महागाईला खतपाणी

संपादकीय पान शुक्रवार दि. 09 डिसेंबर 2016 च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
महागाईला खतपाणी

व्याजदर जैसे थे ठेवून रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी सर्वांनाच आश्‍चर्याचा धक्का दिला आहे. उर्जित पटेल यांनी गव्हर्नरपदाची सुत्रे हाती घेतल्यानंतरचे हे पहिले पतधोरण होते आणि आता बँकांकडे ठेवी भरपूर झाल्याने व्याजदर कमी होणार असा सर्वांचाच अंदाज होता. जीडीपीच्या दराचा अंदाज रिझर्व्ह बँकेने घटवून 7.1 टक्के केला आहे. नोटाबंदीमुळे अर्थव्यवस्थेतील अल्पकालीन व्यवहार विस्कळीत होतील, असेही यावेळी बँकेने नमूद केले आहे. ऊर्जित पटेल यांच्या नेतृत्वाखालील पतधोरण आढावा समितीने ऑक्टोबरमधील आपल्या पहिल्या पतधोरण आढाव्यात रेपो दरात 0.25 टक्क्यांची कपात केली होती. नोटा बंदीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत आणखी 0.25 टक्के दर कपात केली जाऊ शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. तथापि, समितीने रेपो दर 6.25 टक्क्यांवर कायम ठेवला. आजच्या आढाव्याला पतधोरण समितीच्या सर्व सहा सदस्यांनी एकमुखाने पाठिंबा दिला. नोटाबंदीमुळे अल्पकाळासाठी देशातील आर्थिक व्यवहार विस्कळीत होणार असल्यामुळे जीडीपीचा वृद्धीदर घसरून 7.1 टक्के होईल, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. या आधी वृद्धीदराचा अंदाज 7.6 टक्के ठेवण्यात आलेला होता. त्यामुळे माजी पंतप्रधान व अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. मनमोहनसिंग यांचा यासंदर्भातील अंदाजही खरा ठरत चालला आहे. संसदेत बोलताना डॉ. मनमोहनसिंग यांनी नोटाबंदीमुळे देशाच्या जीडीपीचा दर घसरेल अशी भीती व्यक्त केली होती. नोटाबंदीमुळे नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये औद्योगिक व्यवहार काही प्रमाणात विस्कळीत होऊ शकतात. विशेषत: वेतनाला, तसेच कच्चा माल खरेदीला उशीर होऊ शकतो. त्याचा परिणाम म्हणून वृद्धीदर घसरेल. तथापि, याचा पूर्ण परिणाम तपासणे अजून बाकी आहे. बांधकाम, व्यापार, वाहतूक, हॉटेल आणि दळणवळण या क्षेत्रावर नोटाबंदीचा परिणाम होईल. सार्वजनिक प्रशासन, संरक्षण आणि अन्य सेवा सातव्या वेतन आयोगामुळे पूर्ववत राहतील, असे रिझर्व्ह बँकेने मान्य केले आहे. ओपेकने कच्चा तेलाचे उत्पादन तात्पुरते थांबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा काही अंशी परिणाम होऊन महागाई वाढण्याची भीतीही आहे.नोटाबंदीमुळे 14.5 लाख कोटी रुपये चलनातून बाद झाले आहेत. त्यातील 12 लाख कोटी रुपये लोकांनी बँकांत जमा केले आहेत. 10 डिसेंबरनंतर बँकांत जमा होणार्‍या रोख रकमेसाठी लागू केलेले 100 टक्के रोख रोखीतेचे प्रमाण (सी.आर.आर.) मागे घेण्यात आले आहे. त्यामुळे जमा झालेला सर्व निधी बँका स्वत:कडे ठेवू शकतील. आता जाहीर झालेल्या पतधोरणामुळे महागाई वाढण्याचा धोका आहेच. सध्या देशात चलनाचा तुटवडा भासत असल्याने काही काळ किंमती घटू शकतात परंतु ती हंगामी स्थिती झाली. मात्र दीर्घकालीन विचार करता महागाईचा दर हा काही कमी होणारा नाही. नजीकच्या काळात रुपयाचे अवमूल्यन व जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या वाढत असलेल्या किंमती यामुळे भविष्यात महागाई वाढतच जाणार आहे.