संपादकीय पान मंगळवार दि. १५ जुलै २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
अशोक चव्हाणांबरोबर वृत्रपत्रांवरही कारवाई करा
-------------------------------------------
माजी मुख्यमंत्री व कॉंग्रेसचे विद्यमान खासदार अशोक चव्हाण यांची पेड न्यूज प्रकरणातील बाजू केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अखेर फेटाळली. चव्हाण यांनी सादर केलेले हिशेब हे कायदा व नियमानुसार नाहीत, असा निष्कर्ष काढतानाच आयोगाने लोकप्रतिनिधी म्हणून आपल्याला अपात्र का ठरवू नये, अशी विचारणा करणारी कारणे दाखवा नोटीस त्यांना बजाविण्यात आली. या नोटिशीला २० दिवसांत उत्तर द्या, असेही आयोगाने बजावले आहे. आयोगाच्या ताज्या आदेशानुसार आमदार वा खासदार म्हणून चव्हाण यांची पात्रता ही आता औपचारिकताच उरल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे अशोक चव्हाण यांची खासदारकी आता धोक्यात आली आहे. अशोक चव्हाण यांचे बहुचर्चित पेड न्यूज हे प्रकरण सध्या गाजते आहे. याबाबतच्या आदेशावर संपूर्ण निवडणूक आयोगाच्या म्हणजे व्ही. एस. संपत, एच. एस. ब्रह्मा व एस. एन. ए. झैदी या तिन्ही निवडणूक आयुक्तांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत. तब्बल १०४ पानांच्या या आदेशाच्या अखेरच्या मुद्दा क्र. १०८ मध्ये आयोगाचा निष्कर्ष व कारणे दाखवा नोटिशीचा उल्लेख आहे. या प्रकरणी चव्हाण यांना कायदा व नियमांनुसार निवडणूक हिशेब सादर करण्यात अपयश आले आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी कायदा-१९५१ चे कलम १०-अ, तसेच १९६१ च्या नियम ८९ (एस) नुसार आपल्याला अपात्र का ठरवू नये, याचे उत्तर ही नोटीस मिळाल्यानंतर २० दिवसांत द्या, असे आयोगाने चव्हाण यांना फर्मावले आहे. या प्रकरणी चव्हाण आपली बाजू मांडण्यात सपशेल अपयशी ठरले आहेत. आयोगासमोरील व न्यायालयातील आतापर्यंतच्या सुनावण्यांमध्ये त्यांच्यावरील आरोप सर्व पातळ्यांवर सिद्ध होत होते. आयोगाची ताजी नोटीस हेच सांगते, की निवडणूक आयोगाला चव्हाण यांचे स्पष्टीकरण पटलेले नाही. त्यामुळे त्यांना अपात्र ठरविण्यापूर्वीची निव्वळ औपचारिकता म्हणजे आजची अंतिम नोटीस असल्याचे स्पष्ट आहे. चव्हाण यांनी २००९ मध्ये भोकर मतदारसंघातून लढविलेल्या विधानसभा निवडणुकीत पेड न्यूजचा वापर केल्याबद्दल प्रतिस्पर्धी डॉ. माधव किन्हाळकर, भाजपचे मुख्तार अब्बास नक्वी व किरीट सोमय्या यांनी निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली होती. त्या निवडणुकीत चव्हाण यांनी दिलेल्या अशोक पर्व या नावाखालील जाहिरातींचे पुरावे त्यांनी सादर केले होते. चव्हाण यांनी लोकमत, महाराष्ट्र टाइम्स, पुढारी व देशोन्नती या चार वृत्तपत्रांत अशोक पर्व या नावाखाली पेड न्यूज दिल्याचे पुरावेही भाजपच्या वतीने आयोगाला सादर करण्यात आले होते. या वृत्तपत्रांनीही त्यांची बाजू आयोगासमोर मांडताना आपल्यावरील आरोप नाकारले होते व संबंधित वृत्ताबद्दल चव्हाण यांच्याकडून कोणतीही रक्कम मिळाली नसल्याचे सांगितले होते. या पेड न्यूज प्रकरणी आयोगासमोर २९ ऑक्टोबर २०१० ते १० फेब्रुवारी २०११ दरम्यान सात सुनावण्या झाल्या. या प्रकरणी ज्येष्ठ विधिज्ञ राम जेठमलानी, यू. यू. ललित, पिनाकी आनंद, हरिंदर तूर, बालेन्दू शेखर, प्रभात बागेची, तसेच ऍड. तौर आदींनी चव्हाण यांच्याविरुद्ध आयोगासमोर युक्तिवाद केला होता. चव्हाण यांच्या वतीने अभिषेक मनू सिंघवी, मोहन पराशरन, प्रवीण शाह, अभिमन्यू भंडारी व समन्वय द्विवेदी यांनी बाजू मांडली होती. चव्हाण यांच्या वतीने या प्रकरणी न्यायालयात धाव घेऊन आयोगाच्या अधिकार क्षेत्राला आव्हान देण्यात आले होते. मात्र याआधी २०१० मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने व नंतर अलीकडेच पाच मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयानेही चव्हाण यांची याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर ते लोकसभेवर निवडून आले. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने चव्हाण यांच्यावरील आरोपांबाबत सुनावणी सुरु केली. तत्पूर्वी चव्हाणांविरुद्धचे पाच मुख्य आरोपही आयोगाने निश्‍चित केले होते. मात्र आता आयोगाचे ताजे निष्कर्ष पाहता खासदार म्हणूनही त्यांच्यावर आगामी तीन वर्षांसाठी अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. पेड न्यूजचा अशा प्रकारे पहिला बळी अशोक चव्हाण ठरणार आहेत. गेल्या दहा वर्षात पेड न्यूज हा प्रकार बोकाळू लागला. मात्र गेल्या पाच वर्षात पेड न्यूजचा कहरच झाला. त्यामुळे या बातम्या खर्‍या नसून त्या जाहीरातीच्या स्वरुपात दिल्या गेलेल्या आहेत असे सर्व जनतेलाही समजू लागले. आणि गेल्या पाच वर्षात पेड न्यूजचा बोभाटा सुरु झाला. त्यापूर्वी बिनबोभाटपणे पेड न्यूजचे प्रकार चालत होते. पत्रकारांना हाताशी धरुन आपल्या बाजूने बातम्या देण्याचे प्रकार काही नवीन नव्हते. मात्र व्यवस्थापनाने या पेड न्यूजला अधिकृत स्वरुप दिले व जाहीरातींच्या दरात बातम्या छापण्यास सुरुवात केली. ही वाचकांशी केवळ दिशाभूलच नव्हती तर प्रतारणा होती. परंतु वृतत्पत्र हा व्यवसाय समजून वागणार्‍या वृत्तपत्रांच्या व्यवस्थापनाला त्याचे काही देणे घेणे नव्हते. गेल्या दशकात वृत्तपत्र हा केवळ धंदा झाल्याने अशा व्यवस्थापनाला वाचकांच्या बांधिलकीपेक्षा पैसा कमविणे हे महत्वाचे वाटू लागले. यातूनच पेड न्यूजचा राक्षस जन्माला आला. काही हाताच्या बोटावरची निवडक वृत्तपत्रे वगळता सर्वच वृत्तपत्रांना या पेड न्यूजच्या राक्षसाने गिळले. राजकीय नेते निवडणुकीला करोडो रुपये खर्च करतात तर त्यांच्याकडून बातम्या छापण्यासाठी पैसे घेतले तर कुठे बिघडले असे, त्याचे समर्थन ही मंडळी करु लागली. सध्याच्या महागाईच्या काळात आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी अशा ऍडजेस्टमेंट कराव्याच लागतात असे वृत्तपत्राच्या स्वातंत्र्यांच्या नावाने गळा काढणारे पत्रकार बोलू लागले. परंतु अशा प्रकारे बातम्या विकून आपण आपले स्वातंत्र्य कुणा नेत्यांच्या चरणी बहाल करीत आहोत हे पत्रकार व त्यांचे व्यवस्थापन विसरत होते. आता खरे तर अशोक चव्हाणांवर जशी कारवाई होईल तशीच कारवाई या प्रकरणी सहभागी असलेल्या वृत्तपत्रांवरही करण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची आहे.
---------------------------------------------
-------------------------------------------
अशोक चव्हाणांबरोबर वृत्रपत्रांवरही कारवाई करा
माजी मुख्यमंत्री व कॉंग्रेसचे विद्यमान खासदार अशोक चव्हाण यांची पेड न्यूज प्रकरणातील बाजू केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अखेर फेटाळली. चव्हाण यांनी सादर केलेले हिशेब हे कायदा व नियमानुसार नाहीत, असा निष्कर्ष काढतानाच आयोगाने लोकप्रतिनिधी म्हणून आपल्याला अपात्र का ठरवू नये, अशी विचारणा करणारी कारणे दाखवा नोटीस त्यांना बजाविण्यात आली. या नोटिशीला २० दिवसांत उत्तर द्या, असेही आयोगाने बजावले आहे. आयोगाच्या ताज्या आदेशानुसार आमदार वा खासदार म्हणून चव्हाण यांची पात्रता ही आता औपचारिकताच उरल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे अशोक चव्हाण यांची खासदारकी आता धोक्यात आली आहे. अशोक चव्हाण यांचे बहुचर्चित पेड न्यूज हे प्रकरण सध्या गाजते आहे. याबाबतच्या आदेशावर संपूर्ण निवडणूक आयोगाच्या म्हणजे व्ही. एस. संपत, एच. एस. ब्रह्मा व एस. एन. ए. झैदी या तिन्ही निवडणूक आयुक्तांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत. तब्बल १०४ पानांच्या या आदेशाच्या अखेरच्या मुद्दा क्र. १०८ मध्ये आयोगाचा निष्कर्ष व कारणे दाखवा नोटिशीचा उल्लेख आहे. या प्रकरणी चव्हाण यांना कायदा व नियमांनुसार निवडणूक हिशेब सादर करण्यात अपयश आले आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी कायदा-१९५१ चे कलम १०-अ, तसेच १९६१ च्या नियम ८९ (एस) नुसार आपल्याला अपात्र का ठरवू नये, याचे उत्तर ही नोटीस मिळाल्यानंतर २० दिवसांत द्या, असे आयोगाने चव्हाण यांना फर्मावले आहे. या प्रकरणी चव्हाण आपली बाजू मांडण्यात सपशेल अपयशी ठरले आहेत. आयोगासमोरील व न्यायालयातील आतापर्यंतच्या सुनावण्यांमध्ये त्यांच्यावरील आरोप सर्व पातळ्यांवर सिद्ध होत होते. आयोगाची ताजी नोटीस हेच सांगते, की निवडणूक आयोगाला चव्हाण यांचे स्पष्टीकरण पटलेले नाही. त्यामुळे त्यांना अपात्र ठरविण्यापूर्वीची निव्वळ औपचारिकता म्हणजे आजची अंतिम नोटीस असल्याचे स्पष्ट आहे. चव्हाण यांनी २००९ मध्ये भोकर मतदारसंघातून लढविलेल्या विधानसभा निवडणुकीत पेड न्यूजचा वापर केल्याबद्दल प्रतिस्पर्धी डॉ. माधव किन्हाळकर, भाजपचे मुख्तार अब्बास नक्वी व किरीट सोमय्या यांनी निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली होती. त्या निवडणुकीत चव्हाण यांनी दिलेल्या अशोक पर्व या नावाखालील जाहिरातींचे पुरावे त्यांनी सादर केले होते. चव्हाण यांनी लोकमत, महाराष्ट्र टाइम्स, पुढारी व देशोन्नती या चार वृत्तपत्रांत अशोक पर्व या नावाखाली पेड न्यूज दिल्याचे पुरावेही भाजपच्या वतीने आयोगाला सादर करण्यात आले होते. या वृत्तपत्रांनीही त्यांची बाजू आयोगासमोर मांडताना आपल्यावरील आरोप नाकारले होते व संबंधित वृत्ताबद्दल चव्हाण यांच्याकडून कोणतीही रक्कम मिळाली नसल्याचे सांगितले होते. या पेड न्यूज प्रकरणी आयोगासमोर २९ ऑक्टोबर २०१० ते १० फेब्रुवारी २०११ दरम्यान सात सुनावण्या झाल्या. या प्रकरणी ज्येष्ठ विधिज्ञ राम जेठमलानी, यू. यू. ललित, पिनाकी आनंद, हरिंदर तूर, बालेन्दू शेखर, प्रभात बागेची, तसेच ऍड. तौर आदींनी चव्हाण यांच्याविरुद्ध आयोगासमोर युक्तिवाद केला होता. चव्हाण यांच्या वतीने अभिषेक मनू सिंघवी, मोहन पराशरन, प्रवीण शाह, अभिमन्यू भंडारी व समन्वय द्विवेदी यांनी बाजू मांडली होती. चव्हाण यांच्या वतीने या प्रकरणी न्यायालयात धाव घेऊन आयोगाच्या अधिकार क्षेत्राला आव्हान देण्यात आले होते. मात्र याआधी २०१० मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने व नंतर अलीकडेच पाच मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयानेही चव्हाण यांची याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर ते लोकसभेवर निवडून आले. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने चव्हाण यांच्यावरील आरोपांबाबत सुनावणी सुरु केली. तत्पूर्वी चव्हाणांविरुद्धचे पाच मुख्य आरोपही आयोगाने निश्‍चित केले होते. मात्र आता आयोगाचे ताजे निष्कर्ष पाहता खासदार म्हणूनही त्यांच्यावर आगामी तीन वर्षांसाठी अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. पेड न्यूजचा अशा प्रकारे पहिला बळी अशोक चव्हाण ठरणार आहेत. गेल्या दहा वर्षात पेड न्यूज हा प्रकार बोकाळू लागला. मात्र गेल्या पाच वर्षात पेड न्यूजचा कहरच झाला. त्यामुळे या बातम्या खर्‍या नसून त्या जाहीरातीच्या स्वरुपात दिल्या गेलेल्या आहेत असे सर्व जनतेलाही समजू लागले. आणि गेल्या पाच वर्षात पेड न्यूजचा बोभाटा सुरु झाला. त्यापूर्वी बिनबोभाटपणे पेड न्यूजचे प्रकार चालत होते. पत्रकारांना हाताशी धरुन आपल्या बाजूने बातम्या देण्याचे प्रकार काही नवीन नव्हते. मात्र व्यवस्थापनाने या पेड न्यूजला अधिकृत स्वरुप दिले व जाहीरातींच्या दरात बातम्या छापण्यास सुरुवात केली. ही वाचकांशी केवळ दिशाभूलच नव्हती तर प्रतारणा होती. परंतु वृतत्पत्र हा व्यवसाय समजून वागणार्‍या वृत्तपत्रांच्या व्यवस्थापनाला त्याचे काही देणे घेणे नव्हते. गेल्या दशकात वृत्तपत्र हा केवळ धंदा झाल्याने अशा व्यवस्थापनाला वाचकांच्या बांधिलकीपेक्षा पैसा कमविणे हे महत्वाचे वाटू लागले. यातूनच पेड न्यूजचा राक्षस जन्माला आला. काही हाताच्या बोटावरची निवडक वृत्तपत्रे वगळता सर्वच वृत्तपत्रांना या पेड न्यूजच्या राक्षसाने गिळले. राजकीय नेते निवडणुकीला करोडो रुपये खर्च करतात तर त्यांच्याकडून बातम्या छापण्यासाठी पैसे घेतले तर कुठे बिघडले असे, त्याचे समर्थन ही मंडळी करु लागली. सध्याच्या महागाईच्या काळात आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी अशा ऍडजेस्टमेंट कराव्याच लागतात असे वृत्तपत्राच्या स्वातंत्र्यांच्या नावाने गळा काढणारे पत्रकार बोलू लागले. परंतु अशा प्रकारे बातम्या विकून आपण आपले स्वातंत्र्य कुणा नेत्यांच्या चरणी बहाल करीत आहोत हे पत्रकार व त्यांचे व्यवस्थापन विसरत होते. आता खरे तर अशोक चव्हाणांवर जशी कारवाई होईल तशीच कारवाई या प्रकरणी सहभागी असलेल्या वृत्तपत्रांवरही करण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची आहे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा