मुडीजचे वास्तव

सोमवार दि. 20 नोव्हेंबर 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख 
------------------------------------------------
मुडीजचे वास्तव
जागतिक पातळीवरील अमेरिकाधार्जीणी पतमापनसंस्था मुडीजने भारताचा दर्जा वाढविल्याने सध्या केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला बुडत्याला काडीचा आधार मिळावा असे झाले आहे. मात्र मुडीच्या या पतधोरणामुळे आनंदाच्या उकळ्या मोदी सरकारला फुटणे आपण समजू शकतो. मात्र मुडीच्या या पतमापनावर कधीच विश्‍वास ठेवला जाऊ शकत नाही. कारण मुडीचे हे पतमापन राजकीय व आर्थिक हेतूने प्रेरीत असते, याचा अनुभव आजवर जगाने घेतला आहे. आजवर अनेक देशांना व कंपन्यांना उच्च पतमापन दिल्यावरही त्यांची दिवाशखोरी झाल्याची अनेक उदाहरणे आपण पाहिलेली आहेत. अगदी अलीकडेच ग्रीसची वाताहात होण्याच्या अगोदरच त्यांचे पतमापन अत्यंत सुरक्षीत असल्याचा दाखला मुडीजने दिला होता. अमेरिकेवर कोसळलेल्या 2008 च्या सबप्राइममध्ये देशोधडीला लागलेल्या वित्तीय संस्थांचे पतमानांकन मुडीजने तर उच्च दर्जाचे असे केले होते. लेहमन ब्रदर्स, एन्रॉनसारख्या दिवाळखोर कंपन्यांचे पतमानांकनही त्या बुडायच्या काही दिवस आधी आधीपर्यंत ट्रिपल ए दर्जाचे होते. ही अलीकडची उदाहरणे झाली. परंतु आजवर मुडीचा इतिहास अशाच प्रकारचा आहे. त्यामुळे मुडीजमुळे आपण आता भक्कम आर्थिक स्थितीत आलो आहोत असे समजण्याची आवश्यकता नाही. एक सर्वात महत्वाची बाब आपल्या देशाच्या बाबतीत लक्षात घेतली पाहिजे ती म्हणजे, आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था अत्यंत सुस्थितीत आहे, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. मात्र अलिकडच्या काळात मोदी सरकारने नोटाबंदी व जी.एस.टी.ची अंमलबजावणी करण्याची केलेली घाई यामुळे आपण चार पावले मागे गेलो आहोत. हे झालेले अर्थव्यवस्थेचे नुकसान भरुन काढण्यासाठी आपल्याला किमान दीड ते दोन वर्षाचा कालावधी द्यावा लागेल. त्यानंतर आपली अर्थव्यवस्था पुन्हा पूर्वपदावर येऊ शकते. परंतु मध्यंतरीच्या काळात जर मोदी सरकारने काही विचार न करता पावले उचलली तर त्याचे पुन्हा काही    तरी नुकसान अर्थव्यवस्थेचे होऊ शकते. मोदी सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय घेतल्यापासून भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आलेख खालावताच राहिलेला आहे. जीडीपीचा दर किमान 7% अपेक्षित असताना तो 6.1% वर आला आणि नंतर खालावत 5.6% वर स्थिरावला. औद्योगिक उत्पादनातही घट झाली. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे देशातील सर्वांचीच मागणी खालावली. याचाच परिणाम खनिजोत्पादन व वीजनिर्मितीच्याही निर्मितीत घट होण्यात झाला. याचा सर्वात वाईट परिणाम रोजगारावर झाला.  नवी रोजगारनिर्मिती घटत गेली. निवडणुकीच्या काळात मोदीसाहेबांनी दरवर्षी दोन कोटी रोजगार निर्मिती करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. एवढे उद्दिष्ट गाढणे सध्याच्या मंदीच्या काळात अशक्यच आहे. अखेर ते प्रमाण दीड लाख रोजगार प्रतिवर्षी या निच्चांकाला आले. केंद्रात व विविध राज्यात नवीन सरकार सत्तेत आल्यावर नव्याने गुंतवणूक प्रस्ताव येतील व उद्योगांना चालना मिळेल अशी अपेक्षा होती. परंतु ही अपेक्षा फोल ठरली. देशात जवळपास 10 लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचे विस्तार प्रकल्प रखडले आहेत. बँका नवीन कर्ज देण्याच्या अवस्थेत नाहीत. असा स्थितीत रोजगार निर्मिती होणार तरी कशी? रोजगार निर्माण न झाल्यास देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार तरी कशी? एकीकडे अशी विदारक स्थिती असताना मुडीज मात्र पतमापन दर्जात सुधारणा करीत आहे, यावरुन त्यामागचा फोलपणा स्पष्ट दिसतो. मूडी ही नामांकन देणारी खाजगी संस्था आहे. तिने दिलेलं नामांकन (किंवा शिफारस) ही विदेशी वित्तसंस्थांसाठी आहे. याचा अर्थ भारतीय जनतेच्या भल्याबुर्‍याशी या शिफारसीला काहीही देणंघेणे नाही. लंडनच्या गार्डियन पेपरात याविषयी एक गौप्यस्फोट करण्यात आला आहे. 2008 मधल्या जागतिक मंदीवेळी चुकीच्या शिफारसी केल्या म्हणून मूडीला अमेरिकेत 864 दशलक्ष डॉलर्सचा दंड झालेला आहे. तिथल्या 22 राज्यांच्या सरकारांनी आणि अमेरिकन फेडरल (केंद्र) सरकारने मूडीविरुद्ध न्यायालयीन कारवाई केली होती. लेहमॅन ब्रदर्स या गुंतवणूक बँकेला ज्या दिवशी मूडीने, अति उत्तम असे नामांकन दिले, त्याच्याच दुसर्‍या दिवशी लेहमॅन ब्रदर्स बुडाली. अनेकांनी त्यावेळी आत्महत्या केल्या होत्या. चीनमधेही असाच जबरदस्त दंड मूडीने यापूर्वी भरला आह, मात्र याची वाच्यता फारशी कुठे केली जात नाही. 2015 साली गुंतवणुकीसाठी धोकादायक असे नामांकन मूडीने भारताला दिले होते. तेव्हा याच सरकारने, मूडीचे आय.एस.आय.एस.शी संबंध आहेत, असा आरोप करून ते फेटाळून लावलें होते. आता त्याच मूडीला डोक्यावर घेऊन आपले अर्थमंत्री नाचत आहेत. मुडीज व अन्य पतमानांकन संस्था विश्‍वासार्ह नाहीत असे पंतप्रधान मोदींचेही प्रामाणिक मत होते. यासाठीच त्यांनी ब्रिक्स देशांनी विकसनशील देशांसाठी स्वतंत्र ब्रिक्स पतमानांकन संस्थेची स्थापना करावी याचा आग्रह धरला होता. दुसरीकडे ते मुडीजने पतमानांकन वाढवावे यासाठीही प्रयत्न करीत होते. ब्रिक्स देशांनी अशी संस्था स्थापन करण्यात रस न घेतल्याने सर्वच आघाड्यांवर अपयशी ठरत असलेल्या मोदींना परकीय संस्थेकडून का होईना, पण आपली पत वाढवून घेण्याचा प्रयत्न करणे स्वाभाविक होते. त्यात चीन-अमेरिका संबंध ट्रम्प आल्यानंतर बदलल्याने चीनचे मे 17 मध्येच मुडीजने पतमानांकन एका टप्प्याने कमी केले. चीनचे मानांकन एका पायरीने घटवत भारताचे काही महिन्यांत वाढवणे हाही योगायोग नाही. आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्था या खिरापतीवर चालत नसून राजकारणाशीच जास्त संबंधित असतात हे अनेक वेळा पुढे आले आहे. आताचे पतमापन हा त्याचाच एक भाग आहे.
--------------------------------------------------------