दुग्धजन्य पदार्थांना जी.एस.टी.चा फटका
शुक्रवार दि. 24 नोव्हेंबर 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख
------------------------------------------------
दुग्धजन्य पदार्थांना
जी.एस.टी.चा फटका
शेतकर्‍यांचा एक महत्वपूर्ण जोडधंदा म्हणून राज्यातील अनेक भागात असलेल्या दूध धंद्याला सरकारी आश्रय देण्याऐवजी जीएसटीचे चटके सरकारकडून देण्यात येत आहेत. याचा अप्रत्यक्ष परिणाम शेती व शेतकर्‍यांच्या अर्थकारणावर होणार आहे. दूध खरेदीदरात अचानक बदल करताना दूध संघ आणि प्रक्रिया उद्योगातील नफ्या-तोट्याकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे राज्यात दुधाचे खरेदीदर पाडले गेले आणि शेतकर्‍यांची उघड लूट झाली. परंतु याकडे जाणून बुजून डोळेझाक केली जात आहे. दुधाच्या प्रक्रिया पदार्थांवर वाढीव जीएसटी लावल्यास त्याची वसुली डेअरीचालक शेवटी शेतकर्‍यांकडून किंवा ग्राहकांकडूनच करणार होते. तूपावर 12 टक्के जीएसटी लावताच डेअरीचालकांनी खर्चवसुलीसाठी शेतकर्‍यांच्या दूध खरेदीचे भाव कमी केले. आधीच दूध पावडरचे बाजार कोसळलेले असल्यामुळे डेअरीचालकांनाही शेतकरीविरोधी निर्णय घेण्याशिवाय पर्याय नव्हता. त्यातच हे दर कमी केल्याने शेतकर्‍यांचे पार कंबरडे मोडले आहे. देशात दरवर्षी शेतकर्‍यांकडून 155 दशलक्ष टनांची निर्मिती केली जात असल्यामुळे दुग्ध व्यवसायातील उलाढाल साडेसहा लाख कोटी रुपयांपर्यंत गेली आहे. देशातील 9 कोटी कुटुंबाचा उदरनिर्वाह डेअरी व्यवसावरच चालतो. दूध पावडरचे दर काही दिवसांत 185 रुपये प्रतिकिलोवरून 150 रुपयांवर आलेले आहेत. त्याचा परिणाम थेट शेतकर्‍यांवर होत असल्यामुळे सरकारने गांभीर्याने या समस्येकडे पाहाणे आवश्यक आहे. राज्यातील तीन कोटी लिटरपैकी फक्त 27 हजार लिटर दुधाची खरेदी शासन करते. त्यात पुन्हा कोट्यवधी रुपयांचा तोटा होतो व तो सरकारी तिजोरीतून भरला जातो. सरकार कशाच्या आधारे 27 रुपये खरेदी दराची सक्ती करते आणि विक्रीभावदेखील न वाढवण्याचे आग्रह का धरला जातो हेच कळत नाही. या प्रश्‍नाकडे केवळ राजकीय नजरेने पाहिले जात आहे. राज्यातल्या बहुतांशी दूध संघावर कॉग्रेस व राष्ट्रवादीचे वचर्स्व असल्यामुळे सरकारला या दूध संघाना तोटा व्हावा असे मनोमनी वाटते. परंतु या प्रश्‍नाकडे केवळ राजकीय हेतूने पाहणे चुकीचे आहे. कारण यात शेेतकर्‍यांच्या जीवनमरणाचा प्रश्‍न समावलेला आहे. खासगी डेअरीचालक आज 21 ते 23 रुपये लिटर भाव देत आहेत. उलट संघ सरकारी दर देत नसल्यामुळे कारवाईच्या कचाट्यात सापडले आहेत. खासगी चालकांनी दूध पावडरचा बाजार तेजीत असताना यापूर्वी प्रतिलिटर 28 रुपये दर शेतकर्‍यांना दिला होता. त्या काळात सरकारी दर 22 रुपये इतका असतानाही जादा भाव दिला गेला होता. दूध आणि दुग्धपदार्थनिर्मिती उद्योगाशी संबंधित कोणताही निर्णय काळजीपूर्वक घेतला जात नाही. यावर उपाय म्हणन तूपावरील वाढीव जीएसटी हटवावा, अशी मागणी डेअरीचालकांची आहे. खाद्यतेलाप्रमाणेच बटर आणि तुपावरील कर हा आधीसारखा म्हणजेच पाच टक्के केला तरच शेतकर्‍यांना फायदा होईल. परंतु सरकारने याकडे गांभीर्याने बघण्याची गरज आहे.
ओढा म्युच्युअल फंडांकडे
देशातील लहान व मध्यम आकारातील अनेक उद्योग सध्या संकटात असले तरीही शेअर बाजारात सध्या जोरदार तेजी आली आहे. त्यामुळे या तेजीचा फायदा उठविण्यासाठी गुंतवणूकदारांचा म्युच्युअल फंडांच्या विविध योजनात गुंतवणूक करण्याकडे ओढा वाढला आहे. चालू वर्षात देशातील मुंबई शेअर बाजार निर्देशांकाने 32 हजाराचा टप्पा पार केल्याने शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही आकर्षक ठरु लागली आहे. ज्या गुंतवणूकदारांना याचा लाभ घ्यायचा आहे व थेट गुंतवणूक करुन धोका पत्करायचा नाही त्यांनी म्युच्युअल फंडाकडे आपला मोर्चा वळविला आहे. ऑक्टोबर महिन्यात गुंतवणूकदारांनी तब्बल 51,000 कोटी रुपयांचा ओघ म्युच्युअल फंडांकडे वळविला आहे. असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडियाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, म्युच्युअल फंड योजनांमधील चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सात महिन्यांतील (एप्रिल-ऑक्टोबर) गुंतवणूक आता 2.5 लाख कोटी रुपयांवर पोचली आहे. अशा प्रकारे चालू आर्थिक वर्षांत म्युच्युअल फंडांच्या विविध योजनांमध्ये विक्रमी गुंतवणूक होऊ लागल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. बहुतांश गुंतवणूकदारांनी इक्विटी (समभाग) आणि डेट (कर्जरोखे) योजनांना पसंती दिल्याचे समोर आले आहे. बँकेच्या ठेवींवर मिळणार्‍या व्याजदरामध्ये दिवसेंदिवस कपात होत असल्याने गुंतवणूकदारांनी म्युच्युअल फंडाकडे ओढा वळविला आहे. विशेष म्हणजे लहान गुंतवणूकदारांचा प्रतिसाद वाढताना दिसत आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांना भौतिक मालमत्तांकडून आर्थिक मालमत्तांकडे वळण्यास मदत होऊ लागली आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, गुंतवणूकदारांनी गेल्या महिन्यात म्युच्युअल फंडाच्या योजनांमध्ये 51,148 कोटी रुपयांची भर घातली आहे. नवी गुंतवणूक प्रामुख्याने इक्विटी, इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग स्कीम आणि इन्कम फंडांद्वारे करण्यात आली आहे. त्याआधीच्या महिन्यात म्हणजे सप्टेंबरमध्ये म्युच्युअल फंडाच्या योजनांमधून 16,604 कोटी रुपये काढून घेतले गेले होते. त्या पार्श्‍वभूमीवर ऑक्टोबरमध्ये झालेली गुंतवणूक लक्षणीय आहे. म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीच्या या वाढत्या ओघामुळे म्युच्युअल फंडाच्या क्षेत्रातील 42 कंपन्यांची ऑक्टोबरअखेरची व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता 21.41 लाख कोटी रुपयांच्या उच्चांकी पातळीवर पोचली आहे. सप्टेंबरअखेरीस हा आकडा 20.40 लाख कोटी रुपये होता. गेल्या तीन दशकात आपल्याकडे म्युच्युअल फंडाची संकल्पना गुंतवणूकदारांमध्ये चांगलीच रुजली आहे. आजवर आपल्याकडी विविध योजनांनी गुंतवणूकदारांना चांगला परतावाही दिला आहे. एकीकडे बँकांच्या मुदत ठेवीवरील व्याज दर कमी होत असताना गुंतवणूकदारांसाठी हे फंड चांगाल पर्याय ठरत आहेत. गुंतवणूकदारांचा हा ओढा सध्याच्या परिस्थितीतनुसार योग्यच म्हटला पाहिजे.
----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
दुग्धजन्य पदार्थांना
जी.एस.टी.चा फटका
शेतकर्‍यांचा एक महत्वपूर्ण जोडधंदा म्हणून राज्यातील अनेक भागात असलेल्या दूध धंद्याला सरकारी आश्रय देण्याऐवजी जीएसटीचे चटके सरकारकडून देण्यात येत आहेत. याचा अप्रत्यक्ष परिणाम शेती व शेतकर्‍यांच्या अर्थकारणावर होणार आहे. दूध खरेदीदरात अचानक बदल करताना दूध संघ आणि प्रक्रिया उद्योगातील नफ्या-तोट्याकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे राज्यात दुधाचे खरेदीदर पाडले गेले आणि शेतकर्‍यांची उघड लूट झाली. परंतु याकडे जाणून बुजून डोळेझाक केली जात आहे. दुधाच्या प्रक्रिया पदार्थांवर वाढीव जीएसटी लावल्यास त्याची वसुली डेअरीचालक शेवटी शेतकर्‍यांकडून किंवा ग्राहकांकडूनच करणार होते. तूपावर 12 टक्के जीएसटी लावताच डेअरीचालकांनी खर्चवसुलीसाठी शेतकर्‍यांच्या दूध खरेदीचे भाव कमी केले. आधीच दूध पावडरचे बाजार कोसळलेले असल्यामुळे डेअरीचालकांनाही शेतकरीविरोधी निर्णय घेण्याशिवाय पर्याय नव्हता. त्यातच हे दर कमी केल्याने शेतकर्‍यांचे पार कंबरडे मोडले आहे. देशात दरवर्षी शेतकर्‍यांकडून 155 दशलक्ष टनांची निर्मिती केली जात असल्यामुळे दुग्ध व्यवसायातील उलाढाल साडेसहा लाख कोटी रुपयांपर्यंत गेली आहे. देशातील 9 कोटी कुटुंबाचा उदरनिर्वाह डेअरी व्यवसावरच चालतो. दूध पावडरचे दर काही दिवसांत 185 रुपये प्रतिकिलोवरून 150 रुपयांवर आलेले आहेत. त्याचा परिणाम थेट शेतकर्‍यांवर होत असल्यामुळे सरकारने गांभीर्याने या समस्येकडे पाहाणे आवश्यक आहे. राज्यातील तीन कोटी लिटरपैकी फक्त 27 हजार लिटर दुधाची खरेदी शासन करते. त्यात पुन्हा कोट्यवधी रुपयांचा तोटा होतो व तो सरकारी तिजोरीतून भरला जातो. सरकार कशाच्या आधारे 27 रुपये खरेदी दराची सक्ती करते आणि विक्रीभावदेखील न वाढवण्याचे आग्रह का धरला जातो हेच कळत नाही. या प्रश्‍नाकडे केवळ राजकीय नजरेने पाहिले जात आहे. राज्यातल्या बहुतांशी दूध संघावर कॉग्रेस व राष्ट्रवादीचे वचर्स्व असल्यामुळे सरकारला या दूध संघाना तोटा व्हावा असे मनोमनी वाटते. परंतु या प्रश्‍नाकडे केवळ राजकीय हेतूने पाहणे चुकीचे आहे. कारण यात शेेतकर्‍यांच्या जीवनमरणाचा प्रश्‍न समावलेला आहे. खासगी डेअरीचालक आज 21 ते 23 रुपये लिटर भाव देत आहेत. उलट संघ सरकारी दर देत नसल्यामुळे कारवाईच्या कचाट्यात सापडले आहेत. खासगी चालकांनी दूध पावडरचा बाजार तेजीत असताना यापूर्वी प्रतिलिटर 28 रुपये दर शेतकर्‍यांना दिला होता. त्या काळात सरकारी दर 22 रुपये इतका असतानाही जादा भाव दिला गेला होता. दूध आणि दुग्धपदार्थनिर्मिती उद्योगाशी संबंधित कोणताही निर्णय काळजीपूर्वक घेतला जात नाही. यावर उपाय म्हणन तूपावरील वाढीव जीएसटी हटवावा, अशी मागणी डेअरीचालकांची आहे. खाद्यतेलाप्रमाणेच बटर आणि तुपावरील कर हा आधीसारखा म्हणजेच पाच टक्के केला तरच शेतकर्‍यांना फायदा होईल. परंतु सरकारने याकडे गांभीर्याने बघण्याची गरज आहे.
ओढा म्युच्युअल फंडांकडे
देशातील लहान व मध्यम आकारातील अनेक उद्योग सध्या संकटात असले तरीही शेअर बाजारात सध्या जोरदार तेजी आली आहे. त्यामुळे या तेजीचा फायदा उठविण्यासाठी गुंतवणूकदारांचा म्युच्युअल फंडांच्या विविध योजनात गुंतवणूक करण्याकडे ओढा वाढला आहे. चालू वर्षात देशातील मुंबई शेअर बाजार निर्देशांकाने 32 हजाराचा टप्पा पार केल्याने शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही आकर्षक ठरु लागली आहे. ज्या गुंतवणूकदारांना याचा लाभ घ्यायचा आहे व थेट गुंतवणूक करुन धोका पत्करायचा नाही त्यांनी म्युच्युअल फंडाकडे आपला मोर्चा वळविला आहे. ऑक्टोबर महिन्यात गुंतवणूकदारांनी तब्बल 51,000 कोटी रुपयांचा ओघ म्युच्युअल फंडांकडे वळविला आहे. असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडियाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, म्युच्युअल फंड योजनांमधील चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सात महिन्यांतील (एप्रिल-ऑक्टोबर) गुंतवणूक आता 2.5 लाख कोटी रुपयांवर पोचली आहे. अशा प्रकारे चालू आर्थिक वर्षांत म्युच्युअल फंडांच्या विविध योजनांमध्ये विक्रमी गुंतवणूक होऊ लागल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. बहुतांश गुंतवणूकदारांनी इक्विटी (समभाग) आणि डेट (कर्जरोखे) योजनांना पसंती दिल्याचे समोर आले आहे. बँकेच्या ठेवींवर मिळणार्‍या व्याजदरामध्ये दिवसेंदिवस कपात होत असल्याने गुंतवणूकदारांनी म्युच्युअल फंडाकडे ओढा वळविला आहे. विशेष म्हणजे लहान गुंतवणूकदारांचा प्रतिसाद वाढताना दिसत आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांना भौतिक मालमत्तांकडून आर्थिक मालमत्तांकडे वळण्यास मदत होऊ लागली आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, गुंतवणूकदारांनी गेल्या महिन्यात म्युच्युअल फंडाच्या योजनांमध्ये 51,148 कोटी रुपयांची भर घातली आहे. नवी गुंतवणूक प्रामुख्याने इक्विटी, इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग स्कीम आणि इन्कम फंडांद्वारे करण्यात आली आहे. त्याआधीच्या महिन्यात म्हणजे सप्टेंबरमध्ये म्युच्युअल फंडाच्या योजनांमधून 16,604 कोटी रुपये काढून घेतले गेले होते. त्या पार्श्‍वभूमीवर ऑक्टोबरमध्ये झालेली गुंतवणूक लक्षणीय आहे. म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीच्या या वाढत्या ओघामुळे म्युच्युअल फंडाच्या क्षेत्रातील 42 कंपन्यांची ऑक्टोबरअखेरची व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता 21.41 लाख कोटी रुपयांच्या उच्चांकी पातळीवर पोचली आहे. सप्टेंबरअखेरीस हा आकडा 20.40 लाख कोटी रुपये होता. गेल्या तीन दशकात आपल्याकडे म्युच्युअल फंडाची संकल्पना गुंतवणूकदारांमध्ये चांगलीच रुजली आहे. आजवर आपल्याकडी विविध योजनांनी गुंतवणूकदारांना चांगला परतावाही दिला आहे. एकीकडे बँकांच्या मुदत ठेवीवरील व्याज दर कमी होत असताना गुंतवणूकदारांसाठी हे फंड चांगाल पर्याय ठरत आहेत. गुंतवणूकदारांचा हा ओढा सध्याच्या परिस्थितीतनुसार योग्यच म्हटला पाहिजे.
----------------------------------------------------------------
0 Response to "दुग्धजन्य पदार्थांना जी.एस.टी.चा फटका"
टिप्पणी पोस्ट करा