
धाडींचा सपाटा
गुरुवार दि. 18 मे 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख
-----------------------------------------------
धाडींचा सपाटा
सीबीआयने मंगळवारी धाडींचा सपाटा लावला आणि माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम यांच्या मुलापाठोपाठ लालू प्रसाद यादव यांच्याही मालमत्तांची चौकशी सुरू झाली. या दोन्ही प्रकरणांतील आर्थिक व्यवहारांवर संशय व्यक्त होत होता. सीबीआयचे आरोप खरे किती याचा निकाल शेवटी न्यायालयात लागेल. त्यातही चिदंबरमसारखा कसलेल्या वकिलाशी संबंधित प्रकरणात खरोखर सत्य बाहेर येईल. विरोधी पक्षांचे तोंड बंद करण्यासाठी मोदी सरकारने ही चाल केली आहे, अशी जोरदार टीका विरोधी पक्षांनी केली आहे. पी. चिदंमबरम हे कॉग्रेसचे ज्येष्ठ नेते असून त्यांनी गेल्या तीन वर्षात सरकारवर आपल्या लिखाणातून जोरदार टीका सुरु केली होती. त्यामुळे आपले लिखाण बंद पाडण्यासाठी सरकारने सीबीआयला हाताशी घेऊन ही कारवाई केली अशी त्यांची पहिली प्रतिक्रिया होती. यात काही चूक आहे असेही नव्हे. चिदंमबरम हे निष्णात वकिल व अर्थतज्ज्ञ म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्यावर आजवर भ्रष्टाचाराचा ओरखडाही नव्हता. अगदी ते मंत्री असतानाही विरोधकांनीही त्यांच्यावर कधी आरोप केले नव्हते. अशा वेळी आज त्यांच्यावर सीबीआयच्या धाडी पडतात हे काहीसे संशयास्पद वाटते. त्यातून सरकारचा हेतू काही ठिक नाही असेच म्हणावेसे वाटते. विरोधी पक्षातील अनेक प्रमुख नेते आरोपांच्या गर्तेत गेल्या महिनाभरात अडकले. सोनिया व राहुल गांधी यांच्या नॅशनल हेराल्डमधील प्रकरणात पुढे चौकशी सुरू झाली. लालूंवर खटला चालवण्यास न्यायालयाने मंजुरी दिली. मायावती यांच्यावर खंडणीचे आरोप स्वपक्षीयांकडून झाले. ममता बॅनर्जींना अनेक आरोपांना उत्तरे द्यावी लागत आहेत. हरियाणाच्या माजी मुख्यमंत्र्यांची चौकशी सुरू आहे. ही छुपी आणीबाणी आहे, असे विरोधकांना वाटते. चिदंबरम यांनी उघड तसे म्हटले. केवळ राजकारणी नव्हे, तर माध्यमांवरही चौकशीचा वरवंटा फिरवून अनेक टीकाकारांना गप्प बसवले जाते, असे चिदंबरम म्हणतात. लालू प्रसाद यादव यांच्यावरील आरोप यापूर्वी काही प्रमाणात सिध्दही झाले होते. मात्र लालूंनी आजवर दडपून टाकण्याचा प्रयत्न केला होता, हे वास्तव काही नाकारता येत नाही. सरकारकडून अर्थातच या आरोपांचा इन्कार करण्यात आला. सीबीआय स्वतंत्रपणे आपले काम करत आहे, असा सरकारचा दावा असला तरी त्यावर विश्वास बसणार नाही. यापूर्वी कॉग्रेस सत्तेत असतानाही त्यांनी अनेकदा सीबीआयचा गैरवापर केला होता. त्यावेळी कॉग्रेसचे विरोधक (यात भाजपाही होता)सीबीआयला सरकारच्या हातचे बाहुले असे संबोधित. अनेक प्रकरणात त्यात तथ्यही होते. असा प्रकारे त्यावेळी टीका करणारा भाजपा आता सत्तेत आल्यावर सीबीआयला आपल्या हातचे बाहुले करीत आहे, याचे वाईट वाटते. परंतु कॉग्रेसने सूडबुद्दीने राजकीय नेत्यांच्या विरोधात कधीच कारवाया केल्या नव्हत्या, हे देखील विसरता कामा नये. आता सध्याचे भाजपाचे सरकार याविरोधात नेमके वागत आहे. सर्व संकेत पायदळी तुडविण्याचे काम या सरकारने सुरु केले आहे. यापूर्वी कॉग्रेसच्या सरकारने विरोधकांच्या मागे चौकशीचे शुक्लकाष्ठ लावून देऊन त्यांच्यातली हवा काढून घेण्याची काँग्रेसची राजनीती होती. बहुमताच्या जोरावर आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून वेगळ्या अपेक्षा आहेत. त्यांनी अशा प्रकारे विरोधकांवर केवळ सूडबुद्दीने कारवाया करणे योग्य ठरणार नाही किंवा तसे करणे चुकीचे ठरेल. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे व मोदी-भाजपा यांच्याशी काही जुळत नाही ही बाब जगजाहीर आहे. मात्र मोदींनी केजरीवाल यांच्या मुक्य सचिवाच्या घरी धाडी टाकून खूप काही तरी कमावले असे चित्र निर्माण केले. मात्र या धाडींचे पुढे काय झाले, यावर कुणीच बोलत नाही. अनेकदा अशा प्रकारच्या धाडीत साधे आरोपपत्र देखील वर्षानुवर्षे सादर केले जात नाही. सीबीआयच्या या धाडी त्यामुळे खर्या अर्थाने राजकीयच ठरतात. या धाडी केवळ राजकीय विरोधकांना धमकाविण्यसाठीच असतात, असे म्हणावे लागेल. मोदींच्या हाताता आता केवळ दोन वर्षे राहिली आहेत. पुढील सार्वत्रिक निवडणूक येईपर्यंत एकही विरोधक शिल्लक तोपर्यंत ठेवायचा नाही, असाच सूडाचा संकल्प मोदींनी केलेला दिसतो. त्यानुसार विरोधकांना एक-एक करुन टिपले जात आहे. पुढे कॉग्रेस किंवा अन्य कुणी विेरोधी पक्ष सत्तेत आल्यास त्यांनी अशाच प्रकारे डूक ठेवून भाजपा नेत्यांवर सूड उगवला तर चालेल काय, हा सवाल आहे. नरेंद्र मोदी हे स्वच्छ कारभार व पारदर्शक कारभाराविषयी नेहमी बोलतात व जनतेला आश्वासने त्यासंबंधी देतात. मग अशा वेळी त्यांनी त्यासाठी नेमके काय केले? अशा प्रकारच्या धाडी टाकून काहीच उपयोग होत नसतो. यातून भ्रष्टाचार काही संपत नाही. केवळ सीबीआय आपल्या हातात आहे, म्हणून त्याचा वापर करुन विरोधकांना संपविणे हा त्यांचा हेतू आहे. मोदींनी आपला कारभार स्वच्छ करण्यासाठी प्रशासकीय कामात पारदर्शकता आणून स्वच्छता आणावी. भ्रष्टाचारी अधिकारी व बाबू लोकांना घरी बसवावे. त्यानंतर राजकीय पक्षातल्या नेत्यांना मग भ्रष्ट असलेल्या भाजपामधील नेत्यांच्या घरावर धाडी टाकल्यास मोदींचा हेतू चांगला आहे, असे जनता म्हणेल व मोदींना दुवा देईल. परंतु मोदींना तसे करावयाचे नाही. त्यांना यात राजकारण करावयाचे आहे. केवळ विरोधकच कसे भ्रष्टाचारी ठरु शकतात याचे उत्तर मोदींना प्रथम द्यावे. अशा प्रकारच्या धाडींमुळे त्यांचे राजकीय हेतू काही प्रमाणात साध्य होतीलही. मात्र त्यातून लोक खूष होऊन मोदींचा जयजयकार करणार नाहीत. कारण यामागचे राजकारण जनतेला समजते. आजही सर्वसामान्यांना एखादे सादे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी सरकारी कार्यालयात लाच द्यावी लागते, हा भ्रष्टाचार मोदींनी प्रथम संपवून दाखविण्याची आवश्यकता आहे.
--------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
धाडींचा सपाटा
सीबीआयने मंगळवारी धाडींचा सपाटा लावला आणि माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम यांच्या मुलापाठोपाठ लालू प्रसाद यादव यांच्याही मालमत्तांची चौकशी सुरू झाली. या दोन्ही प्रकरणांतील आर्थिक व्यवहारांवर संशय व्यक्त होत होता. सीबीआयचे आरोप खरे किती याचा निकाल शेवटी न्यायालयात लागेल. त्यातही चिदंबरमसारखा कसलेल्या वकिलाशी संबंधित प्रकरणात खरोखर सत्य बाहेर येईल. विरोधी पक्षांचे तोंड बंद करण्यासाठी मोदी सरकारने ही चाल केली आहे, अशी जोरदार टीका विरोधी पक्षांनी केली आहे. पी. चिदंमबरम हे कॉग्रेसचे ज्येष्ठ नेते असून त्यांनी गेल्या तीन वर्षात सरकारवर आपल्या लिखाणातून जोरदार टीका सुरु केली होती. त्यामुळे आपले लिखाण बंद पाडण्यासाठी सरकारने सीबीआयला हाताशी घेऊन ही कारवाई केली अशी त्यांची पहिली प्रतिक्रिया होती. यात काही चूक आहे असेही नव्हे. चिदंमबरम हे निष्णात वकिल व अर्थतज्ज्ञ म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्यावर आजवर भ्रष्टाचाराचा ओरखडाही नव्हता. अगदी ते मंत्री असतानाही विरोधकांनीही त्यांच्यावर कधी आरोप केले नव्हते. अशा वेळी आज त्यांच्यावर सीबीआयच्या धाडी पडतात हे काहीसे संशयास्पद वाटते. त्यातून सरकारचा हेतू काही ठिक नाही असेच म्हणावेसे वाटते. विरोधी पक्षातील अनेक प्रमुख नेते आरोपांच्या गर्तेत गेल्या महिनाभरात अडकले. सोनिया व राहुल गांधी यांच्या नॅशनल हेराल्डमधील प्रकरणात पुढे चौकशी सुरू झाली. लालूंवर खटला चालवण्यास न्यायालयाने मंजुरी दिली. मायावती यांच्यावर खंडणीचे आरोप स्वपक्षीयांकडून झाले. ममता बॅनर्जींना अनेक आरोपांना उत्तरे द्यावी लागत आहेत. हरियाणाच्या माजी मुख्यमंत्र्यांची चौकशी सुरू आहे. ही छुपी आणीबाणी आहे, असे विरोधकांना वाटते. चिदंबरम यांनी उघड तसे म्हटले. केवळ राजकारणी नव्हे, तर माध्यमांवरही चौकशीचा वरवंटा फिरवून अनेक टीकाकारांना गप्प बसवले जाते, असे चिदंबरम म्हणतात. लालू प्रसाद यादव यांच्यावरील आरोप यापूर्वी काही प्रमाणात सिध्दही झाले होते. मात्र लालूंनी आजवर दडपून टाकण्याचा प्रयत्न केला होता, हे वास्तव काही नाकारता येत नाही. सरकारकडून अर्थातच या आरोपांचा इन्कार करण्यात आला. सीबीआय स्वतंत्रपणे आपले काम करत आहे, असा सरकारचा दावा असला तरी त्यावर विश्वास बसणार नाही. यापूर्वी कॉग्रेस सत्तेत असतानाही त्यांनी अनेकदा सीबीआयचा गैरवापर केला होता. त्यावेळी कॉग्रेसचे विरोधक (यात भाजपाही होता)सीबीआयला सरकारच्या हातचे बाहुले असे संबोधित. अनेक प्रकरणात त्यात तथ्यही होते. असा प्रकारे त्यावेळी टीका करणारा भाजपा आता सत्तेत आल्यावर सीबीआयला आपल्या हातचे बाहुले करीत आहे, याचे वाईट वाटते. परंतु कॉग्रेसने सूडबुद्दीने राजकीय नेत्यांच्या विरोधात कधीच कारवाया केल्या नव्हत्या, हे देखील विसरता कामा नये. आता सध्याचे भाजपाचे सरकार याविरोधात नेमके वागत आहे. सर्व संकेत पायदळी तुडविण्याचे काम या सरकारने सुरु केले आहे. यापूर्वी कॉग्रेसच्या सरकारने विरोधकांच्या मागे चौकशीचे शुक्लकाष्ठ लावून देऊन त्यांच्यातली हवा काढून घेण्याची काँग्रेसची राजनीती होती. बहुमताच्या जोरावर आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून वेगळ्या अपेक्षा आहेत. त्यांनी अशा प्रकारे विरोधकांवर केवळ सूडबुद्दीने कारवाया करणे योग्य ठरणार नाही किंवा तसे करणे चुकीचे ठरेल. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे व मोदी-भाजपा यांच्याशी काही जुळत नाही ही बाब जगजाहीर आहे. मात्र मोदींनी केजरीवाल यांच्या मुक्य सचिवाच्या घरी धाडी टाकून खूप काही तरी कमावले असे चित्र निर्माण केले. मात्र या धाडींचे पुढे काय झाले, यावर कुणीच बोलत नाही. अनेकदा अशा प्रकारच्या धाडीत साधे आरोपपत्र देखील वर्षानुवर्षे सादर केले जात नाही. सीबीआयच्या या धाडी त्यामुळे खर्या अर्थाने राजकीयच ठरतात. या धाडी केवळ राजकीय विरोधकांना धमकाविण्यसाठीच असतात, असे म्हणावे लागेल. मोदींच्या हाताता आता केवळ दोन वर्षे राहिली आहेत. पुढील सार्वत्रिक निवडणूक येईपर्यंत एकही विरोधक शिल्लक तोपर्यंत ठेवायचा नाही, असाच सूडाचा संकल्प मोदींनी केलेला दिसतो. त्यानुसार विरोधकांना एक-एक करुन टिपले जात आहे. पुढे कॉग्रेस किंवा अन्य कुणी विेरोधी पक्ष सत्तेत आल्यास त्यांनी अशाच प्रकारे डूक ठेवून भाजपा नेत्यांवर सूड उगवला तर चालेल काय, हा सवाल आहे. नरेंद्र मोदी हे स्वच्छ कारभार व पारदर्शक कारभाराविषयी नेहमी बोलतात व जनतेला आश्वासने त्यासंबंधी देतात. मग अशा वेळी त्यांनी त्यासाठी नेमके काय केले? अशा प्रकारच्या धाडी टाकून काहीच उपयोग होत नसतो. यातून भ्रष्टाचार काही संपत नाही. केवळ सीबीआय आपल्या हातात आहे, म्हणून त्याचा वापर करुन विरोधकांना संपविणे हा त्यांचा हेतू आहे. मोदींनी आपला कारभार स्वच्छ करण्यासाठी प्रशासकीय कामात पारदर्शकता आणून स्वच्छता आणावी. भ्रष्टाचारी अधिकारी व बाबू लोकांना घरी बसवावे. त्यानंतर राजकीय पक्षातल्या नेत्यांना मग भ्रष्ट असलेल्या भाजपामधील नेत्यांच्या घरावर धाडी टाकल्यास मोदींचा हेतू चांगला आहे, असे जनता म्हणेल व मोदींना दुवा देईल. परंतु मोदींना तसे करावयाचे नाही. त्यांना यात राजकारण करावयाचे आहे. केवळ विरोधकच कसे भ्रष्टाचारी ठरु शकतात याचे उत्तर मोदींना प्रथम द्यावे. अशा प्रकारच्या धाडींमुळे त्यांचे राजकीय हेतू काही प्रमाणात साध्य होतीलही. मात्र त्यातून लोक खूष होऊन मोदींचा जयजयकार करणार नाहीत. कारण यामागचे राजकारण जनतेला समजते. आजही सर्वसामान्यांना एखादे सादे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी सरकारी कार्यालयात लाच द्यावी लागते, हा भ्रष्टाचार मोदींनी प्रथम संपवून दाखविण्याची आवश्यकता आहे.
--------------------------------------------------------
0 Response to "धाडींचा सपाटा "
टिप्पणी पोस्ट करा