नको ते ध्वनीप्रदूषण!
शनिवार दि. 22 सप्टेंबर 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
नको ते ध्वनीप्रदूषण!
आपल्या गणरायांना उद्या दहाव्या दिवशी उदार अंतकरणाने निरोप दिला जाणार आहे. गेले दहा दिवस आलेला हा पाहुणा आपल्यासाठी काही नवीन नाही. आपल्या प्रत्येकाच्या मनात त्याच्या विषयी मोठे आदराचे स्थान असते. अगदी कोणत्याही शुभकार्याच्यावेळी गणरायाची सर्वात पहिली आठवण काढली जाते. असे असेल तरीही दरवर्षी त्याची मोठ्या आतुरतेने वाट पाहिली जाते, मोठे जंगी स्वागत होते व साश्रुनयनांनी निरोपही दिला जातो. त्याचबरोबर पुढच्या वर्षी लवकर येण्याचे गणरायाकडून आश्‍वासन घेत पाण्यात विसर्जन केले जाते. गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने आपण सर्व समाजातील बांधव जाती-धर्माच्या भिंती पाडून एकत्र येतो व समाजातील सलोखा सांभाळला जातो, ही या उत्सवाची मोठी जमेची बाजू ठरावी. गेल्या काही वर्षात एकूणच सर्वच उत्सवांचे स्वरुप बदलत चालले आहे. त्यात गणपती उत्सवाला काही अपवाद नाही. गणपती उत्सवाचे गेल्या दोन दशकात स्वरुप पूर्णत: बदलत गेले आणि त्यात विभत्सपणा आला. त्यातील धार्मिकता केव्हाच संपुष्टात आली व थिल्लरपणा आला. राजकराण्यांनी या उत्सवाकडे मतपेटीच्या नजरेतून पहायला सुरुवात केली. त्यामुळे लोकांना जे आवडते ते त्यांना करु द्यावे, वेळ पडल्यास त्याच थिल्लरपणात आपणही सहभागी व्हावे अशी राजकारण्यांची भूमिका राहिली. सरकारने तर यात आपली यात कोणतीच भूमिका स्पष्टपणे घेतली नाही. त्यामुळे शेवटी न्यायलयाला यात हस्तक्षेप करणे भाग पडले व डॉल्बी व डी.जे.ला बंदी आणली. परंतु त्यावरुन मोठा गहजब सुरु झाला. कोणत्याही सुधारणा करताना अशा प्रकारचा विरोध हा अपेक्षितच असतो. त्यानुसार, न्यायालयाच्या या निर्णयाला आव्हान देण्यापर्यंत नेते मंडळी व छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वारसा सांगणारे पुढे सरसावले. न्यायालयीन आदेशांची शाई वाळण्याच्या आतच सातार्‍याचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी कोर्टाचा काहीही तो आदेश असला तरी आपण डॉल्बी वाजवणारच अशी आव्हानात्मक भाषा केली. त्यांच्या नेहेमीच्या वर्तनाला साजेशीच ही भूमिका होती, त्यामुळे त्यात नवल असे काहीच नाही. त्यांचे चुलतबंधू आमदार शिवेंद्रराजे भोसले यांनीही त्यानंतर या वादात उडी घेतली आणि अटी शिथील करून डीजे व डॉल्बीला परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली. छत्रपतींच्या या वारसदारांनी घेतलेली ही बूमिका पाहून या महाराष्ट्राची मान शरमेने खाली गेली आहे. आज छत्रपती शिवाजी महाराज असते तर त्यांनी रयतेला त्रास होणार्‍या या आक्रस्ताळ्या ध्वनिप्रदूषणाबाबत काय विचार केला असता आणि कोणता निर्णय कठोरपणे घेतला असता, याचा विचार त्यांनी करणे आवश्यक आहे. न्यायालयाचा आदेश जुमानणार नाही, असे जर आपल्याकडील लोकप्रतिनिधीच म्हणू लागले तर लोकशाहीला काय अर्थ राहिला? आपल्याकडे गेल्या काही वर्षात लोकशाही मजबूत होण्यापेक्षा त्याला आव्हान देणे यात मोठा अभिमान समजला जात आहे. यातून प्रशासन व न्यायव्यवस्थांनी ठाम राहून काम केले पाहिजे. कारण अशा प्रकारच्या बंदीतून जनतेचे हितच साधले जाणार आहे. ऐन गणेशोत्सवात हा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर येण्याचे काही कारण नव्हते. याचे कारण, उच्च न्यायालयाने 2016मध्ये दिलेले आदेश पुरेसे स्पष्ट आहेत. या आदेशांना अनुसरूनच सध्या राज्यात ठिकठिकाणी पोलिस मोठे कर्णे, डॉल्बी सिस्टम ठेवलेल्या गोदामांना सील ठोकत आहेत. पण हा व्यवसाय करणार्‍या व्यावसायिकांच्या संघटनेने फेरविचार याचिका दाखल केली. डीजेवर बंदी नसताना कारवाई का होते, असा या संघटनेचा प्रश्‍न होता. यातला खरा मुद्दा डीजे, डॉल्बी किंवा परंपरागत वाद्ये असा नसून कशामुळे किती डेसिबल्स आवाज होतो, हा आहे. उद्या परंपरागत ढोल, ताशे आणि झांजा यांच्या एकत्रित वादनाने जर डेसिबल मर्यादा ओलांडली तर त्यांनाही नियमावलीची जाणीव करून द्यावी लागेल. जनतेच्या आरोग्याचा हा प्रस्न आहे. आपल्याकडे याचा विचार कुणी करताना दिसत नाही. या मुद्याला आवाज फाऊंडेशनने सर्वात प्रथम हात गातला व न्यायलयात धाव घेतली. सरकारने नेहमीप्रमाणे यासंबंधी ठाम बूमिका न घेत गोलमाल भूमिका घेत वेळ काढू धोरण अवलंबिले. यंदाच्या गणेश विसर्जनाच्या मिरवणुकीत हे ध्वनीप्रदूषण टाळण्याचा सर्वानीच निश्‍चय केला पाहिजे. यासंबंधी अलिबागचे उदहारण सर्वांसाठी महत्वाचे ठरावे. यंदापासून तेथे डी.जे व डॉल्बीला पूर्णपणेे विराम देण्यात आला आहे. यासंबंधी पाच दिवसांच्या गणपतींचे विसर्जन ध्वनीप्रदूषणाच्या गोंगाटात झाले नाही. किनार्‍यावरची पारंपरिक आरती आटोपल्यावर, बाप्पांना गणेशसेवकांच्या हाती दिले की अगदी व्यवस्थित होडीमधून खोल समुद्रात नेऊन विसर्जन केले गेलेे. भाविकांच्या मदतीसाठी नवनवीन कल्पना शिस्तबद्ध रीतीने अंमलात आणल्याने गणेश विसर्जन अतीशय चांगल्या रीतीने पार पडते. अलिबागचे नगरसेवक व नगराध्यक्ष प्रशांत नाईक यांनी यासाटी अपार मेहनत घेतली. पाच दिवसांच्या गणपतींना निरोप देताना शहरातील नाक्यानाक्यावर चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. एरवी करड्या शिस्तीतील पोलीस कार्यकर्त्याच्या भूमिकेतून वाहतूक व्यवस्था पार पाडत होते. डीजे पूर्णपणे बंद असल्याने मिरवणुका भक्तांच्या गणेश भजनात, गजरातच वाजतगाजत होत्या. कुठेही गोंधळ गडबड नाही की, ट्रॅफीक जॅम नाही. शासन व प्रशासन तसेच सर्व राजकारण्यांनी हातात हात घालून केलेला लोकाभिमुख कारभार अलिबागमध्ये पाच दिवसांच्या विसर्जनाच्या वेळी पहावयास मिळाला. आता उद्या अनंत चतुर्दशीला देखील अशाच शिस्तित व कोणत्याही कर्कश आवाजाच्या विना विसर्जन पार पडेल यात काहीच शंका नाही. अलिबागचा हा आदर्श सर्वांनीच घेण्यासारखा आहे.
--------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
नको ते ध्वनीप्रदूषण!
आपल्या गणरायांना उद्या दहाव्या दिवशी उदार अंतकरणाने निरोप दिला जाणार आहे. गेले दहा दिवस आलेला हा पाहुणा आपल्यासाठी काही नवीन नाही. आपल्या प्रत्येकाच्या मनात त्याच्या विषयी मोठे आदराचे स्थान असते. अगदी कोणत्याही शुभकार्याच्यावेळी गणरायाची सर्वात पहिली आठवण काढली जाते. असे असेल तरीही दरवर्षी त्याची मोठ्या आतुरतेने वाट पाहिली जाते, मोठे जंगी स्वागत होते व साश्रुनयनांनी निरोपही दिला जातो. त्याचबरोबर पुढच्या वर्षी लवकर येण्याचे गणरायाकडून आश्‍वासन घेत पाण्यात विसर्जन केले जाते. गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने आपण सर्व समाजातील बांधव जाती-धर्माच्या भिंती पाडून एकत्र येतो व समाजातील सलोखा सांभाळला जातो, ही या उत्सवाची मोठी जमेची बाजू ठरावी. गेल्या काही वर्षात एकूणच सर्वच उत्सवांचे स्वरुप बदलत चालले आहे. त्यात गणपती उत्सवाला काही अपवाद नाही. गणपती उत्सवाचे गेल्या दोन दशकात स्वरुप पूर्णत: बदलत गेले आणि त्यात विभत्सपणा आला. त्यातील धार्मिकता केव्हाच संपुष्टात आली व थिल्लरपणा आला. राजकराण्यांनी या उत्सवाकडे मतपेटीच्या नजरेतून पहायला सुरुवात केली. त्यामुळे लोकांना जे आवडते ते त्यांना करु द्यावे, वेळ पडल्यास त्याच थिल्लरपणात आपणही सहभागी व्हावे अशी राजकारण्यांची भूमिका राहिली. सरकारने तर यात आपली यात कोणतीच भूमिका स्पष्टपणे घेतली नाही. त्यामुळे शेवटी न्यायलयाला यात हस्तक्षेप करणे भाग पडले व डॉल्बी व डी.जे.ला बंदी आणली. परंतु त्यावरुन मोठा गहजब सुरु झाला. कोणत्याही सुधारणा करताना अशा प्रकारचा विरोध हा अपेक्षितच असतो. त्यानुसार, न्यायालयाच्या या निर्णयाला आव्हान देण्यापर्यंत नेते मंडळी व छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वारसा सांगणारे पुढे सरसावले. न्यायालयीन आदेशांची शाई वाळण्याच्या आतच सातार्‍याचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी कोर्टाचा काहीही तो आदेश असला तरी आपण डॉल्बी वाजवणारच अशी आव्हानात्मक भाषा केली. त्यांच्या नेहेमीच्या वर्तनाला साजेशीच ही भूमिका होती, त्यामुळे त्यात नवल असे काहीच नाही. त्यांचे चुलतबंधू आमदार शिवेंद्रराजे भोसले यांनीही त्यानंतर या वादात उडी घेतली आणि अटी शिथील करून डीजे व डॉल्बीला परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली. छत्रपतींच्या या वारसदारांनी घेतलेली ही बूमिका पाहून या महाराष्ट्राची मान शरमेने खाली गेली आहे. आज छत्रपती शिवाजी महाराज असते तर त्यांनी रयतेला त्रास होणार्‍या या आक्रस्ताळ्या ध्वनिप्रदूषणाबाबत काय विचार केला असता आणि कोणता निर्णय कठोरपणे घेतला असता, याचा विचार त्यांनी करणे आवश्यक आहे. न्यायालयाचा आदेश जुमानणार नाही, असे जर आपल्याकडील लोकप्रतिनिधीच म्हणू लागले तर लोकशाहीला काय अर्थ राहिला? आपल्याकडे गेल्या काही वर्षात लोकशाही मजबूत होण्यापेक्षा त्याला आव्हान देणे यात मोठा अभिमान समजला जात आहे. यातून प्रशासन व न्यायव्यवस्थांनी ठाम राहून काम केले पाहिजे. कारण अशा प्रकारच्या बंदीतून जनतेचे हितच साधले जाणार आहे. ऐन गणेशोत्सवात हा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर येण्याचे काही कारण नव्हते. याचे कारण, उच्च न्यायालयाने 2016मध्ये दिलेले आदेश पुरेसे स्पष्ट आहेत. या आदेशांना अनुसरूनच सध्या राज्यात ठिकठिकाणी पोलिस मोठे कर्णे, डॉल्बी सिस्टम ठेवलेल्या गोदामांना सील ठोकत आहेत. पण हा व्यवसाय करणार्‍या व्यावसायिकांच्या संघटनेने फेरविचार याचिका दाखल केली. डीजेवर बंदी नसताना कारवाई का होते, असा या संघटनेचा प्रश्‍न होता. यातला खरा मुद्दा डीजे, डॉल्बी किंवा परंपरागत वाद्ये असा नसून कशामुळे किती डेसिबल्स आवाज होतो, हा आहे. उद्या परंपरागत ढोल, ताशे आणि झांजा यांच्या एकत्रित वादनाने जर डेसिबल मर्यादा ओलांडली तर त्यांनाही नियमावलीची जाणीव करून द्यावी लागेल. जनतेच्या आरोग्याचा हा प्रस्न आहे. आपल्याकडे याचा विचार कुणी करताना दिसत नाही. या मुद्याला आवाज फाऊंडेशनने सर्वात प्रथम हात गातला व न्यायलयात धाव घेतली. सरकारने नेहमीप्रमाणे यासंबंधी ठाम बूमिका न घेत गोलमाल भूमिका घेत वेळ काढू धोरण अवलंबिले. यंदाच्या गणेश विसर्जनाच्या मिरवणुकीत हे ध्वनीप्रदूषण टाळण्याचा सर्वानीच निश्‍चय केला पाहिजे. यासंबंधी अलिबागचे उदहारण सर्वांसाठी महत्वाचे ठरावे. यंदापासून तेथे डी.जे व डॉल्बीला पूर्णपणेे विराम देण्यात आला आहे. यासंबंधी पाच दिवसांच्या गणपतींचे विसर्जन ध्वनीप्रदूषणाच्या गोंगाटात झाले नाही. किनार्‍यावरची पारंपरिक आरती आटोपल्यावर, बाप्पांना गणेशसेवकांच्या हाती दिले की अगदी व्यवस्थित होडीमधून खोल समुद्रात नेऊन विसर्जन केले गेलेे. भाविकांच्या मदतीसाठी नवनवीन कल्पना शिस्तबद्ध रीतीने अंमलात आणल्याने गणेश विसर्जन अतीशय चांगल्या रीतीने पार पडते. अलिबागचे नगरसेवक व नगराध्यक्ष प्रशांत नाईक यांनी यासाटी अपार मेहनत घेतली. पाच दिवसांच्या गणपतींना निरोप देताना शहरातील नाक्यानाक्यावर चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. एरवी करड्या शिस्तीतील पोलीस कार्यकर्त्याच्या भूमिकेतून वाहतूक व्यवस्था पार पाडत होते. डीजे पूर्णपणे बंद असल्याने मिरवणुका भक्तांच्या गणेश भजनात, गजरातच वाजतगाजत होत्या. कुठेही गोंधळ गडबड नाही की, ट्रॅफीक जॅम नाही. शासन व प्रशासन तसेच सर्व राजकारण्यांनी हातात हात घालून केलेला लोकाभिमुख कारभार अलिबागमध्ये पाच दिवसांच्या विसर्जनाच्या वेळी पहावयास मिळाला. आता उद्या अनंत चतुर्दशीला देखील अशाच शिस्तित व कोणत्याही कर्कश आवाजाच्या विना विसर्जन पार पडेल यात काहीच शंका नाही. अलिबागचा हा आदर्श सर्वांनीच घेण्यासारखा आहे.
--------------------------------------------------------------------
0 Response to "नको ते ध्वनीप्रदूषण! "
टिप्पणी पोस्ट करा