राजकीय बंद (अग्रलेख )

दिव्य मराठी Feb 20, 2013 EDIT

केंद्रातील यूपीए सरकारच्या खासगीकरण, महागाई  व कामगारविरोधी धोरणाला विरोध करण्यासाठी डाव्या व उजव्या विचारसरणीच्या देशातील कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन सरकारविरोधी दंड थोपटले आहेत आणि 20 व 21 फेब्रुवारी रोजी देशव्यापी बंद पाळला जाणार आहे. यात सत्ताधारी कॉँग्रेस पक्षाशी संलग्न असलेल्या इंटकमधील काही संघटनाही सहभागी होणार आहेत. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी हा बंद मागे घ्यावा, असे केलेले आवाहन या संघटनांनी फेटाळून लावल्याने दोन दिवसांचा हा बंद होणारच, हे आता नक्की.
दोन दिवसांच्या या बंदमध्ये बँका व विमा कर्मचारी सहभागी होणार असल्याने हे दोन दिवस व आदल्या दिवशी (महाराष्ट्रात) शिवजयंतीची आलेली सुटी पाहता तीन दिवस बँकिंग उद्योग पूर्णत: ठप्प होईल. यातील काही व्हाइट कॉलर कर्मचा-यांनी तीन दिवस जोडून आलेल्या सुटीचा लाभ घेण्यासाठी गावाकडे किंवा रिसॉर्टवर जाऊन सहली आयोजित केल्या आहेत! असो. या बंदच्या निमित्ताने भिन्न विचारसरणीच्या कामगार संघटना एकत्र आल्या आहेत, ही एक ऐतिहासिक बाब ठरावी.
1982 मध्ये झालेल्या गिरणी कामगारांच्या ऐतिहासिक संपानंतर कामगार चळवळीतला लढाऊ बाणा हळूहळू संपुष्टात आला आणि त्यानंतरच पुढच्या दशकात आर्थिक उदारीकरणाचे वारे वाहू लागले. आर्थिक उदारीकरण हे त्या वेळी आणि आताही गरजेचेच आहे, हे काळाने सिद्ध करून दाखवले. गिरणी संपाच्या अगोदरच कामगार चळवळीचे उगमस्थान असलेल्या मुंबईवरची कम्युनिस्ट चळवळीची पकड सैल होत गेली होती. शिवसेनेने कम्युनिस्टांच्या लाल बावट्याला संपवून त्या जागी भगवा रोवला. गिरणी संपात मात्र या दोघांनाही बाजूला सारून ‘राजकीयदृष्ट्या परिपक्व’ असलेला हा कामगार बिगर राजकीय (?) असल्याचा दावा करणा-या डॉ. दत्ता सामंत या लढाऊ नेतृत्वाकडे खेचला गेला होता. त्यामागचे कारण निव्वळ ‘आर्थिक’ होते. गिरणी धंद्याच्या नंतर जन्माला आलेल्या इंजिनिअरिंग, रसायन उद्योगातील कामगाराने डॉ. सामंतांचे लढाऊ नेतृत्व स्वीकारून आपली आर्थिक भरभराट करून घेतली होती. खरे तर गिरणी कामगार आपल्या आर्थिक फायद्यासाठी डॉ. सामंतांकडे गेला, तेव्हाच कामगार चळवळीतील विचारसरणीवर आधारित राजकीयत्व संपुष्टात आले होते. त्यापुढे कामगारांचा लढा हा केवळ आर्थिक बाबींसाठी लढणे आणि त्यासाठीच कामगार संघटना आहेत, असा सर्वसाधारण प्रवाह होता.
आर्थिक उदारीकरण सुरू झाल्यावर कामगार संघटना निष्प्रभ करण्यासाठी मालकांनी कंत्राटी पद्धत सुरू केली. कंत्राटावर येणा-यांना जादा पगार मिळत असल्याने तेथेही आर्थिक विचार करून हा कामगार, कर्मचारी त्याकडे खेचला गेला. मात्र त्याने आपल्या हातातील कामगार संघटनेचे हत्यार गमावले. एकेकाळी कामगार संघटनांनी संप-बंद यांचा अतिरेक करून जशी आपली ताकद दाखवली होती, तसेच आता मालकांनी कंत्राटी पद्धती आणून आपण आर्थिक ताकदीवर काय करू शकतो, हे दाखवून दिले. मात्र या कंत्राटी पद्धतीचाही अतिरेक झाला. नवीन पिढीला यात कोणत्याही प्रकारचे नोकरीतले स्थैर्य नाही, निवृत्तिवेतनाचे लाभ नाहीत व पगारवाढ हीदेखील मालकांच्या मर्जीवर होऊ लागली. यातून कंत्राटी पद्धतीतील दोष जाणवू लागले.
खासगी बँकांतील कर्मचा-यांना भरगच्च पॅकेज मिळू लागले, मात्र त्यांचे कामाचे तास 12 तासांवर गेले. आज कामगार संघटनांनी उपस्थित केलेले कामगारांचे प्रश्न योग्यच आहेत. मात्र त्यांच्या व्यासपीठावर या बंदच्या निमित्ताने एकत्र येणारे साथीदार कोण आहेत? आज ज्या भाजपची साथ डाव्या संघटना घेत आहेत, त्या भाजप आणि त्यांच्या पूर्वाश्रमीच्या जनसंघाने बँक राष्ट्रीयीकरणासारख्या पुरोगामी निर्णयाला विरोध केला होता. यूपीएचे सरकार नऊ वर्षांपूर्वी सत्तेवर येण्याअगोदर सहा वर्षे सत्तास्थानी असलेल्या भाजपच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने तर सरकारी कंपन्यांचे थेट खासगीकरणच केले होते. हिंदुस्थान झिंक ही स्टरलाइटला व टाटांना विदेश संचार निगम त्यांच्याच राजवटीत विकण्यात आल्या होत्या.
यूपीएने असे निदान थेट खासगीकरण आजपर्यंत तरी केलेले नाही. गेल्या नऊ वर्षांत सरकारने कोणत्याही सरकारी कंपनीचे भांडवल 49 टक्क्यांच्या वर विकलेले नाही किंवा कोणत्याही भांडवलदाराच्या दावणीला सरकारी कंपनी बांधलेली नाही. खरे तर एअर इंडियासारख्या करोडो रुपये तोट्यात असलेल्या कंपनीतील 49 टक्के भांडवल थेट विदेशी गुंतवणुकीअंतर्गत विकावे, अशी सरकारकडून अपेक्षा आहे. त्याऐवजी सरकारने या कंपनीस अर्थसाहाय्य देऊ केले आहे. या संपात सहभागी होऊन कॉँग्रेसच्या सरकारला भस्मसात करा, अशी घोषणा करणा-या शिवसेनेने मुंबई महानगरपालिकेतील शाळांचे खासगीकरण करण्याचा घाट घातला आहे. त्यावरून शिवसेनेचा खासगीकरणास असलेला विरोध किती नाटकी आहे ते समजते. सर्व कामगारांना निवृत्तिवेतन मिळावे, किमान वेतन दहा हजार रुपये असावे, या उपस्थित केलेल्या मागण्या समर्थनीय जरूर आहेत. यासाठी डाव्या कामगार संघटनानी वेळोवेळी संघर्षही केला आहे. मात्र आज त्यांनी कामगार हिताच्या नावाखाली भगव्याची साथ धरली आहे आणि ती समर्थनीय ठरणारी नाही.
भाजप असो वा शिवसेना किंवा देशातल्या विरोधी पक्षांना आता 2014 च्या निवडणुकांचे डोहाळे लागले आहेत. पुढे सत्तेत आल्यास भाजप आणि त्यांची आघाडी सध्याचे यूपीए सरकारचे आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण रद्द करणार आहे का? ‘नाही’ असेच त्याचे उत्तर आहे. भ्रष्टाचार,   कामगारविरोधी धोरण, महागाई हे जनतेचे प्रश्न त्यांना सत्तेची शिडी चढण्यासाठी उपयोगी पडणार आहेत, म्हणून ते आज डाव्या कामगार संघटनांच्या मागण्यांना मान डोलावून होकार देत आहेत. म्हणूनच दोन दिवसांचा हा बंद ‘राजकीय’ आहे. बंदमध्ये सहभागी होणा-या लाखो कामगारांनी यामागचे राजकारण समजून घ्यावे.