संपादकीय पान मंगळवार दि. १५ जुलै २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------------
पुण्यातील बॉम्बस्फोटाचा आवाज दबला का?
--------------------------------------------
केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या गोंगाटात गुरुवारी पुण्यात झालेल्या बॉम्बस्फोटाचा आवाज फारसा कुणाला ऐकू गेला नाही असेच दिसते. केंद्रात भाजपाच्या नेतृत्वाखालील नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थापन झाल्यावरचा हा देशातील पहिला बॉम्बस्फोट. तर गेल्या चार वर्षांतला हा पुण्यात झालेला तिसरा बॉम्बस्फोट. जर्मन बेकरी, जंगली महाराज रस्ता आणि आता दगडूशेठ मंदिराजवळचे फरासखाना पोलिस ठाण्याचे आवार, असा पुण्यातील दहशतवादी कारवायांचा प्रवास आहे. ऐकेकाळचे पेन्शनरांचे सुसंस्कृत शहर असा लौकिक मिरविणार्‍या पुण्याचा प्रवास हळूहळू दहशतवादी कारवायांचे केंद्र होण्याच्या दिशेने अतिशय वेगाने सुरू आहे. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असलेल्या प्रत्येकालाच हे अपयश मानावे लागेल. जर्मन बेकरीमध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटानंतर पुण्यामध्ये अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी मोठमोठ्या घोषणा करण्यात आल्या होत्या. प्रत्यक्षात मात्र काहीच घडले नाही. त्याच पार्श्वभूमीवर जंगली महाराज रस्त्यावर स्फोटांची मालिका घडवून आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. पुणेकरांच्या सुदैवाने हे स्फोट दहशतवाद्यांना अपेक्षित असलेल्या क्षमतेचे झाले नाहीत. पुण्यामध्ये पाचशे सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याची घोषणा करण्यात आली; पण गेल्या दोन वर्षांमध्ये ती अजूनही कागदावरच आहे. गुरुवारी स्फोट झाल्यानंतरही पुन्हा एकदा गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी घटनास्थळाला भेट देण्याचा उपचार पार पाडला. मात्र, पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार व मुख्यमंत्रीही तातडीने काही घटनास्थळी काही पोहोचले नाहीत. त्यामुळेे हा बॉम्बस्फोट काही गांभिर्याने घेण्यात आलेला नाही हेच खरे. कदाचित या स्फोटात कोणतीही मनुष्यहानी झाली नसल्यामुळे फारसे याकडे कुणी लक्ष दिले नसावे. पोलिसांच्या आणि प्रशासनाच्या संवेदनाही बोथट होत चालल्या आहेत. म्हातारी मरतेच आहेच आणि त्याचबरोबर काळही सोकावतो आहे. एवढ्या मोठ्या शहरामध्ये बॉम्बस्फोट रोखता कसा येणार, हा प्रश्‍नही आहेच. मात्र त्यामुळे हातावर हात ठेवून गप्प बसणेही काही योग्य नव्हे. मुळात असले प्रकार करण्याचा विचारही कोणी करू नये एवढी जरब पोलिसांची किंवा यंत्रणेची का नाही, हा सवाल आहे. पुण्याचे पोलिस आयुक्त सध्या पुणेकरांचा सीसीटीव्ही लावल्याने स्फोट थांबणार नाहीत, हे सांगायला तज्ज्ञाची गरज नाही; पण कॅमेरे लावल्यास एक प्रकारचा वचक निर्माण होईल. अर्थात, साखळीचोरांनाही पकडू न शकणार्‍या यंत्रणेकडून असा काही वचक निर्माण करण्याची अपेक्षा करणेही व्यर्थ आहे. या मुर्दाडपणाचा आणि थंडपणाचा करावा तितका निषेध कमीच आहे. पुणे हे शहर आता काही पेन्शनरांचे शहर राहिलेले नाही. पुणे आता आय.टी.चे एक महत्वाचे केंद्र झाले आहे आणि आता जागतिक नकाशावर आले आहे. अनेक आय.टी.तील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची पुण्यात व त्याच्या परिसरात कार्यालये आहेत. त्यामुळे पुण्यातील स्फोटाचा आवाज जरी उमटला नसला तरीही हे प्रकरण सरकारने गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. एक तर यापूर्वी पुण्यात सी.सी.टी.व्ही कॅमेरे बसविणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे. यापूर्वी झालेल्या घोषणाच हवेत विरल्या असल्या तरीही आता याच्या कामाला झपाट्याने प्रारंभ झाला पाहिजे. नरेंद्र मोदी सरकारच्या स्थापनेनंतरचा झालेला हा पहिलाच स्फोट असल्याने यामागे नेमकी कोणती कारणे आहेत, यामागे कोणत्या दहशतवादी शक्ती आहेत याचा तपास लावणे अत्यंत गरजेचे आहे. आज आपल्या देशातील प्रमुख महानगरे ही अतिरेक्यांच्या टप्प्यात आली आहेत आणि तेथे कधीही बॉम्बस्फोट करणे सहज शक्य आहे. कारण आपल्याकडे या शहरातून चोख सुरक्षा व्यवस्था नाही. त्याचाच फायदा नेहमी अतिरेकी उठवित असतात. परंतु अमेरिकेत अतिरेक्यांचा एकहा हल्ला झाल्यानंतर पुन्हा तेथे कुणी हल्ला करण्याचे धारिष्ट्य केलेले नाही. याऊलट आपल्याकडे दर दोन वर्षात एखादा बॉम्बस्फोट हा होतच असतो. असा निष्काळजीपणा आता मोदी सरकार झटकून टाकेल का, हा नागरिकांचा सवाल आहे.
-------------------------------------------------
-------------------------------------------
पुण्यातील बॉम्बस्फोटाचा आवाज दबला का?
केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या गोंगाटात गुरुवारी पुण्यात झालेल्या बॉम्बस्फोटाचा आवाज फारसा कुणाला ऐकू गेला नाही असेच दिसते. केंद्रात भाजपाच्या नेतृत्वाखालील नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थापन झाल्यावरचा हा देशातील पहिला बॉम्बस्फोट. तर गेल्या चार वर्षांतला हा पुण्यात झालेला तिसरा बॉम्बस्फोट. जर्मन बेकरी, जंगली महाराज रस्ता आणि आता दगडूशेठ मंदिराजवळचे फरासखाना पोलिस ठाण्याचे आवार, असा पुण्यातील दहशतवादी कारवायांचा प्रवास आहे. ऐकेकाळचे पेन्शनरांचे सुसंस्कृत शहर असा लौकिक मिरविणार्‍या पुण्याचा प्रवास हळूहळू दहशतवादी कारवायांचे केंद्र होण्याच्या दिशेने अतिशय वेगाने सुरू आहे. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असलेल्या प्रत्येकालाच हे अपयश मानावे लागेल. जर्मन बेकरीमध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटानंतर पुण्यामध्ये अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी मोठमोठ्या घोषणा करण्यात आल्या होत्या. प्रत्यक्षात मात्र काहीच घडले नाही. त्याच पार्श्वभूमीवर जंगली महाराज रस्त्यावर स्फोटांची मालिका घडवून आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. पुणेकरांच्या सुदैवाने हे स्फोट दहशतवाद्यांना अपेक्षित असलेल्या क्षमतेचे झाले नाहीत. पुण्यामध्ये पाचशे सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याची घोषणा करण्यात आली; पण गेल्या दोन वर्षांमध्ये ती अजूनही कागदावरच आहे. गुरुवारी स्फोट झाल्यानंतरही पुन्हा एकदा गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी घटनास्थळाला भेट देण्याचा उपचार पार पाडला. मात्र, पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार व मुख्यमंत्रीही तातडीने काही घटनास्थळी काही पोहोचले नाहीत. त्यामुळेे हा बॉम्बस्फोट काही गांभिर्याने घेण्यात आलेला नाही हेच खरे. कदाचित या स्फोटात कोणतीही मनुष्यहानी झाली नसल्यामुळे फारसे याकडे कुणी लक्ष दिले नसावे. पोलिसांच्या आणि प्रशासनाच्या संवेदनाही बोथट होत चालल्या आहेत. म्हातारी मरतेच आहेच आणि त्याचबरोबर काळही सोकावतो आहे. एवढ्या मोठ्या शहरामध्ये बॉम्बस्फोट रोखता कसा येणार, हा प्रश्‍नही आहेच. मात्र त्यामुळे हातावर हात ठेवून गप्प बसणेही काही योग्य नव्हे. मुळात असले प्रकार करण्याचा विचारही कोणी करू नये एवढी जरब पोलिसांची किंवा यंत्रणेची का नाही, हा सवाल आहे. पुण्याचे पोलिस आयुक्त सध्या पुणेकरांचा सीसीटीव्ही लावल्याने स्फोट थांबणार नाहीत, हे सांगायला तज्ज्ञाची गरज नाही; पण कॅमेरे लावल्यास एक प्रकारचा वचक निर्माण होईल. अर्थात, साखळीचोरांनाही पकडू न शकणार्‍या यंत्रणेकडून असा काही वचक निर्माण करण्याची अपेक्षा करणेही व्यर्थ आहे. या मुर्दाडपणाचा आणि थंडपणाचा करावा तितका निषेध कमीच आहे. पुणे हे शहर आता काही पेन्शनरांचे शहर राहिलेले नाही. पुणे आता आय.टी.चे एक महत्वाचे केंद्र झाले आहे आणि आता जागतिक नकाशावर आले आहे. अनेक आय.टी.तील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची पुण्यात व त्याच्या परिसरात कार्यालये आहेत. त्यामुळे पुण्यातील स्फोटाचा आवाज जरी उमटला नसला तरीही हे प्रकरण सरकारने गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. एक तर यापूर्वी पुण्यात सी.सी.टी.व्ही कॅमेरे बसविणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे. यापूर्वी झालेल्या घोषणाच हवेत विरल्या असल्या तरीही आता याच्या कामाला झपाट्याने प्रारंभ झाला पाहिजे. नरेंद्र मोदी सरकारच्या स्थापनेनंतरचा झालेला हा पहिलाच स्फोट असल्याने यामागे नेमकी कोणती कारणे आहेत, यामागे कोणत्या दहशतवादी शक्ती आहेत याचा तपास लावणे अत्यंत गरजेचे आहे. आज आपल्या देशातील प्रमुख महानगरे ही अतिरेक्यांच्या टप्प्यात आली आहेत आणि तेथे कधीही बॉम्बस्फोट करणे सहज शक्य आहे. कारण आपल्याकडे या शहरातून चोख सुरक्षा व्यवस्था नाही. त्याचाच फायदा नेहमी अतिरेकी उठवित असतात. परंतु अमेरिकेत अतिरेक्यांचा एकहा हल्ला झाल्यानंतर पुन्हा तेथे कुणी हल्ला करण्याचे धारिष्ट्य केलेले नाही. याऊलट आपल्याकडे दर दोन वर्षात एखादा बॉम्बस्फोट हा होतच असतो. असा निष्काळजीपणा आता मोदी सरकार झटकून टाकेल का, हा नागरिकांचा सवाल आहे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा