वास्तववादी रेल्वे अर्थसंकल्प (अग्रलेख)

Feb 27, 2013 EDIT
रेल्वेमंत्री पवनकुमार बन्सल यांच्यापुढे 2013-14 चा सुमारे सहा लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करत असताना अनेक मर्यादा होत्या. रेल्वेला अंदाजे 24 हजार कोटी रुपयांचा तोटा झाला असतानाही लगेचच दुस-यांदा नव्याने भाडेवाढ करणे शक्य नव्हते. अशा परिस्थितीत सध्या जो उपलब्ध निधी आहे, त्यात अवाढव्य रेल्वेचा संसार सांभाळायचा होता. असे असतानाही बन्सल यांनी तारेवरची कसरत करत 100 च्या वर नवीन रेल्वेगाड्या, नवीन तंत्रज्ञान, आधुनिकीकरण आणि सुरक्षा व्यवस्था यावर भर देऊन एक वास्तववादी रेल्वे अर्थसंकल्प सादर केला आहे. रेल्वेमंत्री पुन्हा भाडेवाढ करणार, असे अंदाजांचे पतंग गेले दोन दिवस उडत होते; परंतु कोणतीही भाडेवाढ न करून या शंकासुरांचा मांजा रेल्वेमंत्र्यांनी सफाईने कापला.
गेली सलग 17 वर्षे रेल्वे मंत्रालय कॉँग्रेसकडे नव्हते. ममता आणि लालू यांनी रेल्वेची भाडेवाढ न करून आपण काही मोठी क्रांती करत असल्याचा आव आणला होता. परंतु त्यांच्या या अवास्तव धोरणामुळेच आज रेल्वेवर 24 हजार कोटी रुपयांचा तोट्याचा भार पडला आहे. रेल्वे ही सार्वजनिक वाहतूक सेवा असली तरी फार मोठा तोटा सहन करणे तिला शक्य नाही. आपल्याकडे सरासरी 10 टक्क्यांनी महागाई वाढत असताना रेल्वेची दरवाढ रोखून धरणे म्हणजे तोट्याला आमंत्रण देणे होते. शेवटी तसेच झाले. बन्सल यांच्याकडे रेल्वेचा कारभार आला त्या वेळी 22 हजार कोटी रुपयांचा तोटा होता. परिणामी सूत्रे हाती घेतल्यावर लगेचच जानेवारी महिन्यात त्यांनी दरवाढ करून सहा हजार कोटी रुपये उभारले. मात्र त्यानंतर डिझेलच्या किमती वाढल्याने पुन्हा या तोट्यात भर पडून तब्बल 24 हजार कोटी रुपयांवर गेला. त्यामुळे बन्सल यांनी सध्या हाती असलेल्या निधीचा विचार करूनच पुढील वर्षाच्या खर्चाचा आराखडा तयार केला आहे. त्यामुळे त्यांनी सादर केलेल्या या अर्थसंकल्पात फार काही दिलखेचक घोषणा नाहीत किंवा मोठ्या प्रकल्पांची आखणीही नाही.

यूपीए सरकारचा हा दुस-या कालावधीतील शेवटचा रेल्वे अर्थसंकल्प. पुढील वर्षात येऊ घातलेल्या दहा विधानसभांच्या निवडणुका आणि 2014 सालची निवडणूक पाहता मतदारांची नाराजी ओढवून घेणेही सरकारला परवडणारे नव्हते. या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने निदान एक बाब तरी स्पष्ट झाली आहे की, यापुढील काळात प्रवाशांच्या खिशात हात घातल्याशिवाय चांगल्या सेवा उपलब्ध होणार नाहीत. सध्याचा तोटा कमी करण्यासाठी भविष्यात भाडेवाढ करावीच लागणार आहे, असे रेल्वेमंत्र्यांनी केलेले सूतोवाच या दृष्टीने पुरेसे आहे. 1 लाख 15 हजार कि.मी. लांबीचा ट्रॅक असलेली भारतीय रेल्वे ही जगातील एक सर्वाधिक मोठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था म्हणून गणली जाते. दररोज सुमारे अडीच कोटी लोकांची ये-जा आणि 2.8 दशलक्ष टन मालाची वाहतूक. यासाठी असलेली 7500 लहान-मोठी स्टेशन्स आणि हा सर्व कारभार सांभाळण्यासाठी असलेला 14 लाख कर्मचा-यांचा ताफा, ही आकडेवारी छाती दडपून टाकणारी आहे. असे असले तरी अजूनही आपली रेल्वे देशाच्या कानाकोप-यात पोहोचलेली नाही.
अर्थमंत्र्यांनी रेल्वेचा हा कारभार संपूर्ण देशात पोहोचवण्याची केलेली घोषणा फार महत्त्वाची ठरावी. प्रवाशांना चांगली सेवा, स्वच्छता, चांगले अन्न पुरवत असताना उत्कृष्ट सुरक्षितता आणि त्याच्या जोडीला आधुनिकीकरण ही काळाची गरज आहे. सध्याची रेल्वेची स्थिती पाहता आपण या सर्वातच पिछाडीवर आहोत. त्यामुळे एकीकडे रेल्वेचा विस्तार करत असताना विद्युतीकरण, नवीन मार्ग, गेजचे रूपांतर यासाठी अब्जावधींचा निधी लागणार आहे. रेल्वे स्वबळावर हे काही करू शकणार नाही. अशा स्थितीत रेल्वेमंत्र्यांनी खासगी उद्योगांच्या सहकार्याने संयुक्त क्षेत्रात काही प्रकल्प हाती घेण्याची केलेली घोषणा स्वागतार्ह ठरावी. मुंबईतील महत्त्वाकांक्षी एलिव्हेटेड लोकल सेवेची उभारणीही अशाच प्रकारे पीपीपीद्वारे करण्यात येणार आहे.मुंबईकरांसाठी ही घोषणा दिलासादायक ठरावी. त्याचबरोबर सध्या असलेल्या ई-तिकीट बुकिंग सेवा अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी हाती घेतलेले उपाय रेल्वेला आधुनिकीकरणाकडे नेण्यासाठी मदतकारक ठरणार आहे.
गेल्या दशकात रेल्वेने भाडेवाढ न केल्याने त्यांचे अनेक विस्तार प्रकल्प रखडले. सध्या असलेल्या मार्गांवरच रेल्वेगाड्या वाढवण्याचा प्रयोग झाला. परंतु वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता आपल्याला रेल्वेचा विस्तार झपाट्याने करावा लागणार आहे. हाय स्पीड रेल्वेच्या मोहात पडण्यापेक्षा सध्या असलेल्या रेल्वेमार्गावर 200 कि.मी. वेगाने धावणा-या गाड्या सुरू करणे व्यवहार्य ठरणार आहे. रेल्वे हे विकासाचे प्रवेशद्वार ठरते. त्यामुळे प्रत्येक खासदाराला आपल्या मतदारसंघातून रेल्वे जायला पाहिजे असते. त्यामुळे बन्सल यांनी नवीन रेल्वेमार्ग व गाड्या सुरू करण्याची घोषणा करण्यास सुरुवात केली, त्या वेळी विरोधी पक्षातील सदस्यांनी एकच गलका करून त्यांचे भाषण बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला. परंतु बन्सल यांनी आपले भाषण शांतपणे चालूच ठेवून आपण कुणाचे ऐकून घेणार नाही, असा ठाम निश्चय दाखवून दिला. अर्थात, रेल्वे अर्थसंकल्प सादर झाल्यावर खरे तर त्यावरील चर्चेसाठी प्रत्येक पक्षाला संधी दिली जाते. त्या वेळी हे खासदार आपली मते मांडू शकले असते. परंतु तसे न करता त्यांनी बन्सल यांच्या भाषणादरम्यान जो गोंधळ माजवला, ते कृत्य अशोभनीय होते. बन्सल यांना यंदाच्या अर्थसंकल्पात फार काही करणे शक्य नव्हते. मात्र त्यांनी रेल्वेच्या विकासाची दिशा निश्चित केली आहे. जनतेचा कौल पुढील वर्षी मिळाल्यास या विकासाला खरी गती मिळेल.