कॅशलेस इकॉनॉमीची भूल

रविवार दि. 11 डिसेंबर 2016 च्या मोहोरसाठी लेख --
-------------------------------------------
कॅशलेस इकॉनॉमीची भूल
------------------------------
एन्ट्रो- नोटबंदीचे पाऊल उचलल्यानंतर रोकडविरहित अर्थव्यवस्था (कॅशलेस इकॉनॉमी) देशात निर्माण करण्याचे स्वप्न जनतेला दाखविले आहे. अर्थात हे स्वप्न कधीही सत्यात उतरु शकत नाही. आज जगाच्या पाठीवर विकसीत देश म्हणून जे ओशखले जातात त्या अमेरिका व युरोपातील देशांमध्येही कॅशलेस इकॉनॉमी प्रत्यक्षात उतरलेली नाही. पंतप्रधानांच्या या नव्या घोषणेमुळे सध्या जनतेला भेडसावित असलेल्या अनेक प्रश्‍नांचा सरकारला सध्यातरी सामना करावा लागत नाही. कारण जनतेचा बराच वेळ बँकांपुढे लाईन लावण्यात जातो आहे. काळा पैसा विदेशातून आणणार आणि प्रत्येकाच्या खात्यात 15 लाख रुपये जमा करणार ही मोदींची घोषणा आता बॅकफूटवर गेली आहे. सध्या जनता आपले राष्ट्रप्रेम व्यक्त करण्यासाठी रांगा लावते आहे. कारण सध्या जो सरकारच्या धोरणाच्या विरोधात बोलेल तो राष्ट्रद्रोही म्हणून जाहीर होतो व त्याला थेट पाकिस्तानात धाडण्याच्या गप्पा केल्या जातात. सोशल मिडियात तर एवढ्या टोकाची टिका मोदी विरोधकांवर होते की, शेवटी हे लोक आपोअपच गप्प होतात...
-----------------------------------------------------
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे कधीही सत्यात न उतरणारी स्वप्ने विकणारे फकीर आहेत, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. फकीर यादृष्टीने की ते स्वत: म्हणतात की मी देशसेवेसाठी घर सोडले (पत्नीला सोडली), माझ्याकडे काहीच नाही, माझे जीवन हे फकिरासारखे आहे. पण फकिर वृत्तीचा हा माणूस दिवसातून तीन-चार वेळा ड्रेस का बदलतो आणि त्यासाठी पैसे येतात तरी कुठून? असा प्रश्‍न आहे. मात्र सर्वसामान्य माणसे अजूनही त्यांच्या भाषणांवर भूरळून वागत आहेत. मोदी यांनी जनतेला हिप्नोटाईज केल्यासारखे त्यांचे समर्थक भाषा वापरतात. आता त्यांनी नोटबंदीचे पाऊल उचलल्यानंतर रोकडविरहित अर्थव्यवस्था (कॅशलेस इकॉनॉमी) देशात निर्माण करण्याचे स्वप्न जनतेला दाखविले आहे. अर्थात हे स्वप्न कधीही सत्यात उतरु शकत नाही. आज जगाच्या पाठीवर विकसीत देश म्हणून जे ओशखले जातात त्या अमेरिका व युरोपातील देशांमध्येही कॅशलेस इकॉनॉमी प्रत्यक्षात उतरलेली नाही. पंतप्रधानांच्या या नव्या घोषणेमुळे सध्या जनतेला भेडसावित असलेल्या अनेक प्रश्‍नांचा सरकारला सध्यातरी सामना करावा लागत नाही. कारण जनतेचा बराच वेळ बँकांपुढे लाईनी लावण्यात जातो आहे. काळा पैसा विदेशातून आणणार आणि प्रत्येकाच्या खात्यात 15 लाख रुपये जमा करणार ही मोदींची घोषणा आता बॅकफूटवर गेली आहे. सध्या जनता आपले राष्ट्रप्रेम व्यक्त करण्यासाठी रांगा लावते आहे. कारण सध्या जो सरकारच्या धोरणाच्या विरोधात बोलेल तो राष्ट्रद्रोही म्हणून जाहीर होतो व त्याला थेट पाकिस्तानात धाडण्याच्या गप्पा केल्या जातात. सोशल मिडियात तर एवढ्या टोकाची टिका मोदी विरोधकांवर होते की, शेवटी हे लोक आपोअपच गप्प होतात. मोदी देखील जिकडे आपल्याला भाषण करावयाची संधी आहे तिथेच बोलतात, संसदेत बोलत नाहीत, कारण तिथे चर्चा होते. तेथे भिन्न मते मांडली जाऊ शकतात आणि त्याला पंतप्रधान म्हणून उत्तर द्यावे लागते. हेच मोदी तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांना मौनी बाबा म्हणून चिडवायचे. मात्र संसदेत मनमोहनसिंग जेवढ्या वेळा बोलले त्यापेक्षा कितीतरी कमी वेळा मोटी बोलतात. त्यामुळे आता मोदीच मौनी बाबा झाले आहेत व याचा जनतेलाही विसर पडला आहे, ही सर्वात दुदैवी बाब ठरावी. आता आपल्याकडे चंदीगढ हे शहर व गोवा हे राज्य कॅशलेस लवकरच करण्यासाठी पावले उचलली जाणार आहेत. स्वीडनसारखा प्रगत देशही आपल्याकडे कॅशलेस इकॉनॉमी करण्यासाठी 2025 चे लक्ष्य बाळगून आहे. आपल्याकडे कॉशलेस इकॉनॉमीचे स्वप्न सत्यात उतरण्यासाठी अनेक बाबींची पूर्तता करावी लागेल. आपल्याकडे शहरात कॅशलेस व्यवहार होण्यास फारसा त्रास होणार नाही, परंतु ग्रामीण भागात मात्र हे सहजासहजी शक्य नाही. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे आपल्याकडे शंभर टक्के लोकसंख्येपर्यंत नेट पोहोचलेले नाही. जिकडे नेट आहे तिकडे वीजेचा खेळखंडोबा आहे. शहरांमध्येही नेटचा वापर करणार्यांची संख्या अजूनही शंभर टक्के नाही. एवढेच कशाला महाराष्ट्रातील सुमारे 25 हजार गांवांपैकी केवळ सात हजार गावांमध्येच बँकिंग व्यवस्थेची सोय आहे. अन्य ठिकाणी बँकिंग सेवा पोहोचलेली नाही. अशा स्थितीत कॅशलेस इकॉनॉमी म्हणजे एक लोकांना घातलेली भूल आहे. आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था ही प्रामुख्याने ग्रामीण भागांवर अवलंबून आहे. देशाच्या एकूण उत्पन्नात शेतीचा हिस्सा 12 टक्क्यांच्या दरम्यान असला, तरी शेती व तत्सम व्यवसायांवर अवलंबून असलेल्या जनतेची संख्या सुमारे 65 टक्के आहे. त्यामध्ये शेतमजूर, अल्प-भूधारक आणि छोटे शेतकरी यांचे प्रमाण 70 टक्क्यांच्या आसपास आहे. देशातील एकूण रोजगारनिर्मितीपैकी सुमारे 85 टक्के रोजगार असंघटित क्षेत्रात निर्माण होते. त्यापैकी फार मोठया प्रमाणावर कामगारांना रोखीने वेतन मिळते. देशात सुमारे 35 ते 40 टक्के खेडयांमध्ये वीज नाही. त्यामुळे अशा खेडयात डिजिटल पद्धतीने व्यवहार करण्याची भाषा करणे हास्यास्पद आहे. भारताची लोकसंख्या जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 16 टक्के आहे, परंतु जगातील एकंदर गरीब लोकांपैकी सुमारे 33 टक्के आर्थिकदृष्ट्या दरिद्री लोक एकटया भारतात आहेत. लोकांची ही गरीबी पाहता भारतातील फार मोठया जनतेचे आर्थिक व्यवहार प्रामुख्याने कॅशमध्ये -रोकड रकमेत-  चालतील, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. त्यामुळे एका अहवालानुसार, भारतामध्ये राष्ट्रीय उत्पन्नाशी रोखीचे सध्या असलेले प्रमाण 12 टक्क्यांंवरून 2020 मध्ये 15 टक्क्यांवर जाईल. म्हणजे येत्या तीन-चार वर्षांत ते तीन टक्क्यांनी वाढेल. हे याबाबतीत जागतिक पातळीवर होणार्‍या बदलांशी सुसंगत आहे. आणखी एक मुद्दा आहे, डेबीट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई वॉलेट यासाठी 1 ते 3 टक्क्यापर्यंत चार्ज घेतला जातो. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, दरवर्षी सुमारे 30 लाख कोटी रुपये देशभरातील ए.टी.एम. मधून काढले जातात आणि बँकांतून दरवर्षी 75 लाख कोटी काढले जातात. हा सर्व पैसा जर डेबिट, क्रेडिट व इ वॉलेटव्दारे चलनात आला तर त्याच्या सरासरी दोन टक्के चार्ज गृहीत धरल्यास 1.5 लाख कोटी रुपये या कंपन्या कमिवणार आहेत. ही लूटमार बंद करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करील का? कॅशलेस व्यवहाराला चालना देताना याचा सरकारला विचार करावाच लागेल. अन्यथा हे सर्व पैसे या कंपन्या ग्राहकांच्या खिशातून लाटणार आहेत. एकूण काय तर येत्या 50 दिवसात कॅशलेस इकॉनॉमी उभारणे निव्वळ अशक्य आहे. आपल्यासारख्या देशात तर यासाठी 50 वर्षे जावी लागतील.
-----------------------------------------------------