प्रसाद केरकर

संपादकीय पान सोमवार दि. १४ जुलै २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
भारताची भूमिका महत्वाची

----------------------------------
जागतिक राजकारण व अर्थकारणामध्ये भारत, रशिया, चीन, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका या पाच देशांनी मिळून स्थापन केलेल्या ब्रिक्स या गटाची सहावी परिषद ब्राझीलमधील फोर्टालेझा शहरामध्ये येत्या १४ ते १६ जुलै रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. त्यातील भारत, चीन, ब्राझील हे देश संभाव्य आर्थिक महाशक्ती म्हणून जागतिक क्षितिजावर उदयास आले आहेत. या परिषदेला भारताचे नुकतेच सुत्रे हाती घेतलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित राहाणार आहेत. आजवर भारताची जी विदेश राजनिती होती तीच कायम राहाणार की मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकार बदल करणार हे या परिषदेच्या निमित्ताने स्पष्ट होईल. परस्परांच्या हितसंबंधांना धक्का न लावता आपली समान उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी युरोपातील राष्ट्रांनी एकत्र येऊन युरोपीय युनियन स्थापन केला. त्याचधर्तीवर जी-२० , जी-आठ, नाटो असे राष्ट्रगट स्थापन झाले. ब्रिक्स गटाची उभारणीही आर्थिक सहकार्याच्या तत्त्वावर करण्यात आली. भारत, रशिया, ब्राझील, चीन या चार देशांचे परराष्ट्रमंत्री २००६ च्या सप्टेंबर महिन्यात न्यूयॉर्क येथे जमले त्यानंतर १६ मे २००८ रोजी रशियात राजनैतिक बैठक झाली. त्यातूनच ब्रिक गटाची पहिली परिषद येकतेरिनबर्ग याच शहरात १६ जून २००९ रोजी भरली होती. २००८ मध्ये अमेरिकेत आलेल्या आर्थिक मंदीचा फटका अनेक देशांना बसला होता. युरोपातील ग्रीस, पोर्तुगालसारखे देश डबघाईला लागण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत होते. भारताला या मंदीचा काही प्रमाणात फटका बसला असला तरी त्याच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया मात्र डळमळीत झाला नाही. या आर्थिक मंदीच्या काळात चीननेही स्वत:ला नीट सावरले होते. भारत, चीन, ब्राझील या मोठ्या बाजारपेठा म्हणूनही विकसित होत आहेत. १९८९ मध्ये सोव्हिएत रशियाचा डोलारा कोसळल्यानंतर अमेरिका हे जगातील एकमेव सर्वात बलाढ्य राष्ट्र म्हणून पुढे आले. जागतिक स्तरावर अमेरिकेच्या डॉलरचे निर्विवाद वर्चस्व असून त्याच्या तुलनेत अन्य महत्त्वाच्या चलनांचे होत असलेले अवमूल्यन ही चिंतेची बाब ठरत आहे. या वर्चस्ववादाविरोधात ब्रिक राष्ट्रांच्या पहिल्या परिषदेत नाराजीचा सूर निघाला होता. २४ डिसेंबर २०१० रोजी ब्रिकमध्ये दक्षिण आफ्रिका हा देश सहभागी झाल्यापासून हा गट ब्रिक्स या नावाने ओळखला जाऊ लागला. तेव्हापासून जागतिक अर्थकारणाला ग्रासणार्‍या समस्या, त्यामुळे या अर्थकारणाच्या वाढीला येणार्‍या मर्यादा, तसेच या अर्थकारणाला गती देण्यासाठी आवश्यक असणारा कौशल्यपूर्ण कारभार या सगळ्यांची परिपूर्ती करण्यासाठी ब्रिक्स देशांच्या अर्थव्यवस्था महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत. जगातील एकूण भूप्रदेशापैकी ३० टक्के भूप्रदेश व जगातील लोकसंख्येपैकी ४० टक्के लोकसंख्या ब्रिक्स देशांमध्ये एकवटलेली आहे. या गटातील देशांच्या अर्थव्यवस्थांचा झपाट्याने विकास होत आहे. त्याचा फायदा जागतिक अर्थव्यवस्थेतील साधनांच्या सुसूत्रीकरणासाठी नक्कीच होऊ शकेल.
जागतिक सकल राष्ट्रीय उत्पादनामध्ये ब्रिक्स देशांचा वाटा २७ टक्के म्हणजे रकमेच्या स्वरूपात १५.४ ट्रिलियन डॉलर इतका आहे. गेल्या दहा वर्षांत या गटातील देशांच्या अर्थव्यवस्थेत सुमारे चार पट वाढ झाली आहे. म्हणजेच जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीमध्ये या देशांचा ५० टक्के इतका वाटा राहिला आहे. बलाढ्य अमेरिकेला ब्रिक्स गटातील देश २०१८ पर्यंत आर्थिकदृष्ट्‌या मागे टाकतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येतो. तर २०२० पर्यंत ब्रिक्स गटातल्या प्रत्येक देशाची अर्थव्यवस्था ही कॅनडा या देशापेक्षा मोठी झालेली असेल. गोल्डमॅन सॅच या आर्थिक पाहणी संस्थेने असा अंदाज व्यक्त केला आहे की, ब्रिक्स गटातील पाच देश २०५० पर्यंत जागतिक अर्थव्यवस्था व पतव्यवस्थापनात अग्रणी भूमिका बजावू लागलेले असतील. गेल्या वर्षी दक्षिण आफ्रिकेतील दरबान येथे झालेल्या पाचव्या परिषदेमध्ये ब्रिक्स देशांनी १०० अब्ज डॉलरचा सामायिक राखीव चलननिधी उभारण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. आर्थिक संकटाच्या काळात हा निधी ब्रिक्स गटांतील देशांना तारणहार ठरू शकेल, ही या निर्णयामागची प्रेरणा आहे. ब्रिक्स गटातील कोणत्याही देशावर आर्थिक दुरवस्था ओढवली तर या निधीतून त्या देशाला तत्काळ मदत करून त्याची अर्थव्यवस्था सावरता येऊ शकेल. विद्यमान काळात आर्थिक पेचप्रसंगात सापडलेल्या देशांना इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड (आयएमएफ) या संस्थेकडून अर्थसाहाय्य केले जाते. परंतु या संस्थेवर अमेरिकेचे वर्चस्व असल्याने अनेकदा विकसनशील देशांना येथून निधी मिळताना अडचणी होतात. मात्र ब्रिक्स देशांची जर एक स्वतंत्र विकास बँक उभारली गेली तर त्याचा या सदस्य देशांना मोठा उपयोग होईल. आय.एम.एफ. आपल्या अधिकारांत वाढ केली जावी, अशी मागणी वारंवार ब्रिक्स देशांनी केलेली होती. डॉलर, येन, ब्रिटिश पौंड, युरो ही चलने आय.एम.एफ.ने रिझर्व्ह करन्सी गटात ठेवली असून त्यात युआन या आपल्या चलनाचा समावेश करावा, अशी मागणी चीनने लावून धरली आहे. तसेच या गटातील देशांमध्ये आरोग्य, ऊर्जा, शिक्षण, क्रीडा, पर्यटन, दहशतवादाविरुद्ध लढा, माहिती-तंत्रज्ञान विकास, भ्रष्टाचार निर्मूलन, अमली पदार्थांची तस्करी रोखणे, अशा क्षेत्रांमध्ये परस्परांना उत्तम सहकार्य करण्याचेही ठरले आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारण व अर्थव्यवस्थेत विशेष भूमिका बजावणार्‍या ब्रिक्स देशांची येत्या १४ ते १६ जुलै या कालावधीत होणारी परिषद सर्वार्थाने लक्षणीय ठरेल. नरेंंद्र मोदी सत्तेवर आल्यानंतरचा त्यांनी भूतानचा पहिला दौरा केला होता. मात्र हा देश आपला शेजारचा असल्याने त्याकडे विशेष लक्ष कुणाचे गेले नव्हते. आता मात्र मोदी खर्‍या अर्थाने जागतिक प्लॅटफॉर्मवर या परिषदेच्या निमित्ताने येत आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडे व त्यांच्या भूमिकेकडे जागतिक नेत्यांचे लक्ष असेल.
-----------------------------------------------