी चर्चा केली. आपल्या मागण्या मांडल्या. त्यानंतर आझाद मैदान येथे शेतकर्‍यांना माहिती देताना ज्या मागण्या मान्य झाल्या असल्या तरी लढा संपला नसल्याचे डॉ. अजित नवले यांनी सांगितले.
सरकारने ज्या मागण्या मान्य केल्या त्यातील काहींबाबत यापूर्वीच निर्णय घेण्यात आले होते तर 30 जून 2017 पर्यंत कर्जमाफीचे अर्ज स्वीकारणार, वन जमिनीबाबत सहा महिन्यांत निर्णय, वनहक्क कायद्याचे दावे सहा महिन्यांत निकाली काढू असे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. 2006 पूर्वी जेवढी जागा असेल ती परत देऊ, अपात्र प्रकरणे तपासून, गहाळ झाल्याचा पुरावा असेल तर तो ग्राह्य धरू, तसेच या मागण्यांच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष पथक तयार करण्यात येईल व मुख्य सचिव त्याचा आढावा घेतील, आदिवासी भागातील शिधापत्रिका तीन महिन्यांत बदलून देणे, जुन्या शिधापत्रिका सहा महिन्यांत नवीन देणे, संजय गांधी, श्रावणबाळ लाभार्थी मानधनाबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले. बोंडआळीचा फटका बसलेल्या शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाई, देवस्थान व इमानी जमिनींबाबत निर्णय आदींबाबत निर्णय मान्य केल्याचे या मोर्च्याचे नेतृत्व करणार्‍या कॉ. अशोक ढवळे, आम. जिवा पांडू गावित आणि डॉ. कॉ. अजित नवले यांनी आझाद मैदानावर शेतकर्‍यांसमोर सांगितले. अजूनही लढाई बाकी आहेच, परंतु काही गोष्टी आपल्याला मिळाल्या आहेत. टप्प्याटप्प्याने काही गोष्टी आपण मिळवल्याचे नवले यांनी सांगितले. गेल्या वर्षी जूनमध्ये देशातला शेतकर्‍यांचा पहिला संप अशी ऐतिहासिक नोंद ज्यांनी केली, त्यातील नेते यात अग्रभागी होते. मधल्या नऊ-दहा महिन्यांमध्ये सरकारने कर्जमाफी केली होती, परंतु त्याचे लाभ सर्वांना मिळाले नाहीत. हे आंदोलन शेतकर्‍यांचे असले तरी त्यात डाव्या पक्षांचे नेतृत्व होते, पंचवीस-तीस हजार शेतकर्‍यांच्या लाल झेंड्यांचा एक सागर सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमधून अरबी समुद्राच्या दिशेने, राजधानी व मंत्रालयाच्या रोखाने कूच करीत असताना बहुतेक सगळ्या राजकीय पक्षांनी शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला. सत्तेत राहूनही विरोधाच्या भूमिकेत राहाणार्‍या शिवसेनेपासून सर्वच राजकीय पक्षांनी याला पाठिंबा दर्शविला होता. राज्य सरकारने दिलेली कर्जमाफी ऐतिहासिक आहे, तिचा लाभ नेमका गरजू शेतकर्‍यांना झालेला नाही, ऑनलाईनचा प्रमाणाबाहेर गोंधळ आणि त्याकारणाने घोषणा व अंमलबजावणीत नको तितकी तफावत पडल्याने कर्जमाफी मिळूनही सरकारने आपल्यासाठी काही विशेष केले, हा विश्‍वास लाभार्थ्यांपर्यंत पोचला नाही. शेतीमालाला रास्त भाव ही शेतकर्‍यांची महत्त्वाची मागणी आहे. तिच्याकडे काणाडोळा करून केंद्र, तसेच राज्य सरकार पुढच्या पाच वर्षांत शेतीचे उत्पन्न नेमके कसे दुप्पट करणार आहे आणि त्या दिशेने आपण वाटचाल करीत असू, तर मग गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कृषीविकासाचा राज्याचा दर उणे आठ टक्क्यांच्याही खाली का आला, याची कारणमीमांसा करावी लागेल. शेतीसाठी पाणी, वीज, बी-बियाणे वगैरे सुविधा, उत्पादित शेतमालाला पुरेसा मोबदला, त्या दृष्टीने बाजारव्यवस्थेत सरकारचा सकारात्मक हस्तक्षेप वगैरे गोष्टी का घडत नाहीत, याचा विचार करावा लागेल. लाँग मार्चमध्ये आदिवासी शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते, वनहक्क दाव्यांची स्थिती हा त्यांच्यासाठी जीवनमरणाचा प्रश्‍न आहे. शेतीविषयक सगळ्या प्रश्‍नांची उत्तरे, समस्यांचे निराकरण जलयुक्त शिवार योजनेतच आहे, असा एक समज सरकारने करून घेतला आहे. ही योजना अत्यंत उपयुक्त आहे व संरक्षित ओलिताच्या माध्यमातून शेतावर पाणी पोचविण्याच्या दृष्टीने तिला मिळालेले प्रारंभिक यशही मोठे आहे, हे खरे. पण, केवळ अशा एखाद्या योजनेने शेतीचे प्रश्‍न मिटत नसतात. बळिराजा इतका का संतापलाय, यावर खोलात जाऊन मंथन करावे लागेल. म्हणूनच लढा अजून संपलेला नाही...
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------
लढा संपलेला नाही...
एका आशेने, एका त्वेषाने तब्बल दोनशे किलोमीटर पायपीट करत हजारो शेतकर्‍यांनी काढलेला लाँग मार्च यशस्वी झाला असला तरी सरकारवर या मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी दबाव ठेवावा लागणार आहे, त्यामुळे लढा अजून संपलेला नाही. शेतकर्‍यांनी चालत मुंबापुरीत सात दिवसांनी प्रवेश केला त्यावेळी अनेकांच्या पायाला फोड आले, पाय रक्ताळले, पण निर्धार कायम होता. संपूर्ण कर्जमाफी आणि स्वामीनाथन समितीच्या अहवालानुसार उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफा यासह अनेक मागण्या होत्या. यातील 70 टक्के मागण्या या सरकारने यापूर्वी मान्य केलेल्या होत्या. परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती. त्यासाठी प्रशासनावर रट्टे काढण्याची कुवत या शासनात नाही. त्यामुळे हा लॉग मार्च करावा लागला. नाशिकवरुन निघालेला हा मोर्चा सरकारने अन्य मोच्याप्रमाणे घेतला. फारसे त्यात त्यांना गांभीर्य वाटले नाही. परंतु ठाण्याला हा मोर्चा पोहोचला त्यावेळी त्यात सहभागी झालेल्यांची संख्या व त्याच्यातील त्वेश, आवेश पाहताच सरकारची गाळण उडाली. हा मोर्चा सरकारवर चालून येत आहे असा त्याचा रोख होता. लाल वादळ काय असते, हे भाजपाच्या सरकारने पहिल्यांदा यातून अनुभवले. आता सरकारने 90 टक्के मागण्या मान्य केल्या आहेत. यातील जवळपास 70 टक्के मागण्यांसाठी सरकारला कोणतीही पैशाची तरतुद करण्याची आवश्यकता नाही. ज्या मागण्या मान्य झाल्या त्यातही काहींच्या अंमलबजावणीसाठी सहा महिन्यांची मुदत घेत लाल वादळाने एक विश्रांती घेतली. नाशिक ते मुंबई लाँग मार्च काढणार्‍या शेतकर्‍यांच्या 80 टक्के मागण्या मान्य झाल्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले, तर शंभर टक्के मागण्या मान्य झाल्याचा दावा चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केला. आझाद मैदानावर मोर्चा पोहोचल्यानंतर विधिमंडळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर अखिल भारतीय किसान सभेच्या नेत्यांनी चर्चा केली. आपल्या मागण्या मांडल्या. त्यानंतर आझाद मैदान येथे शेतकर्‍यांना माहिती देताना ज्या मागण्या मान्य झाल्या असल्या तरी लढा संपला नसल्याचे डॉ. अजित नवले यांनी सांगितले.
सरकारने ज्या मागण्या मान्य केल्या त्यातील काहींबाबत यापूर्वीच निर्णय घेण्यात आले होते तर 30 जून 2017 पर्यंत कर्जमाफीचे अर्ज स्वीकारणार, वन जमिनीबाबत सहा महिन्यांत निर्णय, वनहक्क कायद्याचे दावे सहा महिन्यांत निकाली काढू असे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. 2006 पूर्वी जेवढी जागा असेल ती परत देऊ, अपात्र प्रकरणे तपासून, गहाळ झाल्याचा पुरावा असेल तर तो ग्राह्य धरू, तसेच या मागण्यांच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष पथक तयार करण्यात येईल व मुख्य सचिव त्याचा आढावा घेतील, आदिवासी भागातील शिधापत्रिका तीन महिन्यांत बदलून देणे, जुन्या शिधापत्रिका सहा महिन्यांत नवीन देणे, संजय गांधी, श्रावणबाळ लाभार्थी मानधनाबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले. बोंडआळीचा फटका बसलेल्या शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाई, देवस्थान व इमानी जमिनींबाबत निर्णय आदींबाबत निर्णय मान्य केल्याचे या मोर्च्याचे नेतृत्व करणार्‍या कॉ. अशोक ढवळे, आम. जिवा पांडू गावित आणि डॉ. कॉ. अजित नवले यांनी आझाद मैदानावर शेतकर्‍यांसमोर सांगितले. अजूनही लढाई बाकी आहेच, परंतु काही गोष्टी आपल्याला मिळाल्या आहेत. टप्प्याटप्प्याने काही गोष्टी आपण मिळवल्याचे नवले यांनी सांगितले. गेल्या वर्षी जूनमध्ये देशातला शेतकर्‍यांचा पहिला संप अशी ऐतिहासिक नोंद ज्यांनी केली, त्यातील नेते यात अग्रभागी होते. मधल्या नऊ-दहा महिन्यांमध्ये सरकारने कर्जमाफी केली होती, परंतु त्याचे लाभ सर्वांना मिळाले नाहीत. हे आंदोलन शेतकर्‍यांचे असले तरी त्यात डाव्या पक्षांचे नेतृत्व होते, पंचवीस-तीस हजार शेतकर्‍यांच्या लाल झेंड्यांचा एक सागर सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमधून अरबी समुद्राच्या दिशेने, राजधानी व मंत्रालयाच्या रोखाने कूच करीत असताना बहुतेक सगळ्या राजकीय पक्षांनी शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला. सत्तेत राहूनही विरोधाच्या भूमिकेत राहाणार्‍या शिवसेनेपासून सर्वच राजकीय पक्षांनी याला पाठिंबा दर्शविला होता. राज्य सरकारने दिलेली कर्जमाफी ऐतिहासिक आहे, तिचा लाभ नेमका गरजू शेतकर्‍यांना झालेला नाही, ऑनलाईनचा प्रमाणाबाहेर गोंधळ आणि त्याकारणाने घोषणा व अंमलबजावणीत नको तितकी तफावत पडल्याने कर्जमाफी मिळूनही सरकारने आपल्यासाठी काही विशेष केले, हा विश्‍वास लाभार्थ्यांपर्यंत पोचला नाही. शेतीमालाला रास्त भाव ही शेतकर्‍यांची महत्त्वाची मागणी आहे. तिच्याकडे काणाडोळा करून केंद्र, तसेच राज्य सरकार पुढच्या पाच वर्षांत शेतीचे उत्पन्न नेमके कसे दुप्पट करणार आहे आणि त्या दिशेने आपण वाटचाल करीत असू, तर मग गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कृषीविकासाचा राज्याचा दर उणे आठ टक्क्यांच्याही खाली का आला, याची कारणमीमांसा करावी लागेल. शेतीसाठी पाणी, वीज, बी-बियाणे वगैरे सुविधा, उत्पादित शेतमालाला पुरेसा मोबदला, त्या दृष्टीने बाजारव्यवस्थेत सरकारचा सकारात्मक हस्तक्षेप वगैरे गोष्टी का घडत नाहीत, याचा विचार करावा लागेल. लाँग मार्चमध्ये आदिवासी शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते, वनहक्क दाव्यांची स्थिती हा त्यांच्यासाठी जीवनमरणाचा प्रश्‍न आहे. शेतीविषयक सगळ्या प्रश्‍नांची उत्तरे, समस्यांचे निराकरण जलयुक्त शिवार योजनेतच आहे, असा एक समज सरकारने करून घेतला आहे. ही योजना अत्यंत उपयुक्त आहे व संरक्षित ओलिताच्या माध्यमातून शेतावर पाणी पोचविण्याच्या दृष्टीने तिला मिळालेले प्रारंभिक यशही मोठे आहे, हे खरे. पण, केवळ अशा एखाद्या योजनेने शेतीचे प्रश्‍न मिटत नसतात. बळिराजा इतका का संतापलाय, यावर खोलात जाऊन मंथन करावे लागेल. म्हणूनच लढा अजून संपलेला नाही...
-----------------------------------------------------
0 Response to "लढा संपलेला नाही..."
टिप्पणी पोस्ट करा