धोकादायक तरतूद
संपादकीय पान सोमवार दि. 12 डिसेंबर 2016 च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
धोकादायक तरतूद
घरखरेदीतील नागरिकांची फसवणूक रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने स्थावर संपदा (नियमन व विकास) कायदा केला आहे. त्याच्या अंमलबजावणीसाठीची नियमावली राज्य सरकारने गुरुवारी प्रसिद्ध केली. त्यावर हरकती आणि सूचना मांडण्यासाठी 23 डिसेंबपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. केंद्राचा हा कायदा मे महिन्यापासून देशभर लागू झाला. मात्र त्याच्या अंमलबजावणीसाठीची आवश्यक नियमावली अद्याप अनेक राज्यांनी तयार केलेली नाही. त्यामुळे या कायद्यातील 92 पैकी 69 तरतुदींचीच अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रातही गृहनिर्माण विभागाने काही महिन्यांपूर्वी या नियमावलीचे प्रारूप तयार केले होते. मात्र बांधकाम व्यावसायिकांनी त्यातील काही तरतुदींना आक्षेप घेतल्याने ही नियमावली प्रसिद्ध होऊ शकली नव्हती. अखेर गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर या नियमावलीचे प्रारूप सरकारने प्रसिद्ध केले. केंद्राच्या कायद्यातील काही महत्त्वाच्या तरतुदी या नियमावलीतून राज्य सरकारने वगळल्या आहेत. अनेक विकासक जात-धर्माच्या आधारे घरे विकतात, वा नाकारतात अशा पद्धतीच्या तक्रारींची दखल घेत केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी मूळ कायद्यात सुधारणा करून, विकासकाने जाती-धर्माच्या आधारे एखाद्यास घर नाकारले तर त्यांची नोंदणी रद्द करण्याबरोबरच कारवाईचीही तरतूद केली होती. मुंबई आणि परिसरात अशा काही घटना घडलेल्या असतानाही राज्य सरकारने मात्र घटनेतच सर्वाना समान अधिकाराची तरतूद असल्याचे सांगत नियमावलीतून ही महत्त्वाची तरतूद वगळली आहे. राज्य सरकारची ही कृती अत्यंत धोकादायक आहे. जर घटनेतच तशी तरतूद आहे तर त्याची तरतूद असणे आवश्यकच होते, ती वगळण्यामागे सरकारचा उद्देश काय, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. जाती-धर्माच्या आधारे घर नाकारण्याच्या घटना केवळ सर्वसामान्यांच्याच बाबतीत घडलेल्या नाहीत तर अनेक सेलिब्रेटींच्या संदर्भात हे घडले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने घेतलेला हा निर्णय आश्‍चर्यकारक व ठरावीक धर्मियांच्या बाजूने घेतलेला आहे. एक तर दंगलीनंतर मुंबई तसेच अन्य शहरातही हिंदू व मुस्लिमांच्या वस्त्या वेगवेगळ्या झाल्या आहेत. हिंदु एका ठिकाणी तर मुस्लिम दुसर्‍या ठिकाणी अशा वस्त्यांचे पुंजके झाले आहेत. सरकारच्या आताच्या निर्णयानंतर आता ठराविक धर्मियांच्या वेगवेगळ्या होण्यास मदत होणार आहे. तसेच मासांहारी व शाकाहारी यांच्याही वेगळ्या इमारती, वस्ती निर्माण होण्यचा धोका आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या प्रस्तावाला विरोध झाला पाहिजे. मात्र अन्य काही बाबतीत ग्राहकांचे हित पाहाण्यासाठी सरकारने काही चांगली पावले उचलली आहेत. त्यामुळे आजवर अनेक नियमांची पायमल्ली करणार्‍या बिल्डरांना चाप लागेल. कारण ही नियमावली लागू झाल्यानंतर तीन महिन्यात विकासकांना गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणाकडे नोंदणी करावी लागेल. ती करताना कंपनीची सर्व माहिती, जागेची, प्रकल्पाची सविस्तर माहिती, जमीन बिनजोखमीची असल्याची ग्वाही देणारे वकिलाचे प्रमाणपत्र, प्रकल्पपूर्तीचा कालावधी, त्यासाठी निधीची उभारणी, इस्टेट एजंट, पार्किंग आदी सर्व माहिती द्यावी लागेल. प्रकल्पाचा आराखडा एकदा मंजूर झाला की त्यात बदल करता येणार नाही. बदल करायचा झाल्यास त्या इमारतीमधील फ्लॅटधारकांपैकी दोन तृतीयांश घरधारकांची परवानगी लागेल. झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांच्या बाबतीत मात्र नियामक प्राधिकरणाच्या किंवा न्यायालयाच्या आदेशानुसार पात्र लाभार्थीची संख्या वाढल्यास प्राधिकरणाच्या मान्यतेने तसा बदल करण्याची मुभा विकासकास देण्यात आली आहे. राज्य सरकारने नव्या रिअल इस्टेट कायद्याचा मसुदा अंतिम केला असून येत्या 26 जानेवारीपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. या कायद्यातील बहुतांश तरतुदी सर्वसामान्य घर खरेदीदारांसाठी दिलासादायक आणि प्रामाणिकपणे काम करणार्‍या बिल्डरांसाठी हितावह असल्याने हा निर्णय बांधकाम क्षेत्रावर दूरगामी परिणाम करणारा ठरेल. सध्या विविध नियमांविषयी असलेली संभ्रमावस्था त्यामुळे संपुष्टात येऊन पळवाटाही बुजतील. नव्या कायद्यानुसार फ्लॅटची विक्री चटई क्षेत्र निर्देशांकानुसारच करणे बंधनकारक असेल. आता मात्र बिल्डरला केवळ कार्पेट एरियाचेच पैसे ग्राहकांकडून घेता येणार आहेत. तसेच पार्किंगच्या नावाखाली अवाजवी रक्कम वसूल केली जात होती. आता कराराच्या माध्यमातून ती कागदावर येणार आहे. बांधकाम सदोष असल्यास बिल्डरला दंड करण्याची मुभाही नव्या कायद्यात आहे. प्रकल्पाचा आराखडा, मंजुरी कधी मिळाली, प्रकल्प किती कालावधीत पूर्ण होणार, कंत्राटदार कोण असेल, कोणकोणत्या सोयी-सुविधा ग्राहकांना देण्यात येणार आहेत अशी इत्थंभूत माहिती प्रकल्प उभारणीच्या सुरुवातीपासूनच ग्राहकांना देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय मूळ प्रकल्पात ऐनवेळी कोणताही बदल करायचा असेल तर त्यासाठी किमान 66 टक्के ग्राहकांची अनुमती संबंधित विकासकाला घ्यावी लागेल. इस्टेट एजंट, प्रॉपर्टी डीलर यांनाही नोंदणीकृत असणे बंधनकारक करण्यात आले असून त्यांच्यावरसुद्धा जबाबदारी निश्‍चित करण्यात आली आहे. दिलेल्या मुदतीत प्रकल्प पूर्ण न झाल्यास वा अन्य काही कारणांमुळे ग्राहकाला नियोजित वेळेत घराचा ताबा न मिळाल्यास संबंधित बिल्डरला दंड तसेच शिक्षेचीही तरतूद आहे. सदनिकाधारकांना या नियमांमुळे जसा दिलासा मिळणार आहे तसाच जमीन विकासकांना निवास प्रकल्पांसाठी आरक्षित जागांवर एन.ए. परवानगीची गरज नसल्याचा निर्णयही महत्त्वाचा आहे. या निर्णयामुळे विकास योजनेतील निवासी पट्ट्यामधल्या जागेवर घरे बांधण्यासाठी अकृषक परवाना काढण्याची जरुरी लागणार नाही, या अशा चांगल्या तरतुदीही यात आहेत. त्याचे जरुर स्वागत व्हावे. मात्र कोणालाही घर खरेदी करण्यचा नाकारण्याचा अधिकार बिल्डरांना देता कामा नये.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
धोकादायक तरतूद
घरखरेदीतील नागरिकांची फसवणूक रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने स्थावर संपदा (नियमन व विकास) कायदा केला आहे. त्याच्या अंमलबजावणीसाठीची नियमावली राज्य सरकारने गुरुवारी प्रसिद्ध केली. त्यावर हरकती आणि सूचना मांडण्यासाठी 23 डिसेंबपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. केंद्राचा हा कायदा मे महिन्यापासून देशभर लागू झाला. मात्र त्याच्या अंमलबजावणीसाठीची आवश्यक नियमावली अद्याप अनेक राज्यांनी तयार केलेली नाही. त्यामुळे या कायद्यातील 92 पैकी 69 तरतुदींचीच अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रातही गृहनिर्माण विभागाने काही महिन्यांपूर्वी या नियमावलीचे प्रारूप तयार केले होते. मात्र बांधकाम व्यावसायिकांनी त्यातील काही तरतुदींना आक्षेप घेतल्याने ही नियमावली प्रसिद्ध होऊ शकली नव्हती. अखेर गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर या नियमावलीचे प्रारूप सरकारने प्रसिद्ध केले. केंद्राच्या कायद्यातील काही महत्त्वाच्या तरतुदी या नियमावलीतून राज्य सरकारने वगळल्या आहेत. अनेक विकासक जात-धर्माच्या आधारे घरे विकतात, वा नाकारतात अशा पद्धतीच्या तक्रारींची दखल घेत केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी मूळ कायद्यात सुधारणा करून, विकासकाने जाती-धर्माच्या आधारे एखाद्यास घर नाकारले तर त्यांची नोंदणी रद्द करण्याबरोबरच कारवाईचीही तरतूद केली होती. मुंबई आणि परिसरात अशा काही घटना घडलेल्या असतानाही राज्य सरकारने मात्र घटनेतच सर्वाना समान अधिकाराची तरतूद असल्याचे सांगत नियमावलीतून ही महत्त्वाची तरतूद वगळली आहे. राज्य सरकारची ही कृती अत्यंत धोकादायक आहे. जर घटनेतच तशी तरतूद आहे तर त्याची तरतूद असणे आवश्यकच होते, ती वगळण्यामागे सरकारचा उद्देश काय, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. जाती-धर्माच्या आधारे घर नाकारण्याच्या घटना केवळ सर्वसामान्यांच्याच बाबतीत घडलेल्या नाहीत तर अनेक सेलिब्रेटींच्या संदर्भात हे घडले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने घेतलेला हा निर्णय आश्‍चर्यकारक व ठरावीक धर्मियांच्या बाजूने घेतलेला आहे. एक तर दंगलीनंतर मुंबई तसेच अन्य शहरातही हिंदू व मुस्लिमांच्या वस्त्या वेगवेगळ्या झाल्या आहेत. हिंदु एका ठिकाणी तर मुस्लिम दुसर्‍या ठिकाणी अशा वस्त्यांचे पुंजके झाले आहेत. सरकारच्या आताच्या निर्णयानंतर आता ठराविक धर्मियांच्या वेगवेगळ्या होण्यास मदत होणार आहे. तसेच मासांहारी व शाकाहारी यांच्याही वेगळ्या इमारती, वस्ती निर्माण होण्यचा धोका आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या प्रस्तावाला विरोध झाला पाहिजे. मात्र अन्य काही बाबतीत ग्राहकांचे हित पाहाण्यासाठी सरकारने काही चांगली पावले उचलली आहेत. त्यामुळे आजवर अनेक नियमांची पायमल्ली करणार्‍या बिल्डरांना चाप लागेल. कारण ही नियमावली लागू झाल्यानंतर तीन महिन्यात विकासकांना गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणाकडे नोंदणी करावी लागेल. ती करताना कंपनीची सर्व माहिती, जागेची, प्रकल्पाची सविस्तर माहिती, जमीन बिनजोखमीची असल्याची ग्वाही देणारे वकिलाचे प्रमाणपत्र, प्रकल्पपूर्तीचा कालावधी, त्यासाठी निधीची उभारणी, इस्टेट एजंट, पार्किंग आदी सर्व माहिती द्यावी लागेल. प्रकल्पाचा आराखडा एकदा मंजूर झाला की त्यात बदल करता येणार नाही. बदल करायचा झाल्यास त्या इमारतीमधील फ्लॅटधारकांपैकी दोन तृतीयांश घरधारकांची परवानगी लागेल. झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांच्या बाबतीत मात्र नियामक प्राधिकरणाच्या किंवा न्यायालयाच्या आदेशानुसार पात्र लाभार्थीची संख्या वाढल्यास प्राधिकरणाच्या मान्यतेने तसा बदल करण्याची मुभा विकासकास देण्यात आली आहे. राज्य सरकारने नव्या रिअल इस्टेट कायद्याचा मसुदा अंतिम केला असून येत्या 26 जानेवारीपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. या कायद्यातील बहुतांश तरतुदी सर्वसामान्य घर खरेदीदारांसाठी दिलासादायक आणि प्रामाणिकपणे काम करणार्‍या बिल्डरांसाठी हितावह असल्याने हा निर्णय बांधकाम क्षेत्रावर दूरगामी परिणाम करणारा ठरेल. सध्या विविध नियमांविषयी असलेली संभ्रमावस्था त्यामुळे संपुष्टात येऊन पळवाटाही बुजतील. नव्या कायद्यानुसार फ्लॅटची विक्री चटई क्षेत्र निर्देशांकानुसारच करणे बंधनकारक असेल. आता मात्र बिल्डरला केवळ कार्पेट एरियाचेच पैसे ग्राहकांकडून घेता येणार आहेत. तसेच पार्किंगच्या नावाखाली अवाजवी रक्कम वसूल केली जात होती. आता कराराच्या माध्यमातून ती कागदावर येणार आहे. बांधकाम सदोष असल्यास बिल्डरला दंड करण्याची मुभाही नव्या कायद्यात आहे. प्रकल्पाचा आराखडा, मंजुरी कधी मिळाली, प्रकल्प किती कालावधीत पूर्ण होणार, कंत्राटदार कोण असेल, कोणकोणत्या सोयी-सुविधा ग्राहकांना देण्यात येणार आहेत अशी इत्थंभूत माहिती प्रकल्प उभारणीच्या सुरुवातीपासूनच ग्राहकांना देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय मूळ प्रकल्पात ऐनवेळी कोणताही बदल करायचा असेल तर त्यासाठी किमान 66 टक्के ग्राहकांची अनुमती संबंधित विकासकाला घ्यावी लागेल. इस्टेट एजंट, प्रॉपर्टी डीलर यांनाही नोंदणीकृत असणे बंधनकारक करण्यात आले असून त्यांच्यावरसुद्धा जबाबदारी निश्‍चित करण्यात आली आहे. दिलेल्या मुदतीत प्रकल्प पूर्ण न झाल्यास वा अन्य काही कारणांमुळे ग्राहकाला नियोजित वेळेत घराचा ताबा न मिळाल्यास संबंधित बिल्डरला दंड तसेच शिक्षेचीही तरतूद आहे. सदनिकाधारकांना या नियमांमुळे जसा दिलासा मिळणार आहे तसाच जमीन विकासकांना निवास प्रकल्पांसाठी आरक्षित जागांवर एन.ए. परवानगीची गरज नसल्याचा निर्णयही महत्त्वाचा आहे. या निर्णयामुळे विकास योजनेतील निवासी पट्ट्यामधल्या जागेवर घरे बांधण्यासाठी अकृषक परवाना काढण्याची जरुरी लागणार नाही, या अशा चांगल्या तरतुदीही यात आहेत. त्याचे जरुर स्वागत व्हावे. मात्र कोणालाही घर खरेदी करण्यचा नाकारण्याचा अधिकार बिल्डरांना देता कामा नये.
--------------------------------------------
0 Response to "धोकादायक तरतूद"
टिप्पणी पोस्ट करा