आशादायी चित्र (अग्रलेख )

Feb 28, 2013 EDIT
जागतिक पातळीवर आर्थिक दृष्टिक्षेप टाकल्यास आपल्याला एकूण निराशेचाच सूर दिसतो. अमेरिका मंदीच्या कचाट्यातून गेल्या चार वर्षांत अजून काही बाहेर आलेली नाही. युरोपातील परिस्थितीतही या काळात सुधारणा झालेली नाही. उलट तेथील अनेक देशांची आर्थिक स्थिती बिघडतच चालली आहे. झपाट्याने विकास करणा-या ‘ब्रिक्स’(ब्राझील, रशिया, इंडिया, चीन, साऊथ आफ्रिका) देशांना याचा फटका बसणे स्वाभाविकच होते. आपली अर्थव्यवस्था मजबूत स्थितीत असतानाही केवळ जागतिक पातळीवरील पडसाद आपल्याला भोगावे लागले आणि आपला विकासदर नऊ टक्क्यांवरून साडेपाच टक्क्यांवर घसरला. आता पुन्हा एकदा अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याची चिन्हे दिसत असून अर्थमंत्र्यांनी बुधवारी लोकसभेत सादर केलेल्या आर्थिक अहवालात आशेचा किरण दिसत आहे. जगात निराशेचे चित्र असताना आपण हे कशा प्रकारे साध्य करू, असाही प्रश्न उपस्थित होऊ शकेल. यामागचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे आपली अर्थव्यवस्था बहुतांशी स्वयंपूर्ण आहे.
खनिज तेलाच्या बाबतीत आपले अपरावलंबित्व वगळता आपली अर्थव्यवस्था स्वत:च्या पायावर ठामपणे उभी आहे. त्याचबरोबर आपली लोकसंख्या ही एक आपली जमेची बाजू ठरली आहे. आपण जो माल तयार करतो, त्याचा ग्राहक देशातच उपलब्ध आहे. मध्यमवर्गीयांच्या सुमारे 30 कोटींच्या बाजारपेठेने आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या चक्राला मोठा हातभार लावला आहे. अन्नधान्याच्या बाबतीत आपण आपल्या जनतेची भूक भागवून आता जगात निर्यातही करू शकतो. पोलाद, सिमेंटसारखे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात करून आपण पायाभूत उद्योगांच्या गरजा भागवण्यापासून ते नवीन पिढीतील आयटी उद्योगात जगात झेंडा रोवला आहे. वाहन आणि औषध उद्योगांच्या उत्पादनाचे आशियातील एक मोठे केंद्र म्हणून आपण पुढे आलो आहोत.
आपल्या शेजारच्या चीनने आपल्यापेक्षा मोठी मजल मारली असली तरीही चीनची अर्थव्यवस्था बहुतांशी निर्यातीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे अमेरिकेतील मंदीचा सर्वात पहिला फटका चीनला बसला.  त्यानंतर दोन वर्षांनी आपल्याला अमेरिकन मंदीची झळ लागू लागली. आता विकासाला लागलेला ब्रेक दूर होण्यातही आपण जगात आघाडीवर राहू शकतो. त्यामुळे आता आर्थिक अहवालात सरकारने जो आशावाद निर्माण केला आहे, तो खरा ठरूशकतो. हे केवळ निवडणुका पुढील वर्षी येऊ घातल्याने रंगवलेले गुलाबी आर्थिक चित्र नाही. मात्र त्यासाठी कडक पावले उचलावी लागणार आहेत. गेल्या सहा महिन्यांत सरकारने स्वयंपाकाचा गॅस व डिझेल सबसिडी कमी करून याची सुरुवात केलीच आहे. आता आर्थिक अहवालात डिझेलचा दर आंतरराष्ट्रीय किमतीशी निगडित ठेवण्याची केलेली सूचना भविष्यातली सरकारची दिशा दाखवून देते.
येत्या काही वर्षांत टप्प्याटप्प्याने पेट्रोलियम पदार्थांवरील सबसिडी सरकार कमी करत आणेल. पेट्रोलियम पदार्थांच्या आयातीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा बोजा पडतो आणि जसे ‘काळ्या सोन्या’चे दर वाढत जातात तसा हा बोजा वाढतच जातो. अशा वेळी सरकार हा बोजा फार काळ उचलू शकणार नाही. अगदी 2014 च्या निवडणुकीत भाजपपासून डाव्यांपर्यंत कुणाचेही (आघाडी) सरकार आले तरी पेट्रोलियम पदार्थांच्या बाबतीत अप्रिय निर्णय घ्यावाच लागणार आहे. पेट्रोलियम पदार्थांपाठोपाठ सोन्याच्या आयातीचा मोठा फटका आपल्या अर्थव्यवस्थेला सहन करावा लागतो. ही आयात कमी व्हावी यासाठी सरकारने सोन्यावरील आयात कर वाढवून सुरू केलेल्या प्रयत्नांना कितपत यश येईल, शंका आहे. सोने कितीही महाग झाले तरी त्याची खरेदी कमी होण्याची शक्यता कमीच दिसते.
सरकारने यासाठी जनतेचे प्रबोधन करून सोन्याची मागणी कमी करण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. आर्थिक अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे महागाईला वेसण आणि गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार आहे. महागाईला अटकाव करण्यासाठी एकीकडे प्रयत्न केले जात असताना डिझेलचे दर वाढल्यावर लगेच महागाईचा भडका उडणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे सरकारने महागाई साडेसहा टक्क्यांच्या आसपास ठेवण्याचे जे उद्दिष्ट ठेवले आहे, ते कितपत यशस्वी होईल याची शंका आहे. गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी सरकारने रिटेलमध्ये व हवाई क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी दिली आहे. यातील हवाई उद्योगातील गुंतवणुकीचा ओघ सुरू झाला आहे, तर रिटेलमधील गुंतवणूक लवकरच सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. गेल्या वर्षी थेट विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ 43 टक्क्यांनी घसरला, ही अहवालातील नोंद चिंताजनक असली तरीही भविष्यात ही गुंतवणूक वाढू शकते. देशांतर्गत गुंतवणूक वाढावी यासाठी व्याजाचे दर कमी करण्यासाठी पावले टाकण्यात आली आहेत. त्याचबरोबर आता अर्थसंकल्पात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळण्यासाठी काही घोषणा अपेक्षित आहेत. यूपीए सरकारचा गुरुवारी सादर होणारा दहावा अर्थसंकल्प असेल.
पी. चिदंबरम आणि प्रणव मुखर्जी या दोघांनी गेले नऊ अर्थसंकल्प सादर केले. प्रणवदा हे संमिश्र अर्थव्यवस्थेच्या संस्कारात वाढलेले आणि त्या काळात त्यांनी अर्थसंकल्प सादर केले असले तरी त्यांनी खुल्या अर्थव्यवस्थेला पोषक असे अर्थसंकल्प सादर केले. यूपीएच्या या दोन्ही अर्थमंत्र्यांनी आर्थिक सुधारणेची कास धरली. यंदाचा अर्थसंकल्प विकासाला पोषक असावा, असे सूतोवाच आर्थिक अहवालातून करण्यात आले ते योग्यच आहे. आर्थिक अहवालातून सरकारने आपल्या धोरणाची दिशा स्पष्ट केली आहे. याच धोरणाचे पडसाद अर्थसंकल्पात उमटतील, हे नक्की.