आता प्रत्यक्ष कर सुधारणा
शनिवार दि. 25 नोव्हेंबर 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख
------------------------------------------------
आता प्रत्यक्ष कर सुधारणा
जागतिक पातळीवर लोकप्रिय असलेली करप्रणाली जी.एस.टी.च्या रूपाने अप्रत्यक्ष कराच्या व्यवस्थेत सुधारणा केली गेली असताना, आता सरकार प्रत्यक्ष करातील सुधारणेकडेही वळले आहे. प्रत्यक्ष कारतील सुधारणा ही आपल्याकडे प्रदीर्घ काळ रखडलेली बाब आहे व त्याची निवांत गरज आपल्याकडे आहे. सरकारने या दृष्टाने पावले आता टाकण्यची सुरुवात केली याचे स्वागत झाले पाहिजे. सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीशी सुसंगत 50 वर्षे जुन्या असलेल्या प्राप्तिकर कायद्याच्या फेररचनेसाठी सरकारने एक समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. सहा सदस्य असलेल्या या फेररचना समितीचे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे सदस्य अरबिंद मोदी हे निमंत्रक असतील. अन्य सदस्यांमध्ये गिरीश आहुजा (सनदी लेखाकार), राजीव मेमानी (ईवायचे अध्यक्ष) आणि मानसी केडिया (सल्लागार, आयसीआरआयईआर) यांचा समावेश आहे. या व्यतिरिक्त देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यन हे समितीचे कायम विशेष निमंत्रित सदस्य असतील. अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कर प्रशासनातील अधिकार्‍यांच्या परिषदेत बोलताना, अर्ध शतकाआधी तयार केल्या गेलेल्या प्राप्तिकर कायदा 1961ची पुनर्रचना केली जाणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन केले होते. त्याला अनुषंगाने आणि बदलत्या आर्थिक गरजांनुसार या कायद्याची फेररचना करून नवीन प्रत्यक्ष कर कायदा तयार करण्यासाठी सरकारने कृतिदलाची नियुक्ती केली आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले. या कृतिदलाला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. विविध देशांमधील प्रचलित प्रत्यक्ष करप्रणाली, सर्वोत्तम आंतरराष्ट्रीय पद्धती आणि देशाच्या आर्थिक गरजा या पैलूंना ध्यानात घेऊन कृती दलाला नव्या प्रत्यक्ष कर कायद्याचा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. अलिकडे अर्थसंकल्पातून प्राप्तिकरात अनेक सुधारणा केल्या गेल्या आहेत. वार्षिक अडीच लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींवर कोणताही कर नाही, तर करवजावटीसाठी उत्पन्न मर्यादा दीड लाखांवर गेली आहे. 2016 साली कंपनी करही पाच वर्षांत 25 टक्क्यांवर आली आणण्याचे अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आले आहे. त्याचेच एक पुढचे पाऊल म्हणून प्राप्तिकर कायद्यात बदलासाठी हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी 2000 सालात तत्कालीन यूपीए सरकारने कर प्रक्रियेच्या सुलभीकरणाचे पाऊल म्हणून प्रत्यक्ष कर संहिता लागू करण्याचा निर्णय घेतला. 2010 सालात संसदेमध्ये प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) विधेयक, 2010 मांडण्यातही आले. परंतु 15 लोकसभेच्या विसर्जनासह त्या विधेयकाची मंजुरी मागे पडली. या विधेयकानुसार, प्राप्तिकरातून वजावटीची मर्यादा दोन लाखांवर नेली जाणार होती. वार्षिक दोन ते पाच लाखांदरम्यान उत्पन्नावर 10 टक्के, पाच ते 10 लाख उत्पन्नावर 20 टक्के आणि 10 लाखांपुढे वार्षिक उत्पन्न असणार्‍यांवर 30 टक्के प्राप्तिकर लागू करण्यात येणार होता. देशांतर्गत कंपन्यांवर व्यावसायिक उत्पन्नाच्या 30 टक्के कराची शिफारस करण्यात आली होती. जागतिक पातळीवर विचार करता अगदी विकसीत देशातही कमी कर आकारल्यास लोक आनंदाने भरतात असे आढळते. मात्र आपल्याकडे स्वातंत्र्यानंतर कराची रचना बोजड करण्यात आली. त्याचा परिणाम म्हणून आपल्याकडे काळा पैसा साचू लागला. कालांतराने हा काळा पैसा विदेशात जाऊ लागला. जर प्राप्ति कर कमी ठेवला तर काळ्या पैशाचे प्रमाण मर्यादीत राहते असा अनेक देशांचा अनुभव आहे. त्यादृष्टीने करांचे फरेरचना महत्वाची ठरते.
सी.एन.जी.वर दुचाकी!
पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे शहरातील पाच हजार स्कूटर्सना सीएनजी कीट बसविण्याचा उपक्रम महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड कंपनीने हाती घेतला आहे, याचे स्वागत व्हावे. स्कूटरला बसविण्यात येणार्‍या सीएनजी किटची किंमत 17 हजार रुपये आहे. मात्र, एम.एन.जी.एल.ने केलेल्या विशेष प्रयत्नामुळे हे कीट बारा हजार रुपयांत उपलब्ध होणार आहे. त्याचबरोबर त्यासठी कर्ज उपलब्ध केले जाईले. कर्ज घेऊन हे कीट बसविणार्‍या पहिल्या पाच हजार वाहनांचे व्याज हे एम.एन.जी.एल. भरेल. दुचाकीला सीएनजी कीट बसविल्याने मोठ्या प्रमाणात इंधनाची बचत होईल. आजवर चारचाकी वाहानांना सी.एन.जी. किट बसविले जात होते. मात्र आता दुचाकी वाहानांना हे किट बसविले जाण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. दुचाकीला सीएनजी कीट लावल्याने शहरातील प्रदूषण कमी होण्यास मदत होणार असून, इंधनाची मोठ्या प्रमाणात बचत होणार आहे. सीएनजीमुळे होणार्‍या प्रदूषणाचे प्रमाण कमी आहे. स्कूटरप्रमाणेच मोटारसायकललाही सीएनजी कीट बसवता येऊ शकतो. पुण्यात मोठ्या संख्येने दुचाकी वाहने आहेत, त्यामुळे हा प्रयोग तेते राबविण्यात येत आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्ये 23 तर पुण्यात 27 पंप कार्यरत आहेत. या सर्व पंपांवर पुरेशा प्रमाणात सीएनजी गॅस उपलब्ध असल्याने सीएनजी कीट बसविणार्‍या दुचाकीस्वारांची कोणतीही गैरसोय होणार नाही. दररोज 50 किलोमीटर दुचाकी चालवलीत तर त्यासाठी 1.25 लिटर पेट्रोल खर्ची पडते, त्यासाठी येणारा खर्च 95 रुपये आहे. मात्र, सीएनजीचे दुचाकी वाहन वापरताना त्यात प्रतिदिवसाला थेट 60 रुपयांची बचत होणार आहे. दररोज शंभर किलोमीटर स्कूटर चालविली जात असेल तर त्यासाठी अडीच लिटर पेट्रोल लागते आणि 189 रुपये खर्च होतात. हेच वाहन सीएनजीवर असल्यास त्यासाठी दीड किलो सीएनजी लागतो आणि त्यासाठी 70 रुपये मोजावे लागतात. सीएनजीच्या वापरामुळे वाहनचालकांची थेट 119 रुपयांची बचत होते. पुण्यातला हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास त्याची अंमलबजावणी राज्यात होऊ शकते. त्याव्दारे आपण मोठ्या प्रमाणात विदेशी चलन वाचवू शकतो व प्रदूषणाचे प्रमाणही कमी होईल.
-----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
आता प्रत्यक्ष कर सुधारणा
जागतिक पातळीवर लोकप्रिय असलेली करप्रणाली जी.एस.टी.च्या रूपाने अप्रत्यक्ष कराच्या व्यवस्थेत सुधारणा केली गेली असताना, आता सरकार प्रत्यक्ष करातील सुधारणेकडेही वळले आहे. प्रत्यक्ष कारतील सुधारणा ही आपल्याकडे प्रदीर्घ काळ रखडलेली बाब आहे व त्याची निवांत गरज आपल्याकडे आहे. सरकारने या दृष्टाने पावले आता टाकण्यची सुरुवात केली याचे स्वागत झाले पाहिजे. सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीशी सुसंगत 50 वर्षे जुन्या असलेल्या प्राप्तिकर कायद्याच्या फेररचनेसाठी सरकारने एक समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. सहा सदस्य असलेल्या या फेररचना समितीचे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे सदस्य अरबिंद मोदी हे निमंत्रक असतील. अन्य सदस्यांमध्ये गिरीश आहुजा (सनदी लेखाकार), राजीव मेमानी (ईवायचे अध्यक्ष) आणि मानसी केडिया (सल्लागार, आयसीआरआयईआर) यांचा समावेश आहे. या व्यतिरिक्त देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यन हे समितीचे कायम विशेष निमंत्रित सदस्य असतील. अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कर प्रशासनातील अधिकार्‍यांच्या परिषदेत बोलताना, अर्ध शतकाआधी तयार केल्या गेलेल्या प्राप्तिकर कायदा 1961ची पुनर्रचना केली जाणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन केले होते. त्याला अनुषंगाने आणि बदलत्या आर्थिक गरजांनुसार या कायद्याची फेररचना करून नवीन प्रत्यक्ष कर कायदा तयार करण्यासाठी सरकारने कृतिदलाची नियुक्ती केली आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले. या कृतिदलाला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. विविध देशांमधील प्रचलित प्रत्यक्ष करप्रणाली, सर्वोत्तम आंतरराष्ट्रीय पद्धती आणि देशाच्या आर्थिक गरजा या पैलूंना ध्यानात घेऊन कृती दलाला नव्या प्रत्यक्ष कर कायद्याचा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. अलिकडे अर्थसंकल्पातून प्राप्तिकरात अनेक सुधारणा केल्या गेल्या आहेत. वार्षिक अडीच लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींवर कोणताही कर नाही, तर करवजावटीसाठी उत्पन्न मर्यादा दीड लाखांवर गेली आहे. 2016 साली कंपनी करही पाच वर्षांत 25 टक्क्यांवर आली आणण्याचे अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आले आहे. त्याचेच एक पुढचे पाऊल म्हणून प्राप्तिकर कायद्यात बदलासाठी हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी 2000 सालात तत्कालीन यूपीए सरकारने कर प्रक्रियेच्या सुलभीकरणाचे पाऊल म्हणून प्रत्यक्ष कर संहिता लागू करण्याचा निर्णय घेतला. 2010 सालात संसदेमध्ये प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) विधेयक, 2010 मांडण्यातही आले. परंतु 15 लोकसभेच्या विसर्जनासह त्या विधेयकाची मंजुरी मागे पडली. या विधेयकानुसार, प्राप्तिकरातून वजावटीची मर्यादा दोन लाखांवर नेली जाणार होती. वार्षिक दोन ते पाच लाखांदरम्यान उत्पन्नावर 10 टक्के, पाच ते 10 लाख उत्पन्नावर 20 टक्के आणि 10 लाखांपुढे वार्षिक उत्पन्न असणार्‍यांवर 30 टक्के प्राप्तिकर लागू करण्यात येणार होता. देशांतर्गत कंपन्यांवर व्यावसायिक उत्पन्नाच्या 30 टक्के कराची शिफारस करण्यात आली होती. जागतिक पातळीवर विचार करता अगदी विकसीत देशातही कमी कर आकारल्यास लोक आनंदाने भरतात असे आढळते. मात्र आपल्याकडे स्वातंत्र्यानंतर कराची रचना बोजड करण्यात आली. त्याचा परिणाम म्हणून आपल्याकडे काळा पैसा साचू लागला. कालांतराने हा काळा पैसा विदेशात जाऊ लागला. जर प्राप्ति कर कमी ठेवला तर काळ्या पैशाचे प्रमाण मर्यादीत राहते असा अनेक देशांचा अनुभव आहे. त्यादृष्टीने करांचे फरेरचना महत्वाची ठरते.
सी.एन.जी.वर दुचाकी!
पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे शहरातील पाच हजार स्कूटर्सना सीएनजी कीट बसविण्याचा उपक्रम महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड कंपनीने हाती घेतला आहे, याचे स्वागत व्हावे. स्कूटरला बसविण्यात येणार्‍या सीएनजी किटची किंमत 17 हजार रुपये आहे. मात्र, एम.एन.जी.एल.ने केलेल्या विशेष प्रयत्नामुळे हे कीट बारा हजार रुपयांत उपलब्ध होणार आहे. त्याचबरोबर त्यासठी कर्ज उपलब्ध केले जाईले. कर्ज घेऊन हे कीट बसविणार्‍या पहिल्या पाच हजार वाहनांचे व्याज हे एम.एन.जी.एल. भरेल. दुचाकीला सीएनजी कीट बसविल्याने मोठ्या प्रमाणात इंधनाची बचत होईल. आजवर चारचाकी वाहानांना सी.एन.जी. किट बसविले जात होते. मात्र आता दुचाकी वाहानांना हे किट बसविले जाण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. दुचाकीला सीएनजी कीट लावल्याने शहरातील प्रदूषण कमी होण्यास मदत होणार असून, इंधनाची मोठ्या प्रमाणात बचत होणार आहे. सीएनजीमुळे होणार्‍या प्रदूषणाचे प्रमाण कमी आहे. स्कूटरप्रमाणेच मोटारसायकललाही सीएनजी कीट बसवता येऊ शकतो. पुण्यात मोठ्या संख्येने दुचाकी वाहने आहेत, त्यामुळे हा प्रयोग तेते राबविण्यात येत आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्ये 23 तर पुण्यात 27 पंप कार्यरत आहेत. या सर्व पंपांवर पुरेशा प्रमाणात सीएनजी गॅस उपलब्ध असल्याने सीएनजी कीट बसविणार्‍या दुचाकीस्वारांची कोणतीही गैरसोय होणार नाही. दररोज 50 किलोमीटर दुचाकी चालवलीत तर त्यासाठी 1.25 लिटर पेट्रोल खर्ची पडते, त्यासाठी येणारा खर्च 95 रुपये आहे. मात्र, सीएनजीचे दुचाकी वाहन वापरताना त्यात प्रतिदिवसाला थेट 60 रुपयांची बचत होणार आहे. दररोज शंभर किलोमीटर स्कूटर चालविली जात असेल तर त्यासाठी अडीच लिटर पेट्रोल लागते आणि 189 रुपये खर्च होतात. हेच वाहन सीएनजीवर असल्यास त्यासाठी दीड किलो सीएनजी लागतो आणि त्यासाठी 70 रुपये मोजावे लागतात. सीएनजीच्या वापरामुळे वाहनचालकांची थेट 119 रुपयांची बचत होते. पुण्यातला हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास त्याची अंमलबजावणी राज्यात होऊ शकते. त्याव्दारे आपण मोठ्या प्रमाणात विदेशी चलन वाचवू शकतो व प्रदूषणाचे प्रमाणही कमी होईल.
-----------------------------------------------------------------------
0 Response to "आता प्रत्यक्ष कर सुधारणा"
टिप्पणी पोस्ट करा