
प्लॅस्टिक बंदीचे स्वागत
बुधवार दि. 22 नोव्हेंबर 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख
------------------------------------------------
प्लॅस्टिक बंदीचे स्वागत
प्लॅस्टिकमुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न साकारण्यासाठी राज्य सरकारने प्लॅस्टिकबंदीची तयारी सुरु केली आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत झाले पाहिजे. मात्र केवळ निर्णय घेऊन चालणार नाही. तर त्याची अंमलबजावणी कशी करणार याची आखणी करण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा हा निर्णय केवळ कागदावरच राहिल. आजवर प्लॅस्टिकवर बंदीच्या घोषणा झाल्या, पण अंमलबजावणी काडीमात्र झालेली नाही. दूध, तेलाच्या पाउचवर कशी बंदी घालता येईल, तसेच गुटखा, पानमसाल्यासह मुखवासाच्या वेगवेगळ्या सॅशेंवर बंदीचा मानस जाहीर झाला. मुंबईत आलेल्या पुरामागे जी अनेक महत्वाची कारणे आहेत, त्यात प्लॅस्टिक हे एक कारण ठरले आहे. नाले तुंबून वाहतूक खोळंबल्याचे लक्षात आल्यावर, रेल्वेने सर्व स्थानकांत प्लॅस्टिकबंदीची घोषणा केली, परंतु ते प्रत्यक्षात कधी अंमलात आलेच नाही. आता उत्पादकांना तयारीसाठी पुरेसा वेळ देण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे, पण ही घोषणा झाल्यापासूनच याला पर्याय काय, हा प्रश्न विचारला जात आहे. दोन मायक्रॉनच्या पेक्षा कमी आकाराच्या पिशव्या या प्रक्रिया करण्यात येऊ शकत नाहीत. त्यामुळे या प्लॅस्टिकवर पहिल्या टप्प्यात बंदी घातली जावी. पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्या, पिशव्या, ग्लास, मोठ्या बरण्यांतूनही पाणी विकले जाते. मात्र यातील 90 टक्के बाटल्यांचा आम्ही पुनर्वापर करतो, असा या कंपन्यांचे म्हणणे आहे. हे जर खरे मानले तर सरकारचा बंदीचा प्रस्ताव अंमलबजावणीपूर्वीच डळमळीत होऊ शकतो. भारतात प्रत्येक व्यक्ती किमान दहा किलो प्लॅस्टिक वापरते. त्यात पिशव्या, ग्लास, सॅशे, प्लेट, इतर वस्तूंचा वाटा मोठा आहे, शिवाय थर्माकोल, पॅकिंगच्या वस्तू, वैद्यकीय उपचारातील साहित्य, वेगवेगळ्या उपकरणांत वापरले जाणारे प्लॅस्टिक हाही स्वतंत्र विषय आहे. त्यामुळे बंदी घालण्यापूर्वी या प्रत्येक घटकाला पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान सरकारला पेलावे लागेल. नाहीतर अनेक पळवाटा निघतील. बंदी घालण्यापूर्वी त्या वस्तूचे उत्पादन थांबवा, अशी मागणी पर्यावरणवादी करतात, त्यात तथ्य आहे. जर हे उद्योगच बंद केले तर त्यातून किती लोक बेकार होणार याचा विचार करावा लागणार आहे. प्लॅस्टिकबंदी ही एका झटक्यात करणे अशक्य आहे व तसे सरकारने घाईघाईने केल्यास आपल्या नोटाबंदीप्रमाणे त्याचे परिणाम बघावे लागतील. त्यापेक्षा सरकारने प्लॅस्टिकची बंदी टप्प्याटप्प्याने करणे शहाणपणाचे ठरेल. त्यासाठी तीन वर्षाचा कालबध्द कार्यक्रम आखावा लागेल. याची सुरुवात प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांपासून करण्यात यावी. त्यानंतर अन्य प्रकारच्या प्लॅस्टिकची बंदी आणावी. त्याहून सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे, सध्या कार्यरत असलेल्या प्लॅस्टिक उद्योजकांच्या लॉबीला सरकार आव्हान खरोखरीच देणार का?
मुगाबे युगाची अखेर
दक्षिण आफ्रिकेतील एक देश झिम्बाब्वेचा हुकुमशहा रॉबर्ड मुगाबे याला वयाच्या 93व्या वर्षी सत्ताभ्रष्ट व्हावे लागले आहे. झिम्बाव्बेमध्ये लष्कराने मुगाबे यांची तब्बल 40 वर्षे असलेली सत्ता उलथावून लावली आहे. मुगाबे हे अजून तरी सुरक्षित असल्याची बातमी आहे, परंतु त्यांच्यावर खटला होऊन कदाचित फाशी दिली जाईल किंवा थेट खूनही केला जाईल. एकूणच काय मुगाबे राजवटीची अखेर आता झाली आहे. मुगाबे हे खरे हुकुमशहा म्हणून सुरुवातीपासून कधीच सत्तेत आले नव्हते. त्यांनी झिम्बाब्वेला स्वातंत्र्य मिळवून देण्याच्या लढ्यात मोलाची कामगिरी केली होती. ब्रिटीशांपासून देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देणारा नेता म्हणून त्यांचे जगात नाव झाले होते. ब्रिटिश सत्तेच्या काळात मुगाबेंनी तुरुंगात दहा वर्षे काढली होती. बुद्धीने तल्लख असलेल्या मुगाबेने तुरुंगात राहून शिक्षण पूर्ण केले व अनेक पदव्या प्राप्त केल्या. तुरुंगातून सुटल्यानंतर आपल्या गोरिला संघटनेच्या बळावर त्यांनी तेथील सत्ता 1980 च्या सुमाराला ताब्यात घेतली व ते पंतप्रधानपदी आरुढ झाले. थोड्याच काळात सारी सत्ता आपल्या हाती एकवटून मुगाबे हे झिम्बाब्वेचे हुकूमशहा कधी झाले ते कुणाला समजलेच नाही. आपल्यात दहा हिटलरांचे बळ असल्याची शेखी त्याच्याकडून मिरवली जायची आणि हिटलरहून जास्त क्रूरपणे सत्ता त्याने राबविण्यास सुरुवात केली. मुगाबेंना जगाच्या राजकारणातही महत्त्व आले. नाम चळवळीच्या वरिष्ठ नेत्यांपैकी तेे एक गणले जायचे. मात्र मुगाबेने आपल्या हाती सत्ता एकवटत असताना देशला दरिद्री ठेवले. देशात उद्योग नाहीत, शेतीचा विकास नाही, पर्यटन नाही, शिक्षणाच्या आधुनिक सोयी नाहीत. सगळ्या हुकूमशहांना आपल्या प्रजेला अशिक्षित, अडाणी व राजनिष्ठ ठेवावेसे वाटते तसा प्रकार मुगाबेनेही केला. यातून त्यांच्याविषयी नाराजी पसरत होती. परंतु त्यांच्या विरोधात कोण बोलायला तयार नव्हता. गेली 40 वर्षे या हुकूमशहाने आपला देश आपल्या जरबेत व मुठीत ठेवला. विरोधक निकालात काढले, निवडणुका नियंत्रित केल्या आणि आपल्यानंतर सारी सत्ता 52 वर्षे वयाच्या आपल्या पत्नीच्या हाती राहील अशी व्यवस्था केली. एकेकाळी स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात मोलाचा वाटा असलेला हा नेता केवळ एकाधिकारशाहीमुळे हुकूमशहा झाला आणि आता त्या युगाचा अंत झाला आहे. सध्या लष्कराच्या हाती सत्ता आली आहे. लष्कराने निवडणुका घेऊन सरकार स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. परंतु हे प्रत्यक्षात उतरले तरीही येणारे सरकार लष्कर आपल्या हातातील बाहुले कसे राहिल हे पाहाणार यात काही शंका नाही. त्यामुळे मुगाबे जाऊन झिम्बाब्वेत शांतता प्रस्थापित होईल व तेथील विकास होईल असे समजणे चुकीचे ठरणार आहे. कदाचित त्या देशात भविष्यात यादवी होण्याची शक्यताही नाकारता येणार नाही.
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
प्लॅस्टिक बंदीचे स्वागत
प्लॅस्टिकमुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न साकारण्यासाठी राज्य सरकारने प्लॅस्टिकबंदीची तयारी सुरु केली आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत झाले पाहिजे. मात्र केवळ निर्णय घेऊन चालणार नाही. तर त्याची अंमलबजावणी कशी करणार याची आखणी करण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा हा निर्णय केवळ कागदावरच राहिल. आजवर प्लॅस्टिकवर बंदीच्या घोषणा झाल्या, पण अंमलबजावणी काडीमात्र झालेली नाही. दूध, तेलाच्या पाउचवर कशी बंदी घालता येईल, तसेच गुटखा, पानमसाल्यासह मुखवासाच्या वेगवेगळ्या सॅशेंवर बंदीचा मानस जाहीर झाला. मुंबईत आलेल्या पुरामागे जी अनेक महत्वाची कारणे आहेत, त्यात प्लॅस्टिक हे एक कारण ठरले आहे. नाले तुंबून वाहतूक खोळंबल्याचे लक्षात आल्यावर, रेल्वेने सर्व स्थानकांत प्लॅस्टिकबंदीची घोषणा केली, परंतु ते प्रत्यक्षात कधी अंमलात आलेच नाही. आता उत्पादकांना तयारीसाठी पुरेसा वेळ देण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे, पण ही घोषणा झाल्यापासूनच याला पर्याय काय, हा प्रश्न विचारला जात आहे. दोन मायक्रॉनच्या पेक्षा कमी आकाराच्या पिशव्या या प्रक्रिया करण्यात येऊ शकत नाहीत. त्यामुळे या प्लॅस्टिकवर पहिल्या टप्प्यात बंदी घातली जावी. पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्या, पिशव्या, ग्लास, मोठ्या बरण्यांतूनही पाणी विकले जाते. मात्र यातील 90 टक्के बाटल्यांचा आम्ही पुनर्वापर करतो, असा या कंपन्यांचे म्हणणे आहे. हे जर खरे मानले तर सरकारचा बंदीचा प्रस्ताव अंमलबजावणीपूर्वीच डळमळीत होऊ शकतो. भारतात प्रत्येक व्यक्ती किमान दहा किलो प्लॅस्टिक वापरते. त्यात पिशव्या, ग्लास, सॅशे, प्लेट, इतर वस्तूंचा वाटा मोठा आहे, शिवाय थर्माकोल, पॅकिंगच्या वस्तू, वैद्यकीय उपचारातील साहित्य, वेगवेगळ्या उपकरणांत वापरले जाणारे प्लॅस्टिक हाही स्वतंत्र विषय आहे. त्यामुळे बंदी घालण्यापूर्वी या प्रत्येक घटकाला पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान सरकारला पेलावे लागेल. नाहीतर अनेक पळवाटा निघतील. बंदी घालण्यापूर्वी त्या वस्तूचे उत्पादन थांबवा, अशी मागणी पर्यावरणवादी करतात, त्यात तथ्य आहे. जर हे उद्योगच बंद केले तर त्यातून किती लोक बेकार होणार याचा विचार करावा लागणार आहे. प्लॅस्टिकबंदी ही एका झटक्यात करणे अशक्य आहे व तसे सरकारने घाईघाईने केल्यास आपल्या नोटाबंदीप्रमाणे त्याचे परिणाम बघावे लागतील. त्यापेक्षा सरकारने प्लॅस्टिकची बंदी टप्प्याटप्प्याने करणे शहाणपणाचे ठरेल. त्यासाठी तीन वर्षाचा कालबध्द कार्यक्रम आखावा लागेल. याची सुरुवात प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांपासून करण्यात यावी. त्यानंतर अन्य प्रकारच्या प्लॅस्टिकची बंदी आणावी. त्याहून सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे, सध्या कार्यरत असलेल्या प्लॅस्टिक उद्योजकांच्या लॉबीला सरकार आव्हान खरोखरीच देणार का?
मुगाबे युगाची अखेर
------------------------------------------------------------
0 Response to "प्लॅस्टिक बंदीचे स्वागत"
टिप्पणी पोस्ट करा