फक्त वीस दिवस!
संपादकीय पान शनिवार दि. 10 डिसेंबर 2016 च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
फक्त वीस दिवस!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला पन्नास दिवळ कळ काढण्यास सांगितले होते, त्यातील तीस दिवस आता संपले आहेत. आता सरकारच्या हातात केवळ वीस दिवस शिल्लक आहेत. गेल्या महिन्यात सरकारने 500 व 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्यावर जय बँकांपुढे पैसे भरण्यासाठी व काढण्यासाटी रांगा होत्या त्या रांगा अजूनही तशाच आहेत. जो चलनाचा तुटवडा होता तो आजही कायम आहे. 86 टक्के नोटा चलनातून बाद केल्यावर नवीन नोटा छापून हा तुटवडा भरुन काढण्यासाठी, सरकारची नोटा छापण्याची सध्याची क्षमता पाहता तब्बल सात महिने लागतील असा अंदाज आहे. ही वस्तुस्थीती माहित असतानाही पंतप्रधानांनी देशातील जनतेला केवळ पन्नास दिवस कळ काढण्याचे आवाहन केले होते. या पन्नास दिवसांनंतर परिस्थीती पूर्वरत होईल असा पंतप्रधानांच्या बोलण्याचा अर्थ होता. आता तीस दिवसात फारशी परिस्थिती सुधारेल असे काही नाही. मात्र अजूनही आपल्याला वीस दिवस सरकारला द्यावे लागतील. नोटबंदीचा निर्णय घेतल्यापासून सरकार सध्या दररोज नियमात बदल करीत आहे, त्यावर सरकारी यंत्रणा अस्वस्थ असल्याचे जाणवते. आता विचार न करता निर्णय तर घेतला आहे, तो यशस्वी करुन दाखविण्यासाटी ही धडपड चालली आहे. अर्थात यात सरकारला यश य्ेणार नाही हे शंभर टक्के सत्या आहे. आता सरकारने व्यवहार डिजिटलमध्यो होण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे ठरवून त्यासाठी सवलती जाहीर केल्या आहेत. याचा फायदा घेऊन लोकांनी डिजिटल व्यवहार वाढविले तर वर्षभरात रोख चलनाची गरज काही लाख कोटी रुपयांनी कमी होईल, असा सरकारचा विश्‍वास आहे. अर्थव्यवस्था अधिक विकसित होण्यास रोखीच्या व्यवहारांचे प्रमाण कमीत कमी असणे गरजेचे आहे. नोटाबंदीनंतर रोखरहित व्यवहारांचा वापर वाढला आहे. त्याला वेग मिळावा, डिजिटल व्यवहारास प्रोत्साहन मिळावे, चलनटंचाईची झळ कमी व्हावी यासाठी हे निर्णय घेण्यात आल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले. सरकारी कंपन्यांच्या पेट्रोल पंपावर डिजिटल माध्यमाने पैसे दिल्यास दरामध्ये 0.75 टक्के सवलत दिली जाणार आहे. देशातील पेट्रोल पंपांवर दररोज 4.5 कोटी ग्राहक 1800 कोटी रुपयांचे इंधन भरतात. यापैकी सुमारे 20 टक्के व्यवहार कार्डाद्वारे होतात. थोडक्यात सांगावयाचे तर प्रत्येक शंभर रुपयामागे 75 पैशाची अशी नगण्य सवलत मिळणार आहे. तसेच 10 हजारांहून कमी लोकसंख्या असलेल्या एक लाख गावांत कार्ड स्वाइप करणारी दोन पीओएस यंत्रे उपलब्ध केली जातील. शेतकर्‍यांसाठी ही यंत्रे सहकारी सोसायट्या, दूध सोसायट्या व शेती व्यावसायिकांकडे बसविली जातील. नाबार्डच्या मदतीने क्षेत्रीय ग्रामीण बँका व सहकारी बँकांच्या माध्यमातून सध्याच्या 4.32 कोटी किसान क्रेडिट कार्डधारकांना रुपे किसान कार्ड दिली जातील. या कार्डांचा वापर करून शेतकरी डिजिटल व्यवहार करू शकतील, असे सरकारचे म्हणणे आहे. सद्याच रुपे कार्डचा मर्यादीत वापर केला जातो, मात्र भविष्यात याचा वाढतो का ते पहायचे. उपनगरी रेल्वेचे मासिक वा त्याहून अधिक मुदतीचे पास डिजिटल पेंमेंटद्वारे काढल्यास 1 जानेवारीपासून पासाच्या किमतीवर 0.5 टक्के सवलत मिळेल. मुंबई उपनगरी रेल्वेपासून सुरुवात होईल. 80 लाख उपनगरी प्रवासी दरवर्षी पास काढण्यास दोन हजार कोटी रुपये खर्च करतात. रेल्वेची तिकिटे ऑनलाइन काढणार्‍या सर्व प्रवाशांना 10 लाख रुपयांचा अपघात विमा मोफत दिला जाणार आहे. सद्या हा विमा ग्राहकांना 92 पैशात मिळत होता, आता त्यासाठी आकार लागणार नाही. 2000 रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर सेवा कर माफ करण्याचा निर्णय घेतला जात आहे. शिवाय अन्य पेमेंट कार्डांनाही सेवाकर माफीची सवलत मिळणार आहे. राष्ट्रीय महामार्गावर आरएफआयडी कार्ड अथवा फास्ट टॅग वापरून टोल भरणार्‍यांना मार्च 2017 अखेरपर्यंत 10 टक्के सवलत दिली जाणार आहे. अर्थात ही सवलत पुढील तीन महिनेच आहे. रेल्वेच्या कॅटरिंग, निवासी खोल्या, आरामगृहे यासारख्या सेवा घेताना प्रवाशांनी डिजिटल व्यवहार केल्यास शुल्कात 5 टक्के सवलत मिळेल. ही सवलत फारच नगण्य आहे. म्हणजे प्रत्येक शंभर रुपयांवर पाच रुपये सुट आहे. विमा कंपन्यांच्या पॉलिसीचा डिजिटल स्वरूपात हप्ता भरल्यास 10 टक्के सवलत दिली जाणार आहे. आयुर्विमा महामंडळाच्या पोर्टलवरून नवी पॉलिसी घेतल्यास 8 टक्के सवलत मिळेल. अर्थात ही सवलत नवीन पॉलिसींना आहे. जुन्या पॉलिसींना ही सवलत लागू होणार नाही. सार्वजनिक उपक्रम यांच्याशी डिजिटल व्यवहार करणार्‍यांना शुल्क स्वत: भरावे लागणार नाही. या शुल्काचा भार सरकार सोसेल. राज्य सरकारांनीही अशाच सूचना देण्यात येणार आहेत. लहान व्यापारी व व्यावसायिकांना पीओएस टर्मिनल, मायक्रो एटीएम, मोबाइल पीओएससारख्या साधनांसाठी सरकारी बँका 100 रुपयांपेक्षा जास्त मासिक भाडे आकारणार नाहीत. सरकारच्या या घोषणा पाहता यामुळे खूप काही सवलती मिळत आहेत व त्या मिळविण्यासाठी लोक डिजिटलकडे वळतील असे काही दिसत नाही. सध्या डिजटलव्दारे देशात एकूण व्यवहारांच्या 12 टक्केच व्यवहार होतात. वर्षात हे व्यवहार अजून दोन-चार टक्क्यांनी वाढतील असा अंदाज आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे, सरकारने क्रेडिट, डेबिट, पेटीएमव्दारे व्यवहार केल्यास सरासरी दोन टक्के जो अधिभार लावला जातो तो कमी करुन एका टक्क्यावर आणला पाहिजे. तर हे व्य्वहार करण्यासाठी शहरातून अनेक जण पुढे येऊ शकतात. आता बघायचे वीस दिवसांनी काय होते ते!
----------------------------------------------------------
--------------------------------------------
फक्त वीस दिवस!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला पन्नास दिवळ कळ काढण्यास सांगितले होते, त्यातील तीस दिवस आता संपले आहेत. आता सरकारच्या हातात केवळ वीस दिवस शिल्लक आहेत. गेल्या महिन्यात सरकारने 500 व 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्यावर जय बँकांपुढे पैसे भरण्यासाठी व काढण्यासाटी रांगा होत्या त्या रांगा अजूनही तशाच आहेत. जो चलनाचा तुटवडा होता तो आजही कायम आहे. 86 टक्के नोटा चलनातून बाद केल्यावर नवीन नोटा छापून हा तुटवडा भरुन काढण्यासाठी, सरकारची नोटा छापण्याची सध्याची क्षमता पाहता तब्बल सात महिने लागतील असा अंदाज आहे. ही वस्तुस्थीती माहित असतानाही पंतप्रधानांनी देशातील जनतेला केवळ पन्नास दिवस कळ काढण्याचे आवाहन केले होते. या पन्नास दिवसांनंतर परिस्थीती पूर्वरत होईल असा पंतप्रधानांच्या बोलण्याचा अर्थ होता. आता तीस दिवसात फारशी परिस्थिती सुधारेल असे काही नाही. मात्र अजूनही आपल्याला वीस दिवस सरकारला द्यावे लागतील. नोटबंदीचा निर्णय घेतल्यापासून सरकार सध्या दररोज नियमात बदल करीत आहे, त्यावर सरकारी यंत्रणा अस्वस्थ असल्याचे जाणवते. आता विचार न करता निर्णय तर घेतला आहे, तो यशस्वी करुन दाखविण्यासाटी ही धडपड चालली आहे. अर्थात यात सरकारला यश य्ेणार नाही हे शंभर टक्के सत्या आहे. आता सरकारने व्यवहार डिजिटलमध्यो होण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे ठरवून त्यासाठी सवलती जाहीर केल्या आहेत. याचा फायदा घेऊन लोकांनी डिजिटल व्यवहार वाढविले तर वर्षभरात रोख चलनाची गरज काही लाख कोटी रुपयांनी कमी होईल, असा सरकारचा विश्‍वास आहे. अर्थव्यवस्था अधिक विकसित होण्यास रोखीच्या व्यवहारांचे प्रमाण कमीत कमी असणे गरजेचे आहे. नोटाबंदीनंतर रोखरहित व्यवहारांचा वापर वाढला आहे. त्याला वेग मिळावा, डिजिटल व्यवहारास प्रोत्साहन मिळावे, चलनटंचाईची झळ कमी व्हावी यासाठी हे निर्णय घेण्यात आल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले. सरकारी कंपन्यांच्या पेट्रोल पंपावर डिजिटल माध्यमाने पैसे दिल्यास दरामध्ये 0.75 टक्के सवलत दिली जाणार आहे. देशातील पेट्रोल पंपांवर दररोज 4.5 कोटी ग्राहक 1800 कोटी रुपयांचे इंधन भरतात. यापैकी सुमारे 20 टक्के व्यवहार कार्डाद्वारे होतात. थोडक्यात सांगावयाचे तर प्रत्येक शंभर रुपयामागे 75 पैशाची अशी नगण्य सवलत मिळणार आहे. तसेच 10 हजारांहून कमी लोकसंख्या असलेल्या एक लाख गावांत कार्ड स्वाइप करणारी दोन पीओएस यंत्रे उपलब्ध केली जातील. शेतकर्‍यांसाठी ही यंत्रे सहकारी सोसायट्या, दूध सोसायट्या व शेती व्यावसायिकांकडे बसविली जातील. नाबार्डच्या मदतीने क्षेत्रीय ग्रामीण बँका व सहकारी बँकांच्या माध्यमातून सध्याच्या 4.32 कोटी किसान क्रेडिट कार्डधारकांना रुपे किसान कार्ड दिली जातील. या कार्डांचा वापर करून शेतकरी डिजिटल व्यवहार करू शकतील, असे सरकारचे म्हणणे आहे. सद्याच रुपे कार्डचा मर्यादीत वापर केला जातो, मात्र भविष्यात याचा वाढतो का ते पहायचे. उपनगरी रेल्वेचे मासिक वा त्याहून अधिक मुदतीचे पास डिजिटल पेंमेंटद्वारे काढल्यास 1 जानेवारीपासून पासाच्या किमतीवर 0.5 टक्के सवलत मिळेल. मुंबई उपनगरी रेल्वेपासून सुरुवात होईल. 80 लाख उपनगरी प्रवासी दरवर्षी पास काढण्यास दोन हजार कोटी रुपये खर्च करतात. रेल्वेची तिकिटे ऑनलाइन काढणार्‍या सर्व प्रवाशांना 10 लाख रुपयांचा अपघात विमा मोफत दिला जाणार आहे. सद्या हा विमा ग्राहकांना 92 पैशात मिळत होता, आता त्यासाठी आकार लागणार नाही. 2000 रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर सेवा कर माफ करण्याचा निर्णय घेतला जात आहे. शिवाय अन्य पेमेंट कार्डांनाही सेवाकर माफीची सवलत मिळणार आहे. राष्ट्रीय महामार्गावर आरएफआयडी कार्ड अथवा फास्ट टॅग वापरून टोल भरणार्‍यांना मार्च 2017 अखेरपर्यंत 10 टक्के सवलत दिली जाणार आहे. अर्थात ही सवलत पुढील तीन महिनेच आहे. रेल्वेच्या कॅटरिंग, निवासी खोल्या, आरामगृहे यासारख्या सेवा घेताना प्रवाशांनी डिजिटल व्यवहार केल्यास शुल्कात 5 टक्के सवलत मिळेल. ही सवलत फारच नगण्य आहे. म्हणजे प्रत्येक शंभर रुपयांवर पाच रुपये सुट आहे. विमा कंपन्यांच्या पॉलिसीचा डिजिटल स्वरूपात हप्ता भरल्यास 10 टक्के सवलत दिली जाणार आहे. आयुर्विमा महामंडळाच्या पोर्टलवरून नवी पॉलिसी घेतल्यास 8 टक्के सवलत मिळेल. अर्थात ही सवलत नवीन पॉलिसींना आहे. जुन्या पॉलिसींना ही सवलत लागू होणार नाही. सार्वजनिक उपक्रम यांच्याशी डिजिटल व्यवहार करणार्‍यांना शुल्क स्वत: भरावे लागणार नाही. या शुल्काचा भार सरकार सोसेल. राज्य सरकारांनीही अशाच सूचना देण्यात येणार आहेत. लहान व्यापारी व व्यावसायिकांना पीओएस टर्मिनल, मायक्रो एटीएम, मोबाइल पीओएससारख्या साधनांसाठी सरकारी बँका 100 रुपयांपेक्षा जास्त मासिक भाडे आकारणार नाहीत. सरकारच्या या घोषणा पाहता यामुळे खूप काही सवलती मिळत आहेत व त्या मिळविण्यासाठी लोक डिजिटलकडे वळतील असे काही दिसत नाही. सध्या डिजटलव्दारे देशात एकूण व्यवहारांच्या 12 टक्केच व्यवहार होतात. वर्षात हे व्यवहार अजून दोन-चार टक्क्यांनी वाढतील असा अंदाज आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे, सरकारने क्रेडिट, डेबिट, पेटीएमव्दारे व्यवहार केल्यास सरासरी दोन टक्के जो अधिभार लावला जातो तो कमी करुन एका टक्क्यावर आणला पाहिजे. तर हे व्य्वहार करण्यासाठी शहरातून अनेक जण पुढे येऊ शकतात. आता बघायचे वीस दिवसांनी काय होते ते!
----------------------------------------------------------
0 Response to "फक्त वीस दिवस!"
टिप्पणी पोस्ट करा