मोदी सरकारची नाचक्की

संपादकीय पान शनिवार दि. २३ एप्रिल २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
मोदी सरकारची नाचक्की

उत्तराखंडमधील लोकनियुक्त सरकार बरखास्त करुन राष्ट्रपती राजवटी जारी करण्याच्या केंद्रातील भाजपा सरकारला चांगलाच दणका नैनीताल उच्च न्यायालयाने दिला आहे. उत्तराखंडमध्ये २७ मार्चला लागू करण्यात आलेली राष्ट्रपती राजवट हटवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे माजी मुख्यमंत्री हरीश रावत यांच्या सरकारला २९ एप्रिलला बहुमत सिद्ध करावे लागणार आहे. या सर्व प्रकारामुळे केंद्र सरकारची पूर्ण नाचक्की झाली आहे. भाजपा ज्या प्रकारे घोडेबाजार करुन विरोधी पक्षांची सरकार फोडून तिकडे आपल्या पक्षाची सरकार आणऊ इच्छिते त्याला पूर्णपणे आळा बसणार आहे. यातून निदान शहाणे होऊन केंद्रातील सरकारने अशा प्रकारे लोकशाही प्रक्रियेने निवडून आलेले सरकार पैशाच्या जोरावर पाडण्याचे प्रयत्न यापुढे करु नयेत. या महत्त्वपूर्ण निर्णयासह कॉंग्रेसच्या ९ बंडखोर आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करीत उच्च न्यायालयाने भाजपला आणखी एक दणका दिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर विधानसभेत आता ६२ आमदार राहिले आहेत. कॉंग्रेसला आपले बहुमत सिद्ध करण्यासाठी ३३ मतांची गरज आहे. या निकालानंतर भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली काही मोजक्या नेत्यांची बैठक झाली व त्यात या निर्णयाला आव्हान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार, केंद्र सरकार उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या निर्णयाला कॉंग्रेसचे नेते हरीश रावत यांनी आव्हान दिले होते. राष्ट्रपतींनी त्यांच्या राजकीय स्थितीच्या आकलनाच्या आधारावर उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय घेतला, अशी भूमिका केंद्र सरकारने मांडली होती. राष्ट्रपती असो की न्यायाधीश, लोक चुकू शकतात असे पीठाने कालच स्पष्ट केले, त्यामुळे या प्रकरणाचा निकाल सरकारच्या विरकोधात जाणार असे स्पष्ट झाले होते. आमदार निलंबनाची प्रक्रिया ही राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचे कारण असू शकत नाही, असे स्पष्ट करीत न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले. राज्यात भ्रष्टाचार आहे म्हणून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय राष्ट्रपती घेऊ लागल्यास देशातील कोणत्याही राज्यातील सरकार पाच मिनिटेही टिकू शकणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. अखेर सत्याचा विजय झाला असल्याची प्रतिक्रिया माजी मुख्यमंत्री हरिश रावत यांनी व्यक्त केली आहे. दुसरीकडे, सुब्रमण्यम स्वामी यांनी अटॅर्नी जनरल व सॉलिसिटर जनरल यांना हटवण्याची मागणी केली आहे. सुब्रमण्यम स्वामी यांना हा निकाल मान्य नाही, याचा अर्थच स्पष्ट आहे की लोकशाहीची प्रक्रिया यांना मान्य नाही. केवळ पैशाच्या जोरावर सरकार पाडण्याचे जे कारस्थान केले त्याला स्वामींची मंजुरी आहे. अर्थात स्वामींच्या या बडबडीकडे हल्ली कुणी फारसे लक्ष देत नाही. अलिकडच्या काळातील केंद्र सरकारला दुसरा मोठा दणका न्यायलयाने दिला आहे. पहिले प्रकरण होते जे.एन.यु.चा विद्यार्थी नेता कन्हैयाकुमारला केलेली अटक आणि आताची उत्तराखंडातील राष्ट्रपती राजवट. या दोन्ही प्रकरणात लोकशाहीविरोधी कृत्य सरकारने केल्याने त्यांना न्यायालयाने दणका दिला आहे.