संपादकीय पान बुधवार दि. १६ जुलै २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------------
नियोजन आयोग गुंडाळणे चुकीचे
-----------------------------------
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार नेहरुकालीन नियोजन आयोग गुंडाळण्याच्या मनस्थितीत आहे असे वृत्त प्रसिध्द झाले आहे. यूपीएच्या काळातील केंद्रीय नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष मॉन्टेकसिंग अहलुवालिया यांनी राजीनामा दिल्यावर मोदींनी नवी नियुक्ती केलेलीच नाही. देशाचे पंतप्रधान हे नियोजन आयोगाचे पदसिध्द अध्यक्ष असतात व उपाध्यक्षपद हे त्या क्षेत्रातील नामवंताला देण्याची प्रथा आहे. ज्या काळात केवळ सरकारच विकासाची दिशा आणि गती ठरवत होते, तेव्हा केंद्र सरकारनेच संपूर्ण देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे नियोजन करणे हे सयुक्तिक होते; पण, अनेक क्षेत्रांचा विकास खासगी क्षेत्राच्या माध्यमातून होऊ लागला असेल तर नियोजन करण्याची गरजच काय, असा युक्तिवाद गेली वीस वर्षे केला गेला. नव्वदच्या दशकात जागतिकीकरण आणि खासगीकरणाला भारताची दारे खुली झाली तरी सत्ता नेहरू-गांधी विचारांच्या कॉंग्रेसचीच होती. अर्थातच नियोजन आयोगाला फाटा देण्याचा विचारही कॉंग्रेस सरकारला शिवला नाही. शिवाय, अर्थनियोजनाची परंपरा मोडीत काढण्यासाठी तो काळही तितका अनुकूल नव्हता. अगदी वाजपेयी सरकारनेही नियोजन आयोग बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला नव्हता. पुढे दहा वर्षे पुन्हा कॉंग्रेसच्याच सोनिया-मनमोहन सरकारचे राज्य देशावर होते. गेले काही वर्षे नियोजन आयोगावर डाव्या विचारसारणीच्या अर्थतज्ज्ञांना वरचश्मा होता. नियोजन आयोग सरकारला अनेक महत्वाच्या प्रामुख्याने दीर्घकालीन नियोजन करुन देशाच्या विकासाच्या योजना आखीत आल्या आहेत. मात्र गेल्या काही वर्षात नियोजन आयोग सातत्याने वादात आला आणि त्याचे महत्त्व कमी होत गेले. सुरेश तेंडुलकर समितीचा गरिबीवरील अहवाल नियोजन आयोगाने स्वीकारून दिवसाला शहरात ३३ आणि खेड्यात २७ रुपये खर्च करणारी व्यक्ती गरीब ठरत नसल्याच्या निष्कर्षाचे समर्थन केले होते. त्याचवेळी अहलुवालियांनी आपल्या कार्यालयातील टॉयलेटवर ६० लाख रुपये खर्च केल्याने नियोजन आयोग नेमके काम काय करते असा प्रश्‍न उपस्थित झाला होता. गेल्या चाळीस वर्षांत नियोजन आयोगाने जी उद्दिष्टे ठेवली, त्यातील किती साध्य करता आली? नेहरूंच्या व नंतर इंदिरा गांधीच्या काळात देशाचा टप्प्याटप्प्याने विकास करण्यासाठी पंचवार्षिक योजनेच्या माध्यमातून उद्दिष्टे ठेवण्याची गरज होती. नियोजन आयोगाने ती ठरवून त्याची योग्य अंमलबजावणी होईल यादृष्टीने निधींचे वाटप करणे अपेक्षित होते. पुढे पुढे आयोग निव्वळ निधींचे वाटप करीत राहिला, उद्दिष्टे पूर्ण करण्याचे दायित्व विसरून गेला. तसेच खासगीकरणाचे युग सुरु झाल्यापासून नियोजन आयोगाचे महत्व कमी होत गेले. राज्यातही नियोजन आयोग अस्तित्वात होते खरे परंतु त्यांच्याकडे फारसे काही अधिकार नव्हते. गेल्या वीस वर्षात खसागीकरण सुरु झाल्यापासून नियोजन आयोगाची भूमिका एकूणच बदलली असली तरीही आपल्या भूमिकेत बदल करुन नवीन साच्यात काम करण्याची तयारी नियोजन आयोगाने कधीच केली नाही. ७३व्या आणि ७४व्या घटनादुरुस्तीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना शहर आणि गावांच्या विकासासाठी स्वतःच निधी गोळा करण्याचे अधिकारही मिळाले. विकासनिधीचे वाटप अर्थमंत्रालय आणि नियोजन आयोग अशा दोन विभागांतून होण्यापेक्षा अर्थमंत्रालयानेच केले तर काय बिघडले, असा विचारही होऊ लागला आहे. कालौघात नेहरूकालीन नियोजन आयोगाला मूठमाती दिली जाण्याचा विचार प्रामुख्याने मोदींचे सरकार आल्यावर बळावू लागला. अर्थात सरकारचा हा विचार चुकीचा ठरेल. नियोजन आयोगाचे अस्तित्व गरजेचे आहे. देशाचा भविष्यातील विकास करताना एकूणच त्याचे नियोजन कसे करावे व त्यासाठी सरकारने निधी कसा उपलब्ध करावा याची गरज सरकारला भासणारच आहे. सरकारने विकास करताना कोणत्या बाबींवर लक्ष केंद्रीत करण्याची गरज आहे, विकासाचे इतर देसातील मॉडेल अभ्यासून आपण त्यातून नेमके काय शिकले पाहिजे हे करण्याची नियोजन आयोगाला आवश्यकता आहे. या आयोगावर केवळ नोकरशहा न राहाता तज्ज्ञ अर्थतज्ज्ञ, आकडेशास्त्रज्ञ, नियोजनकार यांची वर्णी लावण्याची गरज आहे. सरकारने नियोजन आयोग गुंडाळण्यापेक्षा त्याच्या कामकाजात कालानुरुप बदल केल्यास देशाला त्याचा उपयोग होईल.
---------------------------------------------------
-------------------------------------------
नियोजन आयोग गुंडाळणे चुकीचे
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार नेहरुकालीन नियोजन आयोग गुंडाळण्याच्या मनस्थितीत आहे असे वृत्त प्रसिध्द झाले आहे. यूपीएच्या काळातील केंद्रीय नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष मॉन्टेकसिंग अहलुवालिया यांनी राजीनामा दिल्यावर मोदींनी नवी नियुक्ती केलेलीच नाही. देशाचे पंतप्रधान हे नियोजन आयोगाचे पदसिध्द अध्यक्ष असतात व उपाध्यक्षपद हे त्या क्षेत्रातील नामवंताला देण्याची प्रथा आहे. ज्या काळात केवळ सरकारच विकासाची दिशा आणि गती ठरवत होते, तेव्हा केंद्र सरकारनेच संपूर्ण देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे नियोजन करणे हे सयुक्तिक होते; पण, अनेक क्षेत्रांचा विकास खासगी क्षेत्राच्या माध्यमातून होऊ लागला असेल तर नियोजन करण्याची गरजच काय, असा युक्तिवाद गेली वीस वर्षे केला गेला. नव्वदच्या दशकात जागतिकीकरण आणि खासगीकरणाला भारताची दारे खुली झाली तरी सत्ता नेहरू-गांधी विचारांच्या कॉंग्रेसचीच होती. अर्थातच नियोजन आयोगाला फाटा देण्याचा विचारही कॉंग्रेस सरकारला शिवला नाही. शिवाय, अर्थनियोजनाची परंपरा मोडीत काढण्यासाठी तो काळही तितका अनुकूल नव्हता. अगदी वाजपेयी सरकारनेही नियोजन आयोग बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला नव्हता. पुढे दहा वर्षे पुन्हा कॉंग्रेसच्याच सोनिया-मनमोहन सरकारचे राज्य देशावर होते. गेले काही वर्षे नियोजन आयोगावर डाव्या विचारसारणीच्या अर्थतज्ज्ञांना वरचश्मा होता. नियोजन आयोग सरकारला अनेक महत्वाच्या प्रामुख्याने दीर्घकालीन नियोजन करुन देशाच्या विकासाच्या योजना आखीत आल्या आहेत. मात्र गेल्या काही वर्षात नियोजन आयोग सातत्याने वादात आला आणि त्याचे महत्त्व कमी होत गेले. सुरेश तेंडुलकर समितीचा गरिबीवरील अहवाल नियोजन आयोगाने स्वीकारून दिवसाला शहरात ३३ आणि खेड्यात २७ रुपये खर्च करणारी व्यक्ती गरीब ठरत नसल्याच्या निष्कर्षाचे समर्थन केले होते. त्याचवेळी अहलुवालियांनी आपल्या कार्यालयातील टॉयलेटवर ६० लाख रुपये खर्च केल्याने नियोजन आयोग नेमके काम काय करते असा प्रश्‍न उपस्थित झाला होता. गेल्या चाळीस वर्षांत नियोजन आयोगाने जी उद्दिष्टे ठेवली, त्यातील किती साध्य करता आली? नेहरूंच्या व नंतर इंदिरा गांधीच्या काळात देशाचा टप्प्याटप्प्याने विकास करण्यासाठी पंचवार्षिक योजनेच्या माध्यमातून उद्दिष्टे ठेवण्याची गरज होती. नियोजन आयोगाने ती ठरवून त्याची योग्य अंमलबजावणी होईल यादृष्टीने निधींचे वाटप करणे अपेक्षित होते. पुढे पुढे आयोग निव्वळ निधींचे वाटप करीत राहिला, उद्दिष्टे पूर्ण करण्याचे दायित्व विसरून गेला. तसेच खासगीकरणाचे युग सुरु झाल्यापासून नियोजन आयोगाचे महत्व कमी होत गेले. राज्यातही नियोजन आयोग अस्तित्वात होते खरे परंतु त्यांच्याकडे फारसे काही अधिकार नव्हते. गेल्या वीस वर्षात खसागीकरण सुरु झाल्यापासून नियोजन आयोगाची भूमिका एकूणच बदलली असली तरीही आपल्या भूमिकेत बदल करुन नवीन साच्यात काम करण्याची तयारी नियोजन आयोगाने कधीच केली नाही. ७३व्या आणि ७४व्या घटनादुरुस्तीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना शहर आणि गावांच्या विकासासाठी स्वतःच निधी गोळा करण्याचे अधिकारही मिळाले. विकासनिधीचे वाटप अर्थमंत्रालय आणि नियोजन आयोग अशा दोन विभागांतून होण्यापेक्षा अर्थमंत्रालयानेच केले तर काय बिघडले, असा विचारही होऊ लागला आहे. कालौघात नेहरूकालीन नियोजन आयोगाला मूठमाती दिली जाण्याचा विचार प्रामुख्याने मोदींचे सरकार आल्यावर बळावू लागला. अर्थात सरकारचा हा विचार चुकीचा ठरेल. नियोजन आयोगाचे अस्तित्व गरजेचे आहे. देशाचा भविष्यातील विकास करताना एकूणच त्याचे नियोजन कसे करावे व त्यासाठी सरकारने निधी कसा उपलब्ध करावा याची गरज सरकारला भासणारच आहे. सरकारने विकास करताना कोणत्या बाबींवर लक्ष केंद्रीत करण्याची गरज आहे, विकासाचे इतर देसातील मॉडेल अभ्यासून आपण त्यातून नेमके काय शिकले पाहिजे हे करण्याची नियोजन आयोगाला आवश्यकता आहे. या आयोगावर केवळ नोकरशहा न राहाता तज्ज्ञ अर्थतज्ज्ञ, आकडेशास्त्रज्ञ, नियोजनकार यांची वर्णी लावण्याची गरज आहे. सरकारने नियोजन आयोग गुंडाळण्यापेक्षा त्याच्या कामकाजात कालानुरुप बदल केल्यास देशाला त्याचा उपयोग होईल.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा