संपादकीय पान मंगळवार दि. २२ जुलै २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
---------------------------------------------
घराघरात बँक खाते
---------------------------------
प्रत्येक घरात एकाचे तरी बँकेत खाते असणे अनिवार्य आहे, हे लक्षात घेऊन केंद्र सरकार आता एक घर तिथे बँक खाते ही महत्वाकांक्षी मोहीम राबविणार आहे. या मोहिमेची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या भाषणात स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्‌यावरुन करतील असा अंदाज आहे. पुढील चार वर्षात एकूण १५ कोटी बँक खाती उघडली जाणार असून त्यापैकी २२ कोटी खाती ही ग्रामीण भागातील असतील. बँक खातेदाराला आपोआप अपघात विमा, पेन्शनचे कवच या खात्याच्या बरोबरीने दिले जाईल व हे या योजनेचे वैशिष्ट्‌य ठरेल. या योजनेतील पहिल्या टप्प्यातील पहिल्या वर्षात नागरिकांचे प्रामुख्याने ज्यांची बँक खाती नाही आहेत त्यांची खाती उघडली जातील. त्यांना या खात्यातून पाच हजार रुपयांचा ओव्हरड्राफ्ट उपलब्ध होईल. त्यांना रुपे हे डेबिट कार्ड देण्यात येईल. त्याव्दारे त्यांना एक लाख रुपयांचा अपघाताचा विमा दिला जाईल. ओव्हरड्राफ्टची रक्कम थकीत राहिली बँकेचे नुकसान होऊ नये यासाठी कर्ज हमी निधी ही मोठा निधी उभारला जाणार आहे. त्यातील प्राथमिक निधी एक हजार कोटी रुपये नाबार्ड देणार आहे. दुसर्‍या टप्प्यात टप्प्यात लघुविमा,असंघटीत क्षेत्रासाठी स्वावलंबन पेन्शन योजना राबविली जाणार आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या राष्ट्रीय पेन्शन योजनेची व्याप्ती वाढविली जाईल. यात बँका, बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या, म्युच्युअल फंड, विविध कंपन्या यांना सामावून घेतले जाईल. १०० ते ३०० रुपयांच्या वार्षिक प्रिमियमच्या लघुयोजना सुरु केल्या जाणार आहेत. यात लाभार्थिंना थेट पैसे भरता येतील किंवा आरोग्य विमा योजनेअंतर्गत मिळणार्‍या अनुदानाचा वापरही करता येईल. आपल्या देशात बँकिंग सेवा देशाच्या कानाकोपर्‍यात पोहोचली असली तरीही तिचा लाभ अजूनही प्रत्येकास घेता आलेला नाही. अजूनही देशातील ४० टक्के जनतेचे बँकेत खातेही नाही. अशांचे सर्वात प्रथम बँकेत खाते उघडणे हे एक मोठे आव्हान देशाच्या बँकिंग व्यवस्थेपुढे राहाणार आहे. यापूर्वीच्या यु.पी.ए. सरकारने बँकिंग क्षेत्राच्या विस्तारीकरणास प्राधान्य दिले होते. आताच्या सरकारनेही हेच धोरण पुढे नेताना त्यात काही महत्वाच्या सुधारणा करण्याचे उचललेले पाऊल स्वागतार्ह आहे. यातील सध्याच्या सरकारने केलेला एक महत्वपूर्ण बदल म्हणजे कुटुंबातील पती व पत्नीचे स्वतंत्र खाते उघडण्यात येणार आहे. पूर्वीच्या योजनेनुसार गाव हे एक युनिट म्हणून ठरविण्यात आले होते. तर आता कटुंब हे एक युनिट मानण्यात येणार आहे. आताच्या नव्या योजनेनुसार,नव्या योजनेनुसार,नव्या योजनेनुसार केवळ ग्रामीण भागातच नव्हे तर शहरी भागातही ही योजना राबविली जाईल. प्रत्येक कुटुंब मग ते शहरातील असो किंवा ग्रामीण भागातील बँकेशी जोडले जाणार आहे. या दोन टप्प्यात बँकिंग क्षेत्र सात हजार नवीन शाखा व २० हजार नवीन ए.टी.एम. सुरु करणार आहे. त्यामाध्यमातून बँकिंग सेवा आणखी लोकांच्या जवळ पोहोचेल. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना त्यांनी १९७० साली बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले व आपल्या देशातील बँकिंग व्यवस्था झपाट्याने ग्रामीण भागात पोहोचण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. तोपर्यंत असलेली सारकारशाही खरे तर मोडीत काढावयास हवी होती. परंतु त्यात काही सरकारला यश आले नाही. मात्र बँकिंग व्यवस्था ग्रामीण भागात पोहोचल्यावर त्या भागाचा कायापालट होण्यास सुरुवात झाली. सहकारी व राष्ट्रीयकृत बँकांनी आपले जाऴे देशात विणले. अर्थात असे असले तरीही समाजातील एक मोठा घटक देशातील बँकिंग सेवेपासून वंचित राहिला होता. नाही रे वर्गाला बँक सुविधा उपलब्ध करुन देणे फार महत्वाचे होते. त्याची आता महती सरकारला पटली व त्यादृष्टीने त्यांची पावले पडू लागली आहेत हे महत्वाचे आहे. अनेक सरकारी योजनांचा लाभ त्याला आता त्याच्या बँक खात्यात थेट उपलब्ध होणार असल्याने गरजवतांपर्यंत पैसे खर्‍या अर्थाने पोहोचतील. ग्रामीण भागातील गरीबाला जर बँकेचे दरवाजे खुले झाले तर तो सारकारच्या दारात पाऊल ठेवणार नाही. पर्यायाने त्याची होणारी पिळवणूक व आर्थिक अडवणूक थांबेल. आज आपल्याकडे शहरात बँकिंग व्यवस्था चांगलीच रुजली आहे. त्या जोडीला लहान,त्याचबरोबर निमशहरी भागातही बँकिंग व्यवस्थेने आपले पाय रोवले. मात्र ग्रामीण भागात ही सेवा तळागळापर्यंत पोहोचलेली नाही. आज अजूनही समाजातील मोठा समूह असा आहे की ज्याला बँकेची पायरी चढणे शक्य नाही. अशा वर्गाला बँकिंगच्या ताफ्यात आणले तर त्याचा आर्थिक स्थर उंचावण्यास मदत होणार आहे. त्याला जर सहजरित्या कर्जाची सुविधा प्राप्त झाली तर तो सावकाराच्या जाळ्यात अडकणार नाही. यातून तो कर्जाच्या जाळ्यात न अडकल्याने आत्महत्येचा विचारही त्याच्या मानस शिवणार नाही. त्यामुळे आपल्याकडे बँकिंग व्यवस्था जर सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचली तर समाजातील एक मोठा घटक वर उचलला जाऊ शकतो. घरोघरी बँक सुविधा पुरविणे ही काही सोपी बाब नाही त्यासाठी सरकारी यंत्रणा कार्यक्षमरित्या राबविली जाणार आहे. कारण यापूर्वीच्या सरकारने याच प्रकारच्या घोषणा केल्या होत्या. परंतु त्याची अंमलबजावणी कार्यक्षमरित्या करताना ते कमी पडले. आताच्या सरकारची म्हणूनच याची अंमलबजावणी करताना कसोटी लागणार आहे. जर ही योजना प्रभावीपणे राबविली गेली तर सरकारची ही योजना सर्वसामान्यांना दिलासा देणारी जरुर ठरेल.
---------------------------------------------
घराघरात बँक खाते
प्रत्येक घरात एकाचे तरी बँकेत खाते असणे अनिवार्य आहे, हे लक्षात घेऊन केंद्र सरकार आता एक घर तिथे बँक खाते ही महत्वाकांक्षी मोहीम राबविणार आहे. या मोहिमेची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या भाषणात स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्‌यावरुन करतील असा अंदाज आहे. पुढील चार वर्षात एकूण १५ कोटी बँक खाती उघडली जाणार असून त्यापैकी २२ कोटी खाती ही ग्रामीण भागातील असतील. बँक खातेदाराला आपोआप अपघात विमा, पेन्शनचे कवच या खात्याच्या बरोबरीने दिले जाईल व हे या योजनेचे वैशिष्ट्‌य ठरेल. या योजनेतील पहिल्या टप्प्यातील पहिल्या वर्षात नागरिकांचे प्रामुख्याने ज्यांची बँक खाती नाही आहेत त्यांची खाती उघडली जातील. त्यांना या खात्यातून पाच हजार रुपयांचा ओव्हरड्राफ्ट उपलब्ध होईल. त्यांना रुपे हे डेबिट कार्ड देण्यात येईल. त्याव्दारे त्यांना एक लाख रुपयांचा अपघाताचा विमा दिला जाईल. ओव्हरड्राफ्टची रक्कम थकीत राहिली बँकेचे नुकसान होऊ नये यासाठी कर्ज हमी निधी ही मोठा निधी उभारला जाणार आहे. त्यातील प्राथमिक निधी एक हजार कोटी रुपये नाबार्ड देणार आहे. दुसर्‍या टप्प्यात टप्प्यात लघुविमा,असंघटीत क्षेत्रासाठी स्वावलंबन पेन्शन योजना राबविली जाणार आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या राष्ट्रीय पेन्शन योजनेची व्याप्ती वाढविली जाईल. यात बँका, बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या, म्युच्युअल फंड, विविध कंपन्या यांना सामावून घेतले जाईल. १०० ते ३०० रुपयांच्या वार्षिक प्रिमियमच्या लघुयोजना सुरु केल्या जाणार आहेत. यात लाभार्थिंना थेट पैसे भरता येतील किंवा आरोग्य विमा योजनेअंतर्गत मिळणार्‍या अनुदानाचा वापरही करता येईल. आपल्या देशात बँकिंग सेवा देशाच्या कानाकोपर्‍यात पोहोचली असली तरीही तिचा लाभ अजूनही प्रत्येकास घेता आलेला नाही. अजूनही देशातील ४० टक्के जनतेचे बँकेत खातेही नाही. अशांचे सर्वात प्रथम बँकेत खाते उघडणे हे एक मोठे आव्हान देशाच्या बँकिंग व्यवस्थेपुढे राहाणार आहे. यापूर्वीच्या यु.पी.ए. सरकारने बँकिंग क्षेत्राच्या विस्तारीकरणास प्राधान्य दिले होते. आताच्या सरकारनेही हेच धोरण पुढे नेताना त्यात काही महत्वाच्या सुधारणा करण्याचे उचललेले पाऊल स्वागतार्ह आहे. यातील सध्याच्या सरकारने केलेला एक महत्वपूर्ण बदल म्हणजे कुटुंबातील पती व पत्नीचे स्वतंत्र खाते उघडण्यात येणार आहे. पूर्वीच्या योजनेनुसार गाव हे एक युनिट म्हणून ठरविण्यात आले होते. तर आता कटुंब हे एक युनिट मानण्यात येणार आहे. आताच्या नव्या योजनेनुसार,नव्या योजनेनुसार,नव्या योजनेनुसार केवळ ग्रामीण भागातच नव्हे तर शहरी भागातही ही योजना राबविली जाईल. प्रत्येक कुटुंब मग ते शहरातील असो किंवा ग्रामीण भागातील बँकेशी जोडले जाणार आहे. या दोन टप्प्यात बँकिंग क्षेत्र सात हजार नवीन शाखा व २० हजार नवीन ए.टी.एम. सुरु करणार आहे. त्यामाध्यमातून बँकिंग सेवा आणखी लोकांच्या जवळ पोहोचेल. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना त्यांनी १९७० साली बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले व आपल्या देशातील बँकिंग व्यवस्था झपाट्याने ग्रामीण भागात पोहोचण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. तोपर्यंत असलेली सारकारशाही खरे तर मोडीत काढावयास हवी होती. परंतु त्यात काही सरकारला यश आले नाही. मात्र बँकिंग व्यवस्था ग्रामीण भागात पोहोचल्यावर त्या भागाचा कायापालट होण्यास सुरुवात झाली. सहकारी व राष्ट्रीयकृत बँकांनी आपले जाऴे देशात विणले. अर्थात असे असले तरीही समाजातील एक मोठा घटक देशातील बँकिंग सेवेपासून वंचित राहिला होता. नाही रे वर्गाला बँक सुविधा उपलब्ध करुन देणे फार महत्वाचे होते. त्याची आता महती सरकारला पटली व त्यादृष्टीने त्यांची पावले पडू लागली आहेत हे महत्वाचे आहे. अनेक सरकारी योजनांचा लाभ त्याला आता त्याच्या बँक खात्यात थेट उपलब्ध होणार असल्याने गरजवतांपर्यंत पैसे खर्‍या अर्थाने पोहोचतील. ग्रामीण भागातील गरीबाला जर बँकेचे दरवाजे खुले झाले तर तो सारकारच्या दारात पाऊल ठेवणार नाही. पर्यायाने त्याची होणारी पिळवणूक व आर्थिक अडवणूक थांबेल. आज आपल्याकडे शहरात बँकिंग व्यवस्था चांगलीच रुजली आहे. त्या जोडीला लहान,त्याचबरोबर निमशहरी भागातही बँकिंग व्यवस्थेने आपले पाय रोवले. मात्र ग्रामीण भागात ही सेवा तळागळापर्यंत पोहोचलेली नाही. आज अजूनही समाजातील मोठा समूह असा आहे की ज्याला बँकेची पायरी चढणे शक्य नाही. अशा वर्गाला बँकिंगच्या ताफ्यात आणले तर त्याचा आर्थिक स्थर उंचावण्यास मदत होणार आहे. त्याला जर सहजरित्या कर्जाची सुविधा प्राप्त झाली तर तो सावकाराच्या जाळ्यात अडकणार नाही. यातून तो कर्जाच्या जाळ्यात न अडकल्याने आत्महत्येचा विचारही त्याच्या मानस शिवणार नाही. त्यामुळे आपल्याकडे बँकिंग व्यवस्था जर सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचली तर समाजातील एक मोठा घटक वर उचलला जाऊ शकतो. घरोघरी बँक सुविधा पुरविणे ही काही सोपी बाब नाही त्यासाठी सरकारी यंत्रणा कार्यक्षमरित्या राबविली जाणार आहे. कारण यापूर्वीच्या सरकारने याच प्रकारच्या घोषणा केल्या होत्या. परंतु त्याची अंमलबजावणी कार्यक्षमरित्या करताना ते कमी पडले. आताच्या सरकारची म्हणूनच याची अंमलबजावणी करताना कसोटी लागणार आहे. जर ही योजना प्रभावीपणे राबविली गेली तर सरकारची ही योजना सर्वसामान्यांना दिलासा देणारी जरुर ठरेल.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा