न्यायालयाचा सवाल

गुरुवार दि. 20 जुलै 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख 
-----------------------------------------------
न्यायालयाचा सवाल
पाच वर्षांच्या मुलाला उंचावर चढविणे, यात कसले आले साहस? अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने दहीहंडीला साहसी क्रीडा प्रकार म्हणून मान्यता देण्यावरून राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. त्याचबरोबर साहसी क्रीडा प्रकार म्हणजे काय?, असा सवाल राज्य सरकारला करत याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले. न्यायालयाचा हा सवाल योग्यच आहे. कारण कोणत्याही धर्मियांच्या उत्सवाच्या साजरी करणाबाबत कुणाचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही. मात्र उत्सवाच्या नावाखाली त्यात जे हिडिस नृत्य, लहान मुलांना उंचावर चढवून त्यांच्याकरवी हंडी फोडून घेणे हे आक्षेपार्हच आहे. उच्च न्यायालय व त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दहीहंडीच्या थराबाबत 20 फुटांचे निर्बंध घालूनही काही आयोजकांनी या नियमांचे उल्लंघन केलेच. त्याविरुद्ध मूळ याचिकाकर्त्या स्वाती पाटील यांनी उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणी न्या. आर. ए. सावंत व न्या. साधना जाधव यांच्या खंडपीठापुढे झाली. दहीहंडी या खेळाला साहसी क्रीडा प्रकार म्हणून जाहीर करा, अशी जोरदार मागणी आयोजकांकडून करण्यात येत असून सरकारचीही तशीच भूमिका आहे. साहसी खेळ म्हणजे गोविंदा खेळ हा काही जिमनॅस्टिक आहे का? यात जर साहस आहे तर ते नियमीत का खेळले जात नाही, असेही प्रश्‍न उपस्थित होतात. या पार्श्‍वभूमीवर खंडपीठाने सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. सोमवारच्या सुनावणीत सरकारी वकिलांनी न्यायालयासमोर सरकारचा 11 ऑगस्ट 2015 रोजीचा शासन निर्णय सादर केला. या ठरावात सरकारने दहीहंडीचे वर्गीकरण साहसी क्रीडा प्रकारात केले आहे. त्यावर दहीहंडी हा साहसी क्रीडा प्रकार आहे का? साहसी क्रीडा प्रकाराच्या नावाखाली आदेशाचे उल्लंघन केले जाणार आहे का? अशा प्रश्‍नांची सरबत्ती करत उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी 4 ऑगस्ट रोजी ठेवली आहे. दहीहंडीवरील निर्बंध शिथिल करण्यात यावेत, यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी 1 ऑगस्ट रोजी ठेवत गोविंदांच्या सुरक्षेसाठी काय ठोस उपाययोजना आखण्यात आल्या आहेत, याबाबत लेखी स्पष्टीकरण देण्याचे राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय अशा दोन्ही न्यायालयांच्या कसोटीवर उतरावे लागणार आहे. भाजपाचे मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार हे मागील वर्षी एक दहीहंडी सोहळ्यात गेले होते. त्या ठिकाणी न्यायालयाच्या उंचीबाबतच्या नियमाचा भंग झाला होता. त्यावरून स्वाती पाटील यांनी शेलार व आयोजक गणेश पांडे यांच्याविरोधात न्यायालयाच्या अवमानाची तक्रार केली आहे. सुनावणीत न्यायालयाने, यापुढे अशा कार्यक्रमांत जाताना शेलार यांनी काळजी घ्यावी, असा टोलाही लगावला. आपण सत्ताधारी आहोत व यातून अशा प्रकारे आपण न्यायालयाचा अवमान करी आहोत याची जाणीव शेलार यंना नाही. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे, ज्या उत्साहाने गोविंदाना उंच उंच थर लावण्यास भाग पाडले जाते मात्र एखादा गोविंदा पडल्यावर त्याच्यावर उपचार करण्यासाठी हा उत्साह दाखविला जात नाही. अनेकदा त्यांचा खर्च हा त्यांच्या घरच्यांवरच पडतो, असा अनुभव आहे. त्यामुळे गोविंदांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्‍नही महत्वाचा आहे. त्यामुळे गोविंदांच्या वेळी वापरावयाच्या सुरक्षा योजना, आवाजाचे प्रदूषण यासंदर्भात न्यायालयाच्या निर्णयाचे काटेकोर पध्दतीने अंमलबजावणी झाली पाहिजे.