संपादकीय पान शनिवार दि. १२ जुलै २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------
अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पी.पी.पी.
-----------------------------
स्वातंत्र्यानंतर आपण देशात पायाभूत सेवा तयार करण्यासाठी सरकारी क्षेत्रावर भर दिला होता. अर्थात तसे करणे स्वाभाविक होते कारण त्यावेळी आपण स्वीकारलेल्या संमिश्र अर्थव्यवस्थेत खासगी नव्हे तर सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रकल्पांच्या उभारणीवर भर होता. त्याचबरोबर त्याकाळी असलेल्या उद्योगपतींना मोठ्या प्रकल्पात विशेष रसही नव्हता. कारण मोठ्या प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी लागणारा पैसा व कालावधी खासगी उद्योजकांकडे नव्हता. त्यामुळे सुरुवातीच्या काळात सार्वजनिक क्षेत्रातच अनेक पायाभूत क्षेत्रातले प्रकल्प उभे राहिले. मात्र ९१ साली डॉ. मनमोहनसिंग अर्थमंत्री झाल्यावर त्यांनी अर्थव्यवस्था खुली करण्यास प्रारंभ केला आणि खासगी क्षेत्राचे महत्त्व वाढले. मोठ्या पायाभूत क्षेत्रातील प्रकल्पात खासगी क्षेत्र उतरु लागले. यातूनच दुसरा टप्पा विकसित झाला तो खासगी व सरकारी क्षेत्राच्या सहभागाने सुरु झालेले पी.पी.पी.(पब्लिक प्रायव्हेट पार्टिसीपीटेशन) प्रकल्प. सध्याच्या काळात एकीकडे सरकारकडे मोठे पायाभूत प्रकल्प उभारण्यासाठी पैसा नसताना सरकारी व खासगी यांच्या संयुक्त प्रयत्नाने अनेक प्रकल्प उभे राहू शकतात. कोणताही मोठा प्रकल्प पूर्णपणे खासगीत उभारला जाण्यापेक्षा त्यात सरकारची गुंतवणूक व सहभाग असलेला संयुक्त प्रकल्प उभारणे हे केव्हाही फायदेशीर ठरणारे आहे. यावेळच्या अर्थसंकल्पात पी.पी.पी.च्या माध्यमातून प्रकल्प उभारण्यावर भर दिला आहे. त्यामुळे भविष्यात या प्रयोगातून अनेक प्रकल्प उभे राहिलेले दिसतील. त्यामुळे अनेकदा सरकारकडे पैसे नाहीत म्हणून वर्षानुवर्षे प्रकल्प रखडलेले चित्र दिसणार नाही, अशी अपेक्षा करावयास हरकत नाही. अर्थसंकल्पात १६ नवीन बंदरे व लहान विमानतळ पी.पी.पी.च्या माध्यमातून उभारण्याचा प्रस्ताव आहे, याचे स्वागत व्हावे. पायाभूत व बांधकाम ही दोन क्षेत्रे अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी फार महत्त्वाची ठरतात. यातून रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होतात, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेची चाके जोराने चालू शकतात. या प्रकल्पांच्या उभारणीत अनेकवेळा जमीन ताब्यात घेणे, पर्यावरण, वन या खात्यांच्या परवानगींची आवश्यकता असते आणि त्यातच हे प्रकल्प अडकून बसतात. आता अर्थमंत्री यातून सुटकारा मिळविण्यासाठी या सर्व परवानग्या इंटरनेटद्वारे देण्याचे आश्‍वासन देतात. मात्र याने हा प्रश्‍न शंभर टक्के सुटणारा नाही. मुळातच आपल्या जमिनी देण्यास जर शेतकर्‍यांचा विरोध असेल तर इंटरनेटने परवानगी देऊन काय होणार असा प्रश्‍न आहे. या परवानग्या इंटरनेटद्वारे दिल्याने सरकारी दफ्तरगाईतून होणारा विलंब टाळला जाईल, मात्र याचे मूलभूत प्रश्‍न काही सोडविला जाणार नाही. यापूर्वीच्या सरकारने त्यासाठी प्रकल्पांसाठी जमीन ताब्यात घेण्यासाठी नवीन कायदा केला होता. हा कायदा बदलला जाणार अशी अटकळ होती. मात्र त्याबाबत सरकारने मौन धारण केल्याने या कायद्यात सुधारणा होणार नाही असेच दिसते. एक हजार कोटी रुपयांचे केंद्र सरकारचे पायाभूत क्षेत्रातल्या २३९ प्रकल्पांपैकी ११० प्रकल्प आता रखडले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या खर्चात सुमारे २१ टक्क्याहून जास्त वाढ झाली आहे. अशा प्रकारचे प्रकल्प सुरु होतानाच्या अडचणी या पी.पी.पी. मध्ये देखील आहेत. परंतु असे असले तरीही अनेकदा पी.पी.पी. प्रकल्प झपाट्याने पूर्णत्वास जातात असे आढळले आहे. सध्या आपल्याकडे देशात ९०० विविध पी.पी.पी. प्रकल्पांची कामे सुरु आहेत. हे प्रकल्प शंभर टक्के पूर्णत्वास जातील, अशी अपेक्षा आहे. तसे झाल्यास भविष्यात पी.पी.पी. प्रकल्पांना चांगलीच चालना मिळू शकते. यावेळच्या अर्थसंकल्पात पायाभूत प्रकल्पांना दिलेल्या सवलती पाहता यात अनेक पी.पी.पी.च्या तत्वावर प्रकल्प उभारले जाऊ शकतात आणि यशस्वीपणे ते कार्यान्वित केले जाऊ शकतील. यातून देशाच्या पायाभूत प्रकल्पांच्या सेवांना वेग येऊ शकेल. रस्ते विकासाला यावेळच्या अर्थसंकल्पात सुमारे ३८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. चालू वर्षात सुमारे ८,५०० कि.मी. लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग उभारण्याची सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. मात्र गेल्या दोन वर्षात सरकारचा अनुभव रस्ते उभारणीत तेवढा काही चांगला नाही. सुमारे २६ हजार कोटी रुपयांच्या २१ रस्त्यांच्या उभारणीसाठी सरकारने निविदा मागवूनही कोणी पुढे आले नव्हते. आता हे नवीन सरकार नव्या दमाने यासाठी प्रयत्न करणार आहे. देशातील काही महत्त्वाच्या महामार्गाच्या बरोबरीनेच त्याला समांतर असे औद्योगिक कॉरिडॉर उभारण्याचा सरकारचा विचार आहे. सरकारने जी नवी बंदरे विकसित करण्याचे ठरविले आहे त्यातून सुमारे ८० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल, असा अंदाज आहे. गंगेवरील जलमार्ग विकास ही संकल्पना राबविली जाणार आहे. गंगेच्या पात्रातून अलाहाबाद ते हल्डिया असा १६०० कि.मी.चा जलप्रवासाद्वारे वाहतूक करण्याचा प्रस्ताव देखील पी.पी.पी.च्या मार्गातून उभारला जाऊ शकतो. त्याचबरोबर देशात १५ हजार कि.मी. लांबीची गॅस पाईपलाईन उभारुन देशात गॅसचे जाळे पी.पी.पी.च्या माध्यमातून उभारले जाऊ शकते. यापूर्वीच्या सरकारने विशेष आर्थिक झोन (ए.सी.झेड.) चा प्रयोग करुन पाहिला होता. मात्र यातील हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपत हे झोन कार्यान्वित झाले. आता पुन्हा हा प्रयोग नवीन अर्थमंत्र्यांनी राबविण्याचे ठरविले आहे. रायगड जिल्ह्याचा विचार करता मुंबई-दिल्ली कॉरिडॉर हा होणारच आहे. अन्यथा तो रद्द करण्याची घोषणा करण्यात आली असती. पी.पी.पी.द्वारे कोणतेही प्रकल्प आपल्याकडे आले तरी तेथील शेतकर्‍याचे पुनर्वसन हे व्यवस्थित झाले पाहिजे. तसेच अगोदर पुनर्वसन व नंतर प्रकल्प हे तत्व लागू झाले पाहिजे.
-------------------------------
अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पी.पी.पी.
स्वातंत्र्यानंतर आपण देशात पायाभूत सेवा तयार करण्यासाठी सरकारी क्षेत्रावर भर दिला होता. अर्थात तसे करणे स्वाभाविक होते कारण त्यावेळी आपण स्वीकारलेल्या संमिश्र अर्थव्यवस्थेत खासगी नव्हे तर सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रकल्पांच्या उभारणीवर भर होता. त्याचबरोबर त्याकाळी असलेल्या उद्योगपतींना मोठ्या प्रकल्पात विशेष रसही नव्हता. कारण मोठ्या प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी लागणारा पैसा व कालावधी खासगी उद्योजकांकडे नव्हता. त्यामुळे सुरुवातीच्या काळात सार्वजनिक क्षेत्रातच अनेक पायाभूत क्षेत्रातले प्रकल्प उभे राहिले. मात्र ९१ साली डॉ. मनमोहनसिंग अर्थमंत्री झाल्यावर त्यांनी अर्थव्यवस्था खुली करण्यास प्रारंभ केला आणि खासगी क्षेत्राचे महत्त्व वाढले. मोठ्या पायाभूत क्षेत्रातील प्रकल्पात खासगी क्षेत्र उतरु लागले. यातूनच दुसरा टप्पा विकसित झाला तो खासगी व सरकारी क्षेत्राच्या सहभागाने सुरु झालेले पी.पी.पी.(पब्लिक प्रायव्हेट पार्टिसीपीटेशन) प्रकल्प. सध्याच्या काळात एकीकडे सरकारकडे मोठे पायाभूत प्रकल्प उभारण्यासाठी पैसा नसताना सरकारी व खासगी यांच्या संयुक्त प्रयत्नाने अनेक प्रकल्प उभे राहू शकतात. कोणताही मोठा प्रकल्प पूर्णपणे खासगीत उभारला जाण्यापेक्षा त्यात सरकारची गुंतवणूक व सहभाग असलेला संयुक्त प्रकल्प उभारणे हे केव्हाही फायदेशीर ठरणारे आहे. यावेळच्या अर्थसंकल्पात पी.पी.पी.च्या माध्यमातून प्रकल्प उभारण्यावर भर दिला आहे. त्यामुळे भविष्यात या प्रयोगातून अनेक प्रकल्प उभे राहिलेले दिसतील. त्यामुळे अनेकदा सरकारकडे पैसे नाहीत म्हणून वर्षानुवर्षे प्रकल्प रखडलेले चित्र दिसणार नाही, अशी अपेक्षा करावयास हरकत नाही. अर्थसंकल्पात १६ नवीन बंदरे व लहान विमानतळ पी.पी.पी.च्या माध्यमातून उभारण्याचा प्रस्ताव आहे, याचे स्वागत व्हावे. पायाभूत व बांधकाम ही दोन क्षेत्रे अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी फार महत्त्वाची ठरतात. यातून रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होतात, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेची चाके जोराने चालू शकतात. या प्रकल्पांच्या उभारणीत अनेकवेळा जमीन ताब्यात घेणे, पर्यावरण, वन या खात्यांच्या परवानगींची आवश्यकता असते आणि त्यातच हे प्रकल्प अडकून बसतात. आता अर्थमंत्री यातून सुटकारा मिळविण्यासाठी या सर्व परवानग्या इंटरनेटद्वारे देण्याचे आश्‍वासन देतात. मात्र याने हा प्रश्‍न शंभर टक्के सुटणारा नाही. मुळातच आपल्या जमिनी देण्यास जर शेतकर्‍यांचा विरोध असेल तर इंटरनेटने परवानगी देऊन काय होणार असा प्रश्‍न आहे. या परवानग्या इंटरनेटद्वारे दिल्याने सरकारी दफ्तरगाईतून होणारा विलंब टाळला जाईल, मात्र याचे मूलभूत प्रश्‍न काही सोडविला जाणार नाही. यापूर्वीच्या सरकारने त्यासाठी प्रकल्पांसाठी जमीन ताब्यात घेण्यासाठी नवीन कायदा केला होता. हा कायदा बदलला जाणार अशी अटकळ होती. मात्र त्याबाबत सरकारने मौन धारण केल्याने या कायद्यात सुधारणा होणार नाही असेच दिसते. एक हजार कोटी रुपयांचे केंद्र सरकारचे पायाभूत क्षेत्रातल्या २३९ प्रकल्पांपैकी ११० प्रकल्प आता रखडले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या खर्चात सुमारे २१ टक्क्याहून जास्त वाढ झाली आहे. अशा प्रकारचे प्रकल्प सुरु होतानाच्या अडचणी या पी.पी.पी. मध्ये देखील आहेत. परंतु असे असले तरीही अनेकदा पी.पी.पी. प्रकल्प झपाट्याने पूर्णत्वास जातात असे आढळले आहे. सध्या आपल्याकडे देशात ९०० विविध पी.पी.पी. प्रकल्पांची कामे सुरु आहेत. हे प्रकल्प शंभर टक्के पूर्णत्वास जातील, अशी अपेक्षा आहे. तसे झाल्यास भविष्यात पी.पी.पी. प्रकल्पांना चांगलीच चालना मिळू शकते. यावेळच्या अर्थसंकल्पात पायाभूत प्रकल्पांना दिलेल्या सवलती पाहता यात अनेक पी.पी.पी.च्या तत्वावर प्रकल्प उभारले जाऊ शकतात आणि यशस्वीपणे ते कार्यान्वित केले जाऊ शकतील. यातून देशाच्या पायाभूत प्रकल्पांच्या सेवांना वेग येऊ शकेल. रस्ते विकासाला यावेळच्या अर्थसंकल्पात सुमारे ३८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. चालू वर्षात सुमारे ८,५०० कि.मी. लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग उभारण्याची सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. मात्र गेल्या दोन वर्षात सरकारचा अनुभव रस्ते उभारणीत तेवढा काही चांगला नाही. सुमारे २६ हजार कोटी रुपयांच्या २१ रस्त्यांच्या उभारणीसाठी सरकारने निविदा मागवूनही कोणी पुढे आले नव्हते. आता हे नवीन सरकार नव्या दमाने यासाठी प्रयत्न करणार आहे. देशातील काही महत्त्वाच्या महामार्गाच्या बरोबरीनेच त्याला समांतर असे औद्योगिक कॉरिडॉर उभारण्याचा सरकारचा विचार आहे. सरकारने जी नवी बंदरे विकसित करण्याचे ठरविले आहे त्यातून सुमारे ८० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल, असा अंदाज आहे. गंगेवरील जलमार्ग विकास ही संकल्पना राबविली जाणार आहे. गंगेच्या पात्रातून अलाहाबाद ते हल्डिया असा १६०० कि.मी.चा जलप्रवासाद्वारे वाहतूक करण्याचा प्रस्ताव देखील पी.पी.पी.च्या मार्गातून उभारला जाऊ शकतो. त्याचबरोबर देशात १५ हजार कि.मी. लांबीची गॅस पाईपलाईन उभारुन देशात गॅसचे जाळे पी.पी.पी.च्या माध्यमातून उभारले जाऊ शकते. यापूर्वीच्या सरकारने विशेष आर्थिक झोन (ए.सी.झेड.) चा प्रयोग करुन पाहिला होता. मात्र यातील हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपत हे झोन कार्यान्वित झाले. आता पुन्हा हा प्रयोग नवीन अर्थमंत्र्यांनी राबविण्याचे ठरविले आहे. रायगड जिल्ह्याचा विचार करता मुंबई-दिल्ली कॉरिडॉर हा होणारच आहे. अन्यथा तो रद्द करण्याची घोषणा करण्यात आली असती. पी.पी.पी.द्वारे कोणतेही प्रकल्प आपल्याकडे आले तरी तेथील शेतकर्‍याचे पुनर्वसन हे व्यवस्थित झाले पाहिजे. तसेच अगोदर पुनर्वसन व नंतर प्रकल्प हे तत्व लागू झाले पाहिजे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा