फेकू सरकार
मंगळवार दि. 18 सप्टेंबर 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
फेकू सरकार
सध्या पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती दररोज गगनाला भीडत असताना सत्ताधारी पक्षाचे प्रवक्ते मात्र खोटे आकडे व वास्तवापासून दूर असे दाखले देत या दरवाढीचे लटके समर्थन करीत आहेत. चार वर्षापूर्वी निवडणूक प्रचारात भाजपाने याच पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीवर रण माजवून तत्कालीन कॉग्रेसच्या सरकारला जेरीस आणले होते व शेवटी सत्ता हस्तगत करण्यात यश मिळविले होते. आता कोणत्याही क्षणी पेट्रोलच्या किंमती शंभरी गाठतील. खरे तर जगात खनिज तेलाच्या किंमती घसरलेल्या असताना आपल्याकडे मात्र सरकार पेट्रोलियम पदार्थांची वाढ करीत आहे. एकदा तर अर्थमंत्र्यांनी सांगूनच टाकले की, ही दरवाढ आमच्या हातात नाही. या किंमती कंपन्या ठरवितात. मग सरकारने सत्तेत येण्यापूर्वी स्वस्त पेट्रोल-डिझेल देण्याचा का वादा केला होता, असा ही प्रश्‍न उपस्थित होतो. 2014 पासून मोदी सरकारने ज्या स्वस्त भावात पेट्रोल डिझेल सामान्य नागरिकांना उपलब्ध करून दयायला हवे होते (40 ते 60 रु लिटर) ते न देता या मधल्या लाखो कोटी रुपयांचे काय केले? कारण मोदी सत्तेत आल्यांनतर जागतिक पातळीवर पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमती घसरल्या आहेत. मध्यंतरी अशीही एक अफवा पसरविण्यात आली की, सरकारच्या काळातील चार लाख कोटीचे इराणचे कर्ज सरकारने परत केले, त्यामुळे किंमती कमी करण्यात आल्या नाहीत. परंतु जागतिक पातळीवर कच्चे तेल ऑइल कंपन्या खरेदी करतात की सरकार असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. खरे तर तेल कंपन्या जागतिक बाजारातून तेलाची खरेदी करतात. मग सरकार नेमके कोणाचे पैसे किंवा कर्ज परत करत होते? उत्तर साधे आहे, कोणत्याही प्रकारचे कर्ज सरकारने परत केलेले नाही. ही निव्वळ भारतीय जनतेच्या डोळ्यात केली जाणारी धूळफेक होती. कल्याण येथील महिती अधिकार कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांनी भारतातील दोन प्रमुख ऑइल कंपन्यांकडे माहिती अधिकारात किती रुपयांचे कर्ज मागील चार वर्षात परत केले गेले? या माहितीची मागणी केली त्या वेळी असे कोणतेही कर्जच नव्हते त्यामुळे ते फेडण्याचा प्रश्‍नच उद्दभवत नाही असे उघड झाले आहे. याव्दारे मिळालेले उत्तर हे मोदी सरकार, भाजप आणि त्यांच्या पेड समर्थकांचा खोटारडेपणाचा बुरखा टराटरा फाडणारे असेच आहे. भाजप जे खोटे इराणच्या कर्जाचे आकडे सांगून या महाग पेट्रोल आणि डिझेलचे समर्थन करत होते अश्या प्रकारचे कोणतेही कर्ज मागच्या चार वर्षातच काय तर गेल्या 20 वर्षात सुद्धा अस्तित्वात नव्हते. मग प्रश्‍न येतो की सरकारकडून 120 कोटी भारतीय जनतेची अश्या पद्धतीने खोटी माहिती देऊन फसवणूक का केली? कमी झालेल्या कच्या तेलाच्या किंमतीचा फायदा सामान्य नागरिकाला न होता तो कोणच्या हितासाठी आणि नफेखोरीसाठी वापरला गेला? सामान्य नागरिकाने जात, धर्म, हिंदू-मुस्लिम, गोमाता, पाकिस्तानी, देशद्रोही, कट्टरता, आश्‍वासने, जाहिराती या असल्या प्रकारच्या मोदी दुनियेतून बाहेर येऊन तटस्थपणे विचार करण्याची गरज आहे. अर्थात हे सर्व जाब मोदी सरकारला निवडणुकांपूर्वीच द्यावयाचे आहेत. विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपाने तत्कालीन प्रधानमंत्री म्हणून ज्या मनमोहनसिंग यांची सतत हेटाळणी केली गेली त्या खर्‍या खुर्‍या अर्थशास्त्राज्ञानेे 2008 ते 2014 या काळात जगातील मोठ्या मोठ्या अर्थव्यवस्था अडचणीत असतांना आणि कच्च्या तेलाच्या भावांनी जागतिक उच्चांक (120 ते 135 डॉलर प्रति बॅरल) गाठला असतांनाही या देशाची अर्थव्यवस्था रुळावर ठेवली. आज ज्या कमीत कमी दराने सामान्य नागरिकांना पेट्रोल डिझेल मिळायला हवे ते मिळत नसतांना, त्या वेळी (2014 पूर्वी) मनमोहन सिंग यांनी अतिशय प्रतिकूल परिस्थिती (कच्च्या तेलाचे भाव सर्वोच्च असतांना) मध्ये सुद्धा आज आहेत त्या दरापेक्षा कमी दराने सामान्य नागरिकांना पेट्रोल डिझेल उपलब्ध करून दिले होते हे विसरून चालणार नाही. येत्या काळातील येऊ घातलेल्या निवडणुकीच्या निमित्ताने या असल्या खोट्या आकडेवारी, तथ्य आणि प्रचारामध्ये आणखी मोठी भर पडू शकते. पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅट रद्द करून त्याऐवजी जीएसटी लागू करण्याची शिफारस जरी महाराष्ट्र सरकारने केंद्राला केली असली तरीही पेट्रोलच्या दरवाढीमुळे राज्याच्या तिजोरीत घसघशीत भर पडली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात पेट्रोलियम पदार्थावरील कराद्वारे राज्याला मिळणार्‍या अंदाजित उत्पन्नापैकी जवळपास 60 टक्के महसूल पहिल्या पाच महिन्यांतच सरकारी तिजोरीत जमा झाला आहे. या कमाईमुळे चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात अंदाजित केलेली 15 हजार 374 कोटी रुपयांची महसुली तूट किमान अडीच ते तीन हजार कोटी रुपयांनी घटण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. विक्रीकर विभागाच्या माहितीनुसार, 31 ऑगस्ट 2018 पर्यंत पेट्रोल आणि डिझेलवरील कराच्या उत्पन्नापोटी तब्बल 10 हजार 944 कोटी रुपये सरकारी तिजोरीत जमा झाले आहेत. हे प्रमाण अर्थसंकल्पात अंदाजित केलेल्या इंधनावरील महसुलाच्या जवळपास साठ टक्के इतके आहे. तसेच पुढील दोन ते तीन महिने आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील इंधनाचे दर चढे राहिल्यास 2018-19 या आर्थिक वर्षअखेरीस फक्त इंधनाद्वारे मिळणार्‍या कराच्या उत्पन्नाचा आकडा 22 हजार कोटींवर जाऊ शकतो. सरकारने आता वास्तव स्वीकारुन जनतेला खरे काय आहे ते सांगावे. सरकारची चूक झाली असल्यास माफी दाखविण्याचे आदार्य दाखवावे. केवळ फेकूगिरी करु नये.
--------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
फेकू सरकार
सध्या पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती दररोज गगनाला भीडत असताना सत्ताधारी पक्षाचे प्रवक्ते मात्र खोटे आकडे व वास्तवापासून दूर असे दाखले देत या दरवाढीचे लटके समर्थन करीत आहेत. चार वर्षापूर्वी निवडणूक प्रचारात भाजपाने याच पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीवर रण माजवून तत्कालीन कॉग्रेसच्या सरकारला जेरीस आणले होते व शेवटी सत्ता हस्तगत करण्यात यश मिळविले होते. आता कोणत्याही क्षणी पेट्रोलच्या किंमती शंभरी गाठतील. खरे तर जगात खनिज तेलाच्या किंमती घसरलेल्या असताना आपल्याकडे मात्र सरकार पेट्रोलियम पदार्थांची वाढ करीत आहे. एकदा तर अर्थमंत्र्यांनी सांगूनच टाकले की, ही दरवाढ आमच्या हातात नाही. या किंमती कंपन्या ठरवितात. मग सरकारने सत्तेत येण्यापूर्वी स्वस्त पेट्रोल-डिझेल देण्याचा का वादा केला होता, असा ही प्रश्‍न उपस्थित होतो. 2014 पासून मोदी सरकारने ज्या स्वस्त भावात पेट्रोल डिझेल सामान्य नागरिकांना उपलब्ध करून दयायला हवे होते (40 ते 60 रु लिटर) ते न देता या मधल्या लाखो कोटी रुपयांचे काय केले? कारण मोदी सत्तेत आल्यांनतर जागतिक पातळीवर पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमती घसरल्या आहेत. मध्यंतरी अशीही एक अफवा पसरविण्यात आली की, सरकारच्या काळातील चार लाख कोटीचे इराणचे कर्ज सरकारने परत केले, त्यामुळे किंमती कमी करण्यात आल्या नाहीत. परंतु जागतिक पातळीवर कच्चे तेल ऑइल कंपन्या खरेदी करतात की सरकार असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. खरे तर तेल कंपन्या जागतिक बाजारातून तेलाची खरेदी करतात. मग सरकार नेमके कोणाचे पैसे किंवा कर्ज परत करत होते? उत्तर साधे आहे, कोणत्याही प्रकारचे कर्ज सरकारने परत केलेले नाही. ही निव्वळ भारतीय जनतेच्या डोळ्यात केली जाणारी धूळफेक होती. कल्याण येथील महिती अधिकार कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांनी भारतातील दोन प्रमुख ऑइल कंपन्यांकडे माहिती अधिकारात किती रुपयांचे कर्ज मागील चार वर्षात परत केले गेले? या माहितीची मागणी केली त्या वेळी असे कोणतेही कर्जच नव्हते त्यामुळे ते फेडण्याचा प्रश्‍नच उद्दभवत नाही असे उघड झाले आहे. याव्दारे मिळालेले उत्तर हे मोदी सरकार, भाजप आणि त्यांच्या पेड समर्थकांचा खोटारडेपणाचा बुरखा टराटरा फाडणारे असेच आहे. भाजप जे खोटे इराणच्या कर्जाचे आकडे सांगून या महाग पेट्रोल आणि डिझेलचे समर्थन करत होते अश्या प्रकारचे कोणतेही कर्ज मागच्या चार वर्षातच काय तर गेल्या 20 वर्षात सुद्धा अस्तित्वात नव्हते. मग प्रश्‍न येतो की सरकारकडून 120 कोटी भारतीय जनतेची अश्या पद्धतीने खोटी माहिती देऊन फसवणूक का केली? कमी झालेल्या कच्या तेलाच्या किंमतीचा फायदा सामान्य नागरिकाला न होता तो कोणच्या हितासाठी आणि नफेखोरीसाठी वापरला गेला? सामान्य नागरिकाने जात, धर्म, हिंदू-मुस्लिम, गोमाता, पाकिस्तानी, देशद्रोही, कट्टरता, आश्‍वासने, जाहिराती या असल्या प्रकारच्या मोदी दुनियेतून बाहेर येऊन तटस्थपणे विचार करण्याची गरज आहे. अर्थात हे सर्व जाब मोदी सरकारला निवडणुकांपूर्वीच द्यावयाचे आहेत. विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपाने तत्कालीन प्रधानमंत्री म्हणून ज्या मनमोहनसिंग यांची सतत हेटाळणी केली गेली त्या खर्‍या खुर्‍या अर्थशास्त्राज्ञानेे 2008 ते 2014 या काळात जगातील मोठ्या मोठ्या अर्थव्यवस्था अडचणीत असतांना आणि कच्च्या तेलाच्या भावांनी जागतिक उच्चांक (120 ते 135 डॉलर प्रति बॅरल) गाठला असतांनाही या देशाची अर्थव्यवस्था रुळावर ठेवली. आज ज्या कमीत कमी दराने सामान्य नागरिकांना पेट्रोल डिझेल मिळायला हवे ते मिळत नसतांना, त्या वेळी (2014 पूर्वी) मनमोहन सिंग यांनी अतिशय प्रतिकूल परिस्थिती (कच्च्या तेलाचे भाव सर्वोच्च असतांना) मध्ये सुद्धा आज आहेत त्या दरापेक्षा कमी दराने सामान्य नागरिकांना पेट्रोल डिझेल उपलब्ध करून दिले होते हे विसरून चालणार नाही. येत्या काळातील येऊ घातलेल्या निवडणुकीच्या निमित्ताने या असल्या खोट्या आकडेवारी, तथ्य आणि प्रचारामध्ये आणखी मोठी भर पडू शकते. पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅट रद्द करून त्याऐवजी जीएसटी लागू करण्याची शिफारस जरी महाराष्ट्र सरकारने केंद्राला केली असली तरीही पेट्रोलच्या दरवाढीमुळे राज्याच्या तिजोरीत घसघशीत भर पडली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात पेट्रोलियम पदार्थावरील कराद्वारे राज्याला मिळणार्‍या अंदाजित उत्पन्नापैकी जवळपास 60 टक्के महसूल पहिल्या पाच महिन्यांतच सरकारी तिजोरीत जमा झाला आहे. या कमाईमुळे चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात अंदाजित केलेली 15 हजार 374 कोटी रुपयांची महसुली तूट किमान अडीच ते तीन हजार कोटी रुपयांनी घटण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. विक्रीकर विभागाच्या माहितीनुसार, 31 ऑगस्ट 2018 पर्यंत पेट्रोल आणि डिझेलवरील कराच्या उत्पन्नापोटी तब्बल 10 हजार 944 कोटी रुपये सरकारी तिजोरीत जमा झाले आहेत. हे प्रमाण अर्थसंकल्पात अंदाजित केलेल्या इंधनावरील महसुलाच्या जवळपास साठ टक्के इतके आहे. तसेच पुढील दोन ते तीन महिने आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील इंधनाचे दर चढे राहिल्यास 2018-19 या आर्थिक वर्षअखेरीस फक्त इंधनाद्वारे मिळणार्‍या कराच्या उत्पन्नाचा आकडा 22 हजार कोटींवर जाऊ शकतो. सरकारने आता वास्तव स्वीकारुन जनतेला खरे काय आहे ते सांगावे. सरकारची चूक झाली असल्यास माफी दाखविण्याचे आदार्य दाखवावे. केवळ फेकूगिरी करु नये.
--------------------------------------------------------
0 Response to "फेकू सरकार"
टिप्पणी पोस्ट करा