कष्कर्‍यांचे लाल वादळ
मंगळवार दि. 13 मार्च 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
कष्कर्‍यांचे लाल वादळ
दीडशेही जास्त कि.मी अंतर चालत कापत आलेला शेतकरी, कष्टकर्‍यांचा मोर्चा मुंबईत मंत्रालयावर चाल करुन जाणार हे समजताच सत्ताधार्‍यांना घाम फुटला आहे. रविवारी मुंबईच्या वेशीवर जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी मोर्चेकर्‍यांशी प्राथमिक चर्चा करुन हे लाल वादळ शमविण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु रणरणत्या उन्हातून सुरु झालेला हा कष्टकर्‍यांचा मोर्चा पायी वाटचाल करीत सरकार दरबारी आपल्या प्रदीर्घ काळ रखडलेल्या न्याय मागण्यांची तड लावण्यासाठी आला व आपल्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत येथून आपले बस्तन न उठविण्याचा त्यांचा निर्धार कायम होता. शेवटी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या चर्चेत शेतकर्‍यांच्या 80 टक्के मागण्या मान्य करण्यात आल्या व मंगळवारी विधानसभेत मांडण्यात येऊन त्याची घोषणा करण्याचे जाहीर करण्यात आले. अशा प्रकारे शेतकर्‍यांपुढे सरकराने पूर्ण नांगी टाकून त्यांच्या प्रदीर्घ काळ रखडलेल्या मागण्या अखेर मार्गी लावल्या. शेतकरी कामगार पक्ष, माकप, भाकप या डाव्यापक्षांसह सर्व विरोधी पक्षांनी राष्ट्रवादी कॉग्रेस, कॉग्रेस, शिवसेना, मनसे यांनी या मोर्चाला पाठिंबा दिला आहे. मुंबईत प्रवेश केल्यानंतर शीव चुनाभट्टीच्या सोमैया मैदानात रात्री शेतकर्‍यांचा हा लाल जनसागर विसावला मात्र प्रस्थापितांची झोप उडालेलीच होती. भर उन्हातून कशाचीही तमा न बाळगता आलेला हे लाल वादळ नेमके कोणत्या मागण्यांसाठी उठले आहे? शेतकरी मोर्चा नेमका कशासाठी आहे? शेतकर्‍यांच्या भावना नेमक्या काय? शेतकर्‍यांच्या नेमक्या मागण्या काय आहेत? कसत असलेल्या वनजमिनी शेतकर्‍यांच्या नावे करा, कष्टकरी शेतकर्‍यांना विनाअट संपूर्ण कर्जमुक्ती द्या, शेतीमालाला दीडपट भावाची हमी द्या, स्वामिनाथन आयोगाच्या रास्त भावाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करा, शेतकर्‍यांचे वीजबिल माफ करा, दुधाला किमान 40 रुपये भाव मिळेल यासाठी तातडीने हस्तक्षेप करा, साखरेच्या भावात हस्तक्षेप करून उसाला कारखान्यांनी हंगाम सुरू होताना जाहीर केलेला भाव देणे बंधनकारक करा, वनाधिकार कायद्याची संपूर्ण अंमलबजावणी करा, पुनर्वसनाचे प्रश्‍न निर्माण न करता पश्‍चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्राला मिळणारे पाणी पूर्वेकडे वळवून महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना शेतीला पाणी द्या, बोंड आळी व गारपिटीने नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना एकरी किमान 40 हजार रुपये भरपाई द्या, विकास कामांच्या बहाण्याने शेतकर्‍यांच्या जमिनी त्यांच्याकडून काढून घेण्याचे कारस्थान बंद करा या त्यांच्या मागण्या म्हणजे शेतकर्‍यांच्या मागण्यांची एक सनदच ठरावी. गेली कित्येक वर्षे सातत्याने या मागण्या करण्यात आल्या. प्रत्यक्षात मात्र सरकारने या मागण्या पूर्ण केल्या नाहीत. उलट शेतकर्‍यांची वारंवार अत्यंत जीवघेणी फसवणूक केली. आता तरी सरकारने जागे व्हावे, या हेतूने हा मोर्चा धडकला आहे. गेल्या काही वर्षात शेतकर्‍यांनी आपल्या मागण्या सरकारकपर्यंत पोहोचविण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला आहे. परंतु सरकारने त्यांच्या मागण्यांना नेहमीच हरताळ फासला आहे, त्यातून शेतकर्‍यांच्या सहनशीलतेचे अंत झाला व आता मंत्रालयावर धडाक देण्याचे ठरले. मार्च 2016 मध्ये नाशिक येथे शेतकर्‍यांचा महामुक्काम सत्याग्रह केला होता. त्यानंतर लगेचच दोन महिन्यांनी मे 2016चा ठाणे शहरातील हजारो शेतकर्‍यांचा तिरडी मोर्चा आयोजित करण्यात आला होता. ऑक्टोबर 2016 मध्ये पालघर जिल्ह्यातील वाडा येथे शेतकर्‍यांनी आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या घराला दोन दिवस महाघेराव टाकला होता. त्यावेळी सुध्दा सरकारने मागण्या मान्य केल्यचे नाटक करुन त्यावेळी आपली सुटका करुन घेतली होती. त्यानंतर गेल्या वर्षी जून 2017ला शेतकर्‍यांचा एतिहासिक संप झाला. स्वातंत्र्यानंतर शेतकर्‍यांनी केलेला हा पहिलाच संप होता. त्यापूर्वी बरोबर 70 वर्षापूर्वी शेतकर्‍यांनी रायगड जिल्ह्यात संप केला होता. नुकत्याच झालेल्या या संपातून सरकारने शेतकर्‍यांच्या मागण्या मान्य केल्याचे दखविले परंतु शेतकर्‍याच्या हातात काहीच पडले नाही. शेवटी आता नाशिकमधून हा माहामोर्चा काढला आहे. सहा मार्चला नाशिकच्या सीबीएस चौकातून हा मोर्चा निघाला. नाशिक ते मुंबई...166 किलोमीटर...शेतकर्‍यांनी ते पायी पार केले. हे काही सोपं नव्हते. मार्चच्या चढत्या उन्हात हजारोंच्या संख्येने नाशिकमधील शेतकरी रस्त्यावर का आले, त्याची कारणे सातत्याने त्यांची होणारी उपेक्षा हेच आहे. शेतकरी एकवटतात. आपल्यावरील अन्यायाविरोधात आवाज उठवतात. मात्र दखल कुणीही घेत नाही. गेल्या दोन वर्षांमध्ये अनेकदा शेतकरी संतापले. रस्त्यावर आले. सध्याच्या सतातधार्‍यांनी लोकांना फार मोठे अपेक्षांचे गाजर दाखविले होते. परंतु त्यांच्या हातून कष्कर्‍यांना काही न्याय मिळेना. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या काही मही होत नाहीत, उलट दिवसेंदिवस त्या वाढतच चालल्या आहेत. सत्ताधार्‍यांना हा मोर्चा म्हणजे नेहमीसारकाच वाटला. परंतु हा मोर्चा जसा मुंबईच्या जवळ येऊ लागला तसे त्याची तीव्रता जास्त जाणवू लागली. शेतकर्‍यांच्या मागण्यांच्या सनदेवीर विचार करणे भाग असल्याचे सत्ताधार्‍यांना वाटू लागले. हा शेतकर्‍यांचा मोर्चा असला तरीही त्यात डाव्या संघटनांचा पुढाकार आहे. त्यामुळे सर्व डाव्या विचारांचे पक्ष यात आघाडीवर होते. येथे प्रत्येकांना घातलेली लाल टोपी ही लाल समुद्रा भासू लागला, यातून सत्ताधार्‍यांची झोप उडाली. विरोधी पक्षांना देखील याला उपस्थिती लावणे गरजचे वाटू लागले. मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेची दारे खुली केली. सरकारला जर अगोदर जाग आली असती व चर्चा केली अशती तर शेतकर्‍यांना सूर्य डोक्यावर आग ओतत असताना कसारा घाट ओलांडायला लागला नसता. शेतकरी शांत आहेत याचा अर्थ कमजोर नाही, हे समजून घ्यावे. शेतकरी समजूतदार आहेत. दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना त्रास नको म्हणून त्यांनी रविवारी मध्यरात्री आझाद मैदानाकडे कूच केली. डोळ्यावर दाटलेली झोप उडवून शेतकरी निघालेत ते सत्तेची झोप उडवण्यासाठी.
--------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
कष्कर्‍यांचे लाल वादळ
दीडशेही जास्त कि.मी अंतर चालत कापत आलेला शेतकरी, कष्टकर्‍यांचा मोर्चा मुंबईत मंत्रालयावर चाल करुन जाणार हे समजताच सत्ताधार्‍यांना घाम फुटला आहे. रविवारी मुंबईच्या वेशीवर जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी मोर्चेकर्‍यांशी प्राथमिक चर्चा करुन हे लाल वादळ शमविण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु रणरणत्या उन्हातून सुरु झालेला हा कष्टकर्‍यांचा मोर्चा पायी वाटचाल करीत सरकार दरबारी आपल्या प्रदीर्घ काळ रखडलेल्या न्याय मागण्यांची तड लावण्यासाठी आला व आपल्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत येथून आपले बस्तन न उठविण्याचा त्यांचा निर्धार कायम होता. शेवटी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या चर्चेत शेतकर्‍यांच्या 80 टक्के मागण्या मान्य करण्यात आल्या व मंगळवारी विधानसभेत मांडण्यात येऊन त्याची घोषणा करण्याचे जाहीर करण्यात आले. अशा प्रकारे शेतकर्‍यांपुढे सरकराने पूर्ण नांगी टाकून त्यांच्या प्रदीर्घ काळ रखडलेल्या मागण्या अखेर मार्गी लावल्या. शेतकरी कामगार पक्ष, माकप, भाकप या डाव्यापक्षांसह सर्व विरोधी पक्षांनी राष्ट्रवादी कॉग्रेस, कॉग्रेस, शिवसेना, मनसे यांनी या मोर्चाला पाठिंबा दिला आहे. मुंबईत प्रवेश केल्यानंतर शीव चुनाभट्टीच्या सोमैया मैदानात रात्री शेतकर्‍यांचा हा लाल जनसागर विसावला मात्र प्रस्थापितांची झोप उडालेलीच होती. भर उन्हातून कशाचीही तमा न बाळगता आलेला हे लाल वादळ नेमके कोणत्या मागण्यांसाठी उठले आहे? शेतकरी मोर्चा नेमका कशासाठी आहे? शेतकर्‍यांच्या भावना नेमक्या काय? शेतकर्‍यांच्या नेमक्या मागण्या काय आहेत? कसत असलेल्या वनजमिनी शेतकर्‍यांच्या नावे करा, कष्टकरी शेतकर्‍यांना विनाअट संपूर्ण कर्जमुक्ती द्या, शेतीमालाला दीडपट भावाची हमी द्या, स्वामिनाथन आयोगाच्या रास्त भावाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करा, शेतकर्‍यांचे वीजबिल माफ करा, दुधाला किमान 40 रुपये भाव मिळेल यासाठी तातडीने हस्तक्षेप करा, साखरेच्या भावात हस्तक्षेप करून उसाला कारखान्यांनी हंगाम सुरू होताना जाहीर केलेला भाव देणे बंधनकारक करा, वनाधिकार कायद्याची संपूर्ण अंमलबजावणी करा, पुनर्वसनाचे प्रश्‍न निर्माण न करता पश्‍चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्राला मिळणारे पाणी पूर्वेकडे वळवून महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना शेतीला पाणी द्या, बोंड आळी व गारपिटीने नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना एकरी किमान 40 हजार रुपये भरपाई द्या, विकास कामांच्या बहाण्याने शेतकर्‍यांच्या जमिनी त्यांच्याकडून काढून घेण्याचे कारस्थान बंद करा या त्यांच्या मागण्या म्हणजे शेतकर्‍यांच्या मागण्यांची एक सनदच ठरावी. गेली कित्येक वर्षे सातत्याने या मागण्या करण्यात आल्या. प्रत्यक्षात मात्र सरकारने या मागण्या पूर्ण केल्या नाहीत. उलट शेतकर्‍यांची वारंवार अत्यंत जीवघेणी फसवणूक केली. आता तरी सरकारने जागे व्हावे, या हेतूने हा मोर्चा धडकला आहे. गेल्या काही वर्षात शेतकर्‍यांनी आपल्या मागण्या सरकारकपर्यंत पोहोचविण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला आहे. परंतु सरकारने त्यांच्या मागण्यांना नेहमीच हरताळ फासला आहे, त्यातून शेतकर्‍यांच्या सहनशीलतेचे अंत झाला व आता मंत्रालयावर धडाक देण्याचे ठरले. मार्च 2016 मध्ये नाशिक येथे शेतकर्‍यांचा महामुक्काम सत्याग्रह केला होता. त्यानंतर लगेचच दोन महिन्यांनी मे 2016चा ठाणे शहरातील हजारो शेतकर्‍यांचा तिरडी मोर्चा आयोजित करण्यात आला होता. ऑक्टोबर 2016 मध्ये पालघर जिल्ह्यातील वाडा येथे शेतकर्‍यांनी आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या घराला दोन दिवस महाघेराव टाकला होता. त्यावेळी सुध्दा सरकारने मागण्या मान्य केल्यचे नाटक करुन त्यावेळी आपली सुटका करुन घेतली होती. त्यानंतर गेल्या वर्षी जून 2017ला शेतकर्‍यांचा एतिहासिक संप झाला. स्वातंत्र्यानंतर शेतकर्‍यांनी केलेला हा पहिलाच संप होता. त्यापूर्वी बरोबर 70 वर्षापूर्वी शेतकर्‍यांनी रायगड जिल्ह्यात संप केला होता. नुकत्याच झालेल्या या संपातून सरकारने शेतकर्‍यांच्या मागण्या मान्य केल्याचे दखविले परंतु शेतकर्‍याच्या हातात काहीच पडले नाही. शेवटी आता नाशिकमधून हा माहामोर्चा काढला आहे. सहा मार्चला नाशिकच्या सीबीएस चौकातून हा मोर्चा निघाला. नाशिक ते मुंबई...166 किलोमीटर...शेतकर्‍यांनी ते पायी पार केले. हे काही सोपं नव्हते. मार्चच्या चढत्या उन्हात हजारोंच्या संख्येने नाशिकमधील शेतकरी रस्त्यावर का आले, त्याची कारणे सातत्याने त्यांची होणारी उपेक्षा हेच आहे. शेतकरी एकवटतात. आपल्यावरील अन्यायाविरोधात आवाज उठवतात. मात्र दखल कुणीही घेत नाही. गेल्या दोन वर्षांमध्ये अनेकदा शेतकरी संतापले. रस्त्यावर आले. सध्याच्या सतातधार्‍यांनी लोकांना फार मोठे अपेक्षांचे गाजर दाखविले होते. परंतु त्यांच्या हातून कष्कर्‍यांना काही न्याय मिळेना. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या काही मही होत नाहीत, उलट दिवसेंदिवस त्या वाढतच चालल्या आहेत. सत्ताधार्‍यांना हा मोर्चा म्हणजे नेहमीसारकाच वाटला. परंतु हा मोर्चा जसा मुंबईच्या जवळ येऊ लागला तसे त्याची तीव्रता जास्त जाणवू लागली. शेतकर्‍यांच्या मागण्यांच्या सनदेवीर विचार करणे भाग असल्याचे सत्ताधार्‍यांना वाटू लागले. हा शेतकर्‍यांचा मोर्चा असला तरीही त्यात डाव्या संघटनांचा पुढाकार आहे. त्यामुळे सर्व डाव्या विचारांचे पक्ष यात आघाडीवर होते. येथे प्रत्येकांना घातलेली लाल टोपी ही लाल समुद्रा भासू लागला, यातून सत्ताधार्‍यांची झोप उडाली. विरोधी पक्षांना देखील याला उपस्थिती लावणे गरजचे वाटू लागले. मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेची दारे खुली केली. सरकारला जर अगोदर जाग आली असती व चर्चा केली अशती तर शेतकर्‍यांना सूर्य डोक्यावर आग ओतत असताना कसारा घाट ओलांडायला लागला नसता. शेतकरी शांत आहेत याचा अर्थ कमजोर नाही, हे समजून घ्यावे. शेतकरी समजूतदार आहेत. दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना त्रास नको म्हणून त्यांनी रविवारी मध्यरात्री आझाद मैदानाकडे कूच केली. डोळ्यावर दाटलेली झोप उडवून शेतकरी निघालेत ते सत्तेची झोप उडवण्यासाठी.
--------------------------------------------------------------
0 Response to "कष्कर्‍यांचे लाल वादळ"
टिप्पणी पोस्ट करा