महिन्यानंतर जैसे थे स्थिती

संपादकीय पान शुक्रवार दि. 09 डिसेंबर 2016 च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
महिन्यानंतर जैसे थे स्थिती

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने घेतलेल्या नोटाबंदी निर्णयाला गुरुवारी एक महिना पूर्ण झाला. या निर्णयाचे अनेकांनी स्वागत केले असले, तरी त्याची अंमलबजावणी पूर्णपणे अपयशीच ठरली असल्याचे चित्र महिन्याभरानंतर दिसते आहे. आजही अनेक बँकांच्या शाखांपुढे, एटीएमपुढे रोकड घेण्यासाठी नागरिकांना रांगा लावाव्या लागत आहेत. त्यातही रांगेतील प्रत्येकाला हवी असलेली रक्कम मिळेल, याची काहीच शाश्‍वती नाही. अनेक महानगरांमध्येही चित्र फारसे समाधानकारक नसताना ग्रामीण भागातील दैनंदिन आर्थिक गाडा मोडकळीस आल्याचेच वास्तव आहे. त्यातच जिल्हा सहकारी बँका व नागरी सहकारी बँकांमधील रोकड उपलब्धतेची स्थिती अधिक भीषण असल्यामुळे तेथील खातेदारांवर वेगवेगळ्या ठिकाणी उधारीवरच दैनंदिन गरजेच्या वस्तू घ्याव्या लागत आहेत. पंतप्रधानांनी हा निर्णय जाहीर केल्यानंतर 10 नोव्हेंबरपासून देशभरातील नागरिकांनी बँकांमध्ये नोटा बदलून घेण्यासाठी किंवा नवीन नोटा खात्यातून काढण्यासाठी गर्दी केली पण या निर्णयाला महिना झाला तरी अजून बँकांमधील गर्दी कमी झालेली नाही. एकीकडे बँकांना खातेदारांना देण्यासाठी पुरेशी रोकडच उपलब्ध होत नाही. तर दुसरीकडे दूध, भाजी, किराणा, केशकर्तनालय, पेपरवाला, केबलवाला, गॅरेज, पानपट्टी, शाळा, रिक्षावाला आदी ठिकाणी नागरिकांना विविध त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. हातावर पोट असणार्‍यांना जास्त त्रास जाणवतो आहे. उधारी ठेवण्याची मर्यादाही ओलांडली जाऊ लागल्याने वेगळयाच अडचणी उदभवू लागल्या आहेत. हॉटेल व पेट्रोल पंपचालकांनी पहिल्या दिवसापासून असहकार पुकारला होता. काही अपवाद वगळता दोन्ही ठिकाणी नागरिकांची फरफट सुरूच आहे. चित्रपटगृहांची गर्दी ओसरली आहे. ज्या नागरिकांना काही तास रांगेत उभे राहून दोन हजाराच्या नोटा हातात मिळत आहेत, त्यांना त्यातून काही खरेदी करण्यातही अडचणीच येत आहेत. कारण 2000 रुपयांचे सुट्टे देण्यास अनेक जण नकार देत असल्यामुळे नवीनच अडचण उभी राहिली आहे. 500 रुपयांच्या नव्या नोटा बँकांतून वितरित करण्यात येत असल्या तरी त्याचे प्रमाण कमी असल्यामुळे नागरिकांच्या अडचणीत अधिकच भर पडली आहे. केंद्र सरकारने घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयावरून देशभरात वादंग माजला असतानाच देशातील उद्योगक्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या असोचेम संघटनेने यासंदर्भात गंभीर इशारा दिला आहे.  नोटाबंदीच्या निर्णयाचे निश्‍चितपणे काही नकारात्मक परिणाम होतील. या निर्णयामुळे भारतीय उद्योगक्षेत्राला काही प्रमाणात फटका बसेल. तसेच यामुळे देशातील अनेकांना रोजगार गमवावा लागणार असल्याची भीती असोचेमने व्यक्त केली आहे. उद्योगक्षेत्राची ही भीती रास्तच आहे. आता महिन्यानंतर अनेक जण नोटाबंदीचे दुष्परिणाम तपासू लागल्याचे चित्र दिसत आहे.