संपादकीय पान शनिवार दि. १२ जुलै २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
---------------------------------------
अर्थसंकल्प, सरकार आणि सर्वसामान्य माणूस
-----------------------------------------------
सरकारच्या आर्थिक धोरणाचे प्रतिबिंव उमटविणारा केंद्रातील भाजपाच्या सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर झाला. खरे तर गेल्या तीस वर्षात एकाच पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थापन झाल्यावर सादर झालेला हा पहिलाच अर्थसंकल्प. त्यामुळे देखील या अर्थसंकल्पाला विशेष महत्त्व होते. स्वातंत्र्यानंतर आपण आपली आर्थिक नीती निश्‍चित केल्यावर आपली वाटचाल संमिश्र अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने सुरु झाली. त्यावेळी आपण सोव्हिएत युनियन या समाजसत्तावादी देशांच्या कळपात केवळ नेहरुंच्या आग्रहावरुन शिरलो. अन्यथा आपण जर अमेरिकेच्या बाजूने राहिलो असतो तर आपला विकास झपाट्याने झाला असता असे म्हणणारे अनेक भांडवली विचारवंत आपल्याला भेटतील. परंतु आपण सोव्हिएत युनियनच्या बरोबरीने राहिल्याने आपला तोटा होण्याएवजी फायदाच झाला असे ठामपणे म्हणता येईल. मात्र आपल्या अर्थव्यवस्थेत बदल झाला तो ९१ साली डॉ. मनमोहनसिंग अर्थमंत्री झाल्यावर. अर्थात त्यावेळी काही कॉँग्रेसकडे स्वबळावर सत्ता नव्हती. परंतु पी.व्ही. नरसिंहराव यांनी मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेत जान आणण्यासाठी अर्थमंत्री राजकारणी नाही तर अर्थतज्ज्ञ आणण्याचा प्रयोग केला. जागतिक बँकेत काम केलेले डॉ. मनमोहनसिंग हे खासगीकरणाचे कट्टर समर्थक म्हणून ओळखले गेले होते. त्यानंतर आपल्या अर्थव्यवस्थेने कात टाकण्यास सुरुवात केली. डॉ. सिंग यांना त्यावेळी जागतिक बँकेचे एजंट असे डाव्या व उजव्या पक्षांनी कितीही हिणवले असले तरीही त्यांनी अर्थव्यवस्थेत सकारात्मक बदल करुन दाखविले. त्यांच्या या धोरणातून शेअर बाजारालाही चालना मिळाली. त्याकाळात जी गरज होती ती डॉ. सिंग यांनी भागविली खरी परंतु त्यानंतर सत्तेत आलेल्या वाजपेयी सरकारने याच धोरणाची रि ओढली. अर्थात कॉँग्रेसचे हे नवीन धोरण व भाजपा, संघाचा आर्थिक अजेंडा यात काहीच फरक नव्हता. मात्र हेच मनमोहनसिंग पंतप्रधान झाल्यावर त्यांना खासगीकरणाचा व उदारीकरणाचा अजेंडा म्हणावा तसा आक्रमकरित्या राबविता आला नाही. कारण या धोरणाला कॉँग्रेसमध्येही तेवढ्याच प्रमाणात विरोध होता. पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधीनी सुरु केलेल्या अन्न सुरक्षा, मनरेगा यासारख्या योजनांना मनमोहनसिंग यांचा मनापासून विरोध होता. परंतु ते याला विरोध करु शकले नाहीत. आज भाजपाने सादर केलेल्या पहिल्या अर्थसंकल्पावर एक नजर टाकल्यास एक बाब स्पष्ट दिसते की, मनमोहनसिंग सरकारची धोरणे व आत्ताची धोरणे यात फारसा काही फरक नाहीच. लोकांनी जे सत्तांतर घडवून नरेंद्र मोदी यांच्या हाती एकहाती जी सत्ता दिली ती वेगळे काही तरी दिसेल या अपेक्षेने. परंतु अर्थसंकल्पात असा मोठा काही धोरणात्मक बदल काही दिसत नाही. सरकार मोठ्या प्रमाणावर खासगीकरणाचे धोरण पुढे रेटेल असे वाटत होते किंवा यापूर्वीच्या काही योजना रद्द करुन नव्याने काही सुरु करेल असे वाटत होते तसे देखील प्रत्यक्षात उतरलेले नाही. त्यामुळे नरेंद्र मोदींचे सरकार स्वबळावर सत्तेत आलेले असले तरीही ते अनेक बाबतीत धीमे गतीनेच वाटचाल करणार आहे, असेच दिसते. एकूण पाहता भाजपारुपी समाजवादी पाळणा हलविला जाईल असेच दिसते आहे. कारण मुक्त भांडवलशाही यावी यासाठी काही पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. कोणतीही सबसिडी कमी झालेली नाही, लोकांच्या खिशाला कात्री लावून गरीबांच्या लाभाच्या काही योजना बंद करण्याचे धारिष्ट अरुण जेटली यांनी केलेले नाही. देशातील भांडवलदारांना जे खासगीकरण, करकपात, सबसिडी कपात अपेक्षित होते ते काही जेटली यांच्याकडून जाहीर झालेले नाही. त्यामुळे त्यांनी दिलेल्या अनेक सवलतींवर त्यांनी समाधान मानले आहे. सामान्य जनतेला अर्थसंकल्पातून आपल्या पदरी फार काही पडत नाही ही त्याची धारणा यावेळी पक्की झाली आहे. प्राप्तीकरातील सवलती या मध्यमवर्गीयांसाठी फायदेशीर ठरतील, मात्र सध्या झालेली भाववाढ लक्षात घेता या सवलतींचा विशेष काही फरक होणार नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेचा यावेळी नवीन सरकारने अपेक्षाभंगच केला आहे.
---------------------------------------
अर्थसंकल्प, सरकार आणि सर्वसामान्य माणूस
सरकारच्या आर्थिक धोरणाचे प्रतिबिंव उमटविणारा केंद्रातील भाजपाच्या सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर झाला. खरे तर गेल्या तीस वर्षात एकाच पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थापन झाल्यावर सादर झालेला हा पहिलाच अर्थसंकल्प. त्यामुळे देखील या अर्थसंकल्पाला विशेष महत्त्व होते. स्वातंत्र्यानंतर आपण आपली आर्थिक नीती निश्‍चित केल्यावर आपली वाटचाल संमिश्र अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने सुरु झाली. त्यावेळी आपण सोव्हिएत युनियन या समाजसत्तावादी देशांच्या कळपात केवळ नेहरुंच्या आग्रहावरुन शिरलो. अन्यथा आपण जर अमेरिकेच्या बाजूने राहिलो असतो तर आपला विकास झपाट्याने झाला असता असे म्हणणारे अनेक भांडवली विचारवंत आपल्याला भेटतील. परंतु आपण सोव्हिएत युनियनच्या बरोबरीने राहिल्याने आपला तोटा होण्याएवजी फायदाच झाला असे ठामपणे म्हणता येईल. मात्र आपल्या अर्थव्यवस्थेत बदल झाला तो ९१ साली डॉ. मनमोहनसिंग अर्थमंत्री झाल्यावर. अर्थात त्यावेळी काही कॉँग्रेसकडे स्वबळावर सत्ता नव्हती. परंतु पी.व्ही. नरसिंहराव यांनी मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेत जान आणण्यासाठी अर्थमंत्री राजकारणी नाही तर अर्थतज्ज्ञ आणण्याचा प्रयोग केला. जागतिक बँकेत काम केलेले डॉ. मनमोहनसिंग हे खासगीकरणाचे कट्टर समर्थक म्हणून ओळखले गेले होते. त्यानंतर आपल्या अर्थव्यवस्थेने कात टाकण्यास सुरुवात केली. डॉ. सिंग यांना त्यावेळी जागतिक बँकेचे एजंट असे डाव्या व उजव्या पक्षांनी कितीही हिणवले असले तरीही त्यांनी अर्थव्यवस्थेत सकारात्मक बदल करुन दाखविले. त्यांच्या या धोरणातून शेअर बाजारालाही चालना मिळाली. त्याकाळात जी गरज होती ती डॉ. सिंग यांनी भागविली खरी परंतु त्यानंतर सत्तेत आलेल्या वाजपेयी सरकारने याच धोरणाची रि ओढली. अर्थात कॉँग्रेसचे हे नवीन धोरण व भाजपा, संघाचा आर्थिक अजेंडा यात काहीच फरक नव्हता. मात्र हेच मनमोहनसिंग पंतप्रधान झाल्यावर त्यांना खासगीकरणाचा व उदारीकरणाचा अजेंडा म्हणावा तसा आक्रमकरित्या राबविता आला नाही. कारण या धोरणाला कॉँग्रेसमध्येही तेवढ्याच प्रमाणात विरोध होता. पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधीनी सुरु केलेल्या अन्न सुरक्षा, मनरेगा यासारख्या योजनांना मनमोहनसिंग यांचा मनापासून विरोध होता. परंतु ते याला विरोध करु शकले नाहीत. आज भाजपाने सादर केलेल्या पहिल्या अर्थसंकल्पावर एक नजर टाकल्यास एक बाब स्पष्ट दिसते की, मनमोहनसिंग सरकारची धोरणे व आत्ताची धोरणे यात फारसा काही फरक नाहीच. लोकांनी जे सत्तांतर घडवून नरेंद्र मोदी यांच्या हाती एकहाती जी सत्ता दिली ती वेगळे काही तरी दिसेल या अपेक्षेने. परंतु अर्थसंकल्पात असा मोठा काही धोरणात्मक बदल काही दिसत नाही. सरकार मोठ्या प्रमाणावर खासगीकरणाचे धोरण पुढे रेटेल असे वाटत होते किंवा यापूर्वीच्या काही योजना रद्द करुन नव्याने काही सुरु करेल असे वाटत होते तसे देखील प्रत्यक्षात उतरलेले नाही. त्यामुळे नरेंद्र मोदींचे सरकार स्वबळावर सत्तेत आलेले असले तरीही ते अनेक बाबतीत धीमे गतीनेच वाटचाल करणार आहे, असेच दिसते. एकूण पाहता भाजपारुपी समाजवादी पाळणा हलविला जाईल असेच दिसते आहे. कारण मुक्त भांडवलशाही यावी यासाठी काही पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. कोणतीही सबसिडी कमी झालेली नाही, लोकांच्या खिशाला कात्री लावून गरीबांच्या लाभाच्या काही योजना बंद करण्याचे धारिष्ट अरुण जेटली यांनी केलेले नाही. देशातील भांडवलदारांना जे खासगीकरण, करकपात, सबसिडी कपात अपेक्षित होते ते काही जेटली यांच्याकडून जाहीर झालेले नाही. त्यामुळे त्यांनी दिलेल्या अनेक सवलतींवर त्यांनी समाधान मानले आहे. सामान्य जनतेला अर्थसंकल्पातून आपल्या पदरी फार काही पडत नाही ही त्याची धारणा यावेळी पक्की झाली आहे. प्राप्तीकरातील सवलती या मध्यमवर्गीयांसाठी फायदेशीर ठरतील, मात्र सध्या झालेली भाववाढ लक्षात घेता या सवलतींचा विशेष काही फरक होणार नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेचा यावेळी नवीन सरकारने अपेक्षाभंगच केला आहे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा