व्याज दर जैसे थे!

संपादकीय पान शुक्रवार दि. 10 फेब्रुवारी 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख 
--------------------------------------------
व्याज दर जैसे थे!

नोटाबंदीच्या निर्णयाचे अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम आणि पर्यायाने महागाईच्या वाढत्या दराला खीळ लागली नसल्याने, व्याजदरात तूर्त कोणतीही बदल करण्यात येत नसल्याचे रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केले. सलग दुसर्‍यांदा पतधोरणनिश्‍चिती समितीने व्याज दर जैसे थे ठेवले आहेत. खरे तर यावेळी रिझर्व्ह बँक व्याजदरात कपात करेल अशी अपेक्षा होती. मात्र गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी व्याज दर कपात करण्याची घाई करु नकात असाच संदेश यातून सरकारला दिला आहे. नोटाबंदीतून वस्तूंच्या उत्पादन आणि मागणीतील अंतर आणि त्याचे महागाईसंबंधाने होणार्‍या परिणामांच्या मूल्यमापन करता यावे, यासाठी तूर्त व्याजदरात बदल करता येत नसल्याचे पटेल यांनी सांगितले. देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा कयासही पूर्वअंदाजित 7.1 टक्क्यांवरून 6.9 टक्के असा मध्यवर्ती बँकेने कमी केला आहे. त्यामुळे सरकारच्या नोटाबंदीच्या धोरणामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला फटका सहन करावा लागला हे पुन्हा एकदा सिध्द झाले आहे. नोटाबंदीत 500 आणि 1000 रुपये मूल्याच्या चलनी नोटांचा वापर अवैध ठरल्याने भाजीपाला आणि अन्य नाशिवंत कृषिमाल मागणीविना रस्त्यावर फेकून द्यावा लागला, याची दखल घेताना गव्हर्नर पटेल यांनी डिसेंबरमध्ये किरकोळ किमतीवर आधारित महागाई दरातील बिगरअन्नधान्य घटक 4.8 ते 4.9 टक्के पातळीवर नसते, तर प्रत्यक्षात 3.4 टक्क्यांच्या दरात आणखी जवळपास 1.4 टक्क्यांची वाढ झाल्याचे निश्‍चित दिसले असते, असे विधान केले. महागाई दर 4 टक्क्यांच्या आत टिकवून ठेवण्याला आपला प्राधान्यक्रम कायम असल्याचाही त्यांनी पुनरुच्चार केला. आर्थिक वर्ष 2017-18 च्या पहिल्या सहामाहीत महागाई दर 4 ते 4.5 टक्क्यांदरम्यान राहण्याचे, तर वर्षांच्या उत्तरार्धात तो 4.5 ते 5 टक्क्यांदरम्यान राहण्याचे भाकीत मध्यवर्ती बँकेने वर्तविले आहे. पतधोरणातील तरतुदी पाहता सरकारपुडे अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी अधिक वेगाने पावले टाकण्याची गरज आहे, हे सिध्द झाले आहे.
-----------------------------------------------------